जनार्दन शर्माले पाए संसदीय समितिबाट सफाइ

काठमाडौं। निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सीटीटिभी प्रकरणमा संसदीय विशेष छानविन समितिबाट सफाइ पाएका छन्। सुपारीको डीएनए परीक्षण गरेर मात्र आयात निर्यात गर्नुपर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। एनआईसी एसिया बैंकमा मेसिनबाट रकम जम्मा गर्न सकिनेछ। कक्षा १२ को नतिजामा ‘नन ग्रेडेड’ लागू हुने भएको छ। आजदेखि सयपत्री हाइड्रोको आइपीओ भर्न सकिनेछ ।

सम्बन्धित सामग्री

३ महिना पनि टिकेन अर्थमन्त्रीको निर्णय, करको दर हेरफेर गर्न तयार

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा एमएस वायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ र तयारी सेनेटरी प्याडको आयातमा आफैँले बजेटमार्फत घोषणा गरेको भन्सार दर परिवर्तन गर्ने ‘मुड’मा पुगेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले पनि औपचारिक रुपमै एमएस वायरका कच्चा पदार्थ र प्याडको भन्सार शुल्क हेरफेरको प्रक्रिया अघि बढाईसकेको छ ।चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत भन्सार र अन्तःशुल्कमा ब्यापक हेरफेर गरेपछि आलोचित भएका अर्थमन्त्री शर्मा छानबिन समितिले उन्मुक्ति दिएपछि भन्सार दर हेरफेर गर्न बाध्य भएका हुन् । के गरियो, अब के गरिँदैछ ?जेठ १५ गते बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री शर्माले एमएस वायर उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क बढाएका थिए । जनार्दन शर्माले बजेटमार्पत एमएस वायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महशुल ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क प्रतिटन २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय पुर्याएका थिए । त्यस्तै, सेनेटरी प्याडको आयातमा ९० प्रतिशत भन्सार छुटको घोषणा गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्री शर्माको यो कदमको चौतर्फी विरोध भयो । विरोध जारी रहेकै बेला उनीमाथि बजेट निर्माणका क्रममा बाहिरी व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गराएको आरोप लाग्यो । आरोप लागेपछि उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बन्यो । समितिले क्लिन चिट दिएपछि उनी पुनः अर्थमन्त्रीका रुपमा फर्किए ।अर्थमन्त्रीका रुपमा फर्किएपछि शर्माले एमएस वायरका कच्चा पदार्थ र सेनेटरी प्याडको आयातमा लागू भएको भन्सार दर परिवर्तन गर्न चाहेका छन् । यसका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि अर्थ मन्त्रालयमा करका दर हेरफेर गर्न प्रस्ताव पठाईसकेको छ । यस सम्बन्धमा संसदको उद्योग समितिले पटक पटक चासो देखाईसकेको छ ।उद्योगी सडकमा आएपछि ‘ब्याक’ हुने बाध्यतामा जनार्दनबजेटमार्फत एमएस वायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएपछि विराटनगर क्षेत्रका उद्योगीहरु सडकमै उत्रिए । बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै उद्योगीहरु सडकमा ओर्लिएको यो नै पहिलो र ऐतिहासिक घटना हो ।अर्थ मन्त्रीका रुपमा पुनः फर्किएपछि विवादित भईने भयले जनार्दन शर्मा सार्वजनिक कार्यक्रममा त्यति देखिएका छैनन् । पार्टीको महासचिव बन्ने दौडमा रहेका जनार्दनलाई पन्छाएर अध्यक्ष प्रचण्डले देव गुरुङलाई महासचिव बनाएर शर्मालाई उपमहासचिवमा खुम्च्याईदिए । स्रोतका अनुसार, निर्वाचन नजिकिएकाले विवादित बनेका करका दरहरु हेरफेर गर्न पार्टी नेतृत्व (अध्यक्ष प्रचण्ड)ले पनि शर्मालाई निर्देशनात्मक सल्लाह दिएका छन् । त्यसै अनुसार, शर्माले राजस्व सचिव रामेश्वर दंगालको संयोजकत्वमा एउटा अध्ययन समिति नै बनाएका छन् । समितिमा मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्य र भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराई सदस्य छन् । समितिले अध्ययन गरेर सुझाव दिएपछि अर्थमन्त्री शर्माले ती सुझाव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने छन् । मन्त्रिपरिषदले अर्थमन्त्रीको प्रस्तावमा केही वस्तुको करको दर हेरफेर गर्नेछ ।

फेरि जनार्दन शर्मा नै अर्थमन्त्री बन्ने वर्षमान पुनको दाबी

काठमाडौं, २२ असार । आफूमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन भएपछि जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका छन् । तर, उनको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रभावशाली नेता तथा पूर्व मन्त्री वर्षमान पुनले भने छानबिनको क्रममा निर्दोष साबित भएपछि शर्मा नै पूनः अर्थमन्त्री बन्ने टिप्पणी गरेका छन् । उनले शर्माले पदबाट राजीनामा दिएपनि तत्काल कोहीपनि अर्थमन्त्री […]