उता अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत ५०–५५ करोड डलर बराबरको सहायता नेपाललाई दिन्छु मात्र के भन्याथ्यो यता दुईथरीको मारमुँग्री शुरू भइहाल्यो । कोही भन्छन्– एमसीसी देशको स्वाभिमानमाथि प्रहार हो । अर्काथरी दाबी गर्छन्– एमसीसी समृद्धिको बहार हो । म भन्छु, दुवै सही छन् । यतिका वर्षको विकास प्रयासपछि पनि देश जाबो ५०–५५ करोड डलरको सहायता लिनुपर्ने अवस्थामै छ भने देशको स्वाभिमान नै के रहेछ त ? तर यति सानो रकमले नै देशको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासको ढोका खुल्छ भने यसले समृद्धिको बहार पक्कै ल्याउँछ । फेरि झगडा किन ?
सरकारका लागि सीमा र तुइनभन्दा पनि बढी महत्वपूर्ण थुपै्र विषय छन् सक्रिय बन्न । जस्तै– मन्त्रीमण्डल विस्तारको कुरा छ, सके एमसीसी पास गराउनु छ, विपक्षीलाई फेल गराउनु छ, आफ्नाहरूलाई सेल खुवाउनु छ ।
तर हिजोआज खासगरी एमसीसी र तुइन दुर्घटनापछि नेपालको सार्वभौमसत्ता जोखिममा पर्दै गयो भनेर खुब बहस हुन थालेका छन् । धेरैले भन्छन्– देशमा विदेशी हात हावी भयो । अहिलेकै सत्तारूढ गठबन्धनले सत्तामा आउनु ठीक अघि यसै भनेको थियो । यसको मतलब, के नेपाल विदेशीका सामु झुक्दै गएको हो ? कि सरकार परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयनमा चुक्दै गएको हो ? कि नेपाललाई सबैले टेर्न छाडेका र हेप्न थालेका हुन् ? उत्तरी सीमातिर चीनले मिच्यो कि भनेर समिति नै बनाएर छानबिन शुरू गरेको सरकार भारतले वर्षौंदेखि सीमा मिचिरहेकोमा मौन छ ।
नेपाली भूभागमाथि भारतीय सैन्य यान अनधिकृत रूपमा उडेको त सरकारले देख्नै कुरा भएन । त्यस्तै भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइन काटेर नेपाली युवा बेपत्ता भएको त झन् कसरी थाहा पाउनु ? व्यापक विरोधपछि यसो छानबिन समिति बनाएको जस्तो गर्यो । एउटा कूटनीतिक नोट पठाएजस्तो पनि गरिटोपल्यो । त्यो नोट कति मूल्यको हो, थाहा छैन । तर त्यसपछि सरकारले केही गर्नै परेन । आफ्नो सरकारको भविष्य जोखिममा हालेर यसभन्दा सक्रिय त कसरी हुन सक्ला र सरकार पनि ?
फेरि सरकारका लागि सीमा र तुइनभन्दा पनि बढी महŒवपूर्ण थुपै्र विषय छन् सक्रिय बन्न । जस्तै– मन्त्रीमण्डल विस्तारको कुरा छ, सके एमसीसी पास गराउनु छ, विपक्षीलाई फेल गराउनु छ, आफ्नाहरूलाई सेल खुवाउनु छ । यस्ता प्राथमिकता छाडेर जाबो हेलिकोप्टर र तुइनका पछाडि को लागोस् ? भन्ने एकथोक र गर्ने अर्कोथोक भएको सरकारको प्राथमिकता हामी सामान्य जनताले कसरी पो बुझ्नु ? त्यसमाथि कुन काम हाम्रो सरकारले गरिरहेको हो, कुन चैं विदेशी सरकारले गराएको भनेर कसरी छुट्याउनु ?
स्वदेशभित्र हुने घटनामा स्वदेशी हात हुन्छ कि विदेशी भन्ने प्रश्न निकै जटिल भैसकेको छ । यदि कुनै दलमा नेतृत्वका लागि वा मन्त्री हुनका लागि लडाइँ हुन्छ र यो कुरा मिडियामार्फत जनतासम्म पुग्छ भने त्यसमा स्वदेशीकै हात हुन्छ कि विदेशीको ? त्यस्तै कुनै मन्त्रालय वा विभागमा कुनै घोटाला भयो र त्यसको पर्दाफास भयो भने त्यस्तो घोटालामा चैं कसको हात हुन्छ त ? घोटालाको खबर मिडियालाई उपलब्ध गराउने को हुन्छ ? घोटालाबाट मोटो लाभ नपाउने व्यक्ति वा अरू कोही ? त्यो विदेशी हुन्छ कि स्वदेशी ?
स्वदेशी जेलबाट स्वदेशी कैदी भागे भने त्यसमा स्वदेशीकै हात हुन्छ कि विदेशीको ? परीक्षाको प्रश्नपत्र लिक भयो भने यो चमत्कारका पछाडि कसको हात ? राजनीतिमा त यस्ता चमत्कार भई नै रहन्छन् । जस्तै– हाई कमाण्डमा रहेका कुनै स्वदेशी हातको बरदबाहुलीको कृपा पाउनासाथ एक सामान्य व्यक्ति तत्काल राजनीतिको सिँढीमा चढेर लुँडो खेलमा जस्तै तलबाट एकैचोटि शक्तिशाली मन्त्री, नभए कुनै संंवैधानिक वा मालदार निकायको पावरफुल हाकिम बन्न पुग्छ । त्यस्तै, त्यै शक्तिशाली स्वदेशी हातले तल धकेलिदियो भने चैं प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री आदिबाट समेत सीधै फेरि फुटपाथमा पुग्छन् । त्यसपछि तिनको नामसम्म पनि कसैले लिँदैन ।
त्यसो भए विदेशी अदृश्य हातहरूले चैं के के गर्छन् त नेपालमा ?
सरकार बनाउने र गिराउने कुरामा विदेशीको नै हात हुन्छ रे । ठूल्ठूला ठेक्कापट्टा कसलाई दिने, कसलाई नदिने भन्नेमा पनि विदेशीकै हात हुन्छ रे । कुनै अज्ञात महामारी फैल्यो र सरकार विवश अनि लाचार भयो भने यसमा पनि विदेशीकै हात हुन्छ रे । त्यसो भए देशमा महँगी, भ्रष्टाचार बढ्नुमा पनि विदेशीकै हात हुने नै भयो । यदि परिस्थिति देशका शासकहरूको बुताको बाहिर छ भने पक्कै यसमा विदेशीकै हात हुन्छ भनेर मान्नै पर्यो ।
देशमा विकास नभाकोदेखि देशले निकास नपाकोे कुरामा विदेशीकै हात हुन्छ । हुँदाहुँदा लक्ष्य अनुसारको राजस्व नउठ्नुदेखि जयनगरको रेल नछुट््नुमा पनि विदेशीकै हात होला भनेर जनता आफै अनुमान गर्न थाल्छन् । र उनीहरू सही पनि हुन्छन् । विदेशी सामानको आयात घटेपछि राजस्व उठ्ती कम भैहाल्छ । यसरी रोजगारीको अवसर कम हुनुमा पनि विदेशीकै हात हुन्छ । विदेशीहरूले नेपाली कामदार लगेनन् भने रोजगारी घटिहाल्छ । यसरी जंगलबाट रूख, जडीबुटी र जनावर गायब हुनुमा पनि विदेशीकै हात हुन्छ । अब त चाडपर्वको विरोध र समर्थनमा पनि विदेशीकै हात देख्न थालेका छन् धेरैले । यो भिन्दै कुरा हो कि यो हात कहिले लुकेर काम गरिरहेको हुन्छ भने कहिले स्पष्ट देखिने, बुझिनेगरी । अर्थात् यस्तो हात अदृश्य हुँदो रहेछ, एडम स्मिथले भनेजस्तै ।
यसरी यदि ठूल्ठूला कुराहरूमा विदेशीकै हात भइरह्यो भने यो देशको भविष्य के होला त ? अनि स्वदेशी हातको चैं के होला हँ ? यसको मतलब स्वदेशी हात खतरनाक हुन् कि विदेशी हात ? स्वदेशी हात पनि विदेशी हातभन्दा कम खतरनाक नहुन सक्छ । स्वदेशी हात भनेर सामान्य रूपमा लिनु ठूलो भूल हुन सक्छ है ! अझ विदेशी हातसँग स्वदेशी हातहरूले मिलेर खेल खेल्न थाले भने चैं के होला हँ ? त्यसो हुन थालिसक्यो पो भन्छन् त ! लौन अब के गर्ने होला ?
विकास निर्माणमा प्रकृतिमाथि कतिसम्म हस्तक्षेप गर्ने भन्ने कुरा निकै विवादित विषय हो । तर पनि आगामी पुस्ताका लागि स्वस्थ वासस्थान सुम्पनु अहिलेको पुस्ताको दायित्व हो । त्यसैले दिगो विकास रणनीतिअन्तर्गत विकाससँग वातावरणीय पक्षलाई पनि जोड्ने गरिएको छ । आगामी आवको बजेटमार्फत सरकारले व्यापारघाटा कम गर्ने भन्दै गिटीढुंगा निकासी गर्ने कार्यक्रम ल्याएपछि यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ । यो कार्यक्रम विवादित त छँदै छ, साथै सरकार अदृश्य चलखेलमा लागेको आशंकासमेत गरिँदै छ ।
गिटी, ढुंगा बालुवाजस्ता वस्तुको व्यापक उत्खनन्बाट भौगोलिक बनोटमा पर्ने असरबारे नेपालमा अध्ययन नै भएको छैन ।
गिटीढुंगा निकासी गर्ने बजेटको कार्यक्रममा व्यापक विरोध भएपछि अर्थ मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गरेर जथाभावी उत्खनन् गर्न नदिने स्पष्टीकरण दिएको छ । तर, गिटीढुंगा निकासीमा व्यापक रूपमा दादागिरी चल्ने गरेको छ र सरकारी नीतिनिर्देशनका पालना खासै हुने गरेको छैन । नदीको अवैध उत्खननको विरोध गर्नेलाई हत्यासम्म गरिएको डरलाग्दो तथ्य देखिएकाले सरकारको यो निर्णय गलत मनसायले ल्याइएको हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।
बजेटको बुँदा नं १९९ मा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने भनिएको छ भने बुँदा नं १५२ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम राखिएको छ । यसका लागि १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसले सरकारी कार्यक्रमका रहेको अन्तद्र्वन्द्वलाई देखाउँछ । चुरे उत्खनन्मा अहिले प्रतिबन्ध लागेको छ र पनि चोरी चोरी उत्खनन् एवं निकासी भइरहेको छ । सरकारले निकासी खुला गर्नेबित्तिकै यसको विनाश व्यापक तीव्र भई भयंकर विनाश नहोला भन्न सकिँदैन । १७/१८ सय किमी लामो चुरेक्षेत्र नेपालमा भन्दा भारतमा धेरै पर्छ । तर, भारतमा यसबाट ढुंगाबलुवा निकाल्न प्रतिबन्ध छ । त्यही भएर नेपाल सरकारले यसको निर्यात खुला गरेपछि केही भारतीय सञ्चारमाध्ययले खुशी व्यक्त गरेका छन् ।
हो, विकास निर्माणका लागि ढुंगा, गिटी र बालुवा चाहिन्छ । यी सामग्रीको उपयोग आफ्नो देशमा हुने विकास निर्माणमा प्रयोग गर्नैपर्छ तर निर्यातचाहिँ उपयुक्त होइन । यस्ता वस्तुको विक्रीबाट १३ सय प्रतिशत नाफा हुन्छ भनिन्छ । यस्तो नाफा हुने क्षेत्रमा सरकारले आवश्यक मेशिनरीका लागि कर छूटको व्यवस्था गर्नु अर्को अचम्मको विषय हो । नेपालका निर्यातयोग्य सामग्रीका उत्पादकहरूले निर्यातमा अनुदान छूट आदि माग गर्दा कन्जुस्याइँ गर्ने सरकारले प्राकृतिक स्रोतको निर्यातमा भने कर छूटजस्ता सुविधा दिनु कुनै पनि तर्क र तथ्यले सही प्रमाणित गर्न सक्दैन ।
वातावरण विनाशसँग जोडिएकाले चुरेभावर क्षेत्रबाट ढुंगागिट्टी निकासी गर्न दिनु हुँदैन भनिएको हो । क्रशर व्यवसायीको मनपरीले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) पक्षलाई पूरै बेवास्ता गरेको देखिन्छ । अहिले सरकारले विज्ञप्ति निकालेर ईआईएका प्रतिवेदन हेर्ने भने पनि त्यो सबै खाले उद्योगलाई आवश्यक पर्ने पुरानै व्यवस्था हो । ईआईए हचुवाका भरमा बनेको हुन्छ । र, स्थानीय तहमा यसका बारेमा जान्ने जनशक्तिको अभाव छ । त्यसैले अहिले मनपरी चुरे विनाश हुन दिने हो भने भोलिका सन्तानले आजको पुस्तालाई गाली गर्ने अवस्था आउँछ ।
चुरेबाट गिटीढुंगा निकाल्नु भनेको कुनै आयोजनाका लागि रूख कटान गर्नुजस्तो होइन । यसले सबै प्राणीको वासस्थानमात्र उजाड्दैन पानीको मूल सुकाएर तराईलाई बाढीको विनाशमा पार्छ र उर्बर जमीन विनाश गर्छ । अतः चुरे भावर क्षेत्रमा व्यापक असर पार्ने यस्तो निर्णय हचुवाका भरमा लिनु हुँदैन । यही कारण धेरै देशले प्राकृतिक वस्तुको निर्यातमा रोक लगाएको पाइन्छ ।
गिटी, ढुंगा बालुवाजस्ता वस्तुको व्यापक उत्खनन्बाट भौगोलिक बनोटमा पर्ने असरबारे नेपालमा अध्ययन नै भएको छैन । त्यसैले अन्य देशको अध्ययन र अभ्यास पनि हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । ती देशले प्रयोग गरेको प्रविधि र दक्षता बढाउने जस्ता कुरा लिन सकिन्छ ।
व्यापार घाटा कम गर्न चुरे दोहन गर्नु अनुपयुक्त हो । त्यसमा पनि यसमा कर छूट दिनु त सर्वथा गलत नै हो । अतः सरकारले यसमा पुनर्विचार गर्नैपर्छ ।
