Lokaantar

श्रावण २०७८

अल्पमतमा परेकी अष्टलक्ष्मीलाई अदालतको आश

भदौ २ गते नयाँ बानेश्वरको अर्याल होटलमा एमालेको विद्रोही पक्षले नयाँ पार्टी दर्ताको लागि कागजपत्र तयारी गरिरहँदा नेताहरूमाझ सनसनीपूर्ण सूचना फैलियो – अष्टलक्ष्मी शाक्य बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदैछिन् । बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नेबारे शाक्यले नेता माधवकुमार नेपालसँग परामर्श गरेकी भए पनि नेपालले यो सूचना आफ्नो समूहमा सर्कूलर गरेका थिएनन् । एमालेभित्र विवाद शुरू भएपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरोधी कित्तामा उभिएर सबैभन्दा चर्को विरोध गर्नेमध्ये अष्टलक्ष्मी सबैभन्दा अग्रस्थानमा थिइन् । एमालेमा र...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

केदार कार्कीलाई अदालतको आश, खाली गरेनन् मुख्यमन्त्री निवास

निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले हिक्मतको नियुक्ति खारेजी माग राखेर सर्वोच्च गुहारेका छन् । जेठ ९ गतेलाई सुनुवाइ तोकिएको छ । सर्वोच्चको फैसला नआएको भन्दै उनले सरकार निवास नछाडेका हुन् । विश्वासको मत पाइसकेका हिक्मत अहिले निजी निवासमै छन् ।

Nepal Press बैशाख २०८१

कोशी सरकारलाई अदालतको त्रास र राप्रपाको आश

२८ असार, विराटनगर । सरकारको नेतृत्व दाबी गर्दा सभामुखको पनि समर्थन लिएका कारण आलोचित कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारको भविष्य अनिश्चित छ । प्रदेशसभामा विश्वासको मत परीक्षण अगाडि नै सर्वाेच्च अदालतको आदेशबाट कामचलाउ भएका मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत पाउने कि नपाउने भन्ने अन्योल पनि कायमै छ । २१ असारमा सभामुख बाबुराम गौतमको पनि […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०८०

गायिका दिलमाया सुनारको हत्या आरोपित जेल चलान

काठमाण्डाै – लोकदोहोरी गायिका दिलमाया सुनारको हत्या गरेको आरोप लागेका सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका खिलबहादुर श्रेष्ठ पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् । काठमाण्डौ जिल्ला अदालतको आदेशमा श्रेष्ठ आज साेमवार केन्द्रीय कारागार चलान भएका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डौले जनाएको छ । सुनारको शव गएको असार ११ गते काठमाण्डौको तारेश्वर नगरपालिका नेपालटारको आफ्नै कोठामा भेटिएको थियो । सुरुमा हेर्दा घटना आत्महत्या जस्तो देखिए पनि अनुसन्धान गर्दै जाँदा सुनारको घाँटीमा डाम देखिएपछि प्रहरीले हत्या भएको आश...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७९

भूमि आयोग खारेजदेखि न्यायाधीशलाई मन्त्री उपहार, मोतीपुर गोलीकाण्डले सरकारको सय दिन देखायो : एमाले

Khabarhub भाद्र २०७८

न्यायालयको शुद्धीकरण

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले गठन गरेको एक अध्ययन समितिले अदालतका न्यायाधीशले मुद्दामामिलामा बिचौलियाको काम गरेको गम्भीर प्रकृतिको प्रतिवेदन दिएको छ । प्रधानन्यायाधीशले नै गठन गरेको समितिले अदालतभित्रका अनियमितता र सेटिङको पर्दाफास गरिदिएकाले यो अदालत आफैले आफ्नो विकृतिलाई प्रमाणसहित सार्वजनिक गरेको छ । यस्तो गम्भीर विषयले न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास गुम्ने खतरा पैदा भएको छ । आगामी दिनमा न्यायालयले न्याय दिन्छ भनेर विश्वस्त हुने आधार नै भत्काइदिने खतरासमेत देखिएको छ । समितिका देखाएका विकृतिको सुधार नगर्ने हो भने न्यायालयलाई आफ्नो गरिमा सिद्ध गर्न समेत कठिन हुने देखिन्छ । न्यायालयप्रतिको विश्वास र सम्मान न्यायाधीशहरूको आचरण र उसले दिने फैसलाले धेरै ठूलो अर्थ राख्छ । त्यसैले न्यायालय तथा न्यायप्रणाली जोगाउनेतर्फ वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले थप कदम चाल्नैपर्ने देखिन्छ । न्यायाधीश र तिनका आफन्तले बिचौलियाको काम गर्ने, रकम लेनदेनका आधारमा मुद्दा पेशीमा चढ्नेदेखि न्यायाधीश नियुक्त हुनकै लागि पनि चलखेल हुने गरेको भनी अदालतभित्रका सबै खाले विकृतिको पर्दाफास गरिदिएको छ । यही कारण सर्वसाधारणका लागि न्याय महँगो परेको मात्रै होइन, न्याय नै नपाउने अवस्थासमेत आउने देखिन्छ । न्यायालयभित्रको विकृतिबारे गरिएको यो अध्ययन पहिलो होइन । २०६६ र २०७२ मा समेत यस्तै अध्ययन समिति बनेका थिए । बार एशोसिएशनले समेत छुट्टै समिति बनाएर विकृतिबारे अध्ययन गरेको थियो । ती समितिका प्रतिवेदनहरूले के के सुझाव दिएका थिए र तिनमा केकति सुधार आए भन्ने सार्वजनिक जानकारी छैन । तर, अहिलको प्रतिवेदन हेर्दा बिचौलियाले संगठित रूप नै लिएको आशंका गरिएको छ । कार्यरत प्रधानन्यायाधीशले आफैले गठन गरेकाले यसका सुझावहरू पक्कै पनि कार्यान्वयन होलान् भन्ने आश गर्ने आधार देखिन्छ । समितिले निकै गम्भीर विषयको उठान गरेको छ । पहिला पहिला पनि अदालतमा बिचौलिया भएको विषयमा कुरा उठेकै हो तर त्यसलाई रोक्न खासै पहल भएन जसले गर्दा न्यायालयमा विकृति बढ्दै गयो । अहिलेको प्रतिवेदनलाई गम्भीर रूपमा लिएर कार्यान्वयन गरिएन भने न्यायालयमाथि बचेखुचेको जनविश्वास समाप्तै भएर जानेछ । शक्तिविहीनहरूका लागि न्यायालयको स्थापना गरिएको हो तर शक्तिसम्पन्नहरूले अदालतमाथि प्रभाव जमाए भने अदालतको औचित्य नै समाप्त हुनेछ । प्रधानन्यायाधीशको ध्यान यसतर्फ जानु आवश्यक छ । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू सतर्क हुने हो भने यस्ता समस्या निकै कम भएर जान्छन् । तर, न्यायाधीशरू नै बिचौलिया बनेको प्रमाणित हुनु निकै खराब अवस्थाको संकेत हो । प्रतिवेदनले बिचौलियामा संलग्न भनेर कसैको नाम किटेको छैन, थप अध्ययन र अनुगमन गर्नुपर्छ मात्रै भनेको छ । यसका लागि थप अध्ययन समितिको आवश्यकता देखिन्छ तर समिति बनाएर अध्ययन गर्नु मात्रै समाधानको उपाय भने होइन । हुन त न्यायालयप्रतिको जनविश्वास विगत केही दशकयता निकै खस्किएको छ । यसमा सुधारको थालनी प्रधानन्यायाधीशबाटै हुनुपर्ने देखिन्छ । समितिले प्रधानन्यायाधीश न्यायपरिषद्मा सदस्य हुनबाट पछि हट्न पर्‍यो भन्ने सुझाव दिएको छ । समितिले धेरै समस्याको उजागर गरे पनि तिनको समाधानको ठोस उपाय सुझावको छ कि छैन सार्वजनिक भएको छैन । यदि सुझाव दिइएको छैन र समस्यामात्रै देखाइएको छ भने यो आत्मघाती हुनेछ । कमजोरी सुधारतिर लागे न्यायालयप्रति जनविश्वास बढ्नेछ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाबाट न्यायालयबारे विश्वास बढेको छ तर अन्य विषयमा भने आमूल सुधार गर्न आवश्यक छ । समिति गठिन गरेर विकृतिबारे अध्ययन गराउनु सुधारका लागि चासो हो । अब समस्या राम्ररी देखिइसकेकाले सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशले पक्कै पनि पहलकदमी लिनेछन् अपेक्षा गर्नु अन्यथा नहोला । न्यायालय स्वच्छ बनाउन ऐन, नियमावली, कार्यविधि, आचार संहिता आदि केकेमा सुधार गर्नुपर्छ ती सबैमा ध्यान जानु आवश्यक छ । न्यायालयप्रतिको विश्वास र सम्मान न्यायाधीशहरूको आचरण र उसले दिने फैृसलाले धेरै ठूलो अर्थ राख्छ । त्यसैले न्यायालय तथा न्याय प्रणाली जोगाउनेतर्फ वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले थप कदम चाल्नै पर्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

सरकार नयाँ चुनौती पुरानै

अहिले अर्थराजनीतिका दुईओटा कुरामा बढी चर्चा र चासो छ । पहिलो, सत्ता राजनीतिमा आएको उतारचढाव र यसबाट पर्ने दूरगामी असर । दोस्रो, कोरोना महामारीले अर्थसामाजिक दैनिकीमा पारिरहेको प्रभाव र यसको निकास । कोरोना महामारी केही नियन्त्रणमा आएको र सत्ता राजनीतिमा देखिएको गतिरोधले निकास पाएकाले सरोकारका क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपमा केही आशाको सञ्चार भएको छ । खोपको सहज उपलब्धता, कोरोना प्रतिरोधी क्षमताको विकास र अर्थतन्त्रमा परेको असरको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेका लागि निकासको बाटो हो । करीब डेढ वर्षदेखि कोरोना महामारीको विपद् र त्यसै समय सेरोफेरोमा शुरू भएको सत्ता राजनीतिको आन्तरिक किचलोले जनताका खास सरोकार नराम्ररी गिजोलिन पुगे । सत्तासीन राजनीतिको आन्तरिक झगडाको मार जनताको दैनिकीले भोग्नुपर्‍यो । जनता कोरोनाको उपचारका निम्ति अस्पतालमा बेड, अक्सिजन र भेन्टिलेटर नपाएर ज्यान गुमाइरहँदा जनताको आडभरोसा बन्नुपर्ने सत्ता सञ्चालकहरूले कुर्सी फुत्काउने र जोगाउने रस्साकस्सीमा समय बिताए । यसले जनताको दैनिकीदेखि आर्थिक र सामाजिक सरोकारले चरम सकस झेल्नुपर्‍यो । सत्ता जोगाउन विधि र प्रक्रियामाथि जुन हिसाबले प्रहार भयो, त्यसबाट सत्ता सञ्चालकको ध्यान जसरी पनि शक्तिमा टिकिरहने भन्नेबाहेक अन्य केही प्रतीत भएन । महामारीका बेला सरकारको ध्यान जनताको ज्यान जोगाउन होइन, कुर्सी बचाउन एकोहोरियो । परिणाम, कोरोना संक्रमणको जटिलताभन्दा पनि उचित उपचार नपाएर पनि कैयौंले ज्यान गुमाए । जे होओस्, यतिखेर सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट राजनीतिक अन्योलले निकास पाएको छ । यो स्थिरतालाई कसरी अर्थसामाजिक क्षेत्रमा देखिएका समसामयिक जटिलताहरूको समाधानमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ भन्ने नै अहिलेको मुख्य उद्देश्य र कार्यभार बन्नुपर्छ । अन्योलपूर्ण राजनीतिले निकास पाइसकेको छ । अब कोरोना महामारीको नियन्त्रण र यसले आर्थिक र सामाजिक आयामहरूमा पारेको गम्भीर क्षतिको पुनरुत्थान कसरी गर्ने ? सरकार र सरोकारका पक्षको मुख्य ध्येय यही हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको पहिलो प्राथमिकता सबै नागरिकलाई खोप दिनु रहेको बताउनुभएको छ । उहाँको सरकार बनेपछि खोप अभियान र आपूर्तिले तीव्रता पाएकाले यसमा आशावादी हुने आधार पनि देखिएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणको एकमात्र उपाय खोप नै भएकाले सबै नागरिकलाई खोप दिएर सुरक्षित बनाउनुको अन्य विकल्प छैन । खोपको बलमा कोरोनालाई कमजोर तुल्याउनु नै जनतालाई कोरोनाबाट सुरक्षित राख्नु हो । करीब कोमाउन्मुख भइसकेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने आधार निर्माण गर्नु पनि हो । अहिले मानिस रोग र भोकबाट ग्रस्त छ । यस्तो अवस्थामा खोप रोगविरुद्ध लड्ने उपाय हो भने दैनिकीलाई सुचारु बनाउनु र यसको बलमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान भोकबाट जोगिने उपाय हो । यस कारण अहिलेको मूल प्राथमिकता खोप र कोरोनाबाट धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका आर्थिक सरोकारहरूलाई माथि उकास्नु हो । अहिले दिनचर्या खकुलो हुँदा यस्ता गतिविधिले गति लिने क्रममा भए पनि संक्रमणको जोखिम टरिसकेको छैन । पछिल्ला दिनहरूमा मापदण्डको स्वास्थ्य सतर्कता र सावधानीको पालनामा लापरबाही देखिएको छ । यसको परिणाम संक्रमित संख्यामा देखा परिसकेको छ । २/४ दिन यता कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या पुनः बढ्न थालेको छ । यसकारण आर्थिक सामाजिक दिनचार्यालाई लयमा लैजान र यसलाई खकुलो गर्दा अपनाउनुपर्ने सतर्कतामा सर्वसाधारण आफै सचेत र जिम्मेवार बन्न पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ । खोपको सहज उपलब्धता, कोरोना प्रतिरोधी क्षमताको विकास र अर्थतन्त्रको परेको असरको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेका लागि निकासको बाटो हो । सरकारी तथ्यांकले नेपाललाई ४ करोड ३० लाख मात्रा खोप आवश्यक पर्ने देखाएको थियो । अहिलेको उपलब्धता र तयारी हेर्दा १ करोड मात्राको व्यवस्थापन भइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । भर्खरै सत्तामा आएको नेतृत्वले खोपमा देखाएको सक्रियता र प्रतिबद्धता सराहनीय छ । विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै खोप अभियानलाई तीव्र बनाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि ४ महीनाअघि खोपको पहिलो डोज लगाएका ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरसमूहका साढे १३ लाख नागरिकले दोस्रो मात्रा पाएका छैनन् । दोस्रो मात्रा निश्चित नगरी अभियान चलाउँदा अहिले ती नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा धकेलिएको छ । सरकारको भर पर्दा ज्यान नै जोखिममा पर्ने देखिएपछि तीमध्ये कतिपयले आफ्नै स्रोत सम्पर्कबाट खोपको दोस्रो मात्रा लिएको भन्ने कुुराहरू पनि सुनिएका छन् । विगत सरकारको कमजोरीका कारण नागरिकले आफ्नो स्रोत उपयोग गरेर कुनै पनि तरीकाले खोप लगाए भने त्यो सरकारका लागि एक प्रकारको सहुलियत नै हो । अब सरकारले ती नागरिकले लगाएको खोपको मात्रालाई अध्यावधिक गरी रेकर्डमा राख्नुपर्छ । यसो गर्दा उनीहरूले बाह्य स्रोतबाट लगाएको खोपले आधिकारिकता पाउँछ भने त्यतिबेला खोप लगाएकालाई दोस्रो मात्रा दिन कति खोपको खाँचो छ भन्ने अनुमान गर्न सरकारलाई सहज हुन्छ । भुक्तानी दिएर आपूर्ति नभएको १० लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउन अब यो सरकारले भारतसित तत्काल प्रभावकारी पहल अघि बढाउनुपर्छ । विगतमा स्थानीय एजेन्टको कमिशनको चक्करमा खोप आपूर्ति नै अवरुद्ध भएका खबर आएका थिए । जनताको जीवनसित जोडिएको विषयमा त्यस्ता प्रयासहरूको पुनरावृत्ति नहोओस् भन्नेमा यो सरकार चनाखो हुनुपर्छ । भारत आफै खोप आपूर्तिमा समस्यामा परेकाले यतिखेर भारतको भर परेर हुँदैन । र, अनुदानको आश पालेर पनि हुँदैन । अन्य देशसित जीटुजी र बीटुबी प्रक्रिया अगाडि बढाएर आपूर्तिलाई सहज बनाउनुपर्छ । यसमा निजीक्षेत्रलाई मापदण्ड तोकेर सहभागी गराउने हो भने सरकारका लागि स्रोत र साधनको दबाब पनि कम हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले कोरोनाको पहिलो लहरमै यसबाट विश्वभरका ५० करोड मानिस गरीबीको रेखामुनि धकेलिने बताएको थियो । यो महामारीलाई बितेको ३ दशकमै सबैभन्दा बढी गरीबी बढाउने महामारीका रूपमा लिइएको थियो । हाम्रा लागि यो वैदेशिक रोजगारीमा संकट र आन्तरिक उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा संकटको कारण मानिएको थियो । यसबाट मानवीय जीवन र संवेदनामा पर्ने क्षतिको गणना आँकडामा सम्भव हुन सक्दैन । हुन त कोरोनायता विप्रेषणको आय जति कमी आउने अनुमान गरिएको थियो, त्यो तहसम्म असर पुगेको देखिँदैन । यसअघि नै अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्व अर्थतन्त्र मन्दी उन्मुख भएको बताएको थियो । विज्ञहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने कोरोना महामारी अझै २/४ वर्ष कुनै न कुनै स्वरूपमा रहिरहनेछ । अब हामी कोरोनासँगै हिँड्ने अभ्यासमा लाग्नुको विकल्प छैन । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनले विश्वभर १ अर्ब २५ करोड मानिसको रोजगारी प्रभावित हुने प्रक्षेपण यसअघि नै गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि गरेको एउटा अध्ययनले नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा ३६ लाख रोजगारी संकटमा परेको देखाएको छ । वर्षमा करीब ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति श्रम बजारमा आउने नेपालका लागि यो गम्भीर चुनौतीको विषय हो । एशियाली विकास बैंकले नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा कमी, आन्तरिक माग र खपतमा कटौती, विकास निर्माणका कामका गतिरोधजस्ता नकारात्मक प्रभावलाई कोरोनाकालमा अर्थतन्त्रका अवरोध भनेको छ । उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषिलगायत आर्थिक सरोकारलाई चलायमान बनाएर आय आर्जनका अवसरको पुनर्बहाली गरिनुपर्छ । कृषि अहिले पनि अर्थतन्त्रको मुख्य अंश हो । कोरोनाका कारण यो क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित छ । यो संकटलाई अवसरमा बदल्ने हो भने कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने मौका बन्न सक्छ । अनुमान गरौं, निर्वाहमुखी भएर पनि अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान दिएको कृषिलाई व्यावसाकितासित जोड्न सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रका कस्तो परिवर्तन ल्याउला ? आन्तरिक उत्पादन, आपर्ति, बजार र उपभोगलगायत उपक्रमहरू कोरोनाबाट ग्रस्त छन् । सरकारले यी क्षेत्रको पुनरुत्थानमा विशेष योजना ल्याउनुपर्छ । हालैमात्रै निजीक्षेत्रका संघसंस्थाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतबराबर प्रोत्साहन योजना ल्याउन सरकारलाई सुझाएको थियो । कोरोनाकालमा सरकारले महत्त्वाकांक्षी र तत्काल लाभ दिन नसक्ने योजनाहरूलाई थाति राखेर भए पनि यस्ता कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक बाटो र गतिमा फर्काउन सक्छ । अहिले जनताको जीवन र अर्थतन्त्रको दैनिकीलाई जोगाएर कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने नै मुख्य उद्देश्य बन्नुपर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८