फाष्ट ट्र्याकबाट विभिन्न ऐन पनि पारित गरिरहेको छ । सम्मेलनको तयारीस्वरूप सरकारले अघि सारेको नीतिगत सुधारका अन्य विषयमा कुनै विवाद नभए पनि लगानी बोर्डलाई शक्तिशाली बनाउनेगरी ल्याइएको ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ तथा वैदेशिक लगानीलाई प्रबद्र्धन गर्न ल्याइएको ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’का केही प्रावधान विवादमा परेका छन् । लगानी सम्मेलनका लागि नीतिगत सुधार जरुरी भए पनि हतारमा गरिएका संशोधनका कारण यी ऐनमा पर्याप्त छलफल र सरोकारवालाको सुझाव नसमेटिएका कारण कतै यीनै ऐनका कारण लगानीको विद्यमान वातावरण पनि खलबलिने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।