निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी

फाष्ट ट्र्याकबाट विभिन्न ऐन पनि पारित गरिरहेको छ । सम्मेलनको तयारीस्वरूप सरकारले अघि सारेको नीतिगत सुधारका अन्य विषयमा कुनै विवाद नभए पनि लगानी बोर्डलाई शक्तिशाली बनाउनेगरी ल्याइएको ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ तथा वैदेशिक लगानीलाई प्रबद्र्धन गर्न ल्याइएको ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’का केही प्रावधान विवादमा परेका छन् । लगानी सम्मेलनका लागि नीतिगत सुधार जरुरी भए पनि हतारमा गरिएका संशोधनका कारण यी ऐनमा पर्याप्त छलफल र सरोकारवालाको सुझाव नसमेटिएका कारण कतै यीनै ऐनका कारण लगानीको विद्यमान वातावरण पनि खलबलिने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्र, अविकास र गरिबी

देशको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा वैदेशिक लगानी अपरिहार्य हुन्छ । पूर्वाधार विकासका साथै अन्य क्षेत्रमा राज्यले पर्याप्त लगानी गर्न नसक्नु र निजी क्षेत्र विकास आयोजनामा आकर्षित नहुँदा देश विकासले गति लिन सकेको छैन । आर्थिक उदारीकरणसँगै वैदेशिक लगानीको वातावरण बने पनि अपेक्षाकृत रूपमा यसको विकास हुन सकेको छैन ।

अर्थतन्त्र सुधारमा मेरा ५ प्राथमिकता

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि ५ वटा प्राथमिकतालाई अगाडि सारेको छु । वर्तमान संकटलाई निकास दिन ५ प्राथमिकतालाई जोड दिएको छु । पहिलो- आर्थिक संकटबाट कसरी बाहिर निस्कने ? यसमा  नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक, नियमनकारी निकाय र निजी क्षेत्र मिलेर समस्याबाट बाहिर निस्कन सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । दोस्रोमा, एउटा व्यावसायिक छातासंठनको प्रतिनिधिको नाताले बोलिरहँदा लगानीको वातावरण सहज बनाउने हो । चाहे त्यो आन्तरिक लगानी होस् या वैदेशिक लगानी (एफडीआई)बाट होस् ।

प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई भने : पूर्वाधारमा लगानी गर्नुस्

२९ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् । बुधबार लगानी बोर्डले आयोजना गरेको दिगो पूर्वाधार लगानी फोरममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले पूर्वाधारमा निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी …

वैदेशिक लगानीमा ५ करोडको सीमा हटाउने सरकारको तयारी, के भन्छ निजी क्षेत्र ?

काठमाडौं । सरकारले विदेशी लगानीमा न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउने तयारी गरेको छ । वैदेशिक लगानी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो सीमा हटाउन लागिएको हो । हाल नेपालमा कुनै विदेशी कम्पनी वा व्यक्तिले लगानी गर्दा ५ करोड रुपैयाँ न्यूनतम खर्च गर्नुपर्ने प्रवाधान रहेको छ । ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम वैदेशिक लगानीका उद्योग नेपालमा दर्ता नै […]

लगानी किन हुँदैन ?

आर्थिक रूपान्तरणका लागि ठूलो आर्थिक लगानी आवश्यक हुन्छ । त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेगरी कानुनी सुधार, प्रशासनिक संरचनामा सुधार र नीतिगत व्यववस्थाहरूमा सुधार ल्याउँदै पनि आएको छ । लगानीकर्ताहरूको चासोलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि गरेको देखिन्छ । तर, स्वदेशी र विदेशी लगानी अपेक्षित परिमाणमा बढिरहेको भने देखिन्न । किन लगानीकर्ता लगानी गर्न किचकिचाइरहेका छन् त ? बोर्डले लगानी नआउनुको कारण पत्ता लगाएर समाधान गरी लगानी बढाउने बताएको त छ तर व्यवहारमा यस्तो भइहाल्ला भनेर विश्वास गर्ने ठोस आधार भने हालसम्म देखिँदैन । उद्योग विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा नै करीब १ खर्ब ४६ अर्ब बराबरको स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका उद्योगहरू दर्ता भएका छन् । यिनमा १ खर्ब २२ अर्ब बराबरका ८७ उद्योग स्वदेशी लगानीका रहेका छन् । तिनमा २६ वटा ठूला, ३४ मझौला र २७ ओटा साना उद्योग रहेका छन् । त्यस्तै, २४ अर्ब बराबरको १ सय ७ ओटा विदेशी उद्योग दर्ता भएका छन् । उद्योग दर्ताको संख्या ठूलै देखिए पनि यो संख्या विगतको भन्दा कम हो । यसरी दर्ता भएका सबै उद्योग सञ्चालनमा आउँछन् भन्ने सुनिश्चितता हुँदैन । खासगरी, वैदेशिक लगानीका उद्योगहरू दर्ता भए पनि लगानी नै ल्याउने काम निकै कम देखिएको छ । ठूला लगानीका लागि सहज बनाउन गठित लगानी बोर्डले पाँच वर्षभित्र १० खर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानी भित्र्याउने रणनीतिक लक्ष्य लिएको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न दुई वटा लगानी सम्मेलनसमेत आयोजना भइसकेका छन् । बोर्डको अपेक्षाअनुरूप लगानीका केही प्रस्ताव नआएका पनि होइनन् । तर, प्रस्तावित लगानीकर्तालाई आश्वस्त र विश्वस्त पार्न नसक्दा लगानी नै भित्रिन भने सकेको छैन । बोर्डले यसको कारण पत्ता लगाएर लगानी बढाउने बताएको त छ तर व्यवहारमा यस्तो भइहाल्ला भनेर विश्वास गर्ने ठोस आधार भने हालसम्म देखिँदैन । यसो हुनुमा यहाँको कर्मचारीतन्त्रले राम्ररी काम नगर्नु एउटा कारण हो । नेपालको समग्र प्रणालीले नै यस्तो निकम्मा हुँदै गइरहेको छ कि कुनै पनि संयन्त्रले समयमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दैनन् र जिम्मेवारी पूरा नगरेमा दण्डित गर्ने कुनै व्यवस्था पनि देखिँदैन । संसद्मा विचाराधीन दर्जनौँ विधेयक वर्षौंदेखि थन्किएर बसेका छन् । सरकारी नीतिहरूमा ठूला ठूला लक्ष्य राखिए पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष निराशाजनक छ । स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरू नै निर्णायक र नियामक क्षेत्रमा पुग्ने र त्यसैअनुसार काम गर्ने अवस्थासमेत छ । तर, यसलाई वस्तुनिष्ठ भएर समीक्षा गर्दै सुधार गर्नुभन्दा एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर आफू चोखो बन्ने प्रयत्नमा नै नेतृत्व वर्ग केन्द्रित रहेको छ । त्यही भएर लगानीका प्रस्ताव लिएर आएका डंगोटे जस्ता कम्पनी लगानी नगरी फिर्ता जानुपर्ने अवस्था आएको हो । नेपालमा उद्योग व्यवसाय गर्न सम्भावना नभएको होइन । यही सम्भावना देखेर नै उनीहरूले लगानीका लागि चासो दिएका हुन् । तर, पैसा लगानी गर्नुअघि हरेकले मुनाफाको सुनिश्चितता, लगानी फिर्ता लैजान सक्ने अवस्था, स्वस्थ व्यावसायिक वातावरण आदि पक्ष हेर्ने गर्छन् जुन स्वाभाविक र आवश्यक पनि हो । नेपालमा लगानी गरिरहेका कम्पनीहरूले राम्रो मुनाफा आर्जन गरिरहेका छन्, मुनाफा आफ्नो देशमा लैजान पनि खासै अवरोध भएको देखिन्न । तैपनि, उनीहरू नेपालमा थप लगानी गर्न र व्यवसायलाई थप विस्तार गर्न किन उत्साहित भइरहेका छैनन् त ? यो प्रश्नको गम्भीर समीक्षा गर्नु जरुरी छ । निजी क्षेत्र चाहे त्यो स्वदेशी होस् वा विदेशी, उसले हेर्ने भनेको लगानीको सुरक्षा र मन नलागे लगानी झिक्ने सहज व्यवस्था नै हो भन्न सकिन्छ । तर, नेपालमा नीतिगत अस्थिरताका कारण कोही पनि लगानी सुरक्षित रहनेमा विश्वस्त छैनन् । त्यसैले लगानी प्रस्तावको आँकडामा रमाउनुभन्दा वास्तविक लगानी आउन नसक्नाका कारण खोजी उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिन विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

संसद् पुनस्र्थापनासँगै निजी क्षेत्रका अपेक्षा

नेपालको निजी क्षेत्र सधैं बहुमतको सरकारको पक्षमा रह्यो । लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्व सामना गरेको निजी क्षेत्रले बलियो सरकारको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक पनि थियो । लगानीमैत्री वातावरण नहुनु, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नआउनु, रोजगारीका अवसरहरू बढ्न नसक्दा युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनुजस्ता समस्या अस्थिर सरकारका मुख्य कारक हुन् । यस्तो परिवेश झेलेको निजी क्षेत्र […]

कृषिमा विदेशी लगानी : अध्ययन र छलफलपछि मात्र कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रको माग

निजी क्षेत्र सम्बद्ध संघसंस्थाले कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गर्ने विषयमा अध्ययन र छलफल गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

पूर्वाधारमा लगानी नै समृद्धिको आधार हो

नेपाल लगानी सम्मेलन भर्खरै सम्पन्न भयो । ठूलो संख्यामा बाह्य लगानीकर्ताहरूको सहभागितामा सम्मेलन भव्यतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा म सरकारलाई बधाई दिन चाहन्छु । सम्मेलन आयोजकको एक हिस्सा बन्ने अवसर महासंघलाई पनि प्राप्त भएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । समग्रमा सम्मेलनको समीक्षा गर्दा नेपालमा रहेका लगानीका अवसरहरूको जानकारी विश्व समुदायलाई गराउन, मुलुकको लगानीमैत्री छवि निर्माण गर्न, सरकारी निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाउन, नेपालमा जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गरे पनि नाफा हुने, राजनीतिका साथै नीतिगत स्थिरता रहेको, वैदेशिक लगानी भिœयाउन कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गरी वातावरण तयार रहेको सन्देश विश्व समुदायलाई दिन हामी सफल भएका छौं । सम्मेलनमार्फत सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरेका छौं ।

लगानी सम्मेलनको सफलतामा निजी क्षेत्र र एनआरएनको योगदान

निजी क्षेत्रले सरकारद्वारा आयोजित नेपाल लगानी सम्मेलन २०१९ सफल बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्या उने लक्ष्यका साथ आयोजना गरिएको सम्मेलनमा सरकारलाई पूर्ण रूपमा साथ दिँदै स्वदेशी निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरिएभन्दा पनि बढी योगदान पु-याएको सरकारी अधिकारीहरूले नै स्वीकारेका छन् ।