कारोबार दैनिक

माघ २०७९

जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा राजस्व घट्यो

विगत नौ महिनादेखि म्याग्दीमा जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा राजस्व घटेको छ । भू–उपयोग नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्रै कित्ताकाट गर्ने व्यवस्था भएपछि म्याग्दीमा जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा जग्गाको कित्ताकाट र अंशबन्डालगायतका कार्य विगत नौ महिनादेखि पूर्ण रूपमा रोकिएको हो । जग्गा कारोबारमा जग्गा कित्ताकाट नगरिकन सग्लो जग्गा बिक्री गर्नेहरूको मात्रै किनबेच हुने गरेको छ । यसमा म्याग्दीका […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा म्याग्दीमा मालपोतको राजस्व घट्यो

म्याग्दी । जिल्ला मालपोत कार्यालय म्याग्दीको घरजग्गाको कारोबारबाट एक वर्षको अवधिमा रु चार करोड ६८ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा रु ४ करोड ६८ लाख २१ हजार दुई राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । मालपोत कार्यालय म्याग्दीका निमित्त प्रमुख कलादेवी शर्मा रिजालले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३६ लाख ६३ हजार नौ ९०८ कम राजस्व सङ्कलन भएको बताए । “स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेकाले गत आर्थिक वर्षमा कित्ताकाट भएन, । यसको असर घरजग्गाको कारोबार र राजस्व सङ्कलनमा परेको छ,” उनले भने,“जग्गाको कित्ताकाट नखुल्दा घरजग्गाको कारोबार र अंशबण्डा रोकिएको छ ।” आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु पाँच करोड चार लाख ८४ हजार ९१०, २०७७/७८ मा रु ५ करोड ११ लाख तीन हजार ६०० र २०७६/७७ मा रु ३ करोड २९ लाख ४३ हजार ८०६ राजस्व सङ्कलन भएको थियो । घरजग्गाको रजिष्ट्रेशनबाट रु २ करोड ४३ हजार आठ सय १६, न्यायिक दस्तुर दण्डजरिवाना र जफत शीर्षकमा रु १२ लाख ३८ हजार ४२०, सेवा शुल्क/अन्य प्रशासनिक दस्तुरमा रु ६६ लाख ५२ हजार ७००, रोक्का दस्तुर/घर कायमबाट रु ८२ हजार २०० र पुँजीगत लाभकर रु एक करोड ८८ लाख तीन हजार आठ सय ६६ राजस्व सङ्कलन भएको छ । रजिष्ट्रेशन शुल्क अन्तर्गतको राजस्व रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकार र ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराइएको छ । रजिष्ट्रेशन तर्फ ग्रामीणको पाँच सय ३३ र सहरीको दुई सय ११ गरी कूल सात सय ४४ लिखत पारित भएको छ । मुद्दा शाखामा तीन सय ८८ नामसारी, १५ संशोधन र ६८ वटा श्रेष्ता कायमसहित पाँच सय ५६ मुद्दा दर्ता भएकोमा चार सय ९८ को फर्छौट भएको छ । गत वर्ष २४३ महिला र २७ दलितको नाममा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन गरेबापत छुट पाएका छन् । महिलाले रु २५ लाख ४१ हजार एक सय ४१ र दलितले रु एक लाख ६३ हजार तीन सय बराबरको छुट पाएका हुन् । २० सरकारी निकायले रु सात लाख ३२ हजार छ सय ६८ र तीन विद्यालयले रु १९ हजार पाँच ४० छुट पाएका छन् । बेनी नगरपालिकाले मात्र म्याग्दीमा जग्गाको वर्गीकरण गरेको छ । अन्य ५ स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेका छैनन् । स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा गत आर्थिक वर्षदेखि अंशबन्दा र घरजग्गाको कारोबार रोकिएको छ ।रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा राजस्व घट्यो

फुङ्लिङ, ५ वैशाख । ताप्लेजुङमा तोकिएको समयमा स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ । समयमा जग्गा वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट रोकिनुका साथै जग्गासम्बन्धी कारोबार न्यून हुँदा मालपोत कार्यालयमार्फत सङ्कलन हुने राजस्वमा कमी आएको हो । कार्यालयका अनुसार जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा सङ्कलन हुँदै आएको राजस्वमा कमी आएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ […]

Reporters Nepal चैत्र २०७९

जग्गा वर्गीकरण नहुँदा राजस्व घट्यो

बलेवा, २१ पुस । तोकिएको समयमा स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा बागलुङमा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ । जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकिएको छ भने कुनै एक कित्ता पूरैबाहेक बाँकी काम बन्द छ । जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा मालपोत कार्यालयमार्फत सङ्कलन हुँदै आएको राजस्वमा ४६ दशमलव ९८ प्रतिशतले कमी आएको हो । […]

Reporters Nepal मंसिर २०७९