कान्तिपुर

श्रावण २०७९

बुढीगण्डकी बनाउन २० अर्ब पुँजीको कम्पनी

बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण संस्थापक रहने गरी शुक्रबार कम्पनी दर्ता भएको हो । कम्पनीको अधिकृत पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ छ, जसमध्ये कम्पनीका संस्थापकले तत्काल चुक्ता गर्न कबुल गरेको रकम १६ अर्ब रुपैयाँ छ भने आयोजना प्रभावित स्थानीयले २ अर्ब र अन्य सर्वसाधारणले बाँकी २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर पाउनेछन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना : आठ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य, यस्तो छ लगानीको ढाँचा

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन कम्पनी दर्ता

काठमाडौँ । सरकारले एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन कम्पनी स्थापना गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् उत्पादन कम्पनीको सेयर स्वामित्व हुने गरी बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमेटेड नामक पब्लिक कम्पनी स्थापना गरिएको हो । कम्पनीको अधिकृत चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ । त्यसमा संस्थापक […]

Prashasan श्रावण २०७९

बुढीगण्डकी बनाउन २० अर्ब पुँजीको कम्पनी

बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण संस्थापक रहने गरी शुक्रबार कम्पनी दर्ता भएको हो । कम्पनीको अधिकृत पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ छ, जसमध्ये कम्पनीका संस्थापकले तत्काल चुक्ता गर्न कबुल गरेको रकम १६ अर्ब रुपैयाँ छ भने आयोजना प्रभावित स्थानीयले २ अर्ब र अन्य सर्वसाधारणले बाँकी २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर पाउनेछन् ।

कान्तिपुर श्रावण २०७९

१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन कम्पनी स्थापना, १२ अर्बको आईपिओ

सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नको लागि कम्पनी स्थापना गरेको । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत नामको पब्लिक कम्पनी दर्ता गरेको हो ।उर्जा मन्त्री पम्फा भुषालले आज भदौ १७ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको जानकारी दिएकी हुन् । मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त आयोजना निर्माण गर्न कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीमा विद्युत प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, स्थानीय तह, सर्बसाधारण लगायतको लगानी रहने छ । आयोजना निर्माणका लागि स्थापना हुने कम्पनीको अधिकृत पूँजी रु ६० अर्ब बराबरको छ। सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रु १०० का दरले कूल ६० करोड कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ । कम्पनीको तत्काल जारी पूँजी रु २० अर्ब बराबरको छ ।कम्पनीका संस्थापकले तत्काल चुक्ता गर्न कबोल गरेको पूँजी रु १० अर्ब बराबर छ। कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको २५ प्रतिशत बराबरको शेयर हिस्सा छ। त्यो भनेको १५ करोड कित्ता बराबर रहनेछ ।यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयको ४० प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व रहनेछ । त्यो भनेको कूल २४ करोड कित्ता बराबर रहनेछ । प्राधिकरणको १४ प्रतिशत शेयर रहनेछ । त्यो भनेको आठ करोड ४० लाख कित्ता, विद्युत् उत्पादन कम्पनीको एक प्रतिशत अर्थात् ६० लाख कित्ता रहनेछ । त्यस्तै स्थानीयवासीको १० प्रतिशत अर्थात् छ करोड र सर्वसाधारणको पनि समान छ करोड कित्ता बराबरको शेयर प्राप्त गर्नेछन् । अर्थात् १२ अर्बको आईपिओ निष्काशन हुने छ ।सरकारले यस अघि उक्त आयोजना चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेडबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । आयोजनाले आयोजना प्रभावितलाई अधिग्रहण गरिएका जग्गामा रहेका घरगोठ, फलफूल र बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो । चैत्र २१ गते बसेको आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण गर्दै गोरखा र धादिङका आयोजना प्रभावितलाई अधिग्रहण गरिएका जग्गामा रहेका घरगोठ, फलफूल र बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्दै क्षतिपूर्तिको दर समेत तोकेको हो ।आयोजनाले क्षतिपूर्ति दाबी गर्नको लागि चैत्र २२ गतेदेखि नै आवेदन दिन आग्रह गरेको छ। आयोजनाले धादिङतर्फ साबिक गा.वि.स. हरू (सलाङ, खरी, मैदि, चैनपुर, ज्यामुङ, सल्यानटार, सल्यानकोट, आगिन्चोक, मुलपानी, वुढाथुम, वसेरी, मार्पाक र त्रिपुरेश्वर) जग्गामा रहेका घर गोठ लगायतका भौतिक संरचनाहरू, फलफूल र बोटबिरुवाहरूको मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) भुक्तानी गर्ने छ । त्यस्तै आयोजनाले गोरखातर्फ साबिक गा.वि.स. हरू (घ्यालचोक, भुम्लिचोक, दर्बुङ, फुजेल, वुङकोट, नामजुङ, बोर्लाङ, धावा, तान्द्राङ, आश्राङ, आरुचनौटे, आरुअर्वाङ, आरुपोखरी तथा थुमी) जग्गामा रहेका घर गोठ लगायतका भौतिक संरचनाहरू, फलफूल र बोटबिरुवाहरूको मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) दिने छ ।सम्बन्धित जग्गा धनीहरूले मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) रकम दाबी गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा लगायतका आफूसँग भएको प्रमाण सहित ०७८/१२/२२ गते देखि मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) लिन रु.१०/- को टिकट टाँसी रीतपूर्वकको निवेदन सहित गोरखास्थित गण्डकी गाउँपालिका-८, सिउरेनिटारमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना एकाइको कार्यालयमा सम्पर्क राख्न आयोजनाले आग्रह गरेको छ ।

Bizpati श्रावण २०७९