‘सहमति कायम गरेर पॉच वर्ष स्थिर सरकार दिऊँ’

कोशीमा सर्वदलीय सरकार बनाउनुपर्ने माधव नेपालको भनाइ (भिडिओ)

काठमाडाैं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कोशी प्रदेशमा सर्वदलीय सरकार बनाउनुपर्ने बताएका छन् । शनिवार विराटनगर विमानस्थलमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले कोशीमा स्थिरता कायम गर्न सर्वदलीय/सवपक्षीय सरकार बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । अध्यक्ष नेपालले केन्द्रमा एक प्रकारको गठबन्धन भए पनि कोशी प्रदेशमा भने सांसद संख्याको कारणले अस्थिरता भएकाले सबै मिलेर स्थिर सरकार बनाउनु […]

Nepal Press आश्विन २०८०

बाबुराम भट्टराई भन्छन्-‘हलो अड्काएर गोरू चुट्ने काम नगरौ’

काठमाडौं, मंसिर २८ । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामामा सहमति कायम गरेर पॉच वर्ष स्थिर सरकार दिन राजनीतिक दलहरूसँग आग्रह गरेका छन्। मंगलबार बेलुकी सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्दै भट्टराईले दलभित्र र बाहिर कसैले पनि हलो अड्काएर गोरू चुट्ने काम नगर्न आग्रह गरेका छन्। उनले राज्यका सबै तह र तप्काका जनताको […]

Reporters Nepal कार्तिक २०७९

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन : कमल थापा

२६ जेठ, बुटवल । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले अब जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गर्नुपर्ने बताएका छन् । परम्परागत संसदीय व्यवस्थाले दुई तिहाइ बहुमत पाउँदा पनि दलहरूले स्थिर सरकार चलाउन नसकेकाले अब शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली दुवै फेर्नुपर्ने बताएका हुन् । राप्रपा नेपालले बिहीबार बुटवलमा […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

अर्थतन्त्रको कार्यदिशा

कोरोना सङ्क्रमणका कारणले हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको छ । राजस्व सङ्कलनका हिसाबमा गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लक्ष्यको ९० प्रतिशत सङ्कलन भएको देखिन्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिती २०७८ जेठ मसान्तमा १३ खर्ब ६६ अर्ब कायम भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ भने विप्रेषण आप्रवाह चाहिँ आ.व. २०७७÷७८को एघार महिनामा ८ खर्ब ७१ अर्ब प्राप्त भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.८ प्रतिशतको वृद्धि हो । हाम्रो वैदेशिक ऋण भने २०७७÷७८ मा १७ खर्ब २९ अर्ब तिर्न बाँकी रहेको तथ्याङ्क छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनकोे ४० प्रतिशत हुन आउँछ । विश्वमा जहाँ पनि स्थिर सरकार भएको अवस्थामा विकासका कामहरू सम्पन्न गर्नका लागि वैदेशिक ऋण लिने गरिन्छ । नेपालमा पनि विगतमा स्थिर सरकार भएको बेलामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६५ प्रतिशतसम्म यस्तो ऋण लिने गरेको तथ्याङ्क पाइ

गोरखापत्र भाद्र २०७८

जंगे बोल्यो त बोल्यो भने झैँ गरेर संसद विघटन गर्न पाइन्न : दुर्गा पौडेल (फोटो/भिडियो)

Yug Darshan पौष २०७७

पुँजी बजार सही दिशातर्फ उन्मुख छ

लामो समयसम्म शिथिल पुँजी बजार केही सातायता ‘बुम’ भइरहेको छ । दिनहुँ नयाँ रेकर्ड कायम हुन थालेका छन् । यसको कारण के होला ? पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना भन्ने गरिन्छ । अहिलेको नेपालको आर्थिक स्थितिलाई पुँजी बजारले झल्काइरहेको छ । सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना गरेर ल्याएका नयाँ नीति, नियम बजेट कार्यक्रमको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको हो । लामो समयसम्मको राजनीतिक अन्योल अन्त्य, स्थिर सरकार, रोजगारीमा अवसर सिर्जना भइरहेको अवस्था, आश लाग्दो आर्थिक वृद्धिदर र बैङ्कहरूले प्रवाह गर्न थालेको सरल कर्जाका कारण नै पुँजी बजार सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुन थालेको हो । अहिले लगानीकर्ताको विश्वास बढेको अवस्था छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जले तयार पारेको मार्जिन नीतिका कारण पनि सहज हुन पुगेको छ ।

गोरखापत्र माघ २०७६

भारतीय लगानीकर्तालाई ढिला नगर्न राणाको आग्रह

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले नेपालमा अब लगानी बढाउन ढिला नगर्न भारतीय लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै भारत भ्रमणमा रहेकी राणाले दिल्लीमा आयोजित नेपाल–भारत व्यावसायिक फोरम बैठकलाई अध्यक्ष राणाले स्थिर सरकार रहेको प्रधानमन्त्री पनि मुलुकभित्र आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै ओलीको नेतृत्वमा अव नेपाल आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाइन् ।

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७४

१९ औं शताब्दीको पूर्वाधार, प्रविधि र सोचले अहिलेकोे सेयर बजार चल्दैन

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकले पछिल्ला दिनहरूमा नेप्सेले हरेक दिन न्यून बिन्दु कायम गर्दै आएको छ । राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकार आएको खण्डमा सेयर बजार बढ्ने अपेक्षा गरेका लगानीकर्ता स्थिर सरकार गठन भएको एक महिना पूरा नहुँदै त्यसको नराम्रो असर सेयर बजारमा देखिएको छ ।

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७४

संक्रमणकालीन योजना र विकासका प्राथमिकता

अनेकन आशंकाहरू चिर्दै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन बिथोल्नका लागि बम राखेर विप्लव माओवादीले तर्साउनेसमेत काम गरेको भए पनि त्यसका बाबजुद ६५ प्रतिशत मत खसेको छ । आधा गिलासको सिद्धान्तलाई आधार बनाउँदा ६५ प्रतिशत गिलास पानीले भरिएको देखिए पनि ३५ प्रतिशत गिलास किन खाली भयो भन्ने प्रश्न उब्जन्छ । अहिले दिइने रेडिमेड जवाफ हो— युवाहरू विदेशमा भएकाले ३५ प्रतिशत मत नखसेको हो । तर, यो जवाफ पनि सन्तोषप्रद भने छैन । गत जेठ–असारमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको भन्दा १० प्रतिशत कम मतदान भएको छ । यसका पछाडिका कारणहरू पहिल्याएर मंसिर २१ को निर्वाचनका लागि तयारी नगर्ने हो भने मतदान नगर्नेको प्रतिशत अझ बढ्न सक्छ । दुवै चरणको निर्वाचन सकिएर पुसको अन्त्यसम्म नयाँ प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको स्थापना हुनेछ । वाम वा लोकतान्त्रिक गठबन्धन जसले बहुमत हासिल गरे पनि आउँदो पाँच वर्षसम्म नेपालमा स्थिर सरकार बन्ने र त्यसले विकासलाई द्रुतता दिने अपेक्षा गरिएको छ । २०५२ सालपछि नै नेपालले राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणको लामो अवधि पार गरेको छ । कुनै पनि मुलुकका लागि २२ वर्षको अवधि भनेको सानो कालखण्ड होइन, एउटा पुस्ता तयार भइसक्छ । पछिल्लो दुई दशकको अवधिमा विश्व अर्थतन्त्रमा यति तीव्र गतिमा उतारचढाव र बदलाव आयो कि आर्थिक ध्रुवीकरण नै परिवर्तन हुन पुग्यो । ब्राजिल, रूस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका (ब्रिक्स) को उदयपछि मेक्सिको, इन्डोनेसिया, नाइजेरिया र टर्की (मिन्ट) आर्थिक पावरहाउसका रूपमा उदय हुने अर्थशास्त्री जिम ओ निलले प्रक्षेपण गरेका छन् । अर्थशास्त्रीहरूले चीन र भारतको मात्र उदयले २१ औं शताब्दी एसियाली अर्थतन्त्रको हुने प्रक्षेपण नै गरिसकेका छन् । डा. विन्डी डेब्सनले आफ्नो पुस्तक ‘ग्राभिटी सिफ्ट ः हाउ एसियाज न्यू इकोनोमिक पावर हाउसेज विल सेप टेन्टीफस्र्ट सेन्चुरी’ मा सन् २०३० सम्म अमेरिका, चीन र भारतको अर्थतन्त्रको आकार बराबर हुने प्रक्षेपण गरेकी छिन् । यी दुवै मुलुक अमेरिकाको तुलनामा तीव्र गतिले विस्तार भइरहेको व्याख्या गर्दै विश्व अर्थतन्त्रको धार नै एसियातर्फ मोडिने पुस्तकमा उल्लेख छ । चीनमा हालै सम्पन्न त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीको १९ औं महाधिवेशनले सी जिनपिङलाई नै शक्तिशाली पार्टी अध्यक्षका रूपमा चयन मात्र गरेन, सीको ‘नयाँ युगको चिनियाँ विशेषतायुक्त समाजवादी विचारधारा’ नै पारित गरेको छ । चीनमा पछिल्लो समयमा भइरहेको द्रुत पूर्वाधार विकासले विश्व अर्थतन्त्र नै अधिक तापमान (ओभर हिटिङ) को अवस्थामा पुग्ने हो कि भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) सम्बद्ध केही अर्थशास्त्रीले आशंका व्यक्त गरेका छन् । अर्कातिर दक्षिणी छिमेकी भारतमा मोदी सरकार निर्वाचित भएर आएको तीन वर्षसम्म खासै केही गर्न सकेन भनेर त्यहाँका विपक्षीहरूले आरोप लगाइरहे पनि पूर्वाधार विकासमा त्यहाँ पनि भइरहेका गतिविधिले आउँदा केही वर्षभित्रैमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रतिफल भारतीय आर्थिक विकासमा देखिने संकेत गरेका छन् । त्यसैले नेपालमा अब बन्ने सरकारका लागि केही चुनौती र धेरै अवसर छन्, ती अवसरहरूबाट कसरी लाभ लिने भन्ने निर्णय भने उपयुक्त ढंगले गर्न सक्नुपर्छ । विश्वभरि नै समाजवादी धार चलिरहेको, अझ विशेष गरी जवाहरलाल नेहरुले सोभियत प्रणालीबाट प्रभावित भई सुरु गरेको योजनाबद्ध विकास अभ्यासकै अनुसरण गर्दै नेपालमा पनि २०१३ सालबाट यस्तो विकास अभ्यास आरम्भ गरियो । योजनाबद्ध विकास अभ्यासको यो ६ दशकको अनुभवलाई अब भने पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । त्यसमा पनि विगत एक दशकदेखि अवलम्बन गरिँदै आएको त्रिवर्षीय योजना अभ्यासको विफलतालाई मनन गर्नैपर्छ । ११ औंदेखि १३ औं योजनासम्मले कुनैले पनि आफ्नो लक्षित प्रतिफल हासिल गर्न सकेनन् । योजना आयोगका जागिरे योजनाविद्हरूले आफूले बनाएको योजना राम्रै भए पनि राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको तर्क गर्ने गर्छन्, केही हदसम्म उनीहरूको तर्कलाई सही मान्न सकिए पनि पूरै त्यही मात्र कारक भने होइन । योजनाविद्हरूले नस्विकारे पनि हाम्रो आवधिक योजनाको निर्माणमा दाताहरूको प्रत्यक्ष भूमिका रहँदै आएको छ । आठौं योजनायताका योजना दस्तावेजहरू पल्टाएर हेर्ने हो भने यस कुराको पुष्टि हुन्छ । सन् १९८५ मा भुक्तानी सन्तुलन संकट नभएको भए र त्यसबेला देशको अर्थतन्त्र बचाउनैका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को संरचनागत सुधार (इसाफ) का लागि ऋण नलिएको भए उदारवादी अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन हुन्थ्यो÷हुँदैनथ्यो भन्न सकिन्न । यसका केही वर्षपछि विश्व बैंक र मुद्रा कोषले विश्वभरि गरिबी निवारण रणनीतिपत्र (पीआरएसपी)को अवधारणा अघि सारे । दसौं योजनालाई नै पीआरएसपीको मूल दस्तावेजका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएकोमा त्यसको कार्यान्वयन असफल रहेको विश्व बैंकले नै स्वीकार गरेको छ । त्यसयता बनाइएका योजना दस्तावेजहरू आफैं नै प्राथमिकता किटानमा अलमलमा रहे । संक्रमणकालीन अवधि तीन वर्षभित्र सकिने र त्यसपछि नयाँ अर्थ–राजनीतिक विकासक्रम आरम्भ हुने भनेर ११ औं योजनादेखि त्रिवर्षीय योजना बनाउन थालिएकोमा १० वर्ष बितेपछि बल्ल राजनीतिक स्थिरताको संकेत देखिएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको १४ औं योजना आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्म कार्यान्वयनमा रहनेछ । योजनाको मूल दस्तावेजमा सार्वजनिक लगानी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सन्तुलन, भौगोलिक सन्तुलन र समावेशीकरण कायम गर्ने गरी परिचालन गरिने उल्लेख भए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि बजेट प्रक्षेपण नै गरिएको छैन । ‘प्रादेशिक विकास गरिनेछ’ जस्ता शाब्दिक योजना र कार्यक्रमले प्रदेशहरूको विकास हुँदैन । नेपालमा संघीयताको कुरा उठेको अहिले होइन । १४ औं योजना तयार गर्दा नै नेपालको संविधान जारी भइसकेको थियो, जसले स्पष्ट शब्दमा नै सात प्रदेश रहने उल्लेख गरेको थियो । त्यसैले यदि योजना आयोगले सही ढंगले काम गरेको हुन्थ्यो भने योजना दस्तावेजमा नै प्रदेशको व्यवस्थापनका लागि के–कति बजेट चाहिने हो, त्यसका सम्भाव्य स्रोत कहाँबाट जुटाउने उल्लेख गर्नुपर्ने थियो । पहिलो चरणमा प्रदेशको व्यवस्थापनकै लागि १० देखि १२ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक आकलन छ । जबकि योजना आयोगले नियमित प्रक्रियाजस्तो मानेर आव २०७३÷७४ मा ९ खर्ब ७३ अर्बको, ०७४÷७५ मा १० खर्ब ५७ अर्ब र ०७४÷७५ मा ११ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रक्षेपण गरेको थियो, जबकि आव २०७३÷७४ मै १० खर्ब ४८ अर्बको र चालू आव ०७४÷७५ मा १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरियो । यहीअनुसार आकलन गर्दा पनि आगामी वर्ष कम्तीमा १५ खर्बको नियमित बजेट नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ भने स्थानीय तह र प्रदेशहरूको नयाँ संरचनाअनुसारको बजेट व्यवस्थापन गर्दा यो रकम पनि नपुग हुने देखिएको छ । माघपछि बन्ने सरकारले पूरक बजेट ल्याई चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशहरूको बजेट व्यवस्थापनमा कामचलाउ व्यवस्था गरे पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रादेशिक सरकारहरूले स्वायत्त ढंगले आआफ्नै बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म उच्चस्तरीय वित्त आयोग नै गठन भएको छैन, जसको मुख्य दायित्व राजस्वका स्रोतहरूको बाँडफाँड हो । सीमित स्रोतको समन्यायिक बाँडफाँड त्यति सहज छैन । समान राजस्व बाँडफाँडका सिद्धान्तले प्रदेशहरू सञ्चालन र तिनको विकासका लागि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध नहुन सक्छ भने प्रदेशहरूको फरक–फरक विशेषता र प्राकृतिक तथा आर्थिक स्रोतसाधनहरूको उपलब्धतामा रहेको भिन्नताले कुनै प्रदेश असाध्य धनी हुने अनि कुनै प्रदेश चरम गरिबीको व्यूहमा जेलिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा गरिब प्रदेशबाट धनी प्रदेशमा नागरिकको आन्तरिक आप्रवासन तीव्र हुन सक्छ । अर्कातिर स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले लगाउने विभिन्न करका कारण कुनै प्रदेशमा उत्पादन महँगो पर्न जाने र कुनैमा सस्तो पर्न जाने हुन सक्छ । उद्योग, कलकरखाना, व्यवसायहरू आकर्षित गर्नका लागि कुनै प्रदेश सरकारले कर तथा राजस्व सहुलियतका योजनाहरू अघि सार्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा बढी कर राजस्व भएका प्रदेशबाट कम दर भएका वा सहुलियत बढी भएका प्रदेशमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना स्थानान्तर पनि हुन सक्छ । त्यसैले तत्कालै प्रदेश र संघीय तहमा फरक–फरक लागू हुने विशेष संक्रमणकालीन विकास योजना तर्जुमा गरेर आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै त्यसको कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरिहाल्नुपर्छ, जसले मुख्यतया केही क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । पहिलो, मानव संसाधनको विकास र संस्थागत क्षमताको विकास; दोस्रो, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको पुनर्संरचना र आधुनिक सुशासन प्रणालीको स्थापना; तेस्रो, उपलब्ध स्रोत–साधनअनुसारको आर्थिक क्षमता विकास; चौथो, कृषिको पुनर्संरचना र उत्पादकत्व वृद्धि; पाँचौं व्यापार तथा पारवहनका लागि संस्थागत क्षमता विकास; छैटौं नागरिक सहभागिता; सातौं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसहित सेवा क्षेत्रको अधिकतम उपयोग र त्यस्ता उद्यमहरू (स्टार्टअपहरू) लाई प्राथमिकता; आठौं प्रभावकारी एवं सहभागितामूलक सामाजिक सुरक्षा; नवौं रोजगार एवं सीपमूलक शिक्षा प्रणाली र पहुँच तथा दसौं, लागत प्रभावी सबैका लागि स्वास्थ्यसेवा । तत्कालका लागि उपलब्ध सीमित स्रोतले नै यस्ता विकासका प्राथमिकताहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ थपिने शासकीय संरचनाको तलबभत्ताका लागि समेत विदेशीबाट ऋणको अपेक्षा गरिनु उचित हुँदैन । यदि वैदेशिक सहायता नै लिने हो भने पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता पहिला किटान गरिनुपर्छ । जथाभावी ऋण सहायता स्वीकार गर्दै जाँदा ग्रिसको हालत पनि हुन सक्छ ।

Karobar Daily कार्तिक २०७४

प्रचण्डले भने -निर्वाचन खर्चिलो र बोझिलो भयो, समानुपातिक प्रणालीबाट गरौं :: Pahilopost.com

Pahilopost भाद्र २०७४

‘सहमति कायम गरेर पॉच वर्ष स्थिर सरकार दिऊँ’

सम्बन्धित सामग्री