गणपूरक संख्या नपुगेपछि विद्युत् विधेयक सदनमा पेस भएन - NepaliPatra

विद्युत् विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश

काठमाडौं। विद्युत् विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश भएको छ । बिहीवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विधेयक पेश गरेका हुन् । यो विधेयक मंगलवार नै पेश गर्ने कार्यसूची थियो । तर, गणपूरक संख्या नपुगेकाले अघि बढेको थिएन । विधेयक पेश गर्नुअघि सांसद प्रेम सुवालले दर्ता गराएको विरोधको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । विद्युत् विधेयक २०८० मा जलाशययुक्त आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ४५ वर्ष र अन्य प्रकृतिका आयोजनाको अनुमतिपत्र ४० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यस अवधिमा अनपेक्षित परिस्थिति सृजना भई आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनमा बाधा उत्पन्न भएमा आयोजनाको लाभ, लागत, बीमा, क्षति र जोखिम समेतको मूल्यांकन गरी विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५ वर्षसम्म थप हुन सक्ने भएको छ । यसरी जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि अधिकतम ५० वर्षसम्म पुर्‍याउन सिफारिश गरिएको छ । यसअघि २०४९ सालको विद्युत् ऐनले कुनै पनि आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्षसम्मको हुने प्रावधान राखेको थियो । तर, २०५८ सालमा आएको जलविद्युत् विकास नीतिले विदेशमा सीधै निर्यात गर्ने आयोजनाको अवधि ३० वर्ष र आन्तरिक खपतमा उत्पादन हुने आयोजनाको हकमा ३५ वर्ष अवधि हुनेगरी अनुमतिपत्रको अवधि तोकेको थियो । विधेयकअनुसार आयोजनाबाट सीधै विद्युत् विदेश बजारमा निर्यात गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको आयोजनाको ४० वर्ष र अन्य प्रकृतिको विदेश निर्यात गर्ने आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्ष हुने गरी तोकिएको छ । निजीक्षेत्रका लगानीकर्ताले लामो समयदेखि विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि बढाउन माग गर्दै आएका थिए । त्यसलाई नयाँ विधेयकले सम्बोधन गरेको छ । विधेयक अनुसार जलस्रोतबाहेक अन्य स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न २५ वर्षको अवधि तोकिएको छ । ग्राहक सेवाको अनुमतिपत्रको अवधि भने ५ वर्ष तोकिएको छ । विद्युत् व्यापार तथा ग्राहक सेवाको अनुमति प्राप्त गर्ने संस्थाले अनुमतिपत्रको अवधि सकिनु ३० दिनअघि नै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कसैले ५ वर्षभन्दा कम अवधिको सर्वेक्षण अनुमति पाएको भए कार्यप्रगतिका आधारमा त्यस्तो सर्वेक्षणको अनुमति समेत ५ वर्षसम्म बढाउन सकिने भएको छ । तोकिएको अवधिभित्र जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रियकरण नगरिने र सार्वजनिक हितका लागि गर्नुपरे क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने समेत प्रावधान राखिएको छ । विधेयकले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको विद्युत् सम्बन्धी अधिकार क्षेत्रसमेत तोकेको छ । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए ५ मेगावाटसम्म जडित क्षमताको विद्युत् आयोजना सम्बन्धित स्थानीय तहले विकास तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।