सरकारको सय दिने कार्यशैलीप्रति नेपाल मानव अधिकार संगठनको आपत्ति

विशेषगरी शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, धर्ना, जुलुस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता संवैधानिक अधिकारहरू कुण्ठित हुँदै गएको दाबी संगठनको छ।