सुझाव पत्रमा स्वास्थ्य सेवालाई दान वा उपहार नभई 'समुन्नत नेपाल निर्माणको लगानी'का रूपमा व्याख्या गरिएको छ। विशेषगरी स्वास्थ्य बजेटलाई कुल बजेटको १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्टै 'स्वास्थ्य सेवा ऐन' ल्याउनुपर्ने मागलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको छ।