२०७२ सालमा जारी भएको संविधानप्रति अन्य सीमान्तीकृत समुदायहरूको तुलनामा दलितहरूको अपेक्षा बढी थियो। कारण, दशक लामो सशस्त्र विद्रोह गरेको तत्कालिन नेकपा (माओवादी)ले दलितहरूलाई विशेषाधिकारका रूपमा संघीय संसद्मा जनसंख्याको अनुपातमा थप तीन प्रतिशत र प्रदेशमा थप पाँच प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिने बाचा गरेको थियो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बनेकाले यो विषय संविधानसभामा लगभग नीतिगत […]