Be in the know - सुसूचित बनौं
O-o-oh! Something broke.
Go Backलोकप्रिय प्रकाशन
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनले ‘लो बिडिङ’ नियन्त्रण गर्छ, निर्माण व्यवसायी उत्साहित
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनमार्फत ‘लो बिडिङ’ नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था ल्याइनुलाई सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधारतर्फको महत्वपूर्ण कदम भएको जनाएको छ। महासङ्घले यसले विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै राज्यको विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले अत्यधिक कम मूल्यमा ठेक्का लिने […]
साताभर देशभर मनसुनी गतिविधि सक्रिय, साताको मध्यमा बाढी–पहिरोको जोखिम उच्च
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आगामी साताभर देशभर मनसुनी गतिविधि सक्रिय रहने र साताको मध्यतिर विभिन्न क्षेत्रमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षा हुन सक्ने पूर्वानुमान गरेको छ। विभागले बाढी, पहिरो, डुबान तथा नदी आसपासका क्षेत्रमा विशेष सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। विभागकी मौसमविद् विनु महर्जनका अनुसार मनसुनको न्यूनचापीय रेखा नेपालको पश्चिमी भूभागमा सरदर स्थानभन्दा माथि […]
चार लाख जरिवाना र कैद सजाय तोकिएका बैंकिङ कसुरका फरार प्रतिवादी पक्राउ
बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार रहेका प्रतिवादी सुरेन्द्र पटेल पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको टोलीले वीरगञ्ज महानगरपालिका–१४ निवासी २७ वर्षीय पटेललाई बिहीबार स्थानीय श्रीपुर क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको हो। केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षका अनुसार बैंकिङ कसुर मुद्दामा अदालतले पटेललाई तीन दिन कैद र चार लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो। फैसला कार्यान्वयनबाट बच्न फरार […]
कोलकाताबाट विराटनगरसम्म पहिलोपटक रेल कार्गो सेवा सुरु, आयात लागत घट्ने अपेक्षा
नेपाल–भारत पारवहन सम्झौताअन्तर्गत भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट विराटनगरसम्म पहिलोपटक औपचारिक रूपमा रेल कार्गो सेवा सञ्चालनमा आएको छ। यससँगै तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने मालसामान अब रेलमार्फत सिधै विराटनगर भन्सारसम्म ल्याउन सकिने भएको छ। कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासका अनुसार कोलकाता बन्दरगाहबाट विराटनगरका लागि पहिलो रेल कार्गो आज हरियो झण्डा देखाएर प्रस्थान गराइएको हो। उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाली महावाणिज्यदूत झक्कप्रसाद […]
कर तिरेपछि छुट्याएको पैसा पनि लैजान खोजेकोमा बैंकिङ क्षेत्र पनि बालेन सरकारसँग असन्तुष्ट
सरकारले निजी क्षेत्रले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत खर्च गर्दै आएको रकम अब प्रत्यक्ष रूपमा खर्च गर्न नपाउने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । ‘कम्पनी कानुन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८३’ को मस्यौदामा कम्पनीहरूले सीएसआर रकम सरकारले स्थापना गर्ने ‘संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष’ मा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । मस्यौदाअनुसार वार्षिक २५ […]
