‘पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा अमान्य’

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिन भनी सरकारले पटकपटक गरेको कानुन ल्याउने प्रयास असफल हुँदै आए पनि फेरि त्यही कानुन बनाउन लागेको भन्दै संसद्‌मा तीव्र विरोध भएको छ।