स्मार्टफोन तथा इन्टरनेटको बढ्दो पहुँच, बैंक वित्तीय संस्था र विभिन्न वालेट कम्पनीको सेवा विस्तार तथा विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीतिका कारण मोबाइलबाट भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति निकै बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्यांकले मोबाइल बंैकिङ कारोबार ४२ प्रतिशत तथा क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी १०७ प्रतिशत र मोबाइल वालेटको प्रयोग १४ प्रतिशतले बढेको छ । यसले बिस्तारै नगदरहित कारोबारलाई सम्भव बनाउँदै लगेको देखिन्छ भने भोलिका दिनमा डिजिटल इकोनोमीको बाटो खुल्नेसमेत देखिन्छ ।
विद्युतीय भुक्तानीमा युवा वर्गको आकर्षण देखिएको छ भने पुरानो पुस्ता यसको प्रयोगमा हिचकिचाइरहेको अवस्था पनि छ । यसबाट हुने कारोबार शतप्रतिशत सुरक्षित छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने हो भने पुरानो पुस्ता पनि यसमा अभ्यस्त हुने देखिन्छ । २०८० असारमा मोबाइल बैंकिङमार्फत २ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ, क्यूआरमार्फत ३० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ तथा वालेटमार्फत २० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कारोबार भएको छ । एक वर्षको अवधिमा मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता ३० लाख थपिएका छन् । २०७९ असारमा १ करोड ८३ लाख जना मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता रहेकोमा २०८० असारमा २ करोड १३ लाख पुगेका छन् । यस्तै वालेटका प्रयोगकर्ता १ करोड ३६ लाखबाट १ करोड ८९ लाख पुगेका छन् । यसरी तथ्यांक बढ्दै जानुको कारण प्रविधिको प्रयोगले सहजता भइरहेको छ भनेरै हो ।
अहिले नेपालमा जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिएका छन्, त्यसैगरी सबै सेवाप्रदायक कार्यालयले पनि त्यसलाई अँगाल्न सक्नुपर्छ । अनि मात्र देशमा एउटै खाले संयन्त्रको विकास हुन्छ ।
यतिमात्र होइन, कनेक्ट आईपीएस, आरटीजीएस, पोस, र ईकमर्सको प्रयोग पनि बढ्दो छ । यी सबै विद्युतीय भुक्तानीकै माध्यम हुन् । एटीएम मेशिनबाट पैसा निकाल्नेको संख्या पनि बढ्दो छ । यद्यपि यो विद्युतीय भुक्तानीको माध्यम भने मानिन्न किनकि यसबाट नगद निकालेर कारोबार गरिन्छ । विद्युतीय कारोबारले समयको बचत हुन्छ र लागत पनि कम गर्छ । तर, नेपालको आफ्नै पेमेन्ट गेटवे नहुँदा अन्तरबैंक कारोबारका लागि विदेशी गेटवे प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नै गेटवे बनाउने भनी तयारी थालेको पनि वर्षौं बितिसक्यो । यसमा विलम्ब हुँदा अन्तरबैंक कारोबारका लागि पैसा विदेशिइरहेको छ ।
अर्को, आफ्नै गेटवे हुँदा विद्युतीय भुक्तानी केही सस्तो बनाउन सकिन्छ । यसो भयो भने नगद कारोबार बिस्तारै हट्दै जानेछ । नोट छपाइका लागि लाग्ने खर्चसमेत यसले जोगाउनेछ ।
पारदर्शिताका लागि विद्युतीय कारोबार महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मोबाइल बैंकिङलाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने हो भने गरीबी निवारणमा समेत योगदान पुग्ने तथ्य केही अफ्रिकी देशले प्रमाणित गरिसकेका छन् ।
अहिले विद्युतीय भुक्तानी गर्दा असफल हुने, इन्टरनेटको शुल्क महँगो, तथा प्रविधिको प्रयोगको अज्ञानता आदि कारणले स्मार्टफोनको व्यापकताको दाँजोमा विद्युतीय भुक्तानी बढ्न सकेको छैन । त्यसैले आफ्नै गेटवे बनाउनेदेखि कारोबार शुल्क घटाउनेसम्मका काम गरेर विद्युतीय भुक्तानी बढाउन सकिन्छ ।
नेपालमा जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ, त्यसैगरी सरकारी निकायले भने नयाँ प्रविधिमा सक्रियता देखाएको पाइँदैन । अझै पनि कैयन् सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीले रजिस्टरमा हाजिरी गर्ने प्रचलन छ । पक्कै पनि प्रविधिको प्रयोगमा एकैखालै प्रणालीको आवश्यकता पर्छ । यस्तो प्रणाली सबैका लागि एउटै हुन्छ । कागजमा जस्तो यसमा व्यक्तिले आफूले चाहेजस्तो मिलाउन सक्ने सम्भावना अलि कम हुन्छ । व्यक्तिको साटो प्रणाली हावी हुने हुँदा अनुशासनको विकास भई लक्ष्य प्राप्तिमा मद्दत पुग्छ । अहिले नेपालमा जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिएका छन्, त्यसैगरी सबै सेवाप्रदायक कार्यालयले पनि त्यसलाई अँगाल्न सक्नुपर्छ । अनि मात्र देशमा एउटै खाले संयन्त्रको विकास हुन्छ, गफ होइन काम गरेको देखिन्छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरिरहेको प्रविधिको प्रयोग सबैका लागि उदाहरणीय बन्नुपर्छ ।
