स्थानीय सरकारले स्वकीय सचिव, सल्लाहकार र मनपरी भत्तामा बाँडे २३ करोड, महालेखाले भन्यो– असुल गर्नू
यो वर्ष २ सय ३२ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्ति गरी १० करोड २९ लाख २३ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको औँल्याउँदै प्रतिवेदनले त्यस्तो खर्च नियन्त्रण गर्न भनेको छ
काठमाडौं, वैशाख ८ । कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक भार थप्ने काम गरेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुनमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्ने व्यवस्था नभए पनि कतिपय पालिकाका प्रमुखले आफूखुसी स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक व्ययभार थपेका हुन् […]
बैतडीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बितेका पाँच वर्षमा करिब ४९ करोड रुपियाँ बेरुजु आउनेगरी मनपरी खर्च गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यको सेवा सुविधा ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन)ले स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले स्वकीय सचिव/सल्लाहकार राख्न नपाउने व्यवस्थाविपरीत बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाले गएको पाँच वर्षमा प्रमुख र उपप्रमुखले खरिदार स्तरको मासिक २६ हजार ६१० रुपियाँ तलब दिनेगरी स्वकीय सचिव/सल्लाहकार राखेर तलब खुवाएको पाइएको छ।
कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक भार थप्ने काम गरेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुनमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्ने व्यवस्था नभए पनि कतिपय पालिकाका प्रमुखले आफूखुसी स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक व्ययभार थपेका हुन् ।
