ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा क्यान्टिन सञ्चालन गरेको न्यू कन्चन चमेना गृह पनि बुधबार विद्युतीय चुलोसहित देखियो । ऊर्जाको त झनै विद्युतीय बनाउनुपर्छ भन्दै दबाव आएपछि हिटर जोड्दा खाजै नपाक्ने अवस्था बनेको चमेना गृहका सञ्चालकले बताए ।
काठमाडौं । स्वदेशमा उत्पादित विद्युत्को प्रयोग व्यापक बनाउन अहिलेको नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने खाँचो सरोकारवालाले औंल्याएका छन् । सरकारले जतिसुकै लोकप्रिय नारा दिए पनि यही नीति कायम रहे अपेक्षाअनुरूप विद्युत्को प्रयोग नबढ्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
विद्युत् क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाले राज्यको नीति कार्यान्वयन क्षमता पनि अत्यन्तै कमजोर रहेको बताएका छन् । सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जाक्षेत्रका जानकार नारायण ज्ञवालीले विद्युत् उपभोग बढाउन सर्वप्रथम सबै नेपालीको घरमा बिजुली पुग्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले ६ वर्षअघि सबै नेपालीको घरमा विद्युत् पुर्याइसक्ने भनेको थियो, अझसम्म पुगेको छैन । सरकारले अहिले २ वर्षपछि पुग्छ भनिरहेको छ । यसरी कहाँबाट माग बढ्नू ?’ उनले भने ।
ज्ञवालीका अनुसार विद्युतीकरण भइसकेका ठाउँमा पनि सबै उपकरण चलाउन मिल्ने खालको गुणस्तरीय बिजुली छैन । कतिपय घर र अपार्टमेन्टमा बिजुलीका लाइन जडान हुदाँहुँदै पनि जेनेरेटरबाट माग धान्नु परेको उनको भनाइ छ ।
ज्ञवालीका अनुसार बिजुलीको गुणस्तर सुधारका लागि अहिलेको प्रणाली अद्यावधिक गर्नुपर्छ । उनले विद्युत् महशुल पनि आम उपभोक्ताले सहजै भुक्तानी गर्न सक्ने किसिमको बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।
सरकारले विद्युत् माग बढाउनुका साथै एलपी ग्यास आयातमा विदेशिने डलर बचाउने बन्दै बिजुलीले चल्ने इन्डक्शन चूल्हो प्रयोगको नारा दिएको लामो समय भइसकेको छ । तर, अहिले पनि थोरैमात्र नेपालीको भान्छामा विद्युतीय चूल्हो प्रयोग हुने गरेको छ । उपभोक्ताले विद्युत्को नियमित आपूर्तिको सुनिश्चितता नहुनुका साथै ग्यास सिलिन्डर र इन्डक्शन चूल्हो खरीदमा खासै अन्तर नभएकाले ग्यासकै प्रयोगलाई निरन्तरता दिइरहेको बताउने गरेका छन् ।
ऊर्जा उद्यमीहरू पनि सरकारले इन्डक्शन चूल्होलाई सस्तो बनाउनुपर्ने बताउँछन् । इन्डक्शन चूल्होमा लाग्ने भाँडाकुँडामा पनि भ्याट छूट दिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष मोहनबहादुर डाँगी सर्वसाधारणलाई इन्डक्शन चूल्हो प्रयोग गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने अनुभूति राज्यले गराउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले अहिले एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ५ सय ९२ रुपैयाँ अनुदान दिइरहेको छ । ग्यासको अनुदान कटाएर इन्डक्शन चुलो वा विद्युत् महसुलमा दियो भने इन्डक्शन चूल्होका साथै बिजुलीले चल्ने सामानको प्रयोग बढ्छ । अनि विद्युत्को माग पनि वृद्धि हुन्छ,’ उपाध्यक्ष डाँगीले भने । बिजुली माग बढाउन सरकारले विद्युतीय गाडीको प्रयोगमा प्रोत्साहन मिल्ने खालका कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
उपाध्यक्ष डाँगीले अगाडि थपे, ‘सरकारले अहिलेको अवस्थामा डिजेल, पेट्रोलले चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।’ विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगलाई बढावा दिन ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेशनलगायत पूर्वाधार निर्माण पनि उत्तिकै जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारी अधिकारी भने विद्युत् खपत देशव्यापी रूपमा बढिरहेको दाबी गर्छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले विद्युत् माग थप बढाउन सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याइरहेको बताए ।
‘विद्युतीय गाडी प्रयोगलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यसका लागि आवश्यक संरचना निर्माण पनि भइराखेका छन् । इन्डक्शन चूल्होको प्रयोग र ग्यास विस्थापन कार्यक्रमलाई सिंहदरबार र महानगरबाट शुरू गरेका छौं,’ प्रवक्ता भेटुवालले भने । उनले कृषि, सिँचाइ र खानेपानी क्षेत्रमा माग बढाउन कम शुल्कमा बिजुली दिइरहेको बताए ।
भेटुवालले देशका केही ठाउँमा विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली पुर्याउन नसकेको पनि स्वीकार गरेका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार गत मङ्सिरसम्ममा देशको करीब ९६ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पुगेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट करीब ९२ र वैकल्पिक ऊर्जाका माध्यमबाट ४ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । बाँकी ४ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँचमा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै बिजुली पुर्याउने लक्ष्य छ ।
राष्ट्रिय प्रसारणको पहुँच नभएको क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जाका माध्यमबाट विद्युतीकरण गरिएको छ । ७५३ पालिकामध्ये अब करीब ३०/३५ गाउँपालिकामा मात्र विद्युतीकरण हुन बाँकी रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । वैकल्पिक ऊर्जाका माध्यमबाट दुर्गम क्षेत्रमा आपूर्ति गरिएको विद्युत्बाट बत्ती बाल्नेबाहेक अरू काम गर्न सकिँदैन ।
देशभित्रै स्वदेशी बिजुलीको खपत गराउने र खाना पकाउने ग्यासको विस्थापन गर्ने अभियानको सुरुआत सिंहदरबारबाट भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नं २५३ मा समावेश गरिएको व्यवस्थाअनुसार नै पहिलो चरणमा सिंदरबारबाट एलपी ग्यासको विस्थापन गर्न थालिएको हो । सोही क्रममा आजदेखि नै अर्थमन्त्रालयको चमेनागृहबाट एलपी ग्यास विस्थापन गरिएको हो ।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसको सुरुआत गरेका हुन् । खाना पकाउने ग्यासमा मात्रै मुलुकको ठूलो धनराशि बाहिरिएपछि सरकारले आन्तरिक रुपमा बिजुली खपत गराउने लक्ष्यका साथ बजेटमा नै नीतिगत प्रबन्ध गरेको हो । गत साउन महिनाभित्रै सिंहदरबारभित्रका सबै चमेनागृह तथा भोजनगृहहरुबाट एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि विभिन्न कारणले सम्भव हुन सकेको थिएन । अर्थमन्त्री शर्माले आज अर्थ मन्त्रालयको क्यान्टिनबाट विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गरिएको जानकारी दिँदै छिट्टै सबै मन्त्रालय र विभागका क्यान्टिनबाट एलपी ग्यास विस्थापन गर्न आग्रह गरे। उनले मातहतका सबै निकायलाई तत्काल यस प्रक्रियामा सहभागी हुन निर्देशन दिएको अर्थमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार मनऋषि धितालले जानकारी दिए ।
सरकारले उपभोक्तालाई पनि विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गर्न आग्रह गरिरहेको छ । त्यसका लागि बिजुलीको महसुलमा समेत केही छुट दिएको छ । सकारात्मक हस्तक्षेपका लागि सार्वजनिक निकाय तथा महानगरपालिकाहरुमा अभियान्तमक रुपमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउँदै लैजाने नीति लिइएको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यवृद्धि लगायतका कारण आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा झन्डै रु तीन खर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । त्यसबाट जोगिन पनि विद्युतीय चुल्होको प्रयोग नै उपयुक्त विकल्प रहेको सरकारको बुझाइ छ । अर्थमन्त्री शर्माले पनि नेपालको आन्तरिक ऊर्जा खपत गर्न र बजेटमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको जनसम्पर्क सल्लाहकार धितालले जानकारी दिए । अधिकांश चमेनागृहले विद्युतीय चुल्होको तयारी गरेको भए पनि बिजुलीको नियमित आपूर्तिको प्रबन्ध गरिदिन आग्रह गरेका छन् । केही प्राविधिक जटिलताका कारण मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र आसपासका क्षेत्रमा सहज रुपमा बिजुली प्रवाहमा कहिलेकाहीँ समस्या देखिने गरेको छ ।
उक्त समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले पहल गरिरहेको र बिना अवरोध विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गर्न सक्ने गरी व्यवस्था हुने जनाइएको छ ।
देशभित्रै स्वदेशी बिजुलीको खपत गराउने र खाना पकाउने ग्यासको विस्थापन गर्ने अभियानको सुरुआत सिंहदरबारबाट भएको छ । सोही क्रममा आजदेखि नै अर्थमन्त्रालयको चमेनागृहबाट एलपी ग्यास विस्थापन गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नं २५३ मा समावेश गरिएको व्यवस्थाअनुसार नै पहिलो चरणमा सिंदरबारबाट एलपी ग्यासको विस्थापन गर्न थालिएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसको …
ग्यास सिलिन्डर विस्थापन गर्ने सरकारको घोषणा असफल
तोकिएकै म्यादमा सिंहदरबार परिसरबाट ग्यास सिलिन्डरलाई विद्युतीय चुलोले विस्थापन गर्र्न सरकार असफल भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को बजेटमार्फत साउनभित्रै सिंहदरबार परिसरबाट...
काठमाडौं । सरकारले विद्युत् खपतलाई प्राथमिकतामा राखेर ऊर्जासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । विद्युत् उत्पादन बढ्दै गए पनि खपत बढाउने खास योजना सरकारबाट आउन सकेको थिएन । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले विद्युत् खपत बढाउने गरी विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ ।
विद्युत् उत्पादन बढाउने, विद्युत् सम्बन्धी पूर्वाधारको विकास गर्ने, तथा विद्युत् व्यापारको दायरा बढाउने गरी सरकारले विभिन्न कार्यक्रम बजेटमा राखेको छ । सरकारले विद्युत् खपत बढाउन उद्योग, घरायसी, यातायात तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा विद्युत्को खपत बढाउने गरी नीति ल्याएको छ ।
यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीसाधनका प्रयोग बढाउने कार्यक्रम ल्याएको छ । ठूला शहरहरूको यातायात सेवालाई क्रमश: विद्युतीय प्रणालीमा परिणत गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
आगामी आवमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेशनहरू सञ्चालन गरिनेछ । पेट्रोल पम्प रहेका स्थानमा समेत चार्जिङ स्टेशनहरू स्थापना गरिनेछ । त्यसका लागि निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
घरेलु तथा सार्वजनिक निकायका भान्सालाई क्रमश: विद्युतीय प्रणालीमा परिणत गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि ‘एलपी ग्यास छोडौं : बिजुली जोडौं’ भन्ने अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तै एलपी ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान क्रमश: कटौैती गर्दै विद्युत् उपयोगमा अनुदान दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले आगामी साउनभित्र सिंहदरबार परिसरबाट एलपी ग्यास सिलिण्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चूलो उपयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी ३ महीनाभित्र महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्रका सबै सार्वजनिक कार्यालय र निवासलाई एलपी ग्यासमुक्त बनाउने सरकारको घोषणा छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा ३ वर्षभित्र विद्युत् वितरण पूर्वाधार सबल बनाएर एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग घटाउने सरकारको योजना छ । साथै, सार्वजनिक निकायले विद्युतीय सवारीसाधन खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ ।
परम्परागत इँटाभट्टालाई विद्युतीय इँटाभट्टाले क्रमश: विस्थापित गर्दै लग्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ । इँटाभट्टाको डिजेल बोइलरलाई क्रमश: विद्युतीय बोइलरले विस्थापन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, मासिक १० करोड रुपैयाँको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था गरिएको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सिँचाइका लागि खपत हुने विद्युत्मा सहुलियत प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
आगामी वर्ष घरेलु, औद्योगिक, यातायात, कृषि, सिँचाइ क्षेत्रमा ऊर्जा उपयोग र खपत वृद्धि गरी प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वार्षिक ४०० किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३२५ किलोवाट घण्टा छ । आगामी २ वर्षमा सबै नागरिकमा विद्युत्को पहुँच पुर्याउने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
सरकारले जलाशययुक्त आयोजनामार्फत विद्युत् उत्पादनमा जोड दिएको छ । नेपालमा नदीप्रवाहमा आधारित आयोजना बढी हुँदा सुक्खायाममा विद्युत् आपूर्ति असहज भएको छ । सोही विषयलाई दृष्टिगत गरी सरकारले जलाशययुक्त आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । ठूला, मझौला, लघु, जलविद्युत् आयोजना र नवीकरणीय ऊर्जालाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सरकारले जलविद्युत् आयोजनाहरू छनोट गर्दा नै कम्तीमा ५० प्रतिशत जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना रहनेगरी प्राथमिकताका साथ छनोट गर्ने बताएको छ । यसको निर्माणमा निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने सरकारले बताएको छ । निजीक्षेत्रले यस्ता आयोजनाको बाँध र विद्युत्गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट बनाउन सक्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले आगामी आवमा ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना र १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाउने भएको छ । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाका लागि रू. १ अर्ब र दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाका लागि रू. ९४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
१२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी र ४१० मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लगानीको मोडेल र स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ३०९ मेगावाटको सेती–६ जलविद्युत् आयोजनाको प्राविधिक तयारी गरी निर्माण अगाडि बढाउने बताइएको छ । साथै, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन नेपालको तर्फबाट गरिने तयारीलाई पनि तीव्रता दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।
आगामी आवमा २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ४८० मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त फुकोट कर्णाली, १०६ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त जगदुल्ला, ९९ दशमलव ९ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौं, ७० दशमलव ३० मेगावाटको सिम्बुआ खोला तथा ७७ दशमलव ५ मेगावाटको घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लगिने बजेटमा उल्लेख छ ।
कर्मचारी सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ताको लगानी रहेको ४३९ मेगावाटको वेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्न खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । दाङको माडीखोला डाइभर्सन गरी ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अघि बढाउने बताइएको छ । उक्त आयोजनाबाट दाङ उपत्यकामा सिँचाइ सुविधासमेत उपलब्ध गराउने गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यसरी सरकारले बजेटमार्फत विद्युत् उत्पादनमा जोड दिएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्न आमजनता, निजीक्षेत्र र वैदेशिक लगानीमार्फत स्रोत जुटाउने बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले अन्तरदेशीय तथा विदेशी बजारमा विद्युत् व्यापार गर्ने विषयमा पनि उत्तिकै जोड दिएको छ । विद्युत् व्यापारलाई द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौता गरी आन्तरिक खपतबाट बचत भएको ऊर्जा निर्यात गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
नदी बेसिनमा आधारित ४०० केभी स्तरका कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर र अरुण कोरिडोर प्रसारण लाइनको सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण आरम्भ गर्ने पनि बताइएको छ । साथै, बुटवल–लमही–दोधारा खण्डको ४०० केभी एवं लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ ।
पूर्वपश्चिम ७६५ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बनाउने विषयमा पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणका लागि रू. ४३ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छ । विद्युत् प्रसारणलाइन विस्तार तथा निजीक्षेत्रलाई पनि बाटो खुला गरिएको छ । विद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धकले आयोजना स्थलदेखि सबस्टेशनसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशतसम्म शोधभर्ना दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का उपाध्यक्ष आशिष गर्गले ऊर्जासम्बन्धी व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको बताए । ‘यद्यपि यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
काठमाडौं । सरकारले आगामी साउन १ गतेबाट सिंहदरबार परिसर ग्यास सिलिण्डरमुक्त बनाउने भएको छ । संघीय संसदको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युतीय प्रयोगमा जोड दिँदै यस्तो योजना सुनाए । सिंहदरबार परिसरमा रहेका ग्याउ सिलिण्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चुलोमा जोड दिइएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले ‘एलपी ग्यास छोडौं, विद्युत जोडौं’ […]
