थाहा खबर

जेष्ठ २०७९

रवि लामिछाने-रमेश खरेल भेट : राजनीतिक सहकार्य गर्न सकारात्मक

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र नेपाल सुशासन पार्टीका अध्यक्ष रमेश खरेलबीच भेटवार्ता भएको छ।उनीहरूको भेटमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको सुशासन पार्टीले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत जानकारी दिएको छ। भेटमा दुवै पक्षबीच आगामी राजनीतिक यात्रामा सहकार्य गर्ने विषयमा सकारात्मक कुराकानी भएको समेत सुशासन पार्टीले जनाएको छ। नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी रहेका रमेश खरेल आगामी संसदीय चुनावमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको बताइएको छ। उनले काठमाडौं-१ बाट उम

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

के नेपालले बीआरआईलाई अहिले कम महत्त्व दिएको हो ?

चिनियाँ स्टेट काउन्सीलर वाङ यीको नेपाल भ्रमण क्रममा चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड (बीआरआई) परियोजनाबारे नेपाल सरकारको मौनताबारे कतिपयले प्रश्न उठाएका छन्।शुक्रवार नेपाल आइपुगेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका क्रममा शनिवार परराष्ट्र मन्त्रालयले नौ वटा समझदारी भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।उक्त विज्ञप्तिमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले अघि सारेको बीआरआई परियोजनाबारे केही पनि उल्लेख छैन।तर चिनियाँ पक्षले जारी गरेको वक्तव्यहरूमा भने बीआरआई अघि बढाउन आफ्नो देश इच्छुक रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँगको छलफलमा पनि बीआरआईबारे छलफल भएको बताइएको छ।तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँगको भेटमा बीआरआईबारे कुराकानी भए नभएकोबारे नेपालको सरकारी पक्ष मौन बसेको छ। वाङको भ्रमणका दौरान चीन र नेपालबीच विभिन्न ९ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा बीआरआईसँग जोडिएका कुनै पनि परियोजना उल्लेख गरिएको छैन।नेपाल भ्रमण समापनअघि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा नेपाली पक्षले बीआरआई कार्यान्वयनका लागि चिनियाँ पक्षसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको उल्लेख गरेको छ।माओवादी नेताको आपत्तिचिनियाँ पक्ष बीआरआई कार्यान्वयन कार्य योजनामा हस्ताक्षरको पक्षमा भए पनि सरकारले त्यसलाई अघि नबढाएको भन्दै गठबन्धनको प्रमुख साझेदार नेकपा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका छन्।'अहिले कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने योजना थियो। तर सरकारले रोक्यो र बीआरआईबारे कुनै चर्चै गरेन त्यो सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र नेपालको हित अनुकूलको कुरा होइन,' पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका माओवादी नेता श्रेष्ठले भने।चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयन कार्ययोजना अघि बढाउने चिनियाँ पक्षको तयारी रहेको उनको दाबी छ।माओवादीसहित कतिपय राजनीतिक दल र नेताहरूको असन्तुष्टिबीच सरकारले हालै अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी संसद्‌बाट अनुमोदन गरेपछि चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयनबारे प्रक्रिया अघि बढ्ने आकलन गरिएको थियो।दुई देशबीच शनिवार भएका हस्ताक्षरमा बीआरआई नसमेटिएपछि सरकारले सन्तुलित कूटनीति अघि नबढाएको भन्दै कतिपयले आलोचना गरेका छन्।'हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोणबाट कुरा गर्ने हो भने सरकारले ठिक कुरा गरेन,' श्रेष्ठ भन्छन्।'बीआरआई त सैद्धान्तिक सहमति मात्रै हो परियोजना होइन अहिले परियोजनामा जाने कुरा थिएन।'तर चीनले अनुदान दिने भनेको ११ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहयोग बीआरआईका क्षेत्रमै उपयोग हुनसक्ने पनि कतिपयले आकलन गरेका छन्।एमाले नेताहरूले के भनेराजधानीको एक पाँचतारे होटलमा भएको भेटमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बीआरआई कार्यान्वयन अघि बढाउन चिनियाँ मन्त्री वाङलाई आग्रह गरेको भेटमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्।'बीआरआईसँग सहमति भएर काम सुरु नभएका तथा काम सुरु भएर पनि गति नलिएका परियोजनाहरूलाई अघि बढाउनुपर्‍यो भनेर हाम्रो अध्यक्षले कुरा राख्नुभयो,' एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले भने।'हिजो सहमति गरेका सबै कुरा अघि बढाउँछौँ भन्ने कुरा (चिनियाँ) परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले राख्नुभयो।'नेपाल र चीनबीच बीआरआई अघि बढाउने सहमति भइसकेका कारण त्यसलाई अघि बढाउने विषयमा सरकारले आशङ्का सिर्जना गर्न नहुने भट्टराईको भनाइ छ।'बाहिर अनुदान भए मात्र अघि बढाउँछौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। परियोजना हाम्रो आवश्यकतामा अघि बढाउनुपर्छ। त्यसलाई के गर्दा सम्बन्धित परियोजनाको उपदेयता रहन्छ त्यो आधारमा अघि बढाउनुपर्छ,' उनले भने।परियोजनाहरू अघि बढाउने ढाँचा दुई पक्षीय वार्ताबाट टुङ्ग्याउन सकिने यसअघि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री रहँदा परराष्ट्र सल्लाहकार समेत रहेका भट्टराईले बताए।'(वक्तव्यमा) उल्लेख किन गरिएन भन्ने सरकारको कुरा हो। सहमतिबाट पछि हट्दा हाम्रो विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ। त्यस्तो अविश्वसनीय वातावरण हुने गरी हामीले काम गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो,' उनले भने।तर चिनियाँ पक्षले माओवादी नेताहरूसँगको भेटमा बीआरआईबारे कुरा नगरेको माओवादी नेता श्रेष्ठले बताए। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने कार्यान्वयन अघि बढाउन प्रस्ताव गरेको उनले जानकारी दिए।'हाम्रो सरकार हुँदा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको हो। त्यसलाई हाम्रो पार्टी चाहिँ अघि बढाउन चाहन्छ,' अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी नेता श्रेष्ठले भने।सरकारमै रहेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने बीआरआईबारे चिनियाँ पक्षले नै कुरा उठाउनुपर्ने बताए।'अब नउठेको विषय कोट्याएर हुँदैन। अहिले जति भएको छ त्यो ठिक छ,' उनले भने। सरकारले सन्तुलित कूटनीतिका लागि आफ्नो नीतिलाई पुनर्विचार गरेर जानुपर्ने यादव बताउँछन्।'ऋण भन्दा अनुदानलाई प्राथमिकता'विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भने बीआरआईमा हस्ताक्षर गरिसकेका कारण नेपाल पछि हट्नेबारे आशङ्का गरिहाल्न नहुने बताउँछन्। तर सरकारले ऋण लिएर भन्दा अनुदानका परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेका कारण बीआरआईबारे उल्लेख नभएको हुनसक्ने उनी ठान्छन्।'सरकारले ऋण भन्दा अनुदानलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ। मौद्रिक नीतिले पनि त्यही भनेको छ,' विश्लेषक वाग्ले भन्छन्।'परराष्ट्र मन्त्रालयले उल्लेख नगरे पनि पूर्ववर्ती सरकारले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा पनि खर्च गर्न सकिने भनेर राखेका कतिपय आयोजनाबारे वक्तव्यमा उल्लेख छ।'उनले चीनले बीआरआई बाहेकका परियोजनामा पनि थप सहयोग गर्ने सम्झौता गरेबाट सरकार र चीनबीच बाहिर आशङ्का गरिएजस्तो सम्बन्धमा समस्या नदेखिएको दाबी गरे।'चीनसँगको सम्बन्धलाई बीआरआईको आँखाबाट र अमेरिकासँग एमसीसीको आँखाबाट मात्रै हेरेर परियोजनाकरण गर्नु दुर्भाग्य हुनसक्छ। कूटनीतिक सम्बन्धलाई परियोजनाका आधारमा हेर्ने र त्यसलाई मानक मान्ने भन्दा बहु आयामिक हेर्नुपर्छ,' उनले भने।वाङ वी आफ्नो तीन दिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरेर आइतवार स्वदेश फर्किएका छन्। आइतवार उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि शिष्टाचार भेट गरेका थिए।चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले सन् २०१३ मा शुरूवात घोषणा गरेको यो अभियानमा नेपालले २०१७ मा सामेल हुने सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो।बेल्ट अन्तर्गत चीन हुँदै दक्षिण तथा मध्य एशिया र युरोपसम्म सडक तथा रेल कनेक्टिभिटी वा सञ्जालमा जोड दिइएको छ भने रोड अन्तर्गत सामुद्रिक मार्ग तथा बन्दरगाहहरूमार्फत् दक्षिणपूर्वी एशिसिया, खाडी क्षेत्र, उत्तर अफ्रिका तथा युरोपसम्म जोड्ने सञ्जालको कुरा गरिएको छ।यसँगै ऊर्जा, सञ्चार एवम् व्यापार सहजीकरणजस्ता विषय पनि परियोजनामा राखिएका छन्। -बिबिसीबाट

Bizpati फाल्गुन २०७८

बजेट नआउँदा टीकापुर विमानस्थल सञ्चालन अन्योलमा

कैलाली । कैलाली टीकापुर विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन हुन नसक्दा यसको सञ्चालनको टुंगो लाग्न सकेको छैन । केही प्राविधिक कामसहित स्तरोन्नतिका लागि चाहिने बजेटको व्यवस्थापन हुन नसक्दा यो विमानस्थल सञ्चालनको टुंगो लाग्न नसकेको हो । चालू आर्थिक वर्षमा यो विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराइदिन जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्य, टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले सांस्कृतिक, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा समन्वय गर्दै आएका छन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानको गत आइतवार बसेको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशका १० ओटा विमानस्थल सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको थियो । ती दशमा टीकापुर विमानस्थल नपरेको भन्दै टीकापुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका नेतामाथि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना हुन थालेपछि उनीहरूले बजेटको माग गर्दै मन्त्रालयसम्म पुगेका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता डा. रणबहादुर रावल नेतृत्वको एक प्रतिनिधिमण्डलले गत सोमवार सांस्कृतिक, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई भेट गरी टीकापुर विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिदिन आग्रह गरेको बताइएको छ । नेता रावलले टीकापुर विमानस्थल सञ्चालनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षसँग सहयोग, समन्वय र सहकार्य गरिने बताए । नगरप्रमुख रावलले विमानस्थल सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्रीसँग मौखिक सहमति मात्रै भएको बताए । विमानस्थलका विषयमा विभिन्न खालका टीकाटिप्पणी हुन थालेपछि मन्त्रालयसम्म पुगेको उनको भनाइ छ । अहिलेको विमानस्थल प्राविधिक रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिने प्रारम्भिक प्रतिवेदन आएकाले विमानस्थल सार्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी उनले दिए । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

'आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाल फिलिपिन्ससँग सहकार्य गर्न चाहन्छ'

काठमाडौं : उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’ले नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि फिलिपिन्ससँग सहकार्य गर्न चाहेको बताएका छन्। शुक्रबार फिलिपिन्सकी समकक्षी मारिया लेनोर जेरोना रोब्रेडोले शिष्टाचार भेट गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले त्यस्तो चाहना व्यक्त गरेका हुन्। नेपालले राजनीतिक स्थायित्व हासिल गरेर आर्थिक समृद्धिको यात्रामा...

थाहा खबर कार्तिक २०७५

‘अब बन्ने सरकारसँग सहकार्य गर्न भारत आतुर छ’

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिव सिंहले शिष्टाचार भेट गरेका छन्। मंगलबार कान्तिपथस्थित उपराष्ट्रपतिको कार्यालय बहादुरभवनमा भारतीय राजदूतसँगको भेटमा उपराष्ट्रपति पुनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि नेपाल राजनीतिक स्थिरतातर्फ अगाडि बढेको बताए।

Nagarik पौष २०७४