राजनीतिक गतिविधिले चितवनको पर्यटन चलायमान

चितवन । चितवनमा सत्तारुढदेखि प्रतिपक्षी दलसम्मका राजनीतिक गतिविधि बढ्दै गएका छन् । देशभरका विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताको चितवन आउजाउ बढेपछि यहाँका पर्यटन व्यवसायी भने खुसी छन् । एमालेको मंसिर १० गतेबाट सुरु हुने महाधिवेशन, कांंग्रेसको जिल्ला अधिवेशन, नेकपा मालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमै हुने भएपछि थला परेको पर्यटन उक्सिने आसमा व्यवसायी रहेका हुन् । कोरोना कहरले शिथिल बनाएको पर्यटन व्यवसायलाई राजनीतिक चहलपहलले उकास्ने देखिएपछि उनीहरू उत्साहित भएका हुन् । हाल चितवनका सौराहा, नारायणगढका होटलमा पाहुनाको बाक्लो उपस्थिति देखिन थालेको छ । कतिपय होटलमा महाधिवेशन लक्षित कोठा बुकिङ, सोधपुछ हुने गरेको व्यवसायी बताउँछन् । जंगल सफारी लजका सञ्चालक एवं क्षेत्रीय होटल संघ सौराहाका पूर्वअध्यक्ष सुमन घिमिरे राजनीतिक गतिविधि बढेसँगै सौराहामा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढ्दै गएको बताउँछन् । ‘अहिले हरेक दल चितवन केन्द्रित भएका छन्’, उनले भने, एमालेको महाधिवेशनले हामी थप उत्साहित छौं ।’ महाधिवेशन तयारीसँगै चितवनमा पार्टीका शीर्षस्थ नेता तथा कार्यकर्ताको सहभागिता दिनहुँ बढ्दै गएको उनले बताए । ‘कोरोना कहरपछि हाम्रा लागि यो ठूलो अवसर हो । महाधिवेशनमा आउने पाहुनलाई कसरी व्यवस्थित र सेवा दिन सक्छौं भन्ने विषयमा छलफलमा छौं,’ उनले भने । क्षेत्रीय होटल संघ सौराहाका अध्यक्ष दीपक भट्टराई जिल्लामा विभिन्न दलका अधिवेशन, महाधिवेशनले पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुँदै गएको बताउँछन् । चितवनको पर्यटनका लागि अवसर र चुनौती दुवै छ,’ उनले भने, ‘हामीले देशभर निःशुल्क पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न पाउनेछौं भने अतिथिलाई दिने सेवामा कति सन्तुष्ट पार्छौं भन्ने हो ।’ पर्यटन क्षेत्र मात्र होइन, यहाँको कृषि उत्पादन, यातायात, हवाई उडानदेखि स–साना खाजा तथा चिया पसलमा पनि चहलपहल बढ्न थालेको भट्टराईको भनाइ छ । हाल महाधिवेशनमा आउने पाहुनालाई व्यवस्थित गर्न राजनीतिक दल, स्थानीय, पर्यटनसम्बद्ध संस्था र स्थानीयसंँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘झन्डै १० वर्षपछि चितवनको पर्यटनका लागि अवसर जुटेको छ । यसले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ,’ भट्टराईले भने । उनका अनुसार पाहुनालाई लक्षित गरी छुटका प्याकेज, स्वागत, सजावटका काम थालिएको छ । सौराहामा एमाले महाधिवेशनको मतदान प्रक्रिया र बन्दसत्र भए पनि नारायणगढका साना तथा ठूला होटल सबै प्याक हुने भएका छन् । नारायणगढको नारायणी किनारमा महाधिवेशन उद्घाटन हुने एमालेको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम छ । सोही कारण सौराहामा मात्र नभई चितवनका अन्य पर्यटकीय स्थल पटिहानी, मेघौलीलगायत क्षेत्र पनि चलायमान हुने व्यवसायीको आशा छ । होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं होटल गंगोत्रीका प्रबन्ध निर्देशक दिनेशकुमार चुके कोरोनाले धराशयी भएको पर्यटनलाई राजनीतिक चहलपहलले ठूलो राहत मिल्ने बताउँछन् । ‘चितवनमा ४० वटा पर्यटकीय गन्तव्य छन् । यसको प्रर्वद्धन गर्न र चितवन चिनाउन पनि प्याकेज कार्यक्रम अपरिहार्य छ,’ उनले भने । एमाले महाधिवेशनमा सात वटै प्रदेशका नेता, कार्यकर्ता, प्रतिनिधि, पालिका प्रमुख र अन्य देश–विदेशबाट आउने अतिथिलाई व्यवस्थापन गर्न एमाले १० औं महाधिवेशन व्यवस्थापनका समिति पनि जुटिरहेको छ । महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिका सह–संयोजक एवं चितवन क्षेत्र नम्बर १ का सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले महाधिवेशन तयारी र व्यवस्थापनका लागि जुटिरहेको जानकारी दिए । ‘अहिले खाने, बस्ने व्यवस्थापनका लागि होटल व्यवसायीसँग छलफल  भइरहेको छ’, उनले भने, ‘हामीले प्रत्येक प्रदेशबाट आउने पाहुनाको सोही प्रदेशका नेतृत्वकर्तालाई जिम्मेवारी सुम्पेका छौं ।’

सम्बन्धित सामग्री

राजनीतिक गतिविधि बढेसँगै चितवनका पर्यटन व्यवसायी उत्साहित

कात्तिक २६, चितवन । चितवनमा हिजोआज राजनीतिक गतिविधि बढ्दै गएको छ । देशभरका विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ता आउने जानेक्रम बढ्दै गएको छ ।  नेपाली काँग्रेसको जिल्ला अधिवेशन, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को राष्ट्रिय महाधिवेशन र मंसिर १० गतेबाट शुरु हुने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एमालेको महाधिवेशन चितवनमानै हुन लागेकोले पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन् ।   कोरोना कहरले शिथिल बनाएको पर्यटन व्यवसायलाई राजनीतिक चहलपहलले उकास्ने देखिएपछि उनीहरु उत्साहित भएका हुन् । हाल चितवनका सौराहा, नारायणगढका होटलहरुमा पाहुनाहरुको बाक्लो उपस्थिति देखिदै आएको छ । कतिपय होटलहरुमा महाधिवेशन लक्षित कोठाहरु बुकिङ, सोधपुछ हुने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।  जंगल सफारी लजका सञ्चालक एवम् क्षेत्रीय होटल संघ, सौराहाका पूर्व अध्यक्ष सुमन घिमिरे राजनीतिक गतिविधि बढेसँगै सौराहामा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढ्दै गएको बताउँछन् । ‘अहिले हरेक दल चितवन केन्द्रित भएका छन्, उनले भने, एमालेको महाधिवेशनले त हामी थप उत्साहित भएका छौं ।’ महाधिवेशन तयारीसँगै चितवनमा पार्टीका शिर्षस्थ नेता तथा कार्यकर्ताहरुको सहभागिता दिनहुँ बढ्दै गएको उनले बताए ।  ‘कोरोना कहरपछि हाम्रो लागि यो ठूलो अवसर हो, हामी महाधिवेशनमा आउने पाहुनलाई कसरी व्यस्थित र सेवा दिन सक्छौ भन्ने विषयमा छलफलमा छौं’ । चितवनमा हुने यस्ता गतिविधिले समग्र चितवन र नेपालको लागि प्रचारप्रसार सकारात्मक सन्देश जाने उनको भनाइ छ ।  क्षेत्रीय होटल संघ, सौराहाका अध्यक्ष दिपक भट्टराई जिल्लामा विभिन्न दलका अधिवेशन, महाधिवेशनले गर्दा पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुँदै गएको बताउँछन् । ‘चितवनको पर्यटनको लागि अवसर र चुनौति दुवै छ, उनले भने, एक त हामीले देशभर निशुल्क रुपमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न पाउनेछौं, अर्कोकुरा हामीले अतिथिहरुलाई दिने सेवामा कत्ति सन्तुष्ट पार्छौं भन्ने हो ।’     पर्यटन क्षेत्र मात्र होइन, यहाँको कृषि उत्पादन, यातायात, हवाई उडानदेखि सानासाना खाजा तथा चिया पसलमा पनि चहलपहल बढ्ने  भट्टराईको भनाइ छ । हाल महाधिवेशनमा आउने पाहुनालाई व्यवस्थित गर्न राजनीतिक दल, स्थानीय, अन्य पर्यटनसम्बन्धी संस्था र स्थानीयसँग छलफल भइरहेको उनले बताए ।  ‘झण्डै १० वर्ष पछि चितवनको पर्यटनको लागि ऐतिहासिक अवसर जुटेको छ । यसले हामीलाई उर्जाशील र उत्साहित बनाएको छ ।’ भट्टराईले भने । उनका अनुसार ती अतिथिहरुलाई लक्षित गरी छूटका प्याकेज, स्वागत, सजावटका काम शुरु गर्न लागिएको छ ।  सौराहामा महाधिवेशन मतदान प्रक्रिया र बन्द शत्र भएपनि नारायणगढका साना तथा होटलहरुपनि सबै प्याक हुने भएका छन् । नारायणगढको नारायणी किनारमा महाधिवेशनको उद्धघाटन हुने एमालेको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रहेको छ । जसका कारण सौराहामा मात्र नभई चितवनका अन्य पर्यटकीय क्षेत्र पटिहानी, मेघौली लगायतका क्षेत्रहरु पनि चलायमान हुने व्यवसायीको आशा छ ।  होटल व्यवसायी महासंघ,नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् होटल गंगोत्रीका प्रबन्ध निर्देशक दिनेश कुमार चुके कोरोनाले धराशायी भएको पर्यटन व्यवसायले यस्ता राजनीतिक चहलपहलले ठूलो राहत मिल्ने बताउँछन् । ‘अहिलेदेखिनै मेरो टांँडीको गंगोत्री हाइवे होटलको बुकिङ भइसकेको छ, उनले भने, नारायणगढको होटलमा पनि नेता तथा कार्यकर्ता आउने जाने क्रम छ ।’  जिल्लामा एकैपटक यति ठूलो संख्यामा देशभरबाट अतिथि पाहुना आउने भएकोले उनीहरुलाई पर्यटकीय प्याकेज बनाएर लैजानुपर्ने उनको तर्क छ । ‘चितवनमा ४० ओटा पर्यटकीय गन्तव्य छन् । यसको प्रवर्द्धन गर्न र चितवन चिनाउन पनि प्याकेज कार्यक्रम अपरिहार्य छ ।’ उनले भने   यसका लागि हरेक क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी, स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने चुकेले बताए ।  चितवनमा आगामी १० गतेदेखि नेकपा एमालेको महाधिवेशन शुरु भएदेखि व्यवस्थापनको लागि अलग्गै समिति उपसमिति बनाएर आ आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम शुरु गरिएको छ । यसका लागि शिर्षस्थ नेताहरुसँग छलफल, व्यवस्थापन बारे छलफल भईरहेको छ ।   देशका सातै प्रदेशका नेता, कार्यकर्ता, प्रतिनिधि पालिका प्रमुख र अन्य देश विदेशबाट आउने अतिथि हरुलाई व्यवस्थापन गर्न नेकपा एमाले १० औं महाधिवेशन व्यवस्थापनका समिति पनि जुटिरहेको छ । महाधिवेशन मुल व्यवस्थापन समितिका सहसंयोजक एवं चितवन क्षेत्र नम्बर १ का सांसद सुरेन्द्र पाण्डे महाधिवेशनको तयारी र व्यवस्थापनका लागि जुटिरहेको बताउँछन् । ‘अहिले खाने बस्ने व्यवस्थापनको लागि होटल व्यवसायीहरुसँग छलफल भईरहेको छ । उनले भने, हामीले प्रत्येक प्रदेशबाट आउने अतिथिहरुलाई सोही प्रदेशका नेतृत्वकर्तालाई जिम्मेवारी सुम्पेका छौं ।’ नेकपा एमाले महाधिवेशनको लागि ५ लाखको हाराहारीमा अतिथिहरु आउने जानकारी दिँदै उनले यो एउटा पार्टी विशेषको लागि मात्र फाईदा नभई समग्र चितवनलाई चिनाउन र चितवनबासीलाई फाईदा पुग्ने बताए ।

सरकार नयाँ चुनौती पुरानै

अहिले अर्थराजनीतिका दुईओटा कुरामा बढी चर्चा र चासो छ । पहिलो, सत्ता राजनीतिमा आएको उतारचढाव र यसबाट पर्ने दूरगामी असर । दोस्रो, कोरोना महामारीले अर्थसामाजिक दैनिकीमा पारिरहेको प्रभाव र यसको निकास । कोरोना महामारी केही नियन्त्रणमा आएको र सत्ता राजनीतिमा देखिएको गतिरोधले निकास पाएकाले सरोकारका क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपमा केही आशाको सञ्चार भएको छ । खोपको सहज उपलब्धता, कोरोना प्रतिरोधी क्षमताको विकास र अर्थतन्त्रमा परेको असरको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेका लागि निकासको बाटो हो । करीब डेढ वर्षदेखि कोरोना महामारीको विपद् र त्यसै समय सेरोफेरोमा शुरू भएको सत्ता राजनीतिको आन्तरिक किचलोले जनताका खास सरोकार नराम्ररी गिजोलिन पुगे । सत्तासीन राजनीतिको आन्तरिक झगडाको मार जनताको दैनिकीले भोग्नुपर्‍यो । जनता कोरोनाको उपचारका निम्ति अस्पतालमा बेड, अक्सिजन र भेन्टिलेटर नपाएर ज्यान गुमाइरहँदा जनताको आडभरोसा बन्नुपर्ने सत्ता सञ्चालकहरूले कुर्सी फुत्काउने र जोगाउने रस्साकस्सीमा समय बिताए । यसले जनताको दैनिकीदेखि आर्थिक र सामाजिक सरोकारले चरम सकस झेल्नुपर्‍यो । सत्ता जोगाउन विधि र प्रक्रियामाथि जुन हिसाबले प्रहार भयो, त्यसबाट सत्ता सञ्चालकको ध्यान जसरी पनि शक्तिमा टिकिरहने भन्नेबाहेक अन्य केही प्रतीत भएन । महामारीका बेला सरकारको ध्यान जनताको ज्यान जोगाउन होइन, कुर्सी बचाउन एकोहोरियो । परिणाम, कोरोना संक्रमणको जटिलताभन्दा पनि उचित उपचार नपाएर पनि कैयौंले ज्यान गुमाए । जे होओस्, यतिखेर सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट राजनीतिक अन्योलले निकास पाएको छ । यो स्थिरतालाई कसरी अर्थसामाजिक क्षेत्रमा देखिएका समसामयिक जटिलताहरूको समाधानमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ भन्ने नै अहिलेको मुख्य उद्देश्य र कार्यभार बन्नुपर्छ । अन्योलपूर्ण राजनीतिले निकास पाइसकेको छ । अब कोरोना महामारीको नियन्त्रण र यसले आर्थिक र सामाजिक आयामहरूमा पारेको गम्भीर क्षतिको पुनरुत्थान कसरी गर्ने ? सरकार र सरोकारका पक्षको मुख्य ध्येय यही हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको पहिलो प्राथमिकता सबै नागरिकलाई खोप दिनु रहेको बताउनुभएको छ । उहाँको सरकार बनेपछि खोप अभियान र आपूर्तिले तीव्रता पाएकाले यसमा आशावादी हुने आधार पनि देखिएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणको एकमात्र उपाय खोप नै भएकाले सबै नागरिकलाई खोप दिएर सुरक्षित बनाउनुको अन्य विकल्प छैन । खोपको बलमा कोरोनालाई कमजोर तुल्याउनु नै जनतालाई कोरोनाबाट सुरक्षित राख्नु हो । करीब कोमाउन्मुख भइसकेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने आधार निर्माण गर्नु पनि हो । अहिले मानिस रोग र भोकबाट ग्रस्त छ । यस्तो अवस्थामा खोप रोगविरुद्ध लड्ने उपाय हो भने दैनिकीलाई सुचारु बनाउनु र यसको बलमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान भोकबाट जोगिने उपाय हो । यस कारण अहिलेको मूल प्राथमिकता खोप र कोरोनाबाट धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका आर्थिक सरोकारहरूलाई माथि उकास्नु हो । अहिले दिनचर्या खकुलो हुँदा यस्ता गतिविधिले गति लिने क्रममा भए पनि संक्रमणको जोखिम टरिसकेको छैन । पछिल्ला दिनहरूमा मापदण्डको स्वास्थ्य सतर्कता र सावधानीको पालनामा लापरबाही देखिएको छ । यसको परिणाम संक्रमित संख्यामा देखा परिसकेको छ । २/४ दिन यता कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या पुनः बढ्न थालेको छ । यसकारण आर्थिक सामाजिक दिनचार्यालाई लयमा लैजान र यसलाई खकुलो गर्दा अपनाउनुपर्ने सतर्कतामा सर्वसाधारण आफै सचेत र जिम्मेवार बन्न पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ । खोपको सहज उपलब्धता, कोरोना प्रतिरोधी क्षमताको विकास र अर्थतन्त्रको परेको असरको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेका लागि निकासको बाटो हो । सरकारी तथ्यांकले नेपाललाई ४ करोड ३० लाख मात्रा खोप आवश्यक पर्ने देखाएको थियो । अहिलेको उपलब्धता र तयारी हेर्दा १ करोड मात्राको व्यवस्थापन भइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । भर्खरै सत्तामा आएको नेतृत्वले खोपमा देखाएको सक्रियता र प्रतिबद्धता सराहनीय छ । विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै खोप अभियानलाई तीव्र बनाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि ४ महीनाअघि खोपको पहिलो डोज लगाएका ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरसमूहका साढे १३ लाख नागरिकले दोस्रो मात्रा पाएका छैनन् । दोस्रो मात्रा निश्चित नगरी अभियान चलाउँदा अहिले ती नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा धकेलिएको छ । सरकारको भर पर्दा ज्यान नै जोखिममा पर्ने देखिएपछि तीमध्ये कतिपयले आफ्नै स्रोत सम्पर्कबाट खोपको दोस्रो मात्रा लिएको भन्ने कुुराहरू पनि सुनिएका छन् । विगत सरकारको कमजोरीका कारण नागरिकले आफ्नो स्रोत उपयोग गरेर कुनै पनि तरीकाले खोप लगाए भने त्यो सरकारका लागि एक प्रकारको सहुलियत नै हो । अब सरकारले ती नागरिकले लगाएको खोपको मात्रालाई अध्यावधिक गरी रेकर्डमा राख्नुपर्छ । यसो गर्दा उनीहरूले बाह्य स्रोतबाट लगाएको खोपले आधिकारिकता पाउँछ भने त्यतिबेला खोप लगाएकालाई दोस्रो मात्रा दिन कति खोपको खाँचो छ भन्ने अनुमान गर्न सरकारलाई सहज हुन्छ । भुक्तानी दिएर आपूर्ति नभएको १० लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउन अब यो सरकारले भारतसित तत्काल प्रभावकारी पहल अघि बढाउनुपर्छ । विगतमा स्थानीय एजेन्टको कमिशनको चक्करमा खोप आपूर्ति नै अवरुद्ध भएका खबर आएका थिए । जनताको जीवनसित जोडिएको विषयमा त्यस्ता प्रयासहरूको पुनरावृत्ति नहोओस् भन्नेमा यो सरकार चनाखो हुनुपर्छ । भारत आफै खोप आपूर्तिमा समस्यामा परेकाले यतिखेर भारतको भर परेर हुँदैन । र, अनुदानको आश पालेर पनि हुँदैन । अन्य देशसित जीटुजी र बीटुबी प्रक्रिया अगाडि बढाएर आपूर्तिलाई सहज बनाउनुपर्छ । यसमा निजीक्षेत्रलाई मापदण्ड तोकेर सहभागी गराउने हो भने सरकारका लागि स्रोत र साधनको दबाब पनि कम हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले कोरोनाको पहिलो लहरमै यसबाट विश्वभरका ५० करोड मानिस गरीबीको रेखामुनि धकेलिने बताएको थियो । यो महामारीलाई बितेको ३ दशकमै सबैभन्दा बढी गरीबी बढाउने महामारीका रूपमा लिइएको थियो । हाम्रा लागि यो वैदेशिक रोजगारीमा संकट र आन्तरिक उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा संकटको कारण मानिएको थियो । यसबाट मानवीय जीवन र संवेदनामा पर्ने क्षतिको गणना आँकडामा सम्भव हुन सक्दैन । हुन त कोरोनायता विप्रेषणको आय जति कमी आउने अनुमान गरिएको थियो, त्यो तहसम्म असर पुगेको देखिँदैन । यसअघि नै अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्व अर्थतन्त्र मन्दी उन्मुख भएको बताएको थियो । विज्ञहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने कोरोना महामारी अझै २/४ वर्ष कुनै न कुनै स्वरूपमा रहिरहनेछ । अब हामी कोरोनासँगै हिँड्ने अभ्यासमा लाग्नुको विकल्प छैन । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनले विश्वभर १ अर्ब २५ करोड मानिसको रोजगारी प्रभावित हुने प्रक्षेपण यसअघि नै गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि गरेको एउटा अध्ययनले नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा ३६ लाख रोजगारी संकटमा परेको देखाएको छ । वर्षमा करीब ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति श्रम बजारमा आउने नेपालका लागि यो गम्भीर चुनौतीको विषय हो । एशियाली विकास बैंकले नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा कमी, आन्तरिक माग र खपतमा कटौती, विकास निर्माणका कामका गतिरोधजस्ता नकारात्मक प्रभावलाई कोरोनाकालमा अर्थतन्त्रका अवरोध भनेको छ । उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषिलगायत आर्थिक सरोकारलाई चलायमान बनाएर आय आर्जनका अवसरको पुनर्बहाली गरिनुपर्छ । कृषि अहिले पनि अर्थतन्त्रको मुख्य अंश हो । कोरोनाका कारण यो क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित छ । यो संकटलाई अवसरमा बदल्ने हो भने कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने मौका बन्न सक्छ । अनुमान गरौं, निर्वाहमुखी भएर पनि अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान दिएको कृषिलाई व्यावसाकितासित जोड्न सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रका कस्तो परिवर्तन ल्याउला ? आन्तरिक उत्पादन, आपर्ति, बजार र उपभोगलगायत उपक्रमहरू कोरोनाबाट ग्रस्त छन् । सरकारले यी क्षेत्रको पुनरुत्थानमा विशेष योजना ल्याउनुपर्छ । हालैमात्रै निजीक्षेत्रका संघसंस्थाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतबराबर प्रोत्साहन योजना ल्याउन सरकारलाई सुझाएको थियो । कोरोनाकालमा सरकारले महत्त्वाकांक्षी र तत्काल लाभ दिन नसक्ने योजनाहरूलाई थाति राखेर भए पनि यस्ता कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक बाटो र गतिमा फर्काउन सक्छ । अहिले जनताको जीवन र अर्थतन्त्रको दैनिकीलाई जोगाएर कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने नै मुख्य उद्देश्य बन्नुपर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।