प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको बहस सकियो, असार २८ मा फैसला

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा बहस सकिएको छ । निरन्तर सुनुवाई शुरु भएको ११ औं दिनमा सोमबार बहस सकिएको हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अब, सो मुद्दाको फैसला असार २८ मा गर्ने भएको छ । प्रधान न्यायाधीशले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर २८ गते फैसला सुनाउने जानकारी दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध परेको रिटमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले सुनुवाई गरेका छन् । सोमबार कांग्रेस सभाप

Ratopati जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : सभामुख पक्षको बेग्लै तर्क, निवेदकका वकिलमाथि इजलासको प्रश्नैप्रश्न

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : यी हुन् धारा ७६(५) मा सरकारी पक्षका मुख्य दुई तर्क

काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सरकारी पक्षको बहस सकिएको छ। १४ घण्टामा ११ जना सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट २१ जना निजी कानुन व्यवसायीले प्रतिरक्षा बहस गरेका छन्। धारा ७६(५) को व्याख्या, राष्ट्रपतिको अधिकार, प्रधानमन्त्रीको स्टेप, ह्विप लगायत विषयमा उनीहरुले आ-आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरे। धारा ७६(५) को व्याख्याका सम्बन्धमा भने सरकारी…

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैनः महान्याधिवक्ता बडाल

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : निवेदकतर्फका कानुनव्यसायीको बहस आज सकिँदै

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा आज पनि बहस भइरहेको छ । आज निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीको बहसको समय सकिने छ । आज २ घण्टा ३५ मिनेट बहस गरेपछि निवेदकका तर्फको बहस सकिने जनाइएको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीका लागि १५ घण्टाको समय छुट्याइएको थियो । त्यसमध्ये ३ घण्टा प्रत्युत्तर बहसका […]

Prashasan जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा संवैधानिक इजलासको पेशीमा चढ्यो, न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईको के होला?

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने संवैधानिक इजलास बुधवार बस्ने, न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले बेन्चमै आदेश सुनाउने

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७८

'प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा नेकपा विभाजन फैसलाको ‘उपउत्पादन’ हो, सम्बन्ध छैन भन्न हाम्रो ज्ञान, विवेक र न्यायिक धर्मले दिँदैन'

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : राजनीतिक विषय भनी अदालत पन्छिन नपाउने जिकिर

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइमा अधिवक्ताहरुले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको धारणा राखेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासलमा आज रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम असंवैधानिक भएको तर्क राखेका हुन् । नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वमहासचिव सुनिल प

Ratopati पौष २०७७

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाः अर्को सुनुवाइ सोमबार

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आज भएको बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखी सोमबार पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ । रिट निवेदकको माग र विषयवस्तुबारे आजदेखि मात्र सुनुवाइ शुरु भएको हो । दोस्रो सत्रको आजको बहसमा रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले विघटन मुद्दा राजनीतिक विषय मात्र भनी अदालत पन्छिन नमिल्ने बताउनुभयो । संवैधानिक इजलासमा आज भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट यसअघि अधिवक्ता भण्डारी स्वयंले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षका लागि भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो । त्यस्तै अधिवक्ता गिरिराज भट्टले विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालीन श्री ५ लाई विघटन सिफारिश गरिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि अहिले नेपालको संविधानमा त्यो व्यवस्था नभएको जिकिर गर्नुभयो । अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्यले वर्तमान संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकारबारे कहीँकतै उल्लेख नगरिएको जिकिर गर्नुभयो । गत पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आजदेखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुुरु भएको हो । उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो । गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ...

Yug Darshan पौष २०७७

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा

सम्बन्धित सामग्री