जेठ २१, काठमाडौं । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघले सरकारले उच्च निर्यात हुने वस्तुमा बढाएकोे नगद अनुदानमा तयारी पोशाकलाई उपेक्षा गरेको बताएको छ ।
संघले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले बढाएको नगद अनुदान विभेदपूर्ण भएको बताएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका संघका अध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्यालले तयारी पोशाक उद्योगलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गरे ।
उनले बजेटमार्फत् केही वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म बढाए पनि तयारी पोशाकमा अनुदान नबढाएर विभेद गरेको बताए । विगत लामो समयदेखि सबैभन्दा बढी निर्यात हुँदै आएको पोशाकमा सरकारले अनुदान नदिएको उनले बताए । अध्यक्ष अर्यालले सरकारले तयारी पोशाकमा ८ प्रतिशतको अनुदान उपलब्ध गराए निर्यात दोब्बर बनाउन सक्ने दाबी गरे ।
यसैगरी संघका महासचिव अशोककुमार अग्रवालले उच्च निर्यात हुने वस्तुको अनुदान बढाए पनि तयारी पोशाकलाई नसमेटेर विभेद गरेको बताए । उनले सरकारसँग विगत १० वर्षदेखि संघले उच्च निर्यातहुने वस्तुमा १० प्रतिशत अनुदान माग गदै आए पनि ८ प्रतिशतसम्म समेटनु जायज भएको बताए ।
तर, अन्य वस्तुमा ३ देखि ५ प्रतिशत रहेको अनुदान ८ प्रतिशत पुर्याउँदा तयारी पोशाकलाई नसमेटिएको पनि उनले बताए । उनले सरकारले उच्च निर्यात हुँदै आएको पोशाकलाई पनि अन्य वस्तु तथा सेवा सरह ८ प्रतिशत नै नगद उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे ।
सरकारले बजेटमार्फत् उच्च निर्यात हुने वस्तुमा ३ रूपैयाँदेखि ५ प्रतिशत दिने गरेकोमा नयाँ बजेटमार्फत् ८ प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को बजेटमा उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिङ्कर, सिमन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायतका वस्तुहरू र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाहरु पहिचान गरी प्रवर्द्धन गरिने र त्यस्ता वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने भनिएको छ ।