साझा पेट्रोल पम्पमा अब क्यूआर कोड स्क्यान गरेर पैसा तिर्न सकिने

बजार बनाउँदै विद्युतीय सवारी, पूर्वाधारमा अझै समस्या

काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई बढावा दिने सरकारी नीतिको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादनका रूपमा रहेको बिजुलीको खपत बढाउँदै आयातित पेट्रोलियम पदार्थ कम गर्ने र हरित ऊर्जालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन सरकारले पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीसाधनको तुलनामा विद्युतीयको आयातमा न्यून कर तोकेको छ । फलस्वरुप पछिल्ला वर्षमा विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको संंख्या बढ्दो क्रममा रहे पनि चार्जिङ स्टेशनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा भने अपेक्षाकृत प्रगति भएको देखिँदैन । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेटमा सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनलाई क्रमशः विद्युतीयमा परिणत गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै विद्युतीय सवारीसाधनको  प्रयोग बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशनहरू सञ्चालन गर्ने विषय पनि बजेटमा समावेश छ । पेट्रोलपम्प रहेका स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाउन निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने र सार्वजनिक निकायले विद्युतीय सवारीसाधन मात्रै खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय सवारी प्रयोग बढाउने र आयातित पेट्रोलियम पदार्थलाई नेपालमै उत्पादित बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको नीति भए पनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार हुन सकेको छैन । कमजोर पूर्वाधार, अस्थिर नीति अहिले विद्युतीय सवारी विक्रेता आफै र सरकारीस्तरबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहे पनि त्यो पर्याप्त नभएको नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन् । सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन चार्जिङ स्टेशनलगायतका पूर्वाधार निर्माण र मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति तयार पार्नु मुख्य चुनौती भएको उनको भनाइ छ । ‘धेरै ठाउँमा विद्युतीय सवारीसाधन विक्रेता कम्पनी आफैले चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेको छ तर त्यो पर्याप्त होइन,’ उनले भने, ‘प्रमुख शहरमा मात्रै चार्जिङ स्टेशन छन् । त्यसलाई गाउँसम्मै बिस्तार गर्न आवश्यक छ ।’ चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि निजीक्षेत्र एक्लैले काम गर्न नसक्ने र सरकारले पनि त्यसमा पहल गर्नुपर्ने थापाको सुझाव छ । विद्युतीय सवारी मर्मतसम्भारका लागि अहिले जनशक्ति लगभग तयार भइसकेको उनको भनाइ छ । अहिले विभिन्न देशबाट आयात भइरहेका विद्युतीय सवारीसाधन नेपालभित्रै बनाउन निजीक्षेत्र सक्षम भए पनि त्यसका लागि सरकारबाट नीतिगत सहयोग हुन नसकेको अध्यक्ष थापाले गुनासो गरे । ‘नेपालमै विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्न निजीक्षेत्र तयार छ । तर, त्यसका लागि स्पष्ट नीति चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता उद्योग खोल्न ठूलो लगानी चाहिने भएकाले नीतिगत स्थायित्व आवश्यक छ ।’ विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने कर  पछिल्लो दुई वर्षमा चारपटक संशोधन भएको उदाहरण दिँदै थापाले सरकारैपिच्छे नयाँ नीति बन्दा निजीक्षेत्र निरुत्साहित हुने गरेको बताए । त्यस्तै विद्युतीय सवारी प्रयोगमा नेपालको बजारले कति ठूलो आकार लिन सक्छ भन्नेमा निजीक्षेत्र स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ । कहाँ–कहाँ बन्दैछन् चार्जिङ स्टेशन ? नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशका विभिन्न ३२ स्थानमा ५१ ओटा चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेको छ । एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को ३८ करोड रुपैयाँ सहयोगमा प्राधिकरणले मुख्य राजमार्गमा ६० देखि ८० किलोमिटर दूरीमा यस्ता चार्जिङ स्टेशन तयार पार्दैछ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सात स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनिरहेका छन् । बल्खु, साझा यातायात कार्यालय, रत्नपार्कस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालय, त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, नयाँ बसपार्क र नेपाल पुलिस क्लबमा चार्जिङ स्टेशन राखिएका छन् । झापाको बिर्तामोडमा दुईओटा र दमक, सुनसरीको इनरुवा र मोरङको विराटनगर बसपार्क, सप्तरीको प्रहरी पेट्रोल पम्प, उदयपुरको बेलका, इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढ र मकवानपुरमा चार्जिङ स्टेशन बनिरहेका छन् । त्यस्तै, सर्लाहीको हरिवन रिफ्रेस सेन्टर, चितवनको बसपार्क र मुग्लिन, धादिङको इलाका प्रहरी कार्यालय, काभ्रेको बनेपा, पोखराको पर्यटक बसपार्क र लेकसाइड, नुवाकोटको बसपार्क र हावा घर, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी बसपार्क र खुर्कोट रिसोर्ट सेन्टरमा चार्जिङ स्टेशन निर्माणाधीन छन् । महोत्तरीको बर्दिबासस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय बुटवल, नवलपरासीको बर्दघाटमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय र कपिलवस्तुको गोरुसिंगेस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा चार्जिङ स्टेशन बनिरहेका छन् । दाङको लमही बसपार्क, बाँकेको कोहलपुरस्थित नेपाल एपीएफ स्कुल, सुर्खेतको नयाँ बसपार्क, रुपन्देहीको भैरहवा बसपार्क, कैलालीको सशस्त्र प्रहरी बल बैजनाथ बाहिनी र कञ्चनपुरको शैलेश्वरी सशस्त्र प्रहरी बलमा चार्जिङ स्टेशन तयार पार्ने प्राधिकरणको योजना छ । त्यसबाहेक विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँग सम्झौता भएको विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले जानकारी दिए । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न ५१ स्थानमा बनाइरहेका चार्जिङ स्टेशनबाहेक सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले पनि यस्ता स्टेशन बनाइरहेको छ,’ उनले भने । गत भदौमा प्राधिकरण र सशस्त्र प्रहरी बलबीच विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो । सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रले सञ्चालन गरिरहेका दुईओटा पेट्रोल पम्प भएका स्थान र अरु थप १५ स्थानमा गरी कुल १७ ओटा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीले पाएको छ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीले पनि २५ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाइरहेको छ । प्रहरी कल्याण कोषले सञ्चालन गरिरहेका पाँचओटा पेट्रोलपम्प, प्रस्तावित चारओटा पम्प र अन्य १६ ठाउँमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन बनाउने प्राधिकरणको योजना छ । यस्ता चार्जिङ स्टेशनमा १४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर राख्ने योजना प्राधिकरणको छ । चार्जिङ स्टेशनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०/६० किलोवाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जर राखिने छन् । त्यस्तै तीन सयभन्दा बढी चार्जरलाई सेवा दिन सक्ने गरी प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा चार्जिङ स्टेशनको सफ्टवेयर राखिनेछ । त्यस्ता चार्जिङ स्टेशनमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ५० केभीएको ट्रान्सफर्मर रहनेछ । सबै चार्जिङ स्टेशनको कन्ट्रोल भने काठमाडौंबाट हुनेछ । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको चार्जिङ स्टेशनमा अनलाइन बिलिङ प्रणाली जडान गरिनेछ । सवारीसाधन चार्ज गरिसकेपछि ग्राहकले क्यूआर कोड र मोबाइल एपमार्फत बिलको भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । घरमै राख्न सकिन्छ चार्जिङ स्टेशन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७८ माघमा विद्युत् वितरण विनियमावली २०७८ जारी गर्दै निजी आवास, कार्यालय, फर्म, कम्पनी, संस्थालाई पनि चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न अनुमति दिन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । उक्त विनियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै ग्राहकले घरमै चार्जिङ स्टेशन बनाउन सक्नेछन् । यसरी घरमै विद्युतीय सवारी चार्ज गर्दा त्यसको खर्च निकै न्यून पर्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अध्ययनले विद्युतीय कारमा प्रतिकिलोमिटर लागत ७० पैसा, एसयूभीमा ८० पैसा, माइक्रोमा ९० पैसा र बसमा १ दशमलव २० पैसा पर्ने देखाएको छ । कुन वर्ष कति गाडी भित्रिए ? चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मङ्सिर मसान्तसम्ममा नेपालमा ३ अर्ब ८२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको १ हजार ३ सय ५३ ओटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महीनामा आयात भएका विद्युतीय सवारीसाधनमध्ये १ हजार ३ सय २० ओटा सय किलोवाट क्षमताका छन् । बाँकी ३३ ओटा सवारीसाधन त्योभन्दा बढी क्षमताका छन् । भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ हजार ८ सय ७ ओटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका थिए । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ सय ६१ ओटा, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ सय ७५ ओटा र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४ हजार ७ सय ४५ ओटा विद्युतीय सवारी आयात भएको देखिन्छ । नेपालमा मुख्यगरी चीन, भारत, इन्डोनेसिया र दक्षिण कोरियाबाट विद्युतीय सवारी साधन आयात हुने गरेको छ । बढ्दैछन् उपभोक्ता पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीप्रति उपभोक्ताको चासो बढ्दै गएको नाडाअन्तर्गतको विद्युतीय सवारी समितिका सभापति तथा सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठ बताउँछन् । अहिले विद्युतीय सवारीको आयात तथा विक्रीको अवस्था निकै राम्रो रहेको र यस्ता सवारीप्रति बजारको प्रतिक्रिया पनि निकै राम्रो रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले उपभोक्ताको ‘एसेप्टेन्स’ राम्रो छ । मुख्य विषय ‘रेन्ज एन्जाइटी’ थियो, पर्फर्मेन्स् कस्तो हुन्छ ? कति रेन्ज दिन्छ ? जस्ता विषय उपभोक्तालाई थाहा थिएन । अहिले धेरैले बुझिसकेका छन्,’ श्रेष्ठले भने । सवारीसाधनप्रति उपभोक्ताको आकर्षण बढ्नुमा अरु कारण पनि रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले धेरै ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन बनेका छन्, सञ्चालन खर्च पनि न्यून छ । विद्युतीय सवारी खरीद गर्नका लागि बैंकले कर्जा लिन सजिलो बनाएका छन् । त्यसकारण ग्राहकको चासो बढी छ,’ उनले भने । शहरी क्षेत्र र मुख्य राजमार्गमा मात्र नभई घरमै पनि चार्ज गर्न सकिने भएपछि विद्युतीय सवारीप्रति उपभोक्ताको मोह जागेको श्रेष्ठको बुझाइ छ । ‘धेरैजसो विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ताले आफ्नो सवारी घरमै चार्ज गर्छन् । विक्रेता कम्पनीले बनाएका चार्जिङ स्टेशनको प्रयोग ४० प्रतिशत पनि छैन । गाडीको संख्या बढ्दै जाँदा चार्जिङ स्टेशन संख्या पनि बढ्दै गएको छ,’ उनले भने । लामो दूरीको यात्राका लागि विद्युतीय सवारीको प्रयोग कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न उपभोक्तामा अझै रहेको उनको अनुभव छ  । तर, लामो दूरीको यात्राका लागि पनि बिस्तारै बाटो खुल्दै गएको उनले बताए । ‘ठाउँ–ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन छन् कि छैनन् भन्ने कुरा मुख्य हो । अहिले राजमार्गमा प्रत्येक ६० किलोमिटर दूरीमा फास्ट चार्जिङ स्टेशन निर्माण भइरहेका छन् । विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ताले आफू जाने ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन छ, छैन भन्ने पूर्व जानकारी लिनु भने आवश्यक छ,’ उनले भने । अन्यभन्दा विद्युतीय सवारीसाधन तुलनात्मक रूपमा महँगा छन् । ब्याट्री महँगो हुने भएकाले विद्युतीय सवारी महँगो हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘मुख्य त ब्याट्री महँगो हो । नेपालमा केही कर छूट दिएका कारण साना गाडी केही सस्ता छन् । तर, सय किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका सवारीसाधन महँगा नै छन्,’ श्रेष्ठले भने ।