साँच्चै संकटमा छ त सरकारी ढुकुटी ? - Naya Patrika

सरकारी ढुकुटी संकटमा परेको भन्दै कतिपय सरकारी अधिकारी तथा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन् । तर, सरकारी ढुकुटीको बुधबारसम्मको तथ्यांकले भने त्यस्तो संकेत गर्दैन । बुधबार मध्याह्नसम्म सरकारी ढुकुटीमा ७२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सकिने अवस्थामा रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

अब ड्राइभरलेस सरकार

जहाँ गाह्रो त्यहीँ साह्रो । यसै त कोरोनाको कहरले थलिएको गाउँ शहर, आर्थिक मन्दी र तरलता संकटको अर्को लहर आयो । संकटमा सरकारको हात जनताको साथ हुनुपर्नेमा जनताको पर्सतिर पो गयो । त्यसैले राजस्व यतिले बढ्यो र उत्तिले बढ्यो भनेर उद्घोषमात्र गरी हिँड्छ सरकार, तर सुको विकास खर्च गर्दैन । देशमा दलहरू हावी भएपछि के के न होला भनेको त दलालहरू पो हावी भए । जे हुनुपर्ने हो, त्यो चैं हुँदैन भएन । जे नहुनुपर्ने हो, त्यो चैं भइरहेको छ । जुन दलहरू कालाबजारी र विदेशी अदृश्य सहयोगबाट टिकिरहेका छन्, तिनैले फेरि समृद्धि र आत्मनिर्भरताको दुहाई दिइरहेका छन् । वरिपरि डन र बैंकमा धन थुपारेर भाषणमा चाहिँ जनता मनको कुरा गर्ने नेताका बहुरूपी चाल पनि गजबकै छ । त्यसैले अहिले सरकारबाहेक शायदै कोही खुशी होला । किनकि देशको अर्थतन्त्र बुझिनसक्नु छ । जनता र उद्योगीका हात खाली खाली छन् । तर बैंक र आयाते व्यापारीका नाफा बढ्दो छ र सरकारी ढुकुटी झन् भरिँदो छ । जनताको निराशा भने चुलिँदो छ । भनिन्छ, अफ्रिकाबाट ओमिक्रोन भाइरस संक्रमणको डर नेपालमा पनि छ रे । तर डराइहाल्नु पर्दैन । किनकि, ओमीजस्तै सुनिने ओम्नी नामक काण्डका संरक्षक नेताहरूले नै चितवनमा ५ लाख भीड एकैठाउँमा जम्मा गरेर यो टेष्ट गरिसकेका छन् कि नेपालीलाई यो भाइरस सर्दैन भनेर ! हामी भनिरहेका छौं हामी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा छौं । तर हाम्रो अभ्यास मौलिक छ । बोली वा गोलीको भरमा नेता छान्ने महान् लोकतान्त्रिक अभ्यासमा छौं । अन्त भोट हाल्नेको नामावली हुन्छ, यहाँ भोटै नहाली जितेको भनेर छानीछानी पहिल्यै नाम बाँडिन्छ । ठूला भनिएका दलहरूको महाधिवेशनमा पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति सदस्यहरू वा नेता छान्ने प्रक्रिया हेर्दा यस्तो लाग्छ, उनीहरूले जनताको प्रतिनिधि वा नेता होइन, आफ्ना आराध्यदेव छान्ने काम गरेका छन्, जसलाई हेर्न त पाइन्छ, तर प्रश्न गर्न पाइन्न । प्रश्न गर्‍यो भने तिनका नन्दीभृंगीहरू मारमुँग्रीमा उत्रन बेर लाउँदैनन् । उहिल्यै भैरव अर्यालले त देखेकै हुन् नि, ‘नेतानां नेतीनां चैव वचनम् नैव लंघयेत् । संसदीये प्रजातन्त्रे पार्टी नेतैव ईश्वरः ।’ कार्यकर्ताहरूको भावभंगीमा हेर्दा यस्तो लाग्छ, कि उनीहरू नेतालाई देउता मान्छन् । त्यसैले ती देवमूर्तिका अगाडि भक्तसरी खडा भएर टुलुटुलु हेर्दै भित्रभित्रै नेतासँग केही मागिरहेका छन् । शायद नेताभक्तहरू यो भ्रममा पनि छन् कि तिनले छानेका तिनका आराध्यदेवले भविष्यमा आफूलाई केही न केही वरदान दिनेछन् । तर वरदान पाउन नजराना चढाउने अर्कै वर्ग छ मुलुकमा भन्ने कुरा ती बबुरा भक्तलाई के थाहा ? हामी सामान्यजन पनि यो भ्रममा रहिरह्यौं कि पार्टीहरूका महाधिवेशन भनेको उनीहरूको नीति र दर्शन छलफल गर्ने थलो हो । तर खासमा त त्यो केवल भीड प्रदर्शनको थलो मात्र रहेछ । किनकि नेपाली राजनीतिक दलहरूको भिजन कि टेलिभिजनमा कि घोषणापत्रमा मात्र सीमित छन् । त्यसैले त दलहरूले दाबी गरे अनुसार देशको विकास हुनुपर्नेमा बिचौलिया र दलालहरूको मात्र विकास भएछ । उनीहरूले कुरा त बजार अर्थतन्त्रकै गर्छन् । बजारवादमा हुनुपर्ने चैं वस्तु वा सेवाको खरीदविक्री थियो । तर यहाँ त विचार र अझ मान्छेकै खरीदविक्री पो हुन थाल्यो त । विकासका एजेन्डा लिएर दलहरू सरकारमा आए । तर आउनासाथ एनजीओका एजेन्डाको विकासमा चैं लागेछन् । समस्या यहीँबाट शुरू भयो । आफूलाई लोकतन्त्रको नयाँ अवतार मान्ने, सबैभन्दा ठूलो दल भएको ठान्ने, देशलाई विकासको बाटोमा लान्छु भन्ने पार्टीले पनि आफू विपक्षमा हुनासाथ संसदीय व्यवस्था शुरू भएदेखि नै अहिलेसम्म कहिल्यै संसद् चल्न दिएनन् । हुँदाहुँदा महाधिवेशनमा तिनै जनता बिरामी हुँदा उनीहरू चढेको एम्बुलेन्सलाई भीडको एम्बुसमा पारेर बिरामीलाई अस्पताल पुग्न दिएनन् । जनताका नाममा राजनीति गर्ने, अनि जनता चैं नांगो सडकमै मर्नुपर्ने ? अनि हामीले उनीहरूले दिएको आश्वासनमा विश्वास गर्दिनुपर्ने ? कस्तो विडम्बना ? अझ रमाइलो त यो छ कि जुन दलहरू कालाबजारी र विदेशी अदृश्य सहयोगबाट टिकिरहेका छन्, तिनैले फेरि समृद्धि र आत्मनिर्भरताको दुहाई दिइरहेका छन् । वरिपरि डन र बैंकमा धन थुपारेर भाषणमा चाहिँ जनता मनको कुरा गर्ने नेताका बहुरूपी चाल पनि गजबकै छ । यिनका घरघरमा लिन जाने बुलेट ट्रेन पनि चढिसकेकै हो । अरू अब के चैं हेर्न बाँकी होला र खै ! त्यसो भने के नेपालका ठूला भनिएका दलहरूले केही कामै गरेनन् त ? गरे नि । किन नगर्नु ? थुप्रै सडक र आयोजनाका नाम आफ्ना दिवंगत नेताका नाममा परिर्वतन गरे । चोकमा एउटाको सालिक भत्काएर अर्काका सालिक ठड्याए । चोकका नाम बदले । मूर्ति र नाम बदल्नु पनि त कामै गर्नु हो नि । हैन ? यो कुरा विश्वले नेपालबाट पक्कै सिक्ला नै । त्यसैले भनेको नेपाली दलहरूले, नेपाली नेताहरूले केही कामै गरेनन् भन्ने होइन । किनकि जो केही पनि गर्न सक्तैन, त्यसले पनि हिजोआज त ट्वीट गर्छ । ऊनीहरू सोच्छन् होला, अब क्रान्ति पनि ट्वीटबाटै समापन हुन्छ । शायद नेपाली नेताहरूलाई लाग्दो हो कि सामाजिक सञ्जालकै कारण देशमा बेरोजगारीको समस्या पूरै हल भइसक्यो । किनकि प्रत्येक व्यक्तिले फेसबुकमा काम पाइरहेकै छन् । हुन पनि बैंकमा खाता खोल्नभन्दा फेसबुक वा ट्वीटर एकाउन्ट खोल्न सजिलो जो छ । यता कुनै नेताको ट्वीट वा ‘बाइट’ पाएपछि नेपाली मिडियालाई पनि लेख्ने मसला पुगिहाल्दो रहेछ । हिजोआज मिडियाले नेपाली राजनीतिक दलहरूलाई दिइरहेको कभरेज देख्दा सन् १९८० ताकाको पश्चिम बंगालको सम्झना आउँछ, जहाँका मिडियाले त्यसैगरी दलका ¥यालीका फोटो र नेताका गफले पेज भर्थे । त्यसपछिको ३० वर्ष पश्चिम बंगालमा के भयो, इतिहास साक्षी छ । शायद अब त्यही इतिहास दोहो¥याउने पालो हाम्रो काँधमा आएको छ । तीसौं वर्षदेखि विदेशी लगानी, विदेशी लगानी भनेर विदेश भ्रमण र लगानी सम्मेलन गरे पनि कुनै खास विदेशी लगानी आएन । यो भन्दा राम्रो त स्वदेशी उद्योगलाई नै संरक्षण गरेको भए देश कहाँबाट कहाँ पुगिसक्थ्यो होला । तर लिडर हुँ भन्दै डिलर चाहिँ माथि पुगेका छन् । अनि नेतृत्व कसले गर्ने ? विकसित दुनियाँमा ड्राइभरलेस कार आइसक्यो रे । विनापाइलटको प्लेन उड्न थाले रे । अहिले हाम्रोमा चाहिँ स्टेरिङ कस्को हातमा छ, ब्रेक कसले लगाउँछ थाहा छैन । यसरी हाम्रो राजनीति, हाम्रो सरकार, हाम्रो देशको विकास यही गतिमा चलिरहने हो भने अब हाम्रोमा ड्राइभरलेस सरकार चाहिँ आउने पक्कापक्की छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको जो जमाना छ । त्यसैले अरू कुरा भन्दा पनि बरु अहिलेदेखि नै आआफ्नो ज्यान जोगाउने तयारीमा लागिहाल्नु चैं उचित होला कि ?