ललितपुर महानगरपालिका–१ को प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र

काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिका–१ ले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार कार्यक्रम शुरू गरेको छ । वडाले बालरोग, जनरल फिजिसियन, स्त्रीरोग, मधुमेह रोग लगायतका स्वास्थ्य परीक्षण विशेषज्ञ डाक्टरबाट शुरू गरेको हो । वडाले बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा दिँदै आएको जानकारी गराएको छ । वडाअन्तर्गतका आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा जनस्वास्थ्य निरीक्षक, अनमी, अहेब आदि कर्मचारीले खोप, एकीकृत बालरोग व्यवस्थापन, सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन, भिटामिन–ए, नि:शुल्क औषधि वितरण जस्ता सेवा नियमित रूपमा दिँदै आएको बताइएको छ । वडा नं १ का अध्यक्ष निर्मल तण्डुकारले स्वास्थ्यकर्मीले वडाभित्रका सबै घरमा घरदैलो गर्ने गरी नर्सिङसहितको सेवा पनि उपलब्ध गराउने तयारी थालेको बताए । यसअन्तर्गत अपांगता भएका, गर्भवती महिला र शिशुको स्वास्थ्यको अनुगमन, क्लिनिकमा हुने उपचारको फलोअप तथा घरमै गएर औषधि वितरण लगायत सेवा दिइनेछ । आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख मधुकरमणि आचार्यले स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरी आवश्यक सर्वेक्षण तथा पहिचानका आधारमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने बताए । स्वास्थ्य संयोजक तथा वडा सदस्य कृष्ण महर्जनले वडाले स्वास्थ्य, जीवनशैली, खानपान आदि विषयमा छलफल, अन्तरक्रिया र चेतना वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार्न रास्वपाले मन्त्रीलाई बुझायो सुझाव पत्र

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी २६ बुँदे सुझाव पत्र बुझाएको छ। बिहीबार मन्त्रालयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागका तर्फबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी २६ बुँदे सुझाव पत्र बुझाएको हो।रास्वपाले आधारभूत स्वास्थ्यसेवालाई निःशुल्क कार्यक्रमको डुप्लिकेशनबाट अलग गर्नुपर्ने, इमर्जेन्सी स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको पूर्ण दायित्वभित्र पारिनुपर्ने माग गरेको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकत

थाहा खबर 1 महिना पहिले

पशु स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारको उपेक्षामा : कृषि मन्त्री भुसाल

कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले मानव स्वास्थ सेवामा जस्तै पशु स्वास्थ्य सेवालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन्। अहिलेसम्म सरकारले मानव स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रलाई मात्रै महत्व दिएको भन्दै उनले अब...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०८०

अन्तर्वार्ता: 'सरकारी स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने योजना छ'

उनी हालै भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भए। चन्द्रनगर गाउँपालिकाको दयनीय अवस्था देखेका महतोको पहिलो प्राथमिकतामा छ, स्वास्थ्य क्षेत्र र सेवाको सुधार। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले अध्यक्ष महतोसँथ थप कुराकानी गरेका छौँः

स्वास्थ्य साप्ताहिक आषाढ २०७९

बागमतीको बजेटमा कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकता

मकवानपुर । बागमती प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७९।८० का लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख बजेट ल्याएको छ । बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरेको बजेटमा सबै जिल्लामा कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको ५ । प्रदेशका निजामती र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई आगामी साउन १ गतेदेखि […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

गुमेको छैन स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अवसर

विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको वास्तविक अवस्था सतहमा ल्याइदियो । ०७६ चैत ११ गतेदेखि संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले देशव्यापी बन्दाबन्दी ग¥यो । तर, यसबीचमा बन्दाबन्दीबाहेक राज्यले कोरोना नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि कुनै प्रभावकारी काम गर्न सकेन । अझ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोरोना केही नभएको भन्दै मजाकसम्म उडाउन भ्याए । संवेदनशील स्वास्थ्य सामग्री आयातमा सरकारको गम्भीर पहल देखिएन, बरु नेतृत्व कमिसनको खेलमा रमायो । संकटका बेला सीमामा आएका नागरिकले सास्ती भोग्नुपर्‍यो । राज्यले मजदुर, श्रमिक र गरिखाने वर्गसम्म राहत पु¥याउन नसक्दा सहरबाट खाली खुट्टा रातदिन हिँडेरै गाउँ फर्किनेको भीड लाग्यो । संक्रमण बढ्दै गयो । स्तरहीन क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन, अस्पतालमा बेड, अक्सिजन, जनशक्ति, पूर्वाधार आदिको दयनीय अवस्थाका कारण नागरिकले दुःख भोग्नुप¥यो र सयौंले बेडसम्म नपाई अनाहकमा ज्यान गुमाए । तीन महिना लामो बन्दाबन्दीपछि संक्रमण घट्न थाल्यो र बन्दाबन्दी पनि सामान्य भयो । भदौपछि संक्रमण घटेर अवस्था सामान्य बन्दै जाँदा कोरोना महामारी स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अवसरका रूपमा देखियो । विज्ञहरूले कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिने चेतावनी दिँदै आवश्यक तयारी गर्न सुझाए पनि सरकार नेतृत्वको आपसी खिचातानीमै अल्झिएको देखियो । व्यवस्थापनमा पुरानै समस्या भए पनि संकटका रूपमा देखिएको संक्रमणले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अवसर दिएको थियो । त्यसबीचमा कोरोना मात्रै नभएर समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि यथेष्ट काम गर्न सकिने वातावरण बनेको थियो । तर, सत्ता खिचातानीले नेताहरूबीच नेतृत्वका लागि हानथाप हुँदा पूरै वर्ष खेर गयो । दोस्रो लहर फैलिने विज्ञहरूको चेतावनीकै बीच सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारभन्दा पनि बसमा गाउँ–गाउँबाट नागरिक ल्याउँदै शक्ति प्रदर्शनका नाममा भीड जम्मा गर्न केन्द्रित भयो । त्यसपछि पुनः संक्रमण फैलिँदै जाँदा पुनः बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । यद्यपि दोस्रो लहर फैलिन थालेपछि भने सरकारले बल्ल तयारी थाल्यो । कोभिडविरुद्धको खोप बन्न थालेपछि भारतको सहयोगमा नेपालमा खोप कार्यक्रम सुरु भयो । अन्य विकसित मुलुकमा खोप कार्यक्रम सुरु नहुँदै नेपालमा प्रभावकारी खोप अभियान अगाडि बढ्यो । दाता मुलुकबाट पनि खोप सहयोग तथा खरिद गर्दै सरकारले खोपलाई प्राथमिकतामा राख्यो । नेतृत्वको लापरवाही र व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण कोरोनाका गम्भीर बिरामीले बेड नपाउने अवस्था रहे पनि विस्तारै अस्पतालमा भर्ना भइसकेपछि सहज उपचार सेवा पाउने अवस्था बन्यो । स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहार तथा खटाइका कारण अस्पतालमा भर्ना भइसकेपछि बाँचिन्छ कि भन्ने आत्मविश्वास बढेको संक्रमितले सुनाए । बुटवलमा ४ दिनसम्म अक्सिजनसहितको भेन्टिलेटर खोज्दा नपाएपछि चिन्तामा परेका कृष्ण अधिकारी अक्सिजनसहित पोखराको एक अस्पतालमा भर्ना हुँदा बाँचिन्छ कि भन्ने आशा पलाएको बताउँछन् । ‘व्यवस्थापनका कारण बेडसम्म पाउने अवस्था नआएपछि धेरै समस्या भोग्नुप¥यो,’ परिवारसहित कोभिड उपचार गराएका उनले भने, ‘अस्पतालमा बेड पाएपछि भने बाँचिन्छ कि भन्ने आशा पलायो ।’ कोरोना संक्रमित बहिनीको बेड नपाएर अवस्था गम्भीर भएपछि भयभीत बने पनि चिकित्सकको रेखदेखमा पुगेपछि अनुहार केही उज्यालिएको उनको अनुभव छ । कीर्तिपुरका नवीन शर्मा पनि नेतृत्वले राम्रो व्यवस्थापन गरिदिएको भए धेरै कोरोना संक्रमितले अनाहकमा ज्यान गुमाउन नपर्ने बताउँछन् । ‘त्यतिबेला अक्सिजनको कमी थियो तर ३ दिन लाइन लागेर बेड खाली भएपछि टेकु अस्पतालमा भर्ना भएँ,’ उनले भने, ‘बेड पाएर डाक्टरको राम्रो रेखदेख भएपछि निको हुन सकियो ।’ कोभिड संक्रमण ह्वात्तै बढेपछि सोहीअनुसारका पूर्वाधार नहुँदा सीमित स्रोत–साधनमा सबै सेवा कटाएर कोभिडमै केन्द्रित हुनुपरेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले बताए । ‘क्षमताभन्दा बढी बिरामी राखेर उपचार ग¥यौं । यो केही सक्दो प्रयास मात्रै हो । दीर्घकालीन समाधान होइन,’ उनले भने, ‘पहिलेदेखि नै यस किसिमका रोग आइरहेकामा हामीकहाँ पूर्वतयारी भएन । बीचमा तयारीका लागि समय हुँदा पनि राज्यले गर्न सकेन ।’ नयाँ किसिमको रोग आउँदा सुविधासम्पन्न विश्वका ठूला देशमा पनि अलमल हुनु स्वाभाविकै भएको डा. पुनको बुझाइ छ । तर, समय पाएर पनि नेपालले तयारी गर्न नसक्दा कोरोनाको दोस्रो लहर बढी घातक सावित उनी बताउँछन् । महामारी अस्पतालमा दुई÷चार भेन्टिलेटर र बेड थपेर निर्मूल गर्न नसकिने हुँदा अन्य सेवा प्रभावित नहुने गरी अस्थायी अस्पताल नै बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । यसअघि सन् २०१९ मा डेंगु फैलिँदा विज्ञहरूले यस किसिमको तयारी गर्न सुझाएका थिए । त्यसबेला तत्कालका लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहमा बजेट व्यवस्थापन गरे पनि यस किसिमको तयारी हुन नसकेको उनको अनुभव छ । ‘केन्द्र सरकारले बजेट छुट्याएपछि आफ्नो काम सकिएझैं गरी बस्यो । स्थानीय सरकारले जनशक्ति नै नभएकाले पूर्वाधार निर्माणलगायत तयारी गर्न नसकिएको बताएर केही नगरी बसे,’ डा. पुनले भने, ‘तीन तहका सरकारबीच अहिलेसम्म पनि आपसी समन्वय हुन नसकेको देखिन्छ ।’ कोभिड महामारीसँगै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अवसर आएकाले पूर्वतयारीमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अस्थायी संरचना महामारी फैलिँदा मात्रै तत्कालका लागि केही समाधानको उपाय हो तर स्थायी संरचना नै विकल्प हो,’ उनले भने, ‘राज्यले प्रत्येक जिल्ला, केन्द्र र प्रदेशमा अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि सोहीअनुसार तयारी गरेर बस्नुपर्छ ।’ पछिल्लो समय सरकारमा केही इच्छाशक्ति देखिएकामा त्यसअनुसार काम भए स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अवसर गुमिनसकेको उनी सुनाउँछन् । सरकारले यही आर्थिक वर्षभित्र प्रत्येक जिल्लामा २५ र ५० शय्या क्षमताको सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेशमा २ सय र केन्द्रमा ५ सय शय्या क्षमताका अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबीच वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवन निर्माण भई उद्घाटन गरिएकामा उक्त अस्पताललाई ५ सय बेडको युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालमा रुपान्तरण गर्ने तयारी छ । ५ करोड ३० लाख खोप निश्चित सरकारले खोपलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यो आलेख तयार पारुन्जेल (भदौ १०) सम्म नेपालमा ४९ लाख ८६ हजार ८९३ ले खोपको पहिलो र ३९ लाख ४९ हजार ५२९ ले दोस्रो मात्रा गरी ८९ लाख ३६ हजार ४२२ ले खोप लगाएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकालमा ४२ लाखले खोप लगाएकामा सोही समयमै ९७ लाख खोप आउने पक्का भइसकेको थियो । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले पुससम्म ५ करोड ३० लाख डोज खोप आउने निश्चित भएको जानकारी दिए । ‘सरकारले खोपलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारी अस्पताल सुधार गरी पूर्वाधार, प्रविधि, जनशक्ति र व्यवस्थापनमा परिवर्तन गर्ने रणनीति तयार गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसारको योजना बनाएर हामी अघि बढिरहेका छौं ।’ समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको रणनीति बनाएको बताउँदै उनले कोभिडको तेस्रो लहर नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढिसकेको दाबी गरे । खोप उत्पादनका लागि पहल निजी क्षेत्रले सरकारसँग अझ बढी अपेक्षा गरेको छ । आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन गरी त्यसअनुसार शीघ्र निर्णय हुन थालेको नेपाल औषधी उत्पादक संघका अध्यक्ष नारायण क्षेत्रीले बताए । सरकारले औषधी उद्योगलाई सकारात्मक रूपमा हेरेको बताउँदै उनले स्वास्थ्यमन्त्री र नयाँ स्वास्थ्य सचिवले पनि संघसँग मिलेर काम गरिरहेको बताए । ‘खोप केन्द्र थप्ने, खोप लगाउन प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गर्ने, सहुलियत दिनेलगायत काम भएका छन्,’ उनले भने । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले नेपालमै कोभिडविरुद्धको खोप उत्पादनको तयारी थालेको छ । यसका लागि कम्पनीले स्वीकृति पाइसकेको छ । क्षेत्रीका अनुसार सहजीकरणका लागि आग्रह गरेकामा सरकारले नेपालमै खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई विशेष सुविधा दिने निर्णय भइसकेको छ । कोभिडले स्वास्थ्य संकट देखिए पनि सँगसँगै यो क्षेत्र सुधारको अवसर पनि दिएको उनी सुनाउँछन् । गत वर्ष भारतले २६ प्रकारका औषधी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको विषयलाई कोट्याउँदै उनले भने, ‘आफूलाई संकट परेपछि कुनै पनि मुलुकले औषधी निर्यात नगर्ने हुँदा देशलाई औषधी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनैपर्छ ।’ खरिद गरिसकेको १० लाख कोभिसिल्ड खोपसमेत नआएको बताउँदै उनले औषधीमा आत्मनिर्भर बन्नुको विकल्प नभएको धारणा राखे । यसका लागि निजी क्षेत्र तयारी अवस्थामा रहेकाले सरकारले आवश्यक सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उनको सुझाव छ । यद्यपि, अहिले सहजीकरण भइरहेकाले केही आशा पलाएको उनले बताए । विभिन्न औषधीमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्दै गएकाले यस वर्ष औषधीको आयात पनि घटेको जानकारी उनले दिए । ‘राज्यले सहजीकरण गरिदिए निजी क्षेत्र तयार भएर बसेको छ । नेपालमै कोभिडविरुद्धको खोप उत्पादनका लागि तम्तयार छौं’, उनले भने ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

तिलोत्तमाको नीति तथा कार्यक्रम : स्वास्थ्य क्षेत्र मुख्य प्राथमिकतामा

यमलाल भुसाल, बुटवल । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले बुधबार दशौं नगरसभाको पहिलो बैठकमा ‘समृद्ध नगर : खुशी नगरबासी’ लक्ष्य रहेको स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो । नीति तथा कार्यक्रम बाल्यकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र […]

नेपाल समाचारपत्र जेष्ठ २०७८

आज प्रदेशको बजेट सार्वजनिक हुँदै, प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र

सबै प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना (कोभिड–१९) महामारी नियन्त्रण, संक्रमितको उपचारलगायत स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। देशका अधिकांश क्षेत्र महामारीको चपेटामा परेकाले बजेटको प्राथमिकता सोहीअनुसार हुनेछ।

स्वास्थ्य साप्ताहिक जेष्ठ २०७८

कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा

कोरोना संक्रमितको मनोबल बढाउन विज्ञ तथा स्वास्थ्यकर्मीबाट ध्यान, योग गराइनुका साथै प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वयंसेवक र ‘एक स्थानीय तह, एक स्वास्थ्यकर्मी’ खटाइने घोषणा गरिएको छ।

स्वास्थ्य साप्ताहिक बैशाख २०७८

प्रदेश १ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा (पूर्णपाठसहित)

थाहा खबर बैशाख २०७८

स्वास्थ्य र आर्थिक दुवै क्षेत्र बजेटको प्राथमिक्तामा हुनुपर्छ : गोल्छा

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढ बनाउँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। उनले कोरोनाको दोस्रो लहरले तहसनहस बनेको आर्थिक क्षेत्रलाई पनि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जस्तै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। निषेधाज्ञाका कारण आर्थिक गतिविधि ९० प्रतिशत घटेको बताउँदै उनले भने, “व्यवसायीले अनुभुत गर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्छ।”

Dekhapadhi बैशाख २०७८