निर्वाचन खर्च बढेको बढ्यै, म्यादी प्रहरीलाई मात्रै १० अर्ब

काठमाडौं : निर्वाचनका उम्मेदवारको खर्च सीमा तीन दशकमै ३० गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। २०५१ सालको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा एक लाख रुपैयाँ थियो।गोरखापत्र दैनिकमा इश्वरचन्द्र झा लेख्छन्, देशभरिका प्रत्यक्षतर्फका १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच समूहमा विभाजन गरी एक जना उम्मेदवारले २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने खाका प्रस्तुत गर्दा दलका प्रतिनिधिले सहमति जनाए। लगत्तै आयोगले यो प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्‍यो। वैध खर्च ३२ अर्ब प्रत्यक्षतर्फका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा

सम्बन्धित सामग्री

निर्वाचन खर्च दस अर्बको अनुमान

निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा करिब १० अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ। आयोगले निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग अझै बजेट माग गरेको छैन। यद्यपि आयोग पदाधिकारीको बैठकले आर्थिक कार्यविधि पारित गरेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा मतपत्र, मतपेटिका, छेकबारालगायतका निर्वाचन सामग्री स्थानीय चुनावभन्दा चार गुणा बढ्ने हुँदा निर्वाचन खर्चमा समेत उल्लेख्य वृद्धि हुने

निर्वाचन खर्च दस अर्बको अनुमान

काठमाडौं, साउन ३१ । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ। आयोगले निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग अझै बजेट माग गरेको छैन। यद्यपि आयोग पदाधिकारीको बैठकले आर्थिक कार्यविधि पारित गरेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश […]

निर्वाचन खर्च दस अर्बको अनुमान

निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा करिब १० अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ। आयोगले निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग अझै बजेट माग गरेको छैन। यद्यपि आयोग पदाधिकारीको बैठकले आर्थिक कार्यविधि पारित गरेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ।

हरेक नयाँ निर्वाचनमा खर्च दोब्बर बढ्दै

योगेश ढकाल/नयाँ पत्रिका ०४८ मा ११ करोडमा सम्पन्न निर्वाचन ०७४ को संसदीय निर्वाचनमा १० अर्ब नाघ्दै प्रत्येक निर्वाचनमा दोब्बरभन्दा बढीको अनुपातमा निर्वाचन खर्च बढिरहेको छ । ०४८ यताका निर्वाचनमा अस्वाभाविक रूपमा निर्वाचन खर्च बढेको आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ०४८ मा ११ करोड र ०५६ मा करिब ४५ करोड