बजेट कार्यान्वयनमा प्राथमिकता : आर्थिक मामिलामन्त्री शर्मा

वीरेन्द्रनगर (अस) । कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले कर्णाली प्रदेश सरकारको काम कारबाहीमा आर्थिक अनुशासन कायम गरी बजेट कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिने उद्घोष गरेका छन् । सोमवार पदबहाली गर्दै मन्त्री शर्माले कर्णालीका जनातको जीवन रक्षा सरकारको पहिलो काम पहिलो भएको समेत बताए । ‘कर्णालीको विकासका लागि उपलब्ध स्रोत–साधनको सदुपयोग गर्दै समुचित ढंगबाट बजेट बाँडफाट, कोरोना महामारी बढ्दै गएकाले अस्पताल निर्माण, त्यसका लागि आवश्यक सामग्री तथा जनशक्ति व्यवस्थापनका साथै कर्णालीको आवश्यकता र विशिष्टतालाई ध्यान दिएर बजेट निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजानेछु,’ उनले भने । साथै भौतिक पूर्वाधार निर्माण र मानवीय विकास विकासलाई सँगसँगै लगिने र आगामी आवको बजेट कार्यान्वयन हुनेगरी विनियोजन गर्ने उनले बताए ।

सम्बन्धित सामग्री

लुम्बिनीकाे बजेट : यस्ता छन् सरकारका प्राथमिकता

बुटवल- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि  ४० अर्ब ४६ करोड ८९ लाख ५७ रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार दाङको देउखुरीस्थित प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीले चालूतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार र पुँजीगतर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख, १ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । स...

लुम्बिनीकाे बजेट : यस्ता छन् सरकारका प्राथमिकता

बुटवल- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि  ४० अर्ब ४६ करोड ८९ लाख ५७ रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार दाङको देउखुरीस्थित प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीले चालूतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार र पुँजीगतर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख, १ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । स...

कृषि, पूर्वाधार र स्थानीय ब्रान्डिङलाई प्राथमिकता

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३३ अर्बको बजेट ल्याएको छ। सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री जितप्रकाश आलेमगरले शुक्रबार प्रदेश सभामा ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपियाँको कुल बजेट पेस गर्नुभएको छ। बजेटमा शिक्षा, कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

उत्पादकत्व, उद्यमशीलता र रोजगारीमा जोड

गण्डकी प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन शुव्रmबारदेखि सुरु भएको छ। सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। प्रदेश सभामा आर्थिक मामिलामन्त्री जितप्रकाश आले मगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ‘विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता’ प्रस्तुत गर्नुभएको छ।