अनलाइनखबर

आषाढ २०७८

बल्ल दोस्रो डोज पाइयो !

२५ साउन, काठमाडौं । कोरोना भाइरसविरुद्ध कोभिशिल्ड खोपको पहिलो डोज लगाएका जेष्ठ नागरिकले सोमबार दोस्रो डोज खोप पाएका छन् । गत फागुन तेस्रो साता कोभिशिल्ड खोपको पहिलो डोज लगाएका ६५ वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकलाई सोमबारदेखि दोस्रो डोज खोप दिन शुरु गरिएको स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमले बताए । जापान र […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले किनेको १० लाख डोज कोभिसिल्ड खोप नेपाल आइपुग्यो

सरकारले गत फागुनमा भारतसँग खरिदका लागि अग्रिम रकम बुझाएको १० लाख डोज कोभिसिल्ड खोप बल्ल नेपाल आइपुगेको छ।

स्वास्थ्य साप्ताहिक भाद्र २०७८

गुमेको छैन स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अवसर

विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको वास्तविक अवस्था सतहमा ल्याइदियो । ०७६ चैत ११ गतेदेखि संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले देशव्यापी बन्दाबन्दी ग¥यो । तर, यसबीचमा बन्दाबन्दीबाहेक राज्यले कोरोना नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि कुनै प्रभावकारी काम गर्न सकेन । अझ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोरोना केही नभएको भन्दै मजाकसम्म उडाउन भ्याए । संवेदनशील स्वास्थ्य सामग्री आयातमा सरकारको गम्भीर पहल देखिएन, बरु नेतृत्व कमिसनको खेलमा रमायो । संकटका बेला सीमामा आएका नागरिकले सास्ती भोग्नुपर्‍यो । राज्यले मजदुर, श्रमिक र गरिखाने वर्गसम्म राहत पु¥याउन नसक्दा सहरबाट खाली खुट्टा रातदिन हिँडेरै गाउँ फर्किनेको भीड लाग्यो । संक्रमण बढ्दै गयो । स्तरहीन क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन, अस्पतालमा बेड, अक्सिजन, जनशक्ति, पूर्वाधार आदिको दयनीय अवस्थाका कारण नागरिकले दुःख भोग्नुप¥यो र सयौंले बेडसम्म नपाई अनाहकमा ज्यान गुमाए । तीन महिना लामो बन्दाबन्दीपछि संक्रमण घट्न थाल्यो र बन्दाबन्दी पनि सामान्य भयो । भदौपछि संक्रमण घटेर अवस्था सामान्य बन्दै जाँदा कोरोना महामारी स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अवसरका रूपमा देखियो । विज्ञहरूले कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिने चेतावनी दिँदै आवश्यक तयारी गर्न सुझाए पनि सरकार नेतृत्वको आपसी खिचातानीमै अल्झिएको देखियो । व्यवस्थापनमा पुरानै समस्या भए पनि संकटका रूपमा देखिएको संक्रमणले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अवसर दिएको थियो । त्यसबीचमा कोरोना मात्रै नभएर समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि यथेष्ट काम गर्न सकिने वातावरण बनेको थियो । तर, सत्ता खिचातानीले नेताहरूबीच नेतृत्वका लागि हानथाप हुँदा पूरै वर्ष खेर गयो । दोस्रो लहर फैलिने विज्ञहरूको चेतावनीकै बीच सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारभन्दा पनि बसमा गाउँ–गाउँबाट नागरिक ल्याउँदै शक्ति प्रदर्शनका नाममा भीड जम्मा गर्न केन्द्रित भयो । त्यसपछि पुनः संक्रमण फैलिँदै जाँदा पुनः बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । यद्यपि दोस्रो लहर फैलिन थालेपछि भने सरकारले बल्ल तयारी थाल्यो । कोभिडविरुद्धको खोप बन्न थालेपछि भारतको सहयोगमा नेपालमा खोप कार्यक्रम सुरु भयो । अन्य विकसित मुलुकमा खोप कार्यक्रम सुरु नहुँदै नेपालमा प्रभावकारी खोप अभियान अगाडि बढ्यो । दाता मुलुकबाट पनि खोप सहयोग तथा खरिद गर्दै सरकारले खोपलाई प्राथमिकतामा राख्यो । नेतृत्वको लापरवाही र व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण कोरोनाका गम्भीर बिरामीले बेड नपाउने अवस्था रहे पनि विस्तारै अस्पतालमा भर्ना भइसकेपछि सहज उपचार सेवा पाउने अवस्था बन्यो । स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहार तथा खटाइका कारण अस्पतालमा भर्ना भइसकेपछि बाँचिन्छ कि भन्ने आत्मविश्वास बढेको संक्रमितले सुनाए । बुटवलमा ४ दिनसम्म अक्सिजनसहितको भेन्टिलेटर खोज्दा नपाएपछि चिन्तामा परेका कृष्ण अधिकारी अक्सिजनसहित पोखराको एक अस्पतालमा भर्ना हुँदा बाँचिन्छ कि भन्ने आशा पलाएको बताउँछन् । ‘व्यवस्थापनका कारण बेडसम्म पाउने अवस्था नआएपछि धेरै समस्या भोग्नुप¥यो,’ परिवारसहित कोभिड उपचार गराएका उनले भने, ‘अस्पतालमा बेड पाएपछि भने बाँचिन्छ कि भन्ने आशा पलायो ।’ कोरोना संक्रमित बहिनीको बेड नपाएर अवस्था गम्भीर भएपछि भयभीत बने पनि चिकित्सकको रेखदेखमा पुगेपछि अनुहार केही उज्यालिएको उनको अनुभव छ । कीर्तिपुरका नवीन शर्मा पनि नेतृत्वले राम्रो व्यवस्थापन गरिदिएको भए धेरै कोरोना संक्रमितले अनाहकमा ज्यान गुमाउन नपर्ने बताउँछन् । ‘त्यतिबेला अक्सिजनको कमी थियो तर ३ दिन लाइन लागेर बेड खाली भएपछि टेकु अस्पतालमा भर्ना भएँ,’ उनले भने, ‘बेड पाएर डाक्टरको राम्रो रेखदेख भएपछि निको हुन सकियो ।’ कोभिड संक्रमण ह्वात्तै बढेपछि सोहीअनुसारका पूर्वाधार नहुँदा सीमित स्रोत–साधनमा सबै सेवा कटाएर कोभिडमै केन्द्रित हुनुपरेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले बताए । ‘क्षमताभन्दा बढी बिरामी राखेर उपचार ग¥यौं । यो केही सक्दो प्रयास मात्रै हो । दीर्घकालीन समाधान होइन,’ उनले भने, ‘पहिलेदेखि नै यस किसिमका रोग आइरहेकामा हामीकहाँ पूर्वतयारी भएन । बीचमा तयारीका लागि समय हुँदा पनि राज्यले गर्न सकेन ।’ नयाँ किसिमको रोग आउँदा सुविधासम्पन्न विश्वका ठूला देशमा पनि अलमल हुनु स्वाभाविकै भएको डा. पुनको बुझाइ छ । तर, समय पाएर पनि नेपालले तयारी गर्न नसक्दा कोरोनाको दोस्रो लहर बढी घातक सावित उनी बताउँछन् । महामारी अस्पतालमा दुई÷चार भेन्टिलेटर र बेड थपेर निर्मूल गर्न नसकिने हुँदा अन्य सेवा प्रभावित नहुने गरी अस्थायी अस्पताल नै बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । यसअघि सन् २०१९ मा डेंगु फैलिँदा विज्ञहरूले यस किसिमको तयारी गर्न सुझाएका थिए । त्यसबेला तत्कालका लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहमा बजेट व्यवस्थापन गरे पनि यस किसिमको तयारी हुन नसकेको उनको अनुभव छ । ‘केन्द्र सरकारले बजेट छुट्याएपछि आफ्नो काम सकिएझैं गरी बस्यो । स्थानीय सरकारले जनशक्ति नै नभएकाले पूर्वाधार निर्माणलगायत तयारी गर्न नसकिएको बताएर केही नगरी बसे,’ डा. पुनले भने, ‘तीन तहका सरकारबीच अहिलेसम्म पनि आपसी समन्वय हुन नसकेको देखिन्छ ।’ कोभिड महामारीसँगै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अवसर आएकाले पूर्वतयारीमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अस्थायी संरचना महामारी फैलिँदा मात्रै तत्कालका लागि केही समाधानको उपाय हो तर स्थायी संरचना नै विकल्प हो,’ उनले भने, ‘राज्यले प्रत्येक जिल्ला, केन्द्र र प्रदेशमा अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि सोहीअनुसार तयारी गरेर बस्नुपर्छ ।’ पछिल्लो समय सरकारमा केही इच्छाशक्ति देखिएकामा त्यसअनुसार काम भए स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अवसर गुमिनसकेको उनी सुनाउँछन् । सरकारले यही आर्थिक वर्षभित्र प्रत्येक जिल्लामा २५ र ५० शय्या क्षमताको सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेशमा २ सय र केन्द्रमा ५ सय शय्या क्षमताका अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबीच वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवन निर्माण भई उद्घाटन गरिएकामा उक्त अस्पताललाई ५ सय बेडको युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालमा रुपान्तरण गर्ने तयारी छ । ५ करोड ३० लाख खोप निश्चित सरकारले खोपलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यो आलेख तयार पारुन्जेल (भदौ १०) सम्म नेपालमा ४९ लाख ८६ हजार ८९३ ले खोपको पहिलो र ३९ लाख ४९ हजार ५२९ ले दोस्रो मात्रा गरी ८९ लाख ३६ हजार ४२२ ले खोप लगाएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकालमा ४२ लाखले खोप लगाएकामा सोही समयमै ९७ लाख खोप आउने पक्का भइसकेको थियो । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले पुससम्म ५ करोड ३० लाख डोज खोप आउने निश्चित भएको जानकारी दिए । ‘सरकारले खोपलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारी अस्पताल सुधार गरी पूर्वाधार, प्रविधि, जनशक्ति र व्यवस्थापनमा परिवर्तन गर्ने रणनीति तयार गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसारको योजना बनाएर हामी अघि बढिरहेका छौं ।’ समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको रणनीति बनाएको बताउँदै उनले कोभिडको तेस्रो लहर नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढिसकेको दाबी गरे । खोप उत्पादनका लागि पहल निजी क्षेत्रले सरकारसँग अझ बढी अपेक्षा गरेको छ । आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन गरी त्यसअनुसार शीघ्र निर्णय हुन थालेको नेपाल औषधी उत्पादक संघका अध्यक्ष नारायण क्षेत्रीले बताए । सरकारले औषधी उद्योगलाई सकारात्मक रूपमा हेरेको बताउँदै उनले स्वास्थ्यमन्त्री र नयाँ स्वास्थ्य सचिवले पनि संघसँग मिलेर काम गरिरहेको बताए । ‘खोप केन्द्र थप्ने, खोप लगाउन प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गर्ने, सहुलियत दिनेलगायत काम भएका छन्,’ उनले भने । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले नेपालमै कोभिडविरुद्धको खोप उत्पादनको तयारी थालेको छ । यसका लागि कम्पनीले स्वीकृति पाइसकेको छ । क्षेत्रीका अनुसार सहजीकरणका लागि आग्रह गरेकामा सरकारले नेपालमै खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई विशेष सुविधा दिने निर्णय भइसकेको छ । कोभिडले स्वास्थ्य संकट देखिए पनि सँगसँगै यो क्षेत्र सुधारको अवसर पनि दिएको उनी सुनाउँछन् । गत वर्ष भारतले २६ प्रकारका औषधी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको विषयलाई कोट्याउँदै उनले भने, ‘आफूलाई संकट परेपछि कुनै पनि मुलुकले औषधी निर्यात नगर्ने हुँदा देशलाई औषधी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनैपर्छ ।’ खरिद गरिसकेको १० लाख कोभिसिल्ड खोपसमेत नआएको बताउँदै उनले औषधीमा आत्मनिर्भर बन्नुको विकल्प नभएको धारणा राखे । यसका लागि निजी क्षेत्र तयारी अवस्थामा रहेकाले सरकारले आवश्यक सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उनको सुझाव छ । यद्यपि, अहिले सहजीकरण भइरहेकाले केही आशा पलाएको उनले बताए । विभिन्न औषधीमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्दै गएकाले यस वर्ष औषधीको आयात पनि घटेको जानकारी उनले दिए । ‘राज्यले सहजीकरण गरिदिए निजी क्षेत्र तयार भएर बसेको छ । नेपालमै कोभिडविरुद्धको खोप उत्पादनका लागि तम्तयार छौं’, उनले भने ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

खोपको लाइनमा ज्येष्ठ नागरिक : बल्ल पाए कोभिसिल्डको दोस्रो डोज (फोटोफिचर)

ज्येष्ठ नागरिकलाई काेराेनाविरुद्धको कोभिसिल्डको खोपको दोस्रो डोज लगाउन सुरु गरिएको छ । सोमबारबाट सरकारले

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७८

बल्ल पाए चलचित्रकर्मीहरुले खोप

नेपाल चलचित्र कलाकार संघको आयोजनामा चलचित्रकर्मीहरुका लागि खोपको व्यवस्था गरिएको छ । आइतबार पाटन ढोकास्थित अशोक सिनमा हलमा चलचित्रकर्मीहरुलाई भेरोसेल खोपको पहिलो डोज लगाइएको हो । बिहान ९ बजेदेखि नै खोप लगाउनका लागि चलचित्रकर्मीहरु अशोक सिनेमा हल पुगेका थिए । बिहान ९ बजेदेखि १० बजेसम्म कलाकारहरुले खोप लगाएका थिए । यस्तै, ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७८

नोटबन्दी र खोपमा भारतको गैरजिम्मेवारी

सन २०१५ को भूकम्पमा आफ्नै अवकाश प्राप्त सैनिकदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीसम्म पठाएर तथा खाद्यवस्तुदेखि औषधिसम्म पठाएर भारतले नेपालको एक असल र विश्वासिलो छिमेकीको भूमिका निर्वाह गरेको थियो । नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध पौराणिक कालदेखिकै हो । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा नरेन्द्र मोदीले छिमेकीलाई देखाएको सद्भावअन्तर्गत नेपाल पहिलो स्थानमा रहेकाले समेत नेपालीहरूको उनको प्रशंसा गरेका थिए । तर, उक्त सद्भाव केही समयमात्र कायम रह्यो । मोदीले नेपालको पहिलो भ्रमणमा भाषण गर्दा यदि हामी केही दिन्छाैं भने केही कुराको अपेक्षा पनि राख्छौं भनेर भनिरहँदा कसैको ध्यान गएको थिएन । भूकम्पको केही महीनापश्चात् लगाइएको नाकाबन्दीले भारतको नेपालप्रतिको नीति स्पष्ट बनाइदियो । कूटनीतिको आफ्नै नियम हुन्छ, आफ्नै मर्यादा हुन्छ र आफ्नै ढाँचा हुन्छ । तर, एउटा भूपरिवेष्टित राज्यलाई त्यसरी ज्यादती गर्नु शोभनीय थिएन । ठूलो राज्यले सानो राज्यलाई हेप्छन् नै । आज मंगोलियालाई चीनले गर्ने व्यवहार भारतले नेपाललाई गर्ने सरह छ । भारतले सहयोग गरेको छ तर पटकपटक नराम्रो व्यवहार पनि गरेको छ । कूटनीतिक पाटो एकातिर छ तर कतिपय विषयमा जिम्मेवारी पनि रहन्छ । नरेन्द्र मोदीकै पालोमा भारतीय मुद्राको विमुद्रीकरण गरियो । भारतमा रहेको कालो धनको प्रवाह रोक्ने उद्देश्यले गरिएको यो आकस्मिक निर्णयले भारतलाई नगदरहित अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्‍यो । तर, नेपाललाई भने घाटा भयो । सन् १९४६ र १९७८ मा जस्तै २०१६ मा आकस्मिक रूपमा विमुद्रीकरणको निर्णय नेपाललाई भएको क्षतिबारे अहिलेसम्म भारतले बुझ्न चाहेन । भारतीय मुद्राको सहज सटही हुने नेपालमा अझ विशेष गरी नेपाली तराई भेगमा उक्त खबर आउनासाथ सटहीको काम बन्द भयो । नेपाली नागरिकसँग भारतीय मुद्रा हुनु स्वाभाविक थियो । रोटीबेटीको सम्बन्धको कारण होस् या नेपालीहरू भारत गई रहने प्रणालीले गर्दा होस् नेपालीहरूसँग भारतीय मुद्रा हुने गर्छ । नेपाली नागरिकसँग रहेको भारतीय मुद्राको रकम कालो धन नभई आफ्नै कमाइको धन थियो । अझ कर तिरेको रकम हो त्योे । भारतले उक्त निर्णय लिनासाथ नेपाली नागरिक र नेपाल राष्ट्र बैंक पनि भारतीय रुपैयाँ सटही हुने विश्वासमा थिए । नेपालझैं भुटानमा पनि यो समस्या थियो । तर, विभिन्न प्रयास भए पनि नेपाल उक्त समस्या भारतको प्राथमिकतामा पर्न सकेन । भारतले विदेशी विनिमय दर पेग्ग भएको भुटान र नेपालको पर्वाह गर्नुपर्थ्यो । भुटानसँग केही सटही गरे तापनि नेपालसँग रहेको भारू सटही नगरेर ऊ गैरजिम्मेवार बन्यो । फलस्वरूप नेपालमा रहेको सम्पूर्ण भारतीय मुद्रा कागजी खोस्टा बन्न पुग्यो । नेपालको पटकपटकको प्रयास पनि भारतले नेपालसँग भएका भारू सटही गर्न मानेन । भुटानमा रहेको भारू उसले सटही गरिदियो तर नजिकको मित्र भएर पनि नेपाललाई त्यही खालको सुविधा दिएन । नेपाल राष्ट्र बैंक र उच्चस्तरीय भ्रमणमा समेत यस विषयमा कुरा उठे पनि भारतले नेपालको कुरा नसुनिदिँदा नेपालको करोडौं भारू खेर गयो । व्यक्तिको घरमा रहेको भारू नोटको त यसमा हिसाबै छैन । विपद्मा हुँदा सबैले शुरूमा आफैलाई हेर्ने हो । आफ्नो पेट भोको राखेर अरूलाई सहयोग गर्न सकिँदैन, यो यथार्थ हो । युद्धमा होस् या कुनै समस्यामा आफू सक्षम भए मात्र अरूको निमित्त हेरचाह गर्ने हो । चीनमा आधाजस्तो आफ्नो नागरिकहरूलाई खोप दिएपश्चात् बल्ल बाहिर अनुदानमा कोरोनाविरुद्धको खोप वितरण गर्न थालेको थियो । अहिले नेपाललाई चीनबाहेक बेलायत, रूस, अमेरिका आदि देशले खोप सहयोग गर्ने भनिरहँदा भ्याक्सिन सहयोग गर्न भारत पछि परेको देख्न सकिन्छ । यो स्वाभाविक पनि हो, भारतमै मृत्युदर उच्च रहिरहेको अवस्थामा संक्रमण दर अझै धेरै देखिरहेको अवस्थामा नेपाललाई सहयोग गर्ने कुरा आउँदैन । आप्mनो नागरिकलाई खोपको सुनिश्चितता दिलाएपश्चात् मात्र वितरण गर्न खोज्नु स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो । तर, विषय कहाँ बाझिन्छ भने भ्याक्सिन विक्री गर्न सहमति गरेर पहिलो चरणको खोप आपूर्ति गरिसके पनि दोस्रो चरणका लागि भ्याक्सिन आपूर्ति नगर्नु भारतको गैरजिम्मेवारी नै हो । पुनेमा अवस्थित सेरम इन्स्टिच्युटले कोभिशिल्ड अक्स्फर्ड विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा निर्माण गरेको हो । सेरम इन्स्टिच्युटले निर्माण गरेपछि उक्त खोप भारतसँगै नेपालमा पनि अतिआवश्यक क्षेत्रमा खटिएको कर्मचारीमा लगाइयो । यो भारतले अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो । त्यसपश्चात् भारतसँग खरीद गरिएको खोप वृद्ध उमेरसमूहलाई प्राथमिकतामा राखेर पहिलो डोज लगाइयो । उनीहरूले अहिले दोस्रो डोज लगाउन पाएका छैनन् । देशभरका ६५ वर्ष र १४ जिल्लाका ५५ वर्ष माथि गरी १३ लाख व्यक्तिले समयमा दोस्रो डोज प्राप्त नगर्ने निश्चित भएको हो । यसमा नेपाल सरकारभन्दा पनि भारतीय नीति नै बढी जिम्मेवार देखिन्छ । यदि भारतले दोस्रो डोज समयमा प्रदान गर्न नसक्ने थियो भने त्यसको विश्लेषण शुरूमै गर्नुपथ्र्यो । नेपालसँग अन्य विकल्प पनि थियो । चिनियाँ खोप नेपालसँग विकल्प सरह थियो । तर, हिजो नाकाबन्दीदेखि मुद्रा सटहीसम्म बेवास्ता गरेको भारतले स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर विषयमा नेपालसँग हेलचेक्य्राइँ गर्ला भनेर सोचिएको थिएन । तर, भारतले नेपाललाई हेर्ने सबै कोणबाट समान दृष्टि रहेछ भन्ने तथ्य पहिलो डोज प्रदान गरेर दोस्रो डोज प्रदान नगर्नुले स्पष्ट देखाउँछ । सेरम इन्स्टिच्युटले प्रेस विज्ञप्तिमार्पmत खोप हाल निर्यात नगर्ने भनिरहँदा पहिलो डोज खोप निर्यात गरेकोलाई बिर्सन हुँदैन थियो । नैतिकता, आदर्शजस्तो विषयमा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा बोलिरहने भारत, दोस्रो डोज प्रदान नगरेर करीब १३ लाख नेपाली वृद्धवृद्धालाई बिचल्ली अवस्थामा पु¥याएकोमा हाम्रो कूटनीतिक असफलता भन्दा बढी भारतकै गैरजिम्मेवारी हो भन्न सकिन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८