Desh Sanchar

मंसिर २०८०

त्रिविकाे उपकुलपति खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्न माग गर्दै सडकमा खुला बहस (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- नेपाल विद्यार्थी संघले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा पदाधिकारीहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्तिको माग गर्दै सडक बहस गरेको छ । नेपाली कांग्रेसनिकट भ्रातृ संगठनले प्रदर्शनीमार्गस्थित रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पस अगाडि बहस गरेकाे हाे। साथै उनीहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन पनि गरेका थिए। उनीहरूले ‘त्रिवि बचाऊ’, ‘राजनीतिक भागबन्डाले विश्वविद्यालय च्वास्सै च्वास्सै’, ‘उपकुलपति नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट’, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू ग्र्याजुएसन त भयाे, […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

भारतीय किसान आन्दोलनको नेपालमा असर

कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तोक्न स्वामिनाथन् आयोगले गरेको सिफारिश कार्यान्वयन र लागत मूल्यको ५० प्रतिशत मुनाफा दिनुपर्ने मुख्य माग राख्दै भारतीय किसानले आन्दोलन शुरू गरेको ३ हप्ता बितिसकेको छ । भारतको आसन्न संसदीय निर्वाचनका कारण आन्दोलन दबाउँदा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीप्रति नकारात्मक जनमत बन्न सक्ने हुँदा उसले आंशिक भए पनि माग पूरा गर्न सक्ने सम्भावना छ । यदि किसानका माग पूरा भए भने त्यसले भारतको कृषिक्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ । त्यसको असर नेपालमा पनि राम्रैसँग पर्ने देखिन्छ । तर, सरकारले यसको अध्ययन गरेर सम्भावित असरबाट जोगिन तयारी थाल्नु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ । अहिले किसानको प्रमुख माग एमएसपी तोक्नु रहेको छ । प्रमुख खाद्यबालीको एमएसपी तोकिए पनि सबै बालीको मूल्य तोक्ने गरिएको छैन । अर्को, किसानको लागतअनुसार ५० प्रतिशत मुनाफा हुनेगरी कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने किसानको माग छ । यो माग स्वामिनाथन् आयोगको सुझावअनुसार रहेको छ । आयोगले ५० प्रतिशत मुनाफा हुने गरी समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने सुझाव दिएको २ दशक पुग्न लागिसकेको छ । त्यो सुझाव अझै कार्यान्वयन नहुँदा किसानले आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि केही कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने गरिएको छ तर त्यसमा किसानको लागत र लाभको हिसाब गरिँदैन । त्यस्तै न्यूनतम मूल्य तोक्ने सरकारले कृषकसँग उनीहरूको उपज खरीद गर्नेगरेको पनि छैन । भारतमा भने सरकारले ठूलाठूला मन्डी अर्थात् कृषिबजार सञ्चालन गरेको छ जहाँ किसानले आफ्नो उत्पादन लगेर सजिलै विक्री गर्न पाउँछन् । तोकिएको न्यूनतम मूल्यमा आफ्ना उत्पादन सरकारी स्वामित्वका थोक बजार वा मन्डीमा विक्री गर्न पाउने प्रत्याभूति हुँदा भारतीय किसानको आम्दानी दोब्बर हुने बताइएको छ । यसले कृषि उपजको मूल्य बढाउने छ । नेपालले आयात गर्ने खाद्यवस्तुमा भारतको अंश ठूलो भएकाले यसले नेपालमा महँगी बढाउने देखिन्छ । सरकारले मूल्य वृद्धिलाई जुन स्तरमा राख्ने लक्ष्य लिएको छ त्यो पूरा हुँदैन । नेपाली उत्पादनले बजार नथेग्ने हुँदा भारतीय उत्पादन महँगो भए पनि आयात गर्नैपर्ने बाध्यता छ । यसबाट नेपालले आयातका लागि बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो असरबाट अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउने, यो महँगीबाट कृषि र कृषि अर्थतन्त्रमा पर्ने असरलाई कसरी नेपालको अनुकूल हुने गरी बनाउने भनेर सरकारले अध्ययन थाल्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले जति तत्परता देखाउनुपर्ने हो त्यो देखाएको पाइँदैन । त्यतिमात्र होइन, भारतीय किसान आन्दोलनको प्रभावस्वरूप नेपाली किसानले पनि आन्दोलन गरे भने कस्तो अवस्था आउला भन्नेमा पनि सरकार सचेत हुन आवश्यक छ । अहिले नै किसानले आफ्नो उत्पादनले मूल्य नपाएको भन्दै ती उत्पादन सडकमा फ्याँकेर विरोध गरिरहेका छन् । भारतका किसानले झैं भएभरका किसान काठमाडौं आएर आन्दोलन गरे भने उनीहरूको माग पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । किसानले आफ्नो उपजले मूल्य नपाएको भनी विरोध गरेका छन् । किसानले मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले निकै महँगो मूल्यमा खाद्यवस्तु खरीद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो समस्या समाधान गर्न नेपालले पनि भारतकै सिको गरेर मण्डी सञ्चालन गर्नुपर्छ । अर्को, यो आन्दोलनको माग पूरा भएमा नेपालका लागि एउटा सकारात्मक अवसर पनि प्राप्त हुने देखिन्छ । अहिले नेपाली उत्पादनले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर समस्या भएको छ । किसानले उत्पादनको लागतसमेत पाउन नसक्दा समस्या छ । भारतबाट आयात हुने खाद्यवस्तुको मूल्य बढेमा नेपाली उत्पादनले राम्रो बजार पाउने देखिन्छ । त्यसैले नेपालले कृषि उत्पादन बढाउन काम गर्ने सही बेला हो, यो । उत्पादन बढेमा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर हट्छ भने अर्कातिर किसानले पनि राम्रो मुनाफा पाउन सक्छन् । कृषिबाट मुनाफा राम्रो आउन थाल्यो भने युवावर्गलाई पनि कृषितर्फ आकर्षित गर्न सकिन्छ । नेपाली उत्पादन भारतीयभन्दा सस्तो हुन सक्यो भने भारत निर्यातको सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । भारतमा गोलभेंडाको भाउ अत्यधिक बढ्दा नेपालबाट यसको निर्यात भएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ । त्यसैले उत्पादन बढाउने काममा पहिलो प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । कृषिबजार र मूल्य अनुमानयोग्य हुनुपर्छ । त्यसअनुसार नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यो अवसरको उपयोग गर्न चुक्नु हुँदैन । यही बेला नेपालमा सत्ता गठबन्धन फेरिएको छ । यो राजनीतिक परिवर्तनले गर्दा सरकारले केही समय काम गर्न नसक्ने देखिन्छ । नयाँ मन्त्री को आउने, तिनले के कुरालाई प्राथमिकता दिन्छन्, विभिन्न संस्थामा गरिने नियुक्ति र सरुवा जस्ता कुरामा नै केही महीना बित्ने देखिन्छ । नयाँ मन्त्रीले यस विषयमा अध्ययन गरेर काम गर्न पक्कै पनि केही समय लाग्छ । सत्ता साझेदारबीच खटपट भइरहने र गठबन्धन फेरिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यस्तो अस्थिर सरकारले स्थिर नीति लेला भनेर अपेक्षा गर्न सकिँदैन । तैपनि भारतमा आउने परिवर्तनले नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने भएकाले यसमा गम्भीर हुन जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

तलब माग गर्दै वन पैदावार विकास समितिका कर्मचारी सडकमा (तस्बिर)

काठमाडौँ- कर्मचारी संघर्ष समितिले बिहीबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। विगत ११ महिनादेखिको तलब माग गर्दै पैदावार विकास समितिका कर्मचारी सडकमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले विगत ११ महिनादेखिको भुक्तानी गर्न बाँकी तलव भत्ताकाे व्यवस्थासहित कार्यकारी अध्यक्ष र आयोजना/परियोजना प्रमुख नियुक्ति गरिनुपर्ने,श्रम ऐन २०७४ लागू गरी सर्वोच्च अदालतको श्रम ऐनसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग राखेका छन्। यसैगरी, वन […]

Desh Sanchar आषाढ २०८०

दुई वर्षको पारिश्रमिक नपाएपछि लेन्थवर्करद्वारा सडक अवरुद्ध

मंसिर ५, बैतडी । दुई वर्षको पारिश्रमिक नपाएको भन्दै सडकमा काम गर्ने लेन्थवर्करहरुले सडक अवरुद्ध पारेका छन् । आफूहरुले काम गरेको पैसा पाउनु पर्ने माग गर्दै अनशनमा बसेका बैतडीको पाटन पञ्चेश्वर सडकका लेन्थवर्करहरुले सडक अवरुद्ध पारेका हुन् । समय समयमा सम्बन्धित निकायलाई पारिश्रमिक पाउनु पर्ने भन्दै जानकारी गराउँदा र अनशनमा समेत बस्दा कसैले सुनुवाई नै नगरेपछि सडक अवरुद्ध गरेका हुन् । पाटन पञ्चेश्वर सडकमा कालोपत्रको काम चलिरहेको छ । यसअघि पनि असारको महीना २१ दिन अनशन बसेका लेन्थवर्करलाई तीन महीना ठेकेदार मार्फत् काम दिने र सडक हस्तान्तरण भएपछि त्यहि सडकमा नियुक्ति दिने र रोकेको दुई वर्षको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने अश्वासन दिएपछि अनशन तोडिएको थियो । आश्वासन मध्ये तीन महीना ठेकेदारबाट काम दिएको र अहिले सडक हस्तान्तरण गरिसके पछि न नियुक्ति दिएको नत नपाएको दुई वर्षको पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिदिएको लेन्थवर्कर जय राम भुलले बताए । आफूहरुका मागका विषयमा सुनुवाई नभएको भन्दै शनिवार बिहानदेखि पाटन–पञ्चेश्वर सडक अवरुद्ध गरेको लेन्थवर्कर जयराम भुलले बताए । ‘मंसिर १ गतेदेखि शान्तिपूर्ण रुपमा अनशन बसेको भएपनि कसैले चासो नदिएपछि सडक अवरुद्ध गरेका हौँ’ उनले भने, ‘हामीले हाम्रो पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्दै आएका छौं । अहिलेसम्म कसैले पनि हाम्रा मागका बारेमा चासो दिएको छैन ।’ पाटन पञ्चेश्वर सडकमा १२ जना लेन्थवर्कर कार्यरत छन् । केन्द्र मातहत हुँदा समय समयमा तलब पाएको र प्रदेशमा जाँदा मात्रै पारिश्रमिक रोकिएको लेन्थवर्करहरुले बताएका छन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८