सुदूरपश्चिमका ‘गेम चेन्जर’ आयोजना अलपत्र, निर्माण कछुवा गतिमा !

सङ्घीय संसद् भवन निर्माण कछुवा गतिमा, तेस्रो पटक म्याद थप्ने तयारी

काठमाडौं । सम्झौताअनुसार समयमै काम भएको भए यतिबेला सङ्घीय संसदका काम कारबाही सिंहदरबारस्थित आफ्नै भवनबाट सञ्चालन हुन्थ्यो । कोरोना महामारीका कारणले निर्माणमा समस्या भएपछि दुई पटक म्याद थप्दा पनि निर्धारित समयमा पूरा हुन सकेको छैन । सहरी विकास मन्त्रालय र निर्माण कम्पनी टुण्डी सेक ज्वाइन्ट भेञ्चरबीच विसं २०७६ असोज १६ गते भएको सम्झौताअनुसार सङ्घीय संसद भवन तीन वर्षभित्र अर्थात् २०७९ असोज १५ गतेसम्म निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो । यसबीच कोरोना महामारीका कारण त्यो सम्भव भएन र पहिलो पटक ६ महीना म्याद थप गरी निर्धारित समय २०८० वैशाख १४ गते पुर्‍याइयो । पहिलो पटक थप भएको म्यादभित्र पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि दोस्रो पटकका लागि अर्को ६ महीना म्याद थप गरी २०८० असोज १६ गते पुर्‍याइयो । दुई पटक म्याद थप हुँदा पनि निर्माणाधीन संसद भवनको प्रगति उत्साहजनक छैन । निर्माण कम्पनी टुण्डी सेक ज्वाइन्ट भेञ्चरका अनुसार हाल भवन निर्माणको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६७ प्रतिशत मात्रै छ । कम्पनीका तर्फबाट परियोजना व्यवस्थापक प्रमेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठका शब्दमा भवन निर्माण सकिन अझै कम्तीमा ६ महीनाको समय चाहिन्छ । त्यसैले निर्माण कम्पनी यतिबेला तेस्रो पटक म्याद थपका लागि आग्रह गर्दै आएको छ । संसद भवन निर्माण अपेक्षाकृत रूपमा हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले आज संसद भवन निर्माणको स्थलगत अवलोकन गरेको छ । अवलोकनपछि समिति सभापति दीपकबहादुर सिंहले निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘भवन निर्माण कछुवा गतिमा भयो यसलाई चाँडो सम्पन्न गर्नुहोस् ।’ उनले यो ढङ्गले समयमै निर्माण हुन नसक्ने भन्दै निश्चित अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता नआएसम्म म्याद थप्नुको कुनै औचित्य नभएको बताए । सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले पनि आजै निर्माणाधीन संसद भवनको अवलोकन गरिन् । भवन अवलोकनका क्रममा मन्त्री गुरुङ, समितिका सभापति सिंह र सांसदहरूले निर्माण असाध्यै सुस्त गतिमा भएको भन्दै निर्माणको गति बढाउन निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिए । महँगो मूल्य तिरेर भाडाको भवनमा संसद् चलाउनुपर्ने बाध्यताले आर्थिक दायित्व बढेको भन्दै संसद् भवन निर्माण छिटो अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए । यद्यपि भवन निर्माणको जिम्मेवारी पाएको कम्पनी टुण्डी सेक ज्वाइन्ट भेञ्चरले भने ‘साइट क्लियरेन्स’कै लागि करिब १८ महीना लागेकाले निर्माण समयमै सम्पन्न हुन नसकेको दाबी गरेको छ । ‘आयोजनामा हाल चार सय हाराहारीमा जनशक्ति परिचालन छन् । भवनका निर्माणका लागि उपकरणहरू भारत, युरोपलगायत मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको हो,’ कम्पनीका परियोजना व्यवस्थापक श्रेष्ठले भने । सहरी विकासमन्त्री गुरुङले पछिल्लो ६ महीनामा संसद् भवन निर्माणले तीव्रता लिए पनि सन्तोषजनक नभएको बताइन् । ‘म मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आउनुभन्दा पहिलेको तुलनामा पछिल्लो ६ महीनामा धेरै काम भएको छ तर जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो भने भएको छैन,’ उनले भनिन् । मन्त्री गुरुङले भवन निर्माणका विषयमा नीतिगत र प्राविधिक समस्याबारे सरोकारवालासँग पटक–पटक छलफल गर्न र निर्देशन दिइएको बताइन् । ‘हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनबाटै सञ्चालन गरौं भन्ने लक्ष्य हो,’ उनले भनिन्, ‘भवन निर्माण छिटो सक्न जनशक्ति बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।’ उनले जुनसुकै समस्या भए पनि मन्त्रालयका तर्फबाट एक साताभित्रै समाधान गर्ने निर्णय लिइएको उल्लेख गरिन् । ‘भवनको बाहिरी संरचना सकिएको छ । अबको ६ महीनाभित्र ६ ओटा भवनको काम सक्छौं, बाँकी भवनको काम त सकिसकेको छ । ‘फ्लोरिङ फिनिसिङ’ अझै काम बाँकी छ,’ निर्माण कम्पनीका परियोजना व्यवस्थापक श्रेष्ठले भने । आयोजना निर्देशक मच्चाकाजी महर्जनले ६ महीनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी धमाधम काम भइरहेको दाबी गरे । आयोजनाको परामर्शदाता राजुमान मानन्धरले पनि निर्माणाधीन संसद् भवनमा छिटो पूरा गर्न दुई सिफ्टमै काम गर्ने योजना रहेको बताए । एक सय ५१ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको परियोजनाअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा भवन, राष्ट्रियसभा भवन, अतिविशिष्ट कक्ष र अन्य कार्यालयलगायत १२ भवन हुनेछन् । भवन निर्माणका लागि अनुमानित खर्च रु ६ अर्ब ९२ करोड भए पनि रु पाँच अर्ब दुई करोडमा सम्झौता भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा भवन निर्माणका लागि रु तीन अर्ब २६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । संसद भवनभित्र मुख्य भवन आठओटा हुनेछन् । भवनभित्र तीन सय ५० सिट क्षमताको संयुक्त लबी हुनेछ भने सानाठूला गरी १० वटा संसदीय दलका कार्यालय हुनेछन् । यसका चार अतिरिक्त अतिरिक्त विशिष्ट कक्ष, दुई संसद् सचिवालय भवन, संसद् लाइब्रेरी, दुईवटा क्यान्टिन क्रमशः एक सय र तीन सय जना अट्ने क्षमताका र तीन सय ९० वटा गाडी पार्किङ क्षमता हुनेछ । गत असार २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनको अवलोकन गर्नुभएको थियो । उहाँले आउँदो हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनमा गर्ने लक्ष्य रहेको भन्दै निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । त्यस्तै गत साउन १७ गते सभामुख देवराज घिमिरेले पनि निर्माणाधीन संसद् भवनको अवलोकन गरेका थिए । उनले पनि लक्ष्यअनुरुप निर्माणको काम सन्तोषजनक नभएको बताएका थिए । रासस

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

कछुवा गतिमा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना

नौ वर्षमा ६० प्रतिशत काम सकिएको यो आयोजनाको बाँकी ४० प्रतिशत काम आगामी तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर मन्त्री बस्नेतको निर्देशन छ– दुई वर्षमा नसके म्याद थप हुँदैन । जाजरकोट– सरकारले महत्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा अगाडि सारेर २०७१ चैत १९ मा शिलान्यास गरी निर्माण थालिएको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना १० वर्षमा लागेको छ […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०८०

संसद् भवन निर्माण कछुवा गतिमा

तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी १ असोज ०७६ मा शिलान्यास, साढे पाँच अर्ब लागत, टुडी शेर्पा जेभी ठेकेदार कम्पनी १५ असोज ०७९ मै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना कोभिड महामारी, साइट क्लियर...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०८०

कछुवा गतिमा गेमचेन्जर

काठमाडौं । गेमचेन्जर भनिएका ठूला आयोजना सधैं सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा पर्ने गरे पनि समयमै सम्पन्न नहुँदा राज्यलाई दिन प्रतिदिन आर्थिक भार थपिँदै गएको छ । दुई दर्जन आयोजनालाई ठूलाको सूचीमा राखिए पनि अधिकांश कछुवा गतिमा निर्माण भइरहेका छन् । धेरैजसो आयोजना निर्माणको चरणमै छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्ने कतिपय ठूला पूर्वाधार आयोजनाको भविष्य निर्माणको मोडालिटी र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउनमा भएको सरकारी ढिलासुस्तीले अन्योलग्रस्त छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा वर्गीकृत बूढीगण्डकी जलविद्युत्, काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग, निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनामध्ये केही डीपीआर र मोडालिटी नटुंगिँदा अघि बढ्न सकेका छैनन् । ठूला आयोजना कछुवा गतिमा अघि बढ्दा शुरुआती लागत १० खर्ब ४५ अर्बबाट बढेर २५ खर्ब ९५ अर्ब पुगेको राष्ट्रिय योजना आयोगले गराएको अध्ययनले देखाएको छ । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको विकास तथा विद्युत् बजार, सामाजिक, आर्थिकलगायत पक्षहरूको संक्षिप्त अद्यावधिक अध्ययनपश्चात् विकासकर्ता पहिचान/छनोट गरी निर्माणमा लैजाने तयारी छ । २०८३ सालमा सक्ने लक्ष्यसहित २०६९ मा अगाडि बढाइएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको थप काम अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन । यो आयोजनाको लागत अहिले २ खर्ब ६० अर्ब पुगेको राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययन देखाउँछ । सरकारी ढिलासुस्तीको मारमा परेको अर्काे आयोजना हो– काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग । यो परियोजनाले समेत गति लिन सकेको छैन । अहिले यसकोे लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । २०६५ सालमा शुरू गरिएको यस आयोजनाको डीपीआरबारे सरकारले निर्णय नै लिन सकेको छैन । बहुप्रचारित निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन । यसको लागत १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्लो समय पश्चिम सेती जलविद्युत्, बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना चर्चामा आए पनि यसको निर्माण कहिले शुरू हुने हो ठेगान छैन । अन्य आयोजनाको समेत प्रगति कछुवाको गतिमा देखिनुले सरकारमाथि नै प्रश्न उठेको छ । आयोगका पूर्वसदस्य एवं सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगका सदस्य डिल्लीराज खनाल आयोजनाहरूको प्रगति सुस्त हुनुमा विगतकै गल्ती कमजोरीलाई प्रमुख कारक मान्छन् । ‘ठूला आयोजना समस्यामा पर्नुको एकमात्र कारण आयोजना छनोट नै हो । विगतमा आयोजनाको विस्तृत रूपमा अध्ययन नै नगरी हचुवामा छनोट भयो, विगतका गल्तीलाई स्वीकार्दै अब आयोजना छनोटमा कडाइ गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने । हाल कतिपय आयोजना छनोट गरेर निर्माण शुरू गर्ने भनिए पनि स्रोतको व्यवस्थापन एवं आयोजना निर्माणका लागि पूर्वतयारी नहुँदा अलपत्र परेको उनको भनाइ छ । त्यसो त विगतमा ठूला आयोजना निर्धारण गर्दा चलखेल र स्रोतविनै तय गरिँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएपछि सरकारले यस्ता आयोजना छनोटमै कडाइ गर्नेगरी ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड २०७९’ ल्याइसकेको छ । मापदण्डमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको, स्रोत सुनिश्चितताको प्रमाण भएको, चालू आवधिक योजनाले राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गरेको क्षेत्रभित्र परेको, आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको पत्र र सम्बद्ध मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय भएको हुनुपर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगले हरेक वर्ष स्वीकृत गर्ने मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा वार्षिक विकास कार्यक्रममा पहिलो प्राथमिकता र दोस्रो प्राथमिकताका ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त’ आयोजना रहेको बेहोरा वन तथा वातावरणसहित सम्बद्ध मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने जस्ता नीतिगत मापदण्ड बनाइएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नै पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई त्यस्ता आयोजना प्राथमिकतामा राखेर निर्माणलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेका छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण

राष्ट्रको आर्थिक सामाजिक,सांस्कृतिक, शैक्षिक जीवनस्तर माथि उकास्ने मुख्य उद्देश्यसहित सुरु गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अपेक्षाकृत गतिमा अघि बढन सकेका छैनन्। सरकारले जुन उद्देश्य र कल्पनाका साथ शुरु गरिएका गौरवका आयोजनाको काम कछुवा गतिमा भइरहेको छ। राष्ट्रको प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई तीव्र गतिमा बढाउनुपर्ने भए पनि राज्य सयन्त्रको समन्वय नहुँदा सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ। राष्ट्रिय गौरवको […]

नेपाल समाचारपत्र जेष्ठ २०७९

कछुवा गतिमा भेरी बबई सिँचाइ आयोजना

सुरुमा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको समय सकिन लाग्दा भौतिक प्रगति ५२ प्रतिशत मात्रैमा सीमित छ ।...

नागरिक दैनिक माघ २०७८

मध्यपहाडी सडक निर्माण कछुवा गतिमा

अहिलेसम्म ११ सय ४७ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे भएको छ। अब ७ सय ३२ किलोमिटर कालोपत्रे गरेमात्रै लक्ष्य हासिल हुन्छ। यही आयोजना मातहत पर्ने २ सय ३६ किलोमिटर सडक र २५ वटा पुलको ठेक्का समेत लागेको छैन। तोकिएको समयमा निर्माण नहुँदा यो आयोजना एक दशकदेखि अलपत्र छ।...

नागरिक दैनिक पौष २०७८

बुटवलको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माण कछुवा गतिमा

१४ माघ, बुटवल । बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र निर्माणको काम कछुवा गतिमा अघि बढेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका-१० रामनगरस्थित बुटवल मण्डपमा साढे १० बिघा क्षेत्रफलमा ‘बुटवल प्रदर्शनी केन्द्र’ निर्माण भइरहेको छ । गत ०७६ जेठ १३ गते शिलान्यास भई २७ महिनामा पूरा गर्ने भनिएको आयोजना समयमा पूरा नहुने भएपछि गत साउन ४ मा आउँदो […]

अनलाइनखबर पौष २०७८

राष्ट्रिय गौरवको सेती राजमार्ग कछुवा गतिमा

डोटी, असोज ९ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा फट्को मार्ने अपेक्षा गरिएको राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको सडक सेती राजमार्गले गति लिन सकेको छैन् । दुईवटा कार्यालय स्थापना गरी २०७१÷७२ सालमा आयोजनाको ठेक्का भएको थियो । सुरुदेखि नै सो आयोजना कछुवा गतिमा निर्माण भइरहेको छ । ३ सय ५९ कुल लम्बाइ रहेकोे सेती राजमार्गको दुई खण्ड बनाएर निर्माण […]

Reporters Nepal भाद्र २०७८

राष्ट्रिय गौरवको सेती राजमार्ग कछुवा गतिमा

सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा फट्को मार्ने अपेक्षा गरिएको राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको सडक सेती राजमार्गले गति लिन सकेको छैन् । दुईवटा कार्यालय स्थापना गरी २०७१÷७२ सालमा आयोजनाको ठेक्का भएको थियो । सुरुदेखि नै सो आयोजना कछुवा गतिमा निर्माण भइरहेको छ । ३ सय ५९ कुल लम्बाइ रहेकोे सेती राजमार्गको दुई खण्ड बनाएर निर्माण कार्य भइरहेको छ । […] The post राष्ट्रिय गौरवको सेती राजमार्ग कछुवा गतिमा appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

राजधानी दैनिक भाद्र २०७८

सुदूरपश्चिमका ‘गेम चेन्जर’ आयोजना अलपत्र, निर्माण कछुवा गतिमा !

सम्बन्धित सामग्री

सुरुमा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको समय सकिन लाग्दा भौतिक प्रगति ५२ प्रतिशत मात्रैमा सीमित छ ।...

सुरुमा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको समय सकिन लाग्दा भौतिक प्रगति ५२ प्रतिशत मात्रैमा सीमित छ ।...