संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको रकम जोगाउन पुरक बजेट ल्याउने तयारीमा मधेश सरकार
सर्वोच्च अदालतले संघ र प्रदेशहरूलाई संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि त्यसका लागि छुट्याइएको बजेट फ्रिज हुन नदिन मधेश प्रदेश सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको छ ।
