संसद विघटन विरुद्ध २३ राजनीतिक दल तथा संघसंस्थाद्वारा विरोधसभा (फोटो)

प्रकाश थापामगर/गोविन्दकुमार शर्मा, काठमाडौँ ।। संसद विघटन विरुद्ध २३ राजनीतिक दल तथा सङ्घसंस्थाहरूले विरोधसभा सम्पन्न गरेका छन् । ‘ओली सरकारको संसद विघटन गर्ने प्रतिगमनउन्मुख फासीवादी कदमका विरुद्ध सङ्घर्ष गरौँ !’ मूल नाराका साथ २०७७ पुस १९ गते नयाँ बानेश्वरमा विरोधसभा सम्पन्न भएको हो । विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा (मसाल) प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीले ओली सरकारद्वारा संसद विघटन गर्ने कार्यलाई २०६२–६३ सालको जनान्दोलनको उपलब्धि समाप्त गर्ने प्रयासको सङ्ज्ञा दिनुभयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनको प्रमुख उपलब्धि रहेको बताउँदै उहाँले त्यसको रक्षाका अहिले सडक आन्दोलन नै उपयुक्त विकल्प भएको उहाँको ठहर थियो । प्रवक्ता पुरीले भन्नुभयो– ‘जनान्दोलन सशक्त बनाउन नसके महान् जनान्दोलनको उपलब्धि गुम्ने र राजनीतिक अस्थिरता कायम हुने छ ।’ सत्तारूढ नेकपाभित्रको आन्तरिक कलहका पछाडि सत्तास्वार्थ प्रमुख रहेको उहाँको भनाइ थियो । ‘आन्तरिक रूपमा सत्तास्वार्थ नमिल्दा जनतालाई अप्ठ्यारोमा पारियो’ प्रवक्ता पुरीले भन्नुभयो– ‘एमसिसीको विरोधमा सत्तारूढ दलभित्रैबाट चर्को विरोध थियो, तर अहिले त्यो मुद्दा सडकमा खै ?’ उहाँले अहिले सत्तास्वार्थको कारण एमसिसी, सीमा अतिक्रमणलगायतका राष्ट्रियताका मुद्दा गुम्दै गइरहेको बताउनुभयो । केपी ओली सरकारले पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहका कारण संसद् विघटन मात्रै होइन, सङ्कटकालसम्म विस्तार पाउन सक्ने उहाँको आशङ्का थियो । ‘संसद पुनःस्थापना भयो भने प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्कटकाल पनि लगाउन सक्छन्’ उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यो खतराको विरुद्ध पनि यो आन्दोलन सचेत हुनुपर्दछ ।’ कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सिपी गजुरेलले अहिले देशमा सडकको राजनीतिक तापक्रम बढ्दै गइरहेको बताउनुभयो । ‘हामीले चिसो सडकमा केपी सरकार गलत नीतिका विरुद्ध सडक आन्दोलन सुरु गरेका थियौँ’ उहाँले अगाडि भन्नुभयो– ‘अहिले त संविधान बनेपछि आन्दोलनको युग सिद्धियो भन्ने प्रचण्ड–माधवहरू नै आन्दोलनमा छन् ।’ आन्दोलनको सुरुवात आफूहरूले गरेको बताउँदै उहाँले २३ दल आन्दोलनमा डटिरहने बताउनुभयो । सम्बोधनको क्रममा उहाँले सत्तारूढ नेकपाको पोल खोलाखोल गरेकोमा दुवै पक्षलाई धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले ब्यङ्ग्यात्मक रूपमा भन्नुभयो– ‘हामीलाई हाइसञ्चो छ । हामीले गर्नुपर्ने काम केपी र प्रचण्डले आपसमै गरिरहेका छन् ।’ ‘२०६२–६३ सालको जनान्दोलनअघि गणतन्त्रलाई आन्दोलनको नारा बनाउने निर्णय ...