भ्रम उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै टेलिकमले जारी गर्यो १२ बुँदे विज्ञप्ति
काठमाडौं । प्रतिस्पर्धी कम्पनीसँग मिलेर नेपाल टेलिकमको सेवा प्रभावित पारेको आरोप खेप्दै आएको नेपाल टेलिकम व्यवस्थापनले बाहिर भए जस्तो चर्चा सत्य नभएको भन्दै १२ बुँदे स्पष्टिकरण सार्वजनिक गरेको छ ।
आइतबार नेपाल टेलिकमका ...
काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणासहित संसद्बाट पास गरिएकोमा यसलाई अमेरिकाले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । सम्झौतालाई लिएर नेपालमा विवाद भएपछि सत्ता गठबन्धनले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेको थियो । एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने निर्णयले नेपाल सरकारलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न लोकतान्त्रिक राज्यका रूपमा सधैं कायम राखेको एमसीसी मुख्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सम्झौता अनुमोदनले पाँचवर्षे कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला गरेको एमसीसी मुख्यालयले बताएको छ । ‘यसले बिजुलीको भरपर्दो आपूर्ति, कम यातायात लागत र नेपाली जनताका लागि थप रोजगारी सृजना गर्न मद्दत गर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मंगलवार राति नै एमसीसी अनुमोदनको सम्बन्धमा एमसीसी बोर्ड अध्यक्षसमेत रहेका अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन संवाद गर्दै अगामी दिनमा मिलेर अघि बढ्ने बताएका थिए ।
एमसीसी मुख्यालयले नेपालको कुल जनसंख्याको झन्डै ८० प्रतिशत (२ करोड ३० लाखभन्दा बढी) नेपालीलाई सहयोग गर्ने आशाका साथ नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको पनि बताएको छ । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुँदा व्याख्यात्मक घोषणालाई उसले स्वीकार्छ वा स्वीकार्दैन भन्नेमा विवाद उत्पन्न भइरहेका बेला अमेरिकाले स्वीकार्ने बताएसँगै अब विवादको अर्थ नरहने देखिन्छ ।
एमसीसी अनुमोदनसँगै एमसीए नेपाल सक्रिय
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएसँगै एमसीए नेपाल सक्रिय बनेको छ । बुधवार विद्युत् प्रसारण आयोजनाबाट प्रभावित हुने रातमाटेका स्थानीय बासिन्दाका लागि २ वर्षमा जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एमसीए–नेपाल तथा सप्रोस नेपालबीच सम्झौता भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय पक्षबाट सीमा क्षेत्रमा बनाइएका अनधिकृत बाँधका कारण उत्पन्न डुवान समस्या समाधान गर्न भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ३ दिने भ्रमणका क्रममा भारतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगै जारी १२ बुँदे संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिपछि सम्बोधन गर्दै डुवान समस्या समाधानबारे धारणा राखेका हुन् ।
