काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणले अझै गति लिन सकेको छैन । ९ प्याकेजमा निर्माणअघि बढाउने योजना बनाइएको थियो । त्यसैअनुरूप केही प्याकेजको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी अघि बढाइएको छ भने केहीको अध्ययन सकिए पनि निर्माण अघि बढेको छैन ।
वर्षेनि कम बजेट छुट्याइएकाले निर्माणले गति लिन नसकेको रेल विभागले बताएको छ । रेलमार्ग निर्माणमा जग्गा प्राप्तिको विषय पनि टुंगो लाग्न बाँकी रहेको विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले बताए । ‘वर्षेनि सरकारले झन्डै ८÷१० अर्ब बजेट छुट्याउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष अझै घटेर साढे ६ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ ।’
आयोजना पूरै सम्पन्न गर्न ठूलो रकम आवश्यक भए पनि एउटा खण्डलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर निर्माण अघि बढाउन सकिने विभागले बताएको छ । निर्माणको काम अघि बढिरहेको बर्दिवास–निजगढ खण्डमा पहिले सम्पन्न गर्दा रेल यातायातको विस्तार गर्न सकिने महानिर्देशक भट्टराईले बताए । सो खण्डमा अन्तिम काम बाँकी रहेकामा त्यो सम्पन्न गर्दा रेल चलाउन पूर्वाधार बन्ने उनले बताए ।
बर्दिवास–निजगढ प्याकेजमा पहिले बजेट सुनिश्चित गरेर बाँकी काम अघि बढाउने गरी योजना बनाइएको छ । यो एउटा प्याकेजमा काम गर्न सकेमा सो रेलमार्ग जयनगरबाट बर्दिवाससम्म पुग्न सक्ने महानिर्देशक भट्टराईले बताए । भारत सरकारको लगानीमा निर्माण भएको जयनगरबाट जनकपुर हुँदै कुर्थासम्मको रेलमार्ग तयारी अवस्थामा छ । नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले जनशक्ति तयार भएपछि रेल सञ्चालन गर्न तयारी अघि बढाएको छ । कुर्थाबाट बिजलपुरासम्म १७ किमी रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ भने बिजलपुराबाट बर्दिवाससम्म १७ किमीमा जग्गा प्राप्तिको काम भइरहेको छ । जग्गा छुट्याएर काम गर्दा दुई वर्षमा बर्दिवाससम्म निर्माण सकिने उनको भनाइ छ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमै पर्ने बर्दिवास निजगढ खण्डमा विभागले कतिपय काम गरिसकेको छ ।
विभागले अहिले निर्माणको काम बर्दिवास निजगढ खण्डमा मात्रै अघि बढाएको छ । झन्डै ६९ किमी लम्बाइको सो खण्डमा सुधार र पुल निर्माणको काम भइरहेको महानिर्देशक भट्टराइले बताए । ५० किमीमा लम्बाइमा सुधारको काम सकिएर अरू काम गर्नुपर्नेछ । सो खण्डमा रेलको ट्र्याक राख्ने, स्टेशन बनाउने, विद्युतीय काम र सिग्निलिङको काम गर्नुपर्ने महानिर्देशक भट्टराइले बताए ।
निर्माण भइरहेको प्याकेजमा पनि सम्पन्न हुन पाँच वर्ष लाग्ने विभागले बताएको छ । बजेट सुनिश्चित र बहुवर्षीय ठेक्काका लागि कारबाही अघि बढाइएको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । यो खण्डमा काम गर्न यो वर्ष अर्थ मन्त्रालयले बजेट सुनिश्चित गरेमा आगामी वर्ष निर्माण कम्पनी र परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
निजगढदेखि चितवान खण्डमा अझै अध्ययन हुन बाँकी छ । अरू खण्डमा विस्तृृत अध्ययन सकिएको छ । सो प्याकेजमा रेखांकन परिवर्तन गर्नुपर्ने हुँदा अरू प्याकेजभन्दा ढिला अध्ययन भइरहेको छ ।
काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा विगतका वर्षमा जग्गा प्राप्तिमा समस्या थियो । अहिले सो खण्डमा कतिपय जग्गाको समस्या हल भइसकेको र बाँकीमा अन्तिम चरणमा पुगेको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । बजेटको कमीले गर्दा दररेट निर्धारण गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
अहिलेसम्म सरकारको बजेटबाटै रेलमार्गको अध्ययन र थोरै निर्माण अघि बढिरहेको छ । अहिलेसम्म रेलमार्गमा वैदेशिक लगानी सुनिश्चित् नभएको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । निर्माणको तयारीका लागि पहिले अध्ययन र जग्गा प्राप्तिमा लागिएको छ ।
सो रेलमार्ग र भारतीय लगानीमा निर्माण भएको जयनगर–कुर्था–बर्दिवास रेलमार्ग बर्दिवासमा मिसिने विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर अमन चित्रकारले बताए । भारत सरकारले निर्माण गरेको रेलमार्ग ब्रोडगेज हो भने पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग कतिपय अध्ययन स्ट्याण्डर्ड गेजमा भइरहेको उनको भनाइ छ । पहिले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग ९४५ किमी लम्बाई हुने देखिएको थियो । पहिलेको रेखांकन परिवर्तन गरेर नयाँमा जाँदा भने लम्बाइ कूल लम्बाई परिवर्तन हुन सक्ने सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर चित्रकारले बताए । रासस
