प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०१३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सामाजिक सुरक्षा कोष (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६७ अन्तर्गत नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहने गरी सामाजिक सुरक्षा कोष मिति २०६७ चैत ७ गते स्थापना भएको हो । सामाजिक सुरक्षा कोष (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६७ अन्तर्गत सञ्चालनमा आएको सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने गरी नेपाल सरकारद्वारा छुट्टै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र योगदान आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ क्रमश: प्रमाणीकरण गरेको मिति २०७४/०४/२९ मितिले ९१ औं दिन २०७५/०८/३ गतेदेखि लागू गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ ले सामाजिक सुरक्षा कोष (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६७ बमोजिम भए गरेको काम कारबाहीलाई नयाँ जारी गरिएको नियमावली, २०७५ बमोजिम भए गरेको मानिने
व्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रचलित कानूनबमोजिम एकल व्यक्ति वा दम्पतीबाट आफ्नो पारिश्रमिकबाट असुल गरिने १ प्रतिशत करको रकम कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम योगदानकर्ताहरूका लागि निम्न कुनै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (स्किम) सञ्चालन गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा १. बेरोजगारी बीमा योजना, २. रोजगारीमा घाइते वा दुर्घटना बीमा योजना, ३. बिरामी बीमा योजना, ४. प्रसूति बीमा योजना, ५. आश्रित बीमा योजना, ६. अशक्तता बीमा योजना, ७. वृद्धावस्था बीमा योजना, ८. औषधोपचार बीमा (मेडिकल इन्स्योरेन्स) योजना, र ९. पारिवारिक बीमा योजना थिए । उल्लिखित ९ किसिमका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (स्किम) चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई स्वैच्छिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन पाउने गरी कुनै निकाय, बोर्ड, समिति, केन्द्र, सार्वजनिक संस्थान तथा निजीक्षेत्रको प्रतिष्ठानमा कार्यरत व्यक्तिहरू सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन गर्न श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने गरी एक सञ्चालक समितिको व्यवस्था गरी उक्त समितिले दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषले मिति २०७९/०८/२५ मा ‘अनौपचारिक क्षेत्र श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’ लागू गरी मिति २०८०/०१/०१ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रत्येक सूचीकृत रोजगारदाताले आफूले नियुक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ध कायम भएको प्रत्येककोे योगदान नियमित रूपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । योगदान जम्मा गर्दा स्वरोजगारमा सूचीकरण भएको दिनदेखि रोजगारीमा कायम रहेको अन्तिम दिनसम्मको गर्नु पर्नेछ । कोषले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक योगदान रकम जम्मा गर्दा मासिक रूपमा गर्नुपर्छ । स्वरोजगारमा रहेकाले कानून व्यवसायी पनि ‘अनौपचारिक क्षेत्र श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’ सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भई योजनामा सहभागी हुन सक्छन् । कानून व्यवसायीले स्वतन्त्र रूपमा सेवा प्रदान गरी कार्य गर्ने हुँदा उनीहरू यस योजनामा सहभागी हुन बाटो खुलेको हो । कानून व्यवसायीले सूचीकरण गर्दा निम्न बमोजिमको विवरण खुलाई कागजपत्र कोषमा पेश गर्नुपर्छ ।
क. नागरिकताको प्रतिलिपि
ख. कानून व्यवसायको प्रमाण पत्र प्रतिलिपि वा व्यवसायदर्ता गरेको भएमा सोको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र त्यस्तो पेशा वा व्यवसाय दर्ता गरेको नभएमा पेशा वा व्यवसाय गरेको स्थानको सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयको गरेको सिफारिश
ग. कोषमा सूचीकृत भएपछि आफूले मासिक रूपमा जम्मा गर्ने योजनाको रकम,
घ. प्यान वा कर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र
ङ. पेशा वा व्यवसायको नाम तथा त्यस्तो पेशा वा व्यवसाय गरेको ठेगाना तथा सम्पर्क नम्बर ।
उल्लिखित विवरण तथा कागजात पेश गरी कानून व्यवसायी कोषमा सूचीकृत हुन सक्छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले हाल ४ किसिमको योजना सञ्चालन गरेको छ । आश्रित परिवारको स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले घटना भएको भन्दा अघिको १५ महीनामा कम्तीमा ९ महीनाको योगदान रकम कोषमा जम्मा गरेको हुनुपर्छ । वृद्ध अवस्थामा सुरक्षामा सहभागी भई सुविधा प्राप्त गर्न ६० वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा १८० महीना योगदान गरेको हुनुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमलाई योगदानकर्ता तथा कर्मचारीको हितका लागि मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ । यस कोषमा रहेको रकम प्रयोग गर्दा सरकारी हस्तक्षेप कम गर्नुपर्छ । कोष सञ्चालक समितिलाई सरकारी हस्तक्षेपविना स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमलाई योगदानकर्ता तथा कर्मचारीको हितका लागि मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ । यस कोषमा रहेको रकम प्रयोग गर्दा सरकारी हस्तक्षेप कम गर्नुपर्छ । कोषको सञ्चालक समितिमा रोजगारदाता तथा श्रमिकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको स्पष्ट संस्थागत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नगरी उनीहरूलाई सरकारको मनोनयनको विषय बनाउनु सान्दर्भिक हुँदैन । सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालक समितिलाई सरकारी हस्तक्षेपविना स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । कानून व्यवसायमा अवकाशपश्चात् केही पनि सुविधा प्राप्त हुँदैन । कानून व्यवसाय मानसिक तथा शारीरिक रूपमा स्वास्थ्य भएसम्म गरिने पेशा हो । तथापि कुनै कारणबाट कानून व्यवसायी पेशाबाट अन्य पेशामा जान पनि सकिन्छ । व्यवसायीले राज्यबाट कुनै पनि सेवा सुविधा तथा निवृत्तभरण समेत प्राप्त गर्दैनन् । त्यसैले वृद्ध अवस्थाको सुरक्षा योजनाअन्तर्गत कोषमा सूचीकृत भई योगदान रकम जम्मा गरेमा फाइदा हुने देखिन्छ । पहिलो फाइदा करको भार कम हुन्छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५ तथा आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २१ बमोजिम कोषमा जम्मा गरेको रकम आय गणना गर्दा समावेश नगरी छूट प्राप्त हुन्छ । बिस्तारै रकम पनि सञ्चय हुँदै जाने र आयकरको भारसमेत कम हुन जाने देखिन्छ । त्यस्तै कोषमा जम्मा गरेबापत प्राप्त हुने प्रतिफलहरू कुनै दुर्घटनालगायत औषधि उपचारको क्रममा हुने खर्च व्यवस्थापनमा सजिलो हुन्छ । कानून व्यवसायी कल्याणकारी कोषको व्यवस्था भएता पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । त्यसैले कानून व्यवसायीहरू कोषमा सूचीकृत भई लाभ लिनु उपयुक्त हुन्छ । यो सूचीकृत हुन पाउने व्यवस्था २०८० वैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ भएकाले यस विषयमा नेपाल वार एशोसिएशनलगायत पेशागत संस्थाले विशेष पहल गर्नुपर्छ । कानून व्यवसायीले कार्यालय खोली सूचीकृत हुँदा वा स्वरोजगारबाट समेतगरी दुवै तरीकाबाट सूचीकृत भई फाइदा हुने विषयमा सबैले यथा समयमा निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कोषको सफल कार्यान्वयन भएमा सम्पूर्ण श्रमिक, कामदार, कर्मचारी तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यवसायीलगायत नागरिकलाई
फाइदा हुने देखिन्छ ।
लेखक बैंकिङ अपराध विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त अधिवक्ता हुन् ।
