काठमाडौं । घरजग्गा तथा आवासको क्षेत्रमा सरकारले लिएको गलत नीतिका कारण देशकै अर्थतन्त्र संकटमा परेको घरजग्गा व्यवसायीहरूले बताएका छन् । नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको 'रियल इस्टेट व्यवसायी बृहत भेला-२०८०' मा बोल्दै व्यवसायीले यस्तो बताएका हुन् ।
भेलामा बोल्दै नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सबै मिलर घर जग्गा व्यवसायलाई उद्योगमा परिणत गर्नुपर्ने र त्यसका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पूर्ण सहयोग गर्ने बताए ।
सरकारले एकातर्फबाट दिए जस्तो गर्ने र अर्को तर्फबाट असुल्ने गरेको भन्दै अव सबै एकैठाउँ बसेर हालको समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताए । रेमिट्यान्सको भरमा मात्रै बसेर नहुने भन्दै सबै मिलेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताए ।
हाल व्यवसायी त्रसित भएको भन्दै सरकारले व्यवसायीलाई हेर्ने गलत नजर भएकोले त्यसलाई बदल्नु पर्ने बताए । 'जताततै वेथिती छ, रेगुलेटरको डर छ यस्तोमा काम गर्न सकिदैन, रेगुलेटरले टाउकोमा हिर्काउने काम गरिरहेको छ यसको बिरुद्धमा सहकार्य गरौं,' उनले भने । उनले जग्गामा लगाइएको हदवन्दिले जग्गा विकासका योजना अगाडी बढाउन नसकिने भन्दै यस क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीलाई हदवन्दी हटाउनु पर्ने बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय व्यवसायी पहलका अध्यक्ष कुसकुमार जोशीले व्यवसायीको कुनै इज्जत नभएको भन्दै व्यवसायी नाफाखोरी हुन भन्ने भाष्य बनेको बताए । उनले व्यवसायीका अधिकारका लागि एक्लै एक्लै लडेर र शान्तिपूर्ण डेलिगेसनले नहुने देखिएको भन्दै सबै मिलेर सडकमा आउनु पर्ने बेला भएको बताए । 'आन्दोलनले बनेको देशमा आन्दोलन नगरी केही नसुनिने रहेछ । व्यवसायी राज्यको कुन अंग हो थाहै छैन । ट्याक्स पेयरको राइट कहाँ छ ? व्यवसाय नै वन्द गरेर शिक्षक जस्तै सडकमा नउफ्रने भएर पछाडी परियो कि ?,' उनेले प्रश्न गरे ।
वेला वेलामा परिवर्तन भइरहने नीतिले ढुक्कसंग काम गर्न नपाएको भन्दै उनले दिर्घकालिन नीति ल्याउनुपर्ने बताए । 'यो परिवर्तन भइरहने नीतिले भएको क्षेतीपुर्ती कसले दिने हो त्यसको स्पष्ट हुनुपर्छ, उनले भने । उनले नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले समस्या देखिनुको कारण विदेशी युद्ध भूराजनीति नभइ सरकारकै कारण भएको बताए ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका पूर्वअध्यक्ष मिनमान श्रेष्ठले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष लगानीको अवधि र रकम तोक्नुपर्ने बताए । अन्य क्षेत्रमा अवधि तोकेर लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको अवस्थामा घरजग्गा क्षेत्रमा भने अवधि नतोकेकाले अवधि तोकेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने बताए । 'नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनले २०८४ सम्ममा कृषिक्षेत्रमा १५ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब , ऊर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब र लघु र साना उद्योगमा १५ प्रतिशत ८ खर्ब लगानी पुर्याउनुपर्ने उल्लेख छ । तर त्यो सम्भव देखिदैन ,' उनले भने ।
२४७ ओटा क्षेत्र चलायमान बनाउने घरजग्गा क्षेत्रमा अवधि नतोकेको भन्दै यो गलत भएको बताए । अहिले यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष ३ प्रतिशतको हाराहारीमा लगानी भएको भन्दै सरकारले २०८४ सम्ममा रियल स्टेटमा अनिवार्य ५ प्रतिशत र हाउजिङमा ५ प्रतिशत मात्रै भएपनि प्रत्यक्ष लगानी गर्नेगरी निर्देशन आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अहिले घरजग्गा बिक्री नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको भन्दै उनले सरकारले प्रत्यक्ष लगानीको निर्देशन दिने हो भने बजारमा १० खर्ब रकम आउने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने तर्क गरे । उद्योगको पनि उद्योगको रूपमा रहेको घरजग्गा क्षेत्रमा भने राष्ट्र बैंकले कुनै सहजीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रबैंकको निर्देशनले कर्जाको अनुपात बढाए पनि उक्त व्यवस्थाले कारोबारमा प्रभाव नपार्ने बताए ।
‘सरकारले ३० प्रतिशतको अनुपातलाई ५० प्रतिशत पुर्याएको छ । त्यसमा घर कर्जामा ६० प्रतिशत पुर्याइएको छ,’ उनले भने, यसले कारोबारमा प्रभाव पार्दैन कम्तीमा ७०/८० प्रतिशत हुनुपर्ने हाम्रो माग हो ।’
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका सल्लाहकार इच्छा बहादुर वाग्लेले घर जग्गाको कारोबारमा कित्ताकाट खुलेता पनि सहज रूपमा कित्ताकाट गर्न नसकेको बताए । ' कित्ताकाट खुल्यो भनेर खुसी हुने अवस्था छैन कित्ताकाट रोकेर सिन्डिकेट लागु गरियो । जग्गा व्यवसायमा नीतिगत भ्रष्टाचार धेरै भएको छ, जग्गाको व्यवसायमा भएको भ्रष्टाचार भन्सार विभाग लगायतले पनि भेट्दैन। यसले रेकर्ड ब्रेक गरेको छ,’उनले भने ।
उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले पनि व्याजदर बढाएर ज्यादती गरेको बताए । 'सुतेर खानेलाई १२ प्रतिशत व्याज दिएको छ । काम गर्छु भन्नेलाई १६ प्रतिशत ब्याजदर छ यसरी कसरी चल्छ' उनले कटाक्ष गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन उपभोक्ताको आत्मविश्वास बढाउन आवश्यक रहेको बताए। 'अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र सही ट्र्याकमा ल्याउन आम उपभोक्ताको आत्मविश्वास बढाउन जरुरी हुन्छ। यसमा अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवाला मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनलेले भने।
व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रलाई जोगाउन आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर बजारमा माग बढाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । उनले आँफु एक बैंकर मात्रै नभएर एक व्यवसायी भएकाले आम व्यवसायीका समस्या समाधानमा संगै सहकार्य गर्ने बताए । उनले संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महासंघले असोज २५ गते सबै सरोकारवालासँग परामर्श गर्न लागेकोले उक्त कार्यक्रममा सुझाव दिन समेत आग्रह गरे। आफू महासंघमा आएपछि गरेका कामको फेहरिस्त सुनाउँदै एक-अर्कालाई आरोप लगाउनुको सट्टा सबै मिलेर समस्याको समाधानमा लाग्नुपर्ने बताए ।
देशैभरीबाट आएका महासंघका जिल्ला संयोजक तथा अध्यक्षहरुले हालको अवस्था आउनुमा वर्तमान गभर्नर मुख्य दोषी रहेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । उनिहरूले सडक आन्दोलनमै उत्रिन परेपनि तयार रहेको भन्दै नेतृत्वले पहल गर्नु पर्ने बताएका थिए । महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले ल्यान्ड पुलिङका कुरा देखि धेरै कुरा गर्न बाँकी रहेको भन्दै सबैका सुझाव समेटेर अगाडी बढ्ने बताए । उनले सरकारले जग्गा विकास आयोजनाका नाममा लामो समय देखि रोक्का गरिएका जग्गा फूकुवा हुनुपर्ने तथा सरकारले गर्न नसके निजी क्षेत्रलाई दिनु पर्ने बताए ।
काठमाडौं । यूरोपेली केन्द्रीय बैंक (ईसीबी)ले ब्याजदर बढाउँदैछ । बिहीबार बस्ने ब्याजदर निर्धारण गर्ने समितिको बैठकमा बैंकले ऋणको लागत बढाउने पक्कापक्की भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । बैंकले फेरि ब्याजदर बढायो भने यो २२ वर्षयताकै उच्च स्तरमा उक्लिनेछ ।
एकल मुद्रा यूरो चलाउने देशहरुको समूह यूरोजोनको अर्थतन्त्र डगमगाइरहेको भएपनि बैंकले महँगी विरुद्धको लडाईलाई निरन्तरता दिँदैछ । अहिले यूरोजोनको आर्थिक वृद्धिदर स्थीर छ । महिनौंयता महँगी मध्यम स्तरमा अडिग भएर बसेको छ । यूरोजोनमा मुद्रास्फीति ६ दशमलव १ प्रतिशतको असहज स्तरमा छ ।
यो ईसीबीको लक्षित बिन्दुभन्दा तेब्बर भन्दा पनि बढी हो । मुद्रास्फीतिलाई २ प्रतिशतमा राख्ने ईसीबीको लक्ष्य छ । यसैले पनि बैंकसामु ब्याजदर बढाउनुको विकल्प छैन । गएको वर्ष समकक्षी बैंकहरुको तुलनामा ईसीबीले निकै ढिला मात्रै ब्याजदर बढाउन शुरू गरेको थियो ।
अब महँगी नियन्त्रणको लक्ष्य हासिल नभइकन वा महँगी अलि अलि मात्रै भएपनि सहन सक्ने स्तरमा नआउँदा सम्म ब्याजदर बढाउन ठ्याप्पै राक्न सक्ने अवस्थामा बैंक छैन । बैंकले ब्याजदर २५ आधार बिन्दुले बढाएर साढे ३ प्रतिशतमा पुर्याउने आशा गरिएको छ । ब्याजदर बढाएर यो स्तरमा पुर्याइयो भने यो सन् २००१ यताकै उच्च स्तरमा हुनेछ । अन्तरराष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सको जनमत सर्वेक्षणका अनुसार जुलाईमा पनि बैंकले यही स्तरमा ब्याजदर बढाउनेछ ।
जुलाई पछि भने बैंकले के गर्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । उता अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले भने बुधबार अबेर नीतिगत बैठकपछि लगातारको १० औं ब्याजदर वृद्धिलाई ब्रेक लगायो । यसले लगानीकर्ताहरुमाझ विकसित देशहरुको मौद्रिक नीति कसिलो बनाउने चक्र अन्त्य नजिक आइपुगेको हो कि भन्ने बलियो संकेत दिएको छ । यद्यपि, वर्षको बाँकी अवधिमा भने कम्तिमा पनि २ ओटा ब्याजदर बढ्न सक्ने संकेत फेडको छ ।
सन् २०२२ को मार्चयता फेडले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई चिसो बनाउन र महँगीमा अंकुशन लगाउन लगातार १० पटक ब्याजदर बढाएको थियो । अहिले ब्याजदर रोक्नु नीतिगत समितिका अधिकांश अधिकारीहरुको राय थियो । यद्यपि, मुद्रास्फीतिलाई २ प्रतिशतमा झार्न भविष्यमा केही ब्याजदर वृद्धि भने हुन सक्ने सम्भावनातर्फ भने धेरैले औंल्याएका थिए ।
फेडले अहिले ब्याजदर वृद्धिको चक्र रोक्नुले ईसीबीको भावी कदमलाई प्रभावित बनाउन सक्ने विश्लेषण पनि गरिएका छन् । ईसीबीले जुलाईमा ब्याजदर बढाएर ३ दशमलव ८५ प्रतिशतको उच्च स्तरमा पुर्याउन सक्ने सम्भावना पनि लगानीकर्ताहरुले देखिरहेका छन् । औद्योगिक पावरहाउस जर्मनी आर्थिक मन्दीमा गयो । यो वर्ष जर्मन अर्थतन्त्रमा झिनो वृद्धि देखिने आशा गरिएको छ ।
बेरोजगारी दर कीर्तिमानी न्यून स्तरमा छ । तलब वृद्धिले पनि लय समातिरहेको छ । कर्जा झन झन महँगो हुँदै गएपछि घर परिवार र व्यवसायहरुबाट कर्जाको माग घटेको छ । तर कर्जा माग्न आउनेहरुलाई ऋण दिने बैंकको तत्परताका कारण खपत भने उच्च नै छ । एजेन्सी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजस्व संकलनमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि क्रम भंग गर्न राजस्व प्रशासनका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलवार आयोजित राजस्वको अवस्था र चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्रको समग्र स्थिति हेर्दा अधिकांश सूचक सकारात्मक हुँदै गएका देखिए । गत पुसदेखि अर्थतन्त्रमा क्रमश: सुधार आएको देखियो । तर, यसको अर्थ नेपाली अर्थतन्त्र संकटमुक्त भइसक्यो भन्ने होइन । राजस्व संकलनमा अहिले पनि केही समस्या छन् ।’
राजस्वको दायरा बढाउने र चुहावट नियन्त्रणको कार्यलाई एकैसाथ अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिनुभयो । ‘नीतिगत सुधारको प्रयत्नबाट यी काम अगाडि बढाउन सकिन्छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘चुहावट नियन्त्रणका लागि राजस्व प्रशासनलाई सुदृढ र समन्वयात्मक बनाउनुपर्छ ।’
चुहावट भन्सारमा मात्र नभएर राजस्व संकलनका अन्य क्षेत्रमा पनि यो समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘यसको दायरा बढाउनुको अर्थ प्रभावकारिता बढाउनु पनि हो । समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढ्दा परिस्थिति बदल्न सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो । राजस्व प्रशासन र नियन्त्रणका क्षेत्रमा काम गरिरहेका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले उच्च मनोबल र असल आचरणका साथ काम गर्नुपर्छ भन्दै उहाँले प्रविधिको प्रयोग ठीक ढंगले नगरी चुहावट नियन्त्रण र सुरक्षा प्रबन्ध प्रभावकारी हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
‘राजस्व छली गर्ने ठूलो शक्तिलाई नछुने तर सानालाई मात्र छुन्छन् भन्ने आम गुनासो छ । तसर्थ, अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने ठूलालाई नियमन र नियन्त्रण गर्न विशेष जोड गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘ठूला बदमासी नियन्त्रण गरेपछि साना बदमासी क्रमश: न्यूनीकरण हुन्छन् । तपाईंहरूले देश र अर्थतन्त्रको हितमा कदम चाल्नुस् । राज्य निरीह छैन, गलत काम गर्ने कसैलाई पनि छोड्दैन भन्ने सन्देश दिनुस् ।’
कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्व संकलन र चुहावटका क्षेत्रमा हुनसक्ने सम्भावित मिलेमतोलाई ‘चेन ब्रेक’ गर्ने गरी कार्यविभाजन गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराए । मितव्ययिता र खर्च कटौतीको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सोहीअनुरूप कार्ययोजना र कार्यान्वयनमा लैजान आफूले मेहनत गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
छलफलमा राजस्वसँग सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रमुखले देशको अर्थतन्त्रको आजको अवस्था, अर्थतन्त्रका चुनौती, राजस्व संकलनको अवस्था, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सरकारले चाल्नुपर्ने कदम र आगामी कार्ययोजनाबारे प्रस्तुति राखेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका साथै प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गणेश पाण्डे, अर्थसचिव तोयम राया, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याललगायत सहभागी थिए । रासस
कोरोनाले थिलथिलो पारेको हाम्रो कमजोर अर्थतन्त्रले कोरोनापछि बिस्तारै लय समात्न थालेको अवस्थामा यो युद्धले फेरि हाम्रो अर्थतन्त्रको विकासमा ब्रेक लाग्न थालेको छ । केही समयदेखि चलिरहेको युक्रेन र रूसको द्वन्द्वले ती दुई देशलाई मात्र नभएर बाँकी विश्वका हरेक देशहरूलाई केही न केही असर पारिरहेको छ भने युद्धले तहसनहस भइरहेको देश युक्रेनको अर्थतन्त्र सन् २०२२ मा […]
विराटनगर । कोरोना महामारीको कारण बजार बन्द हुँदा उत्पादन खुम्चिएका पूर्वका उद्योगहरूले अहिले आफ्नो उद्योगको उत्पादन ५० प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन् । बजार खुले पनि अहिले खाद्यान्न उद्योग बाहेकका उत्पादनका लागि यो ‘अफ सिजन’ हो ।
लकडाउनका बेला २० देखि ४० प्रतिशतमा उत्पादन सीमित गरेका उद्योगहरूले अहिले बजार खुलेपछि उत्पादन बढाएका छन् । तर अहिलेको उत्पादन र बजारको अवस्था हेर्दा उद्योगहरू लगानी र अम्दानी बराबरीको अवस्थामा छन् । ५० प्रतिशत बजार र ५० प्रतिशत उत्पादन ‘ब्रेक इभन’को अवस्था हो । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेलले खाद्य बाहेकका उद्योगको सिजन भदौपछि मात्र भएकाले दशैंतिर उद्योगको उत्पादन ७० प्रतिशत माथि पुग्ने अनुमान गरे ।
‘कोरोनाको तेस्रो लहर आएन अथवा सरकारले मजदूर र उद्योगका कर्मचारीलाई शतप्रतिशत भ्याक्सिन लगायो भने उत्पादन ७० प्रतिशतभन्दा माथि हुन्छ, जुन उद्योगले केही रकम नाफा गर्ने अवस्था हो,’ उनले भने, ‘वस्तुको जति धेरै उत्पादन गरेर विक्री गर्न सक्यो, उद्योगहरूले उति नै नाफा कमाउने हुन तर उद्योगको उत्पादन ५० प्रतिशतमा सीमित भयो भने खर्च मात्रै धान्न सक्ने अवस्था बन्छ ।’
सरकारले उद्योगमा काम गर्ने मजदूर र कर्मचारीलाई मात्रै पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाए उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादनमा सुधार गर्ने र उत्पादनमा सुधार आएपछि बेरोजगार भएका मजदूरले स्वतः उद्योगमा काम पाउने अवस्था सृजना हुने प्याकुरेलले बताए । उनले भने, ‘मुलकको अर्थतन्त्र माथि उठाउने हो भने उद्योगमा काम गर्ने मजदूर र कर्मचारीलाई तत्काल खोपको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’
मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष तथा गुडलाइफ फुडका सञ्चालक महेश जाजूले लकडाउनमा बन्द भएका उद्योग सञ्चालनमा आएको बताए । लकडाउन खुलेपछि बजारमा चहलपहल देखिन थालेकाले अहिले बजारको अवस्था सुधार हुँदै गएको र खाद्यपदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगको उत्पादन ७० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको उनको भनाइ छ ।
बजारको अभाव कारण देखाउँदै सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरको गुडलाइफ फुडले बिस्कुटको उत्पादन बन्द गरेको थियो । त्यसैगरी झापाको मगमग चाउचाउले पनि उद्योग बन्द गरेको थियो । तर लकडाउन खुकुलो हुँदै गएपछि अहिले दुवै उद्योगले उत्पादन शुरू गरेका छन् । जाजू भन्छन् ‘बिस्कुट लगायत खाद्यवस्तु खुला बोर्डरको कारण भारतीय बजार जोगवनीबाट खुलेआम आइरहेको छ ।’ यस कारण उद्योगको उत्पादन ९५ प्रतिशत पुग्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा ७० प्रतिशतमा खुम्चनु परेको उनले बताए । अघिल्लो लकडाउनका बेला जस्तो अहिले सीमामा कडाइ नभएकाले भारतीय खाद्यवस्तु भन्सार छलेर भित्रिरहेको छ । सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा ठूला साना गरी ५०० उद्योग छन्, जहाँ दैनिक ५० हजार मजदूर काम गर्छन् । अहिले सबै उद्योगहरू सञ्चालनमा आएका छन् । यसअघि रोजगारी गुमाएका २० हजार मजदूर विस्तारै उद्योगमा काम गर्न फर्कन थालेका छन् । सबैले पूर्णरूपमा काम पाउन उद्योगको उत्पादन ९० प्रतिशत पुग्नुपर्ने जाजूले बताए ।
मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन रिजालले उद्योग चले पनि अहिले बजारको माग घटेकाले उत्पादनमा सीमितता रहेको बताए । अब बजारको सिजन भदौपछि आउने भएकाले उद्योगले पूर्ण उत्पादन थाल्ने बेलासम्म बेरोजगार मजदूरको समस्या पनि समाधान हुने उनको भनाइ छ । सरकारले उद्योगमा काम गर्ने मजदूर र कर्मचारीलाई कोरोना विरुद्धको खोप यथाशीघ्र लगाएर उद्योगमा ढुक्कले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने माग उनले गरे । ‘कोरोनाको खोप लगाएपछि मजदूर र कर्मचारीमा पनि आत्मविश्वास बढ्छ,’ उनले भने, ‘उत्पादन बढेसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ ।’
भारतमा कोरोनाको तेस्रो लहर चल्नेबित्तिकै खुला सिमानाको कारण नेपालमा पनि सोझै आइपुग्ने भएकाले त्यसका लागि सतर्कता अपनाएर सरकारले अहिलेदेखि नै पूर्व तयारी गर्नुपर्ने रिजालले बताए । समस्या आउनुअगावै समाधानका उपाय खोज्दा मुलुकले बेहोर्ने मानवीय तथा आर्थिक क्षति कम हुने धारणा उनले राखे ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकको बढ्दो व्यापारघाटाले अर्थतन्त्र स्वावलम्बी बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै लगानी बढाइ रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेकी छन् ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीसँगको भेटमा रा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल वाह्य देशसँग निर्भर रहनुपर्ने अवस्थामा रहेको र यो अवस्थालाई ‘ब्रेक’ गरी आफ्ना लागि आवश्यक वस्तु आफैं उत्पादन गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । “स्वदेशी लगानी […]
कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को चर्चा हुँदा विश्वव्यापी रूपमा पहिले व्यक्तिको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइन्छ भने त्यसपछि मात्र अर्थतन्त्र र अन्य क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्छन् । हुन पनि ‘बाँचे संसार देख्न पाइन्छ’ भन्ने उखान पहिलेदेखि नै चल्दै आएको छ । यसैले कोरोनाभाइरसको ‘चेन ब्रेक’ गरेर यसको संक्रमण फैलिन नदिनु र संक्रमितहरूको राम्रो उपचार व्यवस्थामा नै अहिले सम्पूर्ण विश्व एकमत छ । यद्यपि, संक्रमणका सन्दर्भमा जति सावधानी जरुरी छ त्यति नै जरुरी आसन्न विकराल आर्थिक संकटप्रति चनाखो हुनु आवश्यक छ । कोरोनाले भोलिका दिनमा ल्याउने ठूलो आर्थिक संकट, गरिबी तथा त्यसबाट सिर्जना हुनसक्ने अनेकौं सामाजिक समस्याजस्ता विषयमा अहिले संवेदनहीन बन्न सकिँदैन । यसैले अर्थतन्त्रको गतिलाई सावधानी र सुरक्षित रूपमा अघि बढाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।
अहिले विश्वले सामना गर्नुपरेको कोभिड १९ ले मानिसमा भूकम्प ल्याइदिएको छ । मानिसका मनमस्तिष्कलाई हल्लाइदिएको छ । झट्ट हेर्दा घरका खम्बा, छाना, भ¥याङ केही भत्केका छैनन् तर जुन गतिमा अहिले युरोप र अमेरिकाले कोभिड १९ को सामना गर्नुपरेको छ, त्यसले प्रष्टै दर्शाउँछ कि त्यहाँको अर्थतन्त्र तहसनहस हुँदैछ । मानौँ देशभरका सबै घर भताभुङ्ग हुँदैछन् । विश्वका सबै देशले यो भोग्नुपर्ने देखिन्छ । कोभिड १९ अहिले सार्क राष्ट्रमा अगाडि बढ्न थालेको छ । यो भाइरस एकैदिनमा उच्च बिन्दुमा पुग्ने होइन । ‘लक डाउन’ गरेर जुन प्रकारले यी देशमा कोरोना भाइरस रोक्ने प्रयत्न सुरु गरिएको छ, त्यसले अवश्य सङ्क्रमणको गतिमा ब्रेक लगाउ
