Prashasan

आषाढ २०७८

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा विश्वनाथ पौडेल नियुक्त

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा विश्वनाथ पौडेल नियुक्त भएका छन्। आज बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थशास्त्री पौडेललाई योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार आयोगको उपाध्यक्षमा पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

स्टार्टअपका लागि दीर्घकालीन सोचसहितको नीतिगत व्यवस्था हुँदै छ

डा. विश्वनाथ पौडेल उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग सबै युनिकर्न बन्नु राम्रो हो, तर त्यसको ‘ओनरसिप स्ट्रक्चर’ कस्तो हुन्छ भन्ने हेर्न चाहन्छु । एकजना मान्छेको मात्रै ओनरसिपमा रहेको कम्पनी युनिकर्न बन्नुभन्दा एक हजार ओनर रहेको धेरै मिलियनको कम्पनी युनिकर्न बन्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ । काठमाडौंका मान्छेले मात्रै नभएर चितवन, तराई–मधेससहित पछाडि परेको समुदायको ओनरसिपमा त्यस्ता कम्पनी अघि बढाउने हो भने धेरै राम्रो हुने थियो । यसरी विकास भयो भने पिछडिएका समुदायको समेत उत्थान हुने थियो । अप्ठेरो समयले सही नेता नेतृत्व जन्माउँछ भनियो । नेता नेतृत्व मात्रै होइन, असल प्रशासक पनि जन्मिनुपर्छ । गणेशमान, बीपीजस्ता नेता देशले पाइसकेको हो । स्टार्टअप, निजीक्षेत्रलाई खतरा नेता होइन, असल प्रशासक चाहिन्छ । वैदेशिक लगानीमा ५ करोडको थ्रेसहोल्ड राखिनुहुँदैन भन्नेमा म छलफलमा छु । धेरै अगाडि योजना आयोगमा यसबारे छलफल पनि भइरसकेको छ । सबैलाई एउटै दाँजोमा थ्रेसहोल्ड राख्ने पक्षमा म छैन । स्टार्टअपमा सबै सफल हुन्छन् भन्ने छैन, असफल पनि हुन सक्छन् । ९९ प्रतिशत कम्पनी चुनौतीपूर्ण हुन्छन् भने केही कम्पनी मात्रै गुगल भएर निस्कन्छन् । एक÷दुई पुस्ताले कडा मेहनत गरेपछि मात्रै उत्कृष्ट प्रडक्ट निस्कन सक्छ । स्टार्टअपसम्बन्धी दीर्घकालीन सोचसहितको नीतिगत व्यवस्था राज्यले तयार गर्दै छ । अहिले हामीले बनाउन लागेको स्टार्टअपसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था यससँग जोडिएर बनाउन लागिएको छ । यो वर्ष स्टार्टअपका लागि १ अर्ब छुट्याइएको छ । त्यसमध्ये ५० प्रतिशत आईटीमा छुट्याउनेछौं । २ प्रतिशत अनुदान भन्नेमा मेरो विश्वास छैन । स्टार्टअपलाई लक्षित गरेर नीतिगत व्यवस्था गर्ने र सोहीअनुरूप राज्यले सहयोग गर्ने मानसिकता बनाएर नीति अवलम्बन गर्नुपछ । देशभरिका सबै क्षेत्रका मानिस फरक–फरक स्टार्टअपमा संलग्न हुनुपर्छ । राज्यले स्टार्टअप व्यवसाय प्रवद्र्धनको कुरा उठाइरहेको छ । कर प्रणालीमा नयाँ प्रविधि आवश्यक छ भने स्थानीय तहमा समेत त्यस्तो खाले प्रविधि आवश्यक परिरहेको हुन सक्छ । स्टार्टअपले सम्स्या पहिचान गरेर काम गर्नुपर्छ । काम गर्ने क्रममा केही समस्या भए सरोकारवालासँग छलफल गर्न राज्य तयारै छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

२७ ओटा परियोजनाको कुल लागत ३ अर्ब २७ करोड डलर पुग्यो

काठमाडौं । विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित २७ ओटा परियोजनाहरूको प्रगति समीक्षा गरिएको छ । सरकार र विश्व बैंकका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित बैठकले आयोजनाहरूको वार्षिक प्रगति (एनुअल रिभ्यु अफ पोर्टफोलियो पर्फमेन्स) बारे गरेको समीक्षाअनुसार यी परियोजनाहरूको कुल लागत ३ अर्ब २७ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ । विश्व बैंकका अनुसार अहिले सञ्चालित परियोजनाहरू खासगरी ऊर्जा, यातायात, पुनर्निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, वातावरण, शहरी विकास, खानेपानी र सिँचाइ, कृषि र पशुपालन तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । समीक्षा बैठकमा खासगरी विश्व बैंक सहयोगका परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेका मन्त्रालयहरूबाट समस्या समाधान हुन नसकेका विषयहरूमा चर्चा गरिएको छ भने परियोजना कार्यान्वयनमा कोभिड–१९ को प्रभावका सम्बन्धमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ । परियोजना कार्यान्वयनका चुनौतीहरू स्थानीय र प्रदेश तहमा परियोजना व्यवस्थापन, कर्मचारीहरूको बारम्बार सरुवा, ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ, जलवायु तथा वातावरणीय र स्थानीय समाजका सुरक्षाका विषयहरू र भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइका सम्बन्धमा छलफल भएको छ । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा विश्व बैंकका मालदिभ्स, नेपाल तथा श्रीलंका निर्देशक फरिस हदाद जेर्भाेस, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल सहभागी थिए । सरकारी आयोजनाहरूप्रति आम सर्वसाधारणको दृष्टिकोणबारे चर्चा गर्दै मन्त्री शर्माले परियोजनाहरू समयमा गुणस्तरीय ढंगले सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नागरिक सहभागिता बढाउँदै परियोजनालाई वैज्ञानिक र आधुनिक परियोजना विकासका औजारहरूको प्रयोगमार्पmत सम्पन्न गर्न उनले सुझाव दिएका थिए । उनले निरन्तरको सहयोगका लागि विश्व बैंकलाई धन्यवाद पनि दिएका थिए । अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले संयुक्त ढंगले उचित समन्वयमार्फत कार्यान्वयनका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे । परियोजनाको वार्षिक समीक्षा, कार्यान्वयनका चुनौती र यसलाई संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्ने उपायहरूमा केन्द्रित भएको थियो । कोभिड–१९ महामारी हुँदाहुँदै आयोजनाहरूमा भौतिक प्रगति गर्न सरकारका तर्फबाट अधिकतम प्रयासको अपेक्षा दातृ निकायले राखेको विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक जार्भाेसको भनाइ छ । उनका अनुसार योजना कार्यान्वयनका चरणमा देखिएका समस्या पहिचान गर्न र समाधान गर्नका महामारीले पर्याप्त समय पनि दिएको छ । केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत विषयको पुनरवलोकन र कार्यान्वयनका बाधा फुकाउन सरकारी पक्षले भूमिका खेल्नुपर्छ । ‘कोभिड–१९ महामारीले नेपालमा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्, यद्यपि हामी महामारी हुँदैहुँदै पनि परियोजना कार्यान्वयनलाई सशक्तीकरण गर्ने सरकारको दृढताबाट उत्साही भएका छौं,’ विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भाेसले भने, ‘महामारीले परियोजना कार्यान्वयन र पूँजीगत खर्च वृद्धिको नयाँ पहलका खोज्न बाध्य पारेको छ, समयमा परियोजना कार्यान्वयनमार्फत आम नेपालीलाई लाभ पुर्‍याउन सकिन्छ ।’ विश्व बैंक सहयोगको प्रगति समीक्षा बैंठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, महानिर्देशकहरू, राष्ट्रिय योजना आयोग, महालेखा नियन्त्रक र विश्व बैंकका तर्पmबाट सम्बद्ध परियोजनाका प्रतिनिधि टोली सहभागी थिए ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८