सिन्डिकेट तत्काल खारेजको विकल्प छैन

दलीय सिन्डिकेट तोडेर राष्ट्रपतिय व्यवस्थामा जानुको विकल्प छैन्–प्रभु साह

काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले दलीय सिन्डिकेटका कारण लोकतन्त्र नै खतरामा परेको बताएका छन् । सिंहदरबार स्थित आजपाको संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष साहले प्रमुख दलहरुको सिन्डिकेटका कारण लोकतन्त्र खतरामा परेको बताएका छन् । ‘दलीय सिन्डिकेटका कारण लोकतन्त्र नै खतरामा परेको छ । प्रमुख […] The post दलीय सिन्डिकेट तोडेर राष्ट्रपतिय व्यवस्थामा जानुको विकल्प छैन्–प्रभु साह appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक मंसिर २०८०

सिमेन्टको मूल्यमा कार्टेलिङ

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सिमेन्ट उद्योगहरूले कार्टेलिङ गरेर सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा रू. १ सय बढाएको आरोप लगाएको छ । पूर्वाधार निर्माणको सिजन शुरू भएसँगै सिमेन्टको मूल्य बढाउँदा निर्माण व्यवसायी मर्कामा पर्ने महासंघको भनाइ छ । सर्वसाधारण उपभोक्ताहरू संगठित नहुँदा यसरी मूल्य बढाइए पनि चुपचाप बढेको मूल्य तिर्नुको विकल्प छैन । तर, अहिले निर्माण व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । यो आरोप लागिसकेपछि सरकारले तत्कालै कार्टेलिङ गरेर मूल्यवृद्धि गरिएको हो कि होइन भनेर अनुसन्धान थालिहाल्नुपर्ने हो । तर, सरकार यस्ता काममा उदासीन देखिन्छ । मुलुकले उदार र बजारमुखी अर्थतन्त्र अंगीकार गरेको छ । यस्तो अर्थतन्त्रको ठूलो आधार भनेको प्रतिस्पर्धा हो । प्रतिस्पर्धाले गर्दा मूल्य, गुणस्तर आदिको लाभ उपभोक्ताले पाउँछन् । सरकारले बजारमा कमभन्दा कम हस्तक्षेप गर्नुपर्छ तर कार्टेलिङ र सिन्डिकेट भइरहेको छ भने त्यसमाथि हस्तक्षेप गरेर कारबाही गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धाबाट नै उपभोक्ताले लाभ पाउँछन् तर कार्टेलिङ वा सिन्डिकेट भएमा उत्पादनकर्ताले मनोमानी गर्न पाउँछन् र त्यसबाट उपभोक्ता मर्कामा पर्छन् । नेपालमा धेरैजसो क्षेत्रमा सिन्डिकेट छ भन्ने कुरा त राज्यले नै स्वीकारेको छ भन्न सकिन्छ । सबैभन्दा बढी सिन्डिकेट यातायात क्षेत्रमा रहेको छ । तर, यातायातको यो सिन्डिकेट तोड्न सरकारले सबै व्यवसायीलाई कम्पनीमा दर्ता हुन अनिवार्य गर्‍यो । कम्पनीमा दर्ता भए पनि यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट अहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा कायम छ । त्यस्तै उपभोग्य वस्तुहरूमा कार्टेलिङ छ । अहिले चिनी उद्योगी र सरकारको लुकामारीको खेलमा उपभोक्ता मर्कामा परे र उनीहरूले चिनी निकै महँगोमा खरीद गर्नुपर्ने बाध्यता आयो । वास्तवमा अहिले जसरी चिनीको मूल्य बढाइयो त्यो एकप्रकारको कार्टेलिङ हो र त्यो पनि सरकारी संरक्षणमा भएको कार्टेलिङ । प्रतिस्पर्धाको लाभ उपभोक्ताले पाउनुपर्छ । तर, यस्ता वस्तुमा गरिएको कार्टेलिङका कारण उपभोक्ता मारमा परेका छन्, ठगिएका छन् । अहिले सिमेन्ट उद्योगहरूले कार्टेलिङ गरेर प्रतिबोरा १ सय रुपैयाँ मूल्य बढाएका छन् । यो मूल्य वृद्धि निकै बढी हो । हो, कच्चा पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि, श्रमको लागत र अन्य खर्च बढ्दै जाँदा कुनै पनि उत्पादनको मूल्य केही न केही बढिरहेको हुन्छ । यस्तो मूल्य बढाउँदा पनि सरकारको अनुमति लिएर वा सरकारलाई जानकारी दिएर मात्रै बढाउन पाइन्छ । तर, अहिले सिमेन्ट उद्योगीहरूले कसैलाई पनि जानकारी नदिई मूल्य बढाएका छन् । यस वर्षमात्र होइन, विगत हेर्दा निर्माणको सिजन शुरू भएसँगै मूल्य बढाएको पाइन्छ । अर्थतन्त्रका विकृति निम्तिने र त्यसले बजारको अर्र्थशास्त्रलाई बदनाम गराउने काम पनि यस्तै कार्टेलिङले गर्छ । कुनै पनि उद्योग सरकारी निकायमा दर्ता भएर मात्रै सञ्चालन हुन्छन् । यसरी सञ्चालन भएका उद्योगले लागतका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । कानूनत: २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभ लिन पाइँदैन । यो नियमको पनि धेरैले पालना गरेका छैनन् । नियम उल्लंघन गर्नेमा सरकारी कम्पनी नै अगाडि छन् । सरकार आफैले नियम नमानेपछि अन्यलाई कारबाही गर्ने कुरै आउँदैन । यसले बजार अर्थतन्त्रमा विकृतिलाई मलजल गर्छ । बजार अर्थशास्त्रमा उपभोक्तालाई नै सर्वोपरि शक्ति मानिन्छ । उपभोक्ताले चाहे कुनै कम्पनीलाई बन्द गराइदिन सक्छन् । त्यसैले उपभोक्ताको यो शक्तिलाई कमजोर बनाई कार्टेलिङबाट बजारको सामानको अभाव गराइन्छ र मूल्य बढाइन्छ । विगत हेर्दा सिमेन्टमा मात्र होइन, निर्माणका लागि आवश्यक रडलगायतका वस्तुको मूल्यमा पनि यस्तै कार्टेलिङ भएको पाइन्छ । निर्माण क्षेत्रमा भएको कार्टेलिङले पूर्वाधार निर्माण महँगो हुन पुग्छ । त्यतिमात्र होइन, समयमा आयोजना सम्पन्न हुँदैन र त्यसको लागत पनि बढ्छ । अहिले निर्माण कम्पनीहरू समस्यामा छन् । काम सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको समेत उनीहरूले भुक्तानी पाएका छैनन् । यस्तो भुक्तानी दिन बाँकी रकम अर्बौं रहेको छ । भुक्तानी नपाएर समस्यामा परिरहेका बेला निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्नु अर्को समस्या हो । अर्को एउटा सत्य के पनि हो भने निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको भनी निर्माण व्यवसायीले आयोजनाको लागत बढाउन लगाउने वा गुणस्तर कमजोर बनाउने समेत गरेको पाइन्छ । यो झन् नराम्रो समस्या हो । त्यसैले कार्टेलिङबाट पर्ने बहुपक्षीय प्रभाव रोक्न सरकार सक्रिय हुनैपर्छ । पत्रपत्रिकामा समाचार आएपछि मात्रै चासो देखाएझैं गर्ने र आँखा चिम्लने प्रवृत्तिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई फाइदा गर्दैन । त्यसैले सरकार यसमा गम्भीर बन्न आवश्यक देखिएको छ । यस्ता कुरा आइरहन्छन् भनेर बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएपछि अहिलेको स्टक एक्सचेन्ज विलय नहोला भन्न सकिन्न : राजु पौडेल [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

प्रदीप खड्काले गरे पुकार बमलाई समर्थन

काठमाडौं : पछिल्लो पुस्ताका रुचाइएका नायक प्रदीप खड्का र निर्माता तथा निर्देशक सन्तोष सेनले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार पुकार बमलाई समर्थन गरेका छन्।बिहीवार नायक खड्काको टोलीले पुकार बमलाई भेटेर दलहरूबीच देखिएको सिन्डिकेट र मिलीभगतले जनतालाई चरम निरासा दिएको बताए। 'यो चङ्गुलबाट निस्किन भरपर्दो विकल्प निर्माण गर्न पुकारजीलाई शुभकामना छ'‚ नायक खड्काले भने। साथै खड्काले बमलाई समाजमा देखिएको भ्रष्टाचार र बेथिती अन्त्यको लागि भूमिका खेल्न सुझाए।निर्माता सन्तोष सेनले कलाकारहरूल

थाहा खबर आश्विन २०७९

प्रदीप खड्काले पुकार बमलाई दिए जितकाे शुभकामना

काठमाडौं । ‘प्रेमगीत’ अभिनेता प्रदीप खडका र निर्माता सन्तोष सेनले काठमाडौं-१ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार पुकार बमलाई शुभकामना दिएका छन् । बिहीबार उनीहरुले बमलाई भेटेर पुराना दलहरुमा देखिएको सिन्डिकेट र मिलिभगतले जनतालाई चरम निराशा दिएको बताएका छन् । ‘यो चंगुलबाट निकाल्नका लागि भरपर्दो विकल्प निर्माणमा काम गर्न पुकारजीलाई शुभकामना छ,’ प्रदीपले भने । भेटमा […]

Nepal Press आश्विन २०७९

समितिको सम्पत्ति सीमित व्यक्तिका नाममा

सार्वजनिक यातायातका समितिहरूका नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति तत्कालीन समितिका पदाधिकारीले कम्पनी खडा गरी सीमित व्यक्तिको अधीनमा ल्याएका छन्। पाँच वर्षअघिको त्यस्तो काम अहिले थाहा पाएर यातायात व्यवसायीले खोजी गर्न थालेका छन्। सार्वजनिक यातायातका सिन्डिकेट पाँच वर्षअघि हटाउँदा सरकारले समितिहरूलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने विकल्प दिएको थियो। त्यसैको सुविधा उपयोग गर्दै समितिका पदाधिकारीले सदस्यहरूलाई थाहै नदिई सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति पदाधिकारीका नाममा दर्ता गराएको गुनासो व्यवसायी सदस्यहरूको छ।

गोरखापत्र श्रावण २०७९

सत्ता गठबन्धनको सिन्डिकेट तोड्न आन्दोलनको आवश्यक : प्रभु साह

नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य प्रभु साहले देशमा बढ्दो राजनीतिक संकटलाई रोक्न आन्दोलनको विकल्प नभएको बताएका छन् । नेता साहले सत्ता गठबन्धनको सिन्डिकेट तोड्न पनि सडक आन्दोलनको आवश्यकता भैसकेको बताए ।शनिबार रौतहटमा एमाले देवाही गोनाही नगर सभालाई सम्बोधन गर्दै साहले सत्ता गठबन्धनको दबाबका कारण सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले समयै निर्वाचन गराउनलाई दबाब दिन आन्दोलनको आवश्यक भएको बताए ।पूर्व मन्त्री समेत रहेका साहले भने,‘सत्ता गठबन्धनले आफु अनुकूल निर्वाच

Ratopati पौष २०७८

देशलाई समृद्ध बनाउन यातायात क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ : गृहमन्त्री थापा

काठमाडौं – गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले देशलाई समृद्ध बनाउन सरकारले यातायात क्षेत्रमा लगाइएको सिन्डिकेट खारेज गरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ । गृहमन्त्री थापाले सबै नेपालीलाई समृद्ध बनाउने हो भने यातायात क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्नुको विकल्प नरहेको पनि बताउनुभयो । बुधबार काठमाडांैमा आयोजित ‘यातायात क्षेत्रको...

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७५

सार्वजनिक गाडी पाउनुभएन ? 'कारपुल' विकल्प हुन सक्छ

काठमाडौं, वैशाख २१ – सिन्डिकेट विवादमा यातायात व्यवसायीहरुले गाडी अवरुद्द गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा लिफ्ट अफर गर्नेहरु भेटिन थालेका छन् । भारती...

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७४

सार्वजनिक यातायातकाे विकल्प खाेज्दै सरकार

सिन्डिकेट तोड्न र करको दायरामा ल्याउन यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातमा लागू गरेको निर्देशिकाविरुद्ध व्यवसायीले विरोध गरेपछि विकल्पको तयारी थालिएको छ। यो खबर हामीले आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ। यातायात व्यवसायीले सवारी ठप्प पार्ने सम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेपछि विभागले वैकल्पिक सवारी साधन प्रयोगमा ल्याइने तयारी थालेको हो। सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन नभएको खण्डमा विभागले अन्य…

सेतोपाटी चैत्र २०७४

सिन्डिकेट तत्काल खारेजको विकल्प छैन

सम्बन्धित सामग्री