नेपाल बैंक लिमिटेडबाट कर्मचारी सञ्चय कोषको कर्जा तिर्ने सुविधा

गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाबाट मात्र ९ खर्ब ऋण

अर्थतन्त्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाबाट मात्र ८ खर्ब ९१ अर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणले देखाएको छ । सोमबार सार्वजनिक ‘वित्तीय क्षेत्र सर्वेक्षण र अन्य वित्तीय संस्था सर्वेक्षण’ले गत असारसम्म गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था (बिमा कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष आदि) बाट मात्र करिब ९ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखाएको हो ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०८०

लघुवित्तमार्फत किसानलाई कर्जा दिइने, ५ खर्बको कोष घोषणा

काठमाडौं । सरकारले किसानलाई सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउन लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरू परिचालन गर्ने भएको छ । आइतवार संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त घोषणा गरेका हुन् । सरल र सहज रूपमा किसानको घरदैलोमा कृषिकर्जा पुर्‍याउन ५ खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न लघुवित्त कोष स्थापना गरिने अर्थमन्त्री शर्माले घोषणा गरे । लघुवित्त संस्थाहरूले समूह बनाएर कृषिलगायत क्षेत्रमा कर्जा दिँदै आएका छन् । हालसम्म लघुवित्तमार्फत बैंकहरूले विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने कुल कर्जाको ५ प्रतिशत रकमअन्तर्गतको कर्जा परिचालन हुँदै आएको छ । लघुवित्त संस्थाहरूले हाल ४ खर्ब हाराहारीमा बैंकको कर्जा परिचालन गर्दै आएकोमा अब थप १ खर्ब स्रोत उपलब्ध हुने नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले बताए । ‘ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा पुर्‍याउन हामीले छुट्टै कोषको माग गर्दै आएका थियौं’ उनले भने, ‘बजेटमा सम्बोधन भएकाले ग्रामीण क्षेत्रका किसानले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउँछन् ।’ कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा विपन्न क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जातर्फको रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख छ । कोषमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट समेत निश्चित रकम लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । राष्ट्र बैंकले २०८२ सालसम्म वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल लगानीको १५ प्रतिशत कर्जा लगानी कृषिक्षेत्रमा गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले कृषिमा लगानी गर्न सकेका छैनन् । बैंकहरूले कोषमार्फत लगानी गर्दा लघुवित्तले सस्तो ब्याजदरमा वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्ने र यसबाट लघुवित्तका ग्राहक लाभान्वित हुने शर्माले दाबी गरे । बजेटमा अर्थमन्त्रीले वित्तीय क्षेत्रमा उपलब्ध भएको स्रोतलाई उत्पादनशील एवं राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गर्ने घोषणा गर्दै उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रको ऋणको ब्याजदरमा समेत अन्तर कायम गर्ने नीति लिइने उल्लेख गरे । बैंकको कर्जा घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्र र आयातमा प्रयोग भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले समेत यसलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन कृषि, महिला उद्यमी, युवा स्वरोजगारलगायत १० प्रकारका कर्जामा सरकारले दिँदै आएको ब्याज अनुदानलाई अर्थमन्त्री शर्माले यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएका छन् । सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदानका लागि १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । वाणिज्य बैंकको प्रत्येक शाखाले कम्तीमा पाँच ओटा कृषि उत्पादन र प्रशोधन उद्योगलाई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र उद्यमीहरूलाई परियोजनाका आधारमा उत्पादन कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थामार्फत ऋण उपलब्ध गराइने समेत बजेटमा उल्लेख छ । सीमान्तकृत तथा दलित समुदायमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न सीमान्तकृत तथा दलित उत्थान कोष स्थापना गर्ने र यसमा बैंकहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमको लागि छुट्ट्याएको रकमको न्यूनतम ५० प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने घोषणा गरिएको छ । यस्तो कोषबाट परिचालन गरिने रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । बैंकहरूले कुल नाफाको १ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

कृषिकका लागि ५ खर्ब बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने घोषणा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषकका लागि पाँच खर्ब बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गरिने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषकलाई सहजरुपमा कर्जा प्रवाह गर्नका लागि पाँच खर्ब रुपैयाँ बराबरको लघुवित्त कोषको स्थापना गरिने बताएका हुन् ।कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्यरुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जातर्फको रकम लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए । कोषमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत पनि निश्चित रकम लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्

Ratopati बैशाख २०७९

मार्जिन कर्जा : सकारात्मक कदम

धितोपत्र बजारलाई बढी चलायमान बनाउन धितोपत्र दलालहरूलाई मार्जिन कर्जा सुविधा दिनुपर्ने माग उठेको लामै समय भइसक्यो । यस सम्बन्धी कार्यविधि बनेर पनि दलाल व्यवसायीको विरोधका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेकामा अहिले एक दर्जन जति प्रावधानमा संशोधन भई लागू भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट धितोपत्र सुरक्षण राखी मार्जिन प्रकृतिको कर्जा लिन पाउने व्यवस्था पूँजीबजारका लागि अपुग भएको भन्दै मार्जिन कारोबारको माग भइरहेको सन्दर्भमा संशोधनसहित लागू हुनु सकारात्मक हो । तर, यसका केही प्रावधान अझै अव्यावहारिक देखिएका छन् । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता संस्थाबाट पनि स्रोतको जोहो गर्न पाउनुपर्ने दलालहरूको माग सम्बोधन भएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको रकम सबै शेयर बजारमा नै आउँछ भन्ने हुँदैन । कर्जा लिएर घरघरायसी व्यवहार चलाउने तथा घरजग्गामा लगानी गर्ने गरेको समेत पाइन्छ । तैपनि राष्ट्र बैंकले शेयर बजारमा बढी पैसा गएको अनुमान गरी यस्तो कर्जामा कडाइ गरेको छ । अहिले शेयर बजार निकै तल झर्नुमा यसलाई पनि एक कारण मानिन्छ । शेयर बजार परिसूचक नेप्से निकै तल झर्दा कारोबार रकम पनि निकै तल आइपुगेको छ । कुनै बेला २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच हुने गरेकामा अहिले डेढ अर्बको हाराहारीमा झरेको छ । धेरै कम्पनीको पीई रेसियो निकै तल आइपुग्दा पनि लगानीकर्ताले लगानी बढाइरहेका छैनन् । यसो हुनुमा लगानी गर्ने रकम नपाउनु नै हो । यस्तोमा शेयर दलाल कम्पनीले नै मार्जिन कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गर्नु सकारात्मक कदम हो । दलाल कम्पनीहरूले विभिन्न प्रावधान संशोधन गर्न सुझाव दिए पनि अहिले लागू गरिएको कार्यविधिले ती सबै पक्षलाई सम्बोधन गरेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा १८० दिनको औसत मूल्यलाई आधार मानिएको छ । तर, दलाल कम्पनीले दिने मार्जिन कर्जामा १२० दिनको औसत मूल्यलाई आधार मानिएको छ । यसको ३० प्रतिशत मार्जिन लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तोमा, यदि बजार घट्यो भने एक दुई दिनमै मार्जिन कल हुन्छ । लगानीकर्ताले मार्जिन थप्न नसके समस्या आउन सक्छ । तोकिएको अवधिमा मार्जिन पुर्‍याउन नसके दलालले शेयर विक्री गरिदिन सक्छ । तुलनात्मक रूपमा मार्जिन कर्जाभन्दा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा बढी सस्तो हुने देखिन्छ । यी दुई कर्जाको अन्तर नबुझी कर्जा लिए लगानीकर्ता फस्न पनि सक्छन् । मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराउन दलाल कम्पनीहरूको वर्तमान पूँजी संरचना निकै कम देखिन्छ । त्यसो हुँदा उनीहरूले कर्जाका लागि स्रोत अभावको समस्या पनि हुन सक्छ । यसरी स्रोतको अभाव हुँदा मार्जिन कर्जा प्रभावकारी नहुन सक्छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता संस्थाबाट पनि स्रोतको जोहो गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग पनि सम्बोधन भएको छैन । त्यस्तै कर्जाको लागि प्रयोग गरिने सफ्टवेयरबारे पनि स्पष्टता छैन । यस्तोमा यो कर्जा प्रभावकारी रूपमा लागू भई बजारलाई सहज बनाउन कत्तिको सहयोगी हुन्छ भन्न सकिन्न । अर्को, मार्जिन कर्जाको ब्याजदर अन्य कर्जाको भन्दा महँगो हुन्छ । साथै, यसमा बढी जोखिम भएकाले यो अल्पकालीन प्रकृतिको हुन्छ । यसबाट कमाउने सम्भावना बढी हुन्छ तर बजार ओरालो लाग्दा मार्जिन नधान्नेबित्तिकै कल आउँछ र मार्जिन पूरा गर्न नसके दलाल कम्पनीले शेयर विक्री गरिदिन पनि सक्छ । शेयर बजारलाई बढी तरल बनाउन दलालले नै मार्जिन कर्जा दिने व्यवस्था राम्रो भए पनि यसका लागि उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ । त्यसैले दलालहरूको अन्य मागलाई पनि सम्बोधन गरेर मार्जिन कर्जालाई अझ सहज बनाइनुपर्छ । अहिलेको व्यवस्थाले शेयर बजारलाई थप परिपक्व बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय दायरामा एचआईडीसीएल, सह- वित्तीयकरण ऋणमा सहभागी हुन पाउने

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

भू-सेवा केन्द्र खोल्दा बैंकिङ प्रणाली नै ह्याक हुने भन्दै मालपोतमै लाइन लाग्छन् बैंकका कर्मचारी

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

सञ्चय कोषद्वारा २४१ सञ्चयकर्तालाई घरकर्जा

कर्मचारी सञ्चय कोष शाखा कार्यालय धनगढीले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २४१ सञ्चयकर्तालाई झण्डै रु ३५ करोड ८० लाख घर कर्जा प्रवाह गरेको छ । घर कर्जा अन्तर्गत सञ्चयकर्ताको घर निर्माण तथा मर्मतका लागि यो कर्जा प्रवाह गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । यो कर्जा अन्तर्गत घर निर्माणका लागि २१५ सञ्चयकर्तालाई रु ३२ करोड ६६ लाख प्रवाह गरेको छ भने घर मर्मत सापटीतर्फ २६ सञ्चयकर्तालाई रु तीन करोड १३ लाख ८५ हजार प्रदान गरिएको हो । धनगढी शाखाका प्रमुख राजेन्द्रविक्रम केसीले सञ्चयकर्ताको आवास व्यवस्था गर्नमा सहयोग प

Ratopati आषाढ २०७८

सञ्चय कोषद्वारा २४१ सञ्चयकर्तालाई घरकर्जा

कर्मचारी सञ्चय कोष शाखा कार्यालय धनगढीले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २४१ सञ्चयकर्तालाई झण्डै ३५ करोड ८० लाख रुपैयाँ घर कर्जा प्रवाह गरेको छ । घर कर्जाअन्तर्गत सञ्चयकर्ताको घर निर्माण तथा मर्मतका लागि यो कर्जा प्रवाह गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । कर्जाअन्तर्गत घर निर्माणका लागि २१५ सञ्चयकर्तालाई ३२ करोड ६६ लाख प्रवाह गरेको छ भने घर मर्मत सापटीतर्फ २६ सञ्चयकर्तालाई ३ करोड १३ लाख ८५ हजार प्रदान गरिएको हो । धनगढी शाखाका प्रमुख राजेन्द्रविक्रम केसीले सञ्चयकर्ताको आवास व्यवस्था गर्नमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले कोषले घर साप...

Lokaantar आषाढ २०७८

सञ्चय कोषले आर्थिक कारोवार बन्द गर्ने

कर्मचारी सञ्चय कोष, पुल्चोक ललितपुर शाखाले यही चैत २१ गतेसम्मका लागि सम्पूर्ण सञ्चयकर्तामार्फत हुने कर्जा प्रवाह र बचत सङ्कलन (आर्थिक कारोवार) बन्द गर्ने भएको छ । कोभिड–१९ को जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले आर्थिक कारोवार बन्द गर्ने निर्णय भएको शाखाका प्रतिनिधि रामेश्वर श्रेष्ठले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७६

सञ्चय कोषबाट तीन अर्ब ऋण प्रवाह :: Pahilopost.com

विराटनगर : कर्मचारी सञ्चय कोष विराटनगरले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा तीन अर्ब १८ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ। कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा दुई अर्ब ६५ करोड ऋण प्रवाह गरेको थियो। शाखाले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २२ हजार ४९३ सञ्चयकर्तालाई दुई अर्ब ५० करोड विशेष सापटी गरेको छ। चार

Pahilopost आषाढ २०७४

नेपाल बैंक लिमिटेडबाट कर्मचारी सञ्चय कोषको कर्जा तिर्ने सुविधा

सम्बन्धित सामग्री