Reporters Nepal

फाल्गुन २०७९

सेना हुन नसकेका कुँवरलाई प्रहरी नेतृत्व

काठमाडौं, चैत १३ । प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) मा २०५१ चैत ५ गते भर्ना हुनुअघि प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) वसन्तबहादुर कुँवर तत्कालीन शाही नेपाली सेनामा प्रवेश गर्न चाहन्थे। जसका लागि उनले ‘सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट’मा आवेदन समेत दिएका थिए। प्रारम्भिक परीक्षामा उत्तीर्ण हुँदै गएका उनी अन्तिममा पुगेर अन्तर्वार्तामा फालिए। ‘बाल्यकालदेखि नै फौजकै जागिर खाने चाहना थियो। पहिलो रोजाइ सेना […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बहुमतको खेलले गैरसरकारी विधेयकमा सांसदहरू हच्किए

बहुमत सांसद सरकार समर्थक छन् । उनीहरूले सरकारविरुद्ध फरक मत कमै राख्छन् । प्रतिपक्ष मात्रको समर्थनबाट कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन । यसले गर्दा सांसदहरू गैरसरकारी विधेयक ल्याउन हच्किएका हुन् । काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयक संसद्मा पेश गर्न चासो देखाउन छाडेका छन् । संविधानले सरकारी विधेयक र निजी विधेयक दुवै दर्ता गर्न सांसदहरूलाई अधिकार दिएको छ । जनताले नीति निर्माणका लागि चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिले जनताका लागि आवश्यक पर्ने कानून बनाउन आफै लाग्नुपर्नेमा उनीहरूले त्यसतर्फ चासो नै देखाएका छैनन् । बहुमत सांसद सरकार समर्थक रहेकाले उनीहरूले सरकारविरुद्ध फरक मत कमै मात्र राख्छन् । प्रतिपक्ष मात्रको समर्थनबाट कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन । यसले गर्दा पनि सांसदहरू गैरसरकारी विधेयक ल्याउन हच्किएका हुन् । संघीय संसद्को अघिल्लो ५ वर्षको अवधिमा सामाजिक सुरक्षा, संविधान संशोधनदेखि गाँजाखेतीसम्मका जम्मा ६ ओटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । तर, सांसदहरूले दर्ता गरेका ती विधेयक संसद्को कार्यकाल सकिँदासमेत छलफलमा आएन । प्रतिनिधिसभाको अहिलेसम्मको कार्यकालमा एउटा मात्रै गैरसरकारी विधेयक आएको छ । स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन, भण्डारण, विक्रीवितरण तथा नियमनको प्रस्तावसहित प्रतिनिधिसभामा गैरसरकारी विधेयक सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले केही दिनअघि दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा गैरसरकारी विधेयक यो नै पहिलो हो । प्रस्तावित विधेयकमा औषधि उत्पादन, प्रशोधन, विक्री वितरण र पैठारीको विषय समावेश छन् । औषधिको मूल्य तोक्नेलगायत विषय पनि राखिएका छन् । तर, उक्त गैरसरकारी विधेयक संसद्को प्राथमिकतामा परेको छैन । संसद् सचिवालयका अनुसार गैरसरकारी विधेयकहरू पहिले जस्तो दर्ता हुन छाडेको छ । सांसदहरूले अघिल्लो कार्यकालमा गैरसरकारी विधेयक ल्याउँथे । तर, यो कार्यकालमा एउटामात्रै आएको देखिएको संसद् सचिवालयका सहसचिव एकराम गिरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार राष्ट्रिय सभामा पनि एउटा राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको थियो । २०७९ चैतमा राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक गोपी आछामी, तुल बिक, देवेन्द्र दाहाल, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, वेदुराम भुसाल, रमेशजंग रायमाझी र शेखर सिंहले संयुक्त रूपमा दर्ता गरेका थिए । राष्ट्रिय सभामा उक्त विधेयकमाथि छलफल भएको थियो । उक्त विधेयक अहिले पनि संसदीय प्रक्रियामै छ । त्यसो त कुनै समयमा यस्ता विधेयक सदनबाटै पारित भएका उदाहरण पनि छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार ऐन, कानून व्यवसायी परिषद्सम्बन्धी ऐनसहित तीनओटा कानून गैरसरकारी विधेयकबाटै बनेका हुन् । तर, अहिले अभ्यास नै कमजोर छ । कतिपय विधेयक सरकारले अघि बढाउन नखोजे सांसदहरूले अग्रसरता लिएर बढाउन सक्छन् । तर संसद्को संस्कार भने सरकारले जस्तो विधेयक प्रस्तुत गर्छ, दलीय आँखाले हेरेर त्यसमा मात्रै केन्द्रित हुने खालको छ । गैरसरकारी विधेयक आउँदा दलहरूले संसदीय दलभित्र राम्रोसँग छलफल समेत गर्दैनन् । अर्थ, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीसँग सम्बद्ध बाहेकका अन्य जुनसुकै विषयमा सांसदहरूले विधेयक पेश गर्न सक्छन् । संघीय संसद्को मुख्य काम कानून निर्माण नै हो । गैरसरकारी विधेयकको अवधारणा सांसदले पनि प्रतिबन्धित बाहेक विषयमा विधेयक ल्याएर कानून बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने हो । तर, यसतर्फ सांसदहरूले वास्तै गरेको देखिँदैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार संसद्मा बहुमत र अल्पमतको कुरा हुने र अंकले मुख्य अर्थ राख्ने भएकाले गैरसरकारी विधेयक ल्याउन गृहकार्य नभएको बताउँछन् । अहिले संसद्मा गैरसरकारी विधेयक नआउनुको मुख्य कारण संसद्मा त्यस्ता विधेयक पास हुन गाह्रो हुनु रहेको उनी बताउँछन् । ‘दर्ता गरेर मात्रै कुनै अर्थ हुँदैन भनेर पनि सांसदहरूले विधेयक ल्याउन चासो नदेखाउनु भएको हुन सक्छ,’ उनले थपे, ‘यद्यपि कुनै विषय साझा बनाउन सकियो भने महत्त्वपूर्ण विषयमा खोजतलास, रिसर्च गरेर दर्ता गर्न सकियो भने त्यो विधेयक पास हुन पनि सक्छ ।’ उनका अनुसार त्यो खालको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने संस्कार हाम्रा सांसदहरूमा नभएकाले त्यस्ता विधेयक आउन नसकेका हुन् । सबै विधेयक सरकारबाट मात्रै आउँछ भन्ने नरहेको भन्दै उनले सबै सरकारी विधेयकले देशका सबै समस्या सम्बोधन नगर्ने भएकाले आगामी दिनमा छायामा परेका र सरकारले ध्यान नदिएका विषयमा आफ्नो पार्टीले गैरसरकारी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको बताए । ‘सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव र संकल्प प्रस्ताव हामीले दर्तासमेत गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘कतिपय विषयमा छलफल भए भने संसद् बैठक नियमित बस्न नसक्दा कतिपय विषयमा छलफल हुन पाएन । प्रस्तावमै राम्रोसँग छलफल नहुँदा पनि सांसदहरूको मनोबल घट्ने रहेछ ।’ २०११ असोज २८ मा सल्लाहकार सभाको दोस्रो सभामा सभासद् तारादेवी शर्माले दर्ता गराएको ‘नेपाल विवाह बिल २०११’ लाई पहिलो गैरसरकारी विधेयक मानिन्छ । विगतमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् विधेयक २०५३, मानवअधिकार आयोग विधेयक २०५३, दशौं अधिवेशन र कानूनी सहायतासम्बन्धी विधेयक २०५४ संसद्को बाह्रौं अधिवेशनमा पारित गरिएको थियो । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् विधेयक २०५३ कांग्रेसका सांसद शंकरप्रसाद उप्रेतीले ल्याएका थिए । मानवअधिकार आयोग विधेयक २०५३, कांग्रेसका महेश आचार्यले दर्ता गरेका थिए । कानूनी सहायतासम्बन्धी विधेयक २०५४ सुवास नेम्वाङले दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि कुनै पनि संसद्बाट गैरसरकारी विधेयक पारित भएको छैन । खासगरी संसद्मा हुने बहुमतको खेलले गैरसरकारी विधेयक ल्याउन सांसदहरू तयार नहुने गरेको देखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : 'सामूहिक प्रयत्नको प्रतिफल'

नेपालमा विकास भयो वा भएन ? बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । खासगरी सत्तामा रहँदा हरेक राजनीतिक दलले राम्रो काम गरेको र जसले देशमा विकास, समृद्धि भएको बताउने गर्छन् । तर, तिनै दल सत्ताबाहिर पुगेपछि देशमा केही पनि भएन । सबै चौपट भयो भन्ने भाष्य सृजना गर्ने गरेको पाइन्छ । के हो विकास ? अर्थशास्त्री तथा नोबेल पुरस्कार विजेता अमत्र्य सेनले विकासलाई कार्यात्मक स्वतन्त्रतामार्फत मानिसलाई क्षमताको उच्चतम तहमा पुग्न सक्षम बनाउने उपकरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । जब भौतिक र गुणात्मक रूपमा परिवर्तन आउँछ, त्यो विकास हो । भौतिक प्रगति मात्र विकास हुँदैन, यसका लागि गुणात्मक सुधार अनिवार्य चाहिन्छ । उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिले ठूलो घर बनाउँदैमा विकास भएको मानिँदैन । विकास हुनका लागि घर त आवश्यक हुन्छ नै, सँगै उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपिन, वातावरण, खुशीलगायत समग्र पक्षमा सुधार आउनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय विकास समाजले सकारात्मक परिवर्तन, प्रगति र वृद्धि सृजना गर्ने प्रक्रिया अर्थात् भौतिक, आर्थिक, वातावरणीय र जनसांख्यिक वृद्धिलाई विकास भनेको छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने विकास बहुआयामिक प्रक्रिया हो । जबसम्म मानिसहरूको जीवनस्तर, आत्मसम्मान र छनोटको स्वतन्त्रतामा वृद्धि हुँदैन तबसम्म विकास भएको मानिँदैन । यति भनिरहँदा हामीले के पनि बिर्सनु हुँदैन भने त्यही प्रगति एउटाका लागि विकास भएको र अर्कोका लागि नभएको पनि हुन सक्छ । तर, यस्तो अवस्था सधैं हुने होइन, विरलै आउँछ । त्यसैले विकास भएको मानिन सबै नागरिकको जीवनस्तरमा वृद्धि भएर सम्पूर्ण पक्ष समुन्नत हुनुपर्छ । विकासलाई सम्पूर्णतामा हेरिने विश्वव्यापी मान्यता छ  । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००० देखि २०१५ मा आठओटा लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । जसमा लैंगिक विभेद अन्त्य, निरपेक्ष गरीबी निवारण, प्राथमिक शिक्षामा सबैको पहुँच, बालमृत्युदर घटाउने, मातृस्वास्थ्य सुधार, सरुवा रोग नियन्त्रण, वातावरणीय दिगोपना र विकासका लागि विश्व साझेदारी थिए । हाल संयुक्त राष्ट्रसंघले (सन् २०१६ देखि २०३० का लागि) दिगो विकास लक्ष्य घोषणा गरेको छ, जसमा शून्य गरीबी र भोकमरी, राम्रो स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ तथा सरसफाइ, पहुँचयोग्य सफा ऊर्जा, सम्मानजनक कार्य र आर्थिक वृद्धिको असमानता न्यूनीकरणलगायत १७ लक्ष्य राखिएका छन् । दीर्घकालीन रूपमा विप्रेषण अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हुन नसक्ने भएकाले आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गरी स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने अभियानमा सबैले हातेमालो गर्नु आवश्यकता भइसकेको छ । नेपालीले गुणस्तरीय जीवन बिताइरहेका छन् ? भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले त्यो पनि विकसित मुलुकसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालमा विकास भएकोमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । किनकि आधारभूत मानिने यातायात सेवा पनि आमसर्वसाधारणका लागि सहज छैन । उपलब्ध बस र यातायातका सेवा कष्टदायी छन् । कमजोर सडक पूर्वाधारका कारण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्दा घण्टौं जाममा फस्नुपर्ने बाध्यता छ । शुद्ध खानेपानी, भोजन, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिमा अनेक कठिनाइ छ । सरकारी सेवा लिन घण्टौं पालो पर्खनुपर्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा त आर्थिक चलखेल हुने गरेको गुनासोसमेत सुनिन्छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालमा निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि १८ प्रतिशत नागरिक छन् । वर्षमा ७ लाखभन्दा बढी युवायुवती बाध्यताका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन् । भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले सन्तुष्ट हुने अवस्था नभए पनि स्वतन्त्रताको उपयोग भने नेपालीले सम्पन्न भनिएका मुलुकसरह नै गरिरहेको पाइन्छ । मनमा लागेको कुरा लेख्न, भन्न लगभग सबै नेपालीलाई छूट छ । त्यस्तै आवधिक निर्वाचनको पनि नेपालीले अभ्यास गर्दै आएका छन् । उम्मेदवार शक्तिशाली भए पनि जनताको मतले त्यस्ता उम्मेदवार पराजित हुने गरेका छन् । नेपालीको जीवनस्तरमा सामान्य सुधार हुँदै गए पनि गुणस्तरीय जीवन जीउन अझै धेरै काम गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ । यद्यपि अहिले भइरहेका कैयन अभ्यासलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । विकासको लेखाजोखा नेपाल संसारकै पुरानो मुलुकमा पर्छ । त्यसैले यहाँको विकास मात्र नभई सभ्यता पनि पुरानो छ । नेपालको प्राचीन विकास र सभ्यता थाहा पाउन पशुपतिनाथ मन्दिरलगायत अन्य मठमन्दिरको सूक्ष्म अध्ययन गरे मात्र पुग्छ । तर, योजनाबद्ध विकास भने विसं २०१३ देखि हुन थालेको हो । यद्यपि नेपालमा योजनाबद्ध विकास भनिए पनि भइरहेको विकासको गति र अवस्थालाई लिएर अनेक विवाद कायमै छन् । २००७ सालअघि नेपालमा कच्ची सडकको लम्बाइ ३ सय ६० किमी थियो । अहिले कच्ची र पक्की गरी करीब १ लाख किमी सडक बनिसकेको छ । प्रतिव्यक्ति आय झन्डै १ हजार ३७८ अमेरिकी डलर छ । व्यक्तिको औसत आयु ७१ वर्ष पुगेको छ । साक्षरतादर ७३ प्रतिशत माथि छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रियो । भदौ १० सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ५६ खर्ब २४ अर्ब र कर्जा लगानी ४८ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । डिजिटल मोबाइल प्रयोगकर्ता २ करोड १३ लाख पुगेका छन् । अघिल्लो वर्ष यो संख्या १ करोड ८० लाख थियो । त्यस्तै वालेट प्रयोगकर्ता संख्या १ करोड ८९ लाख पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा डिजिटल मोबाइलमार्फत ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भयो । अघिल्लो वर्ष यस्तो कारोबार झण्डै आधा थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शुरू गरेको डिजिटल कारोबारले आमसर्वसाधारणलाई निकै सहज भएको छ । त्यस्तै नेपालले लिएको खुला बजार अर्थ नीतिका कारण प्रतिस्पर्धा बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको मात्र नभई निजीस्तरबाट शिक्षाक्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिएको छ । त्यस्तै ऊर्जाक्षेत्रमा निजीक्षेत्रको लगानी १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ । विद्युत् उत्पादन २ हजार ७०० मेगावाट पुगेको छ । यसबाहेक केही वर्षयता नेपालमा सिमेन्ट र फलामे डन्डी उद्योगको विस्तार भएको छ, जसले देशलाई लगभग आत्मनिर्भर बनाएको छ । उद्योगीहरूले भारतमा समेत सिमेन्ट निर्यात गर्न थालेका छन् । एक वर्षभित्र नेपालले ७० करोड रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निर्यात गरिसकेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा विकास भएको अर्को क्षेत्र दूरसञ्चार पनि हो । अहिले गाउँगाउँमा मोबाइल सेवा विस्तार भएको छ । मानिसहरूको हातहातमा मोबाइल छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफन्तसँग मोबाइलमा इन्टरनेटमार्फत भिडिओ कुराकानी गर्नु सामान्य भइसकेको छ । वैदेशिक रोजगारीले बदलिएको जीवनशैली नेपालको ज्ञात इतिहासअनुसार अरनिकोको चीन यात्रा र नेपाल–अंग्रेज युद्धबाट नै वैदेशिक रोजगारीको शुरू भएको हो । अरनिको जस्ता कुशल कलाकार चीन पुगेर नाम कमाए र उनको कामले देशको कीर्ति फलाउने काम गर्‍यो त्यस्तै नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको शुरुआतमा नेपाल–अंग्रेज युद्धले सघाएको मान्न सकिन्छ । युद्ध चल्दै गर्दा भागेका नेपाली सिपाहीलाई समेटेर रोजगारी दिएको अंग्रेज सेनाले त्यसपछि भारतमै र पछि बेलायतमा समेत नेपाली वीरताको कदर गर्दै सेनामा जागीर दियो । भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ती हुने क्रम आजपर्यन्त चल्दै छ । विसंं २०३५/३६ तिर विदेशी सेनामा भर्ती हुने क्रम यति धेरै बढ्यो कि गाउँमा ‘लाहुरे’ बन्ने लहर नै चल्यो । अरब यात्राको किस्सा पहिलो र दोस्रो युद्धको अनुभवले आप्mनो सुरक्षाका लागि विभिन्न मुलुकमा नेपालीलाई राख्ने क्रम बढ्न थाल्यो । मूलतः ब्रुनाइमा छापामार संकटताका गोर्खालीले देखाएको वीरताका कारण ‘गोर्खा’ सैनिक धेरैको आँखामा पर्न सफल भए । अधिकांश अवस्थामा सके बेलायती–गोर्खा सेना नभए नेपाली सेनाबाट रिटायर्ड वा सैन्य पृष्ठभूमिका जोसुकैले पनि काम पाउने अवस्था शुरू भयो । यही बेला नेपालीहरूको माग खाडी मुलुकमा बढ्न थाल्यो । २०३६ सालको जनमत संग्रहपछि स्वेदशमा रोजगारी नपाएका युवालाई काम दिने एउटा नयाँ बाटो वैदेशिक रोजगारी हुन सक्छ भन्ने सोच पहिलोपटक तत्कालीन प्रहरी प्रमुख रुक्मबहादुर थापाले ल्याएका थिए भन्ने कुरा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष निर्मल गुरुङ सम्झन्छन् । विसं २०४२/४३ मा पहिलो वैदेशिक रोजागारीसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएपछि वैदेशिक रोजगारी व्यवसायमा सघाउने र युवा विदेश पठाउने कम्पनी खुले । गुरुङका अनुसार विसं २०४६ पछि विदेश जानेको संख्या क्रमिक रूपमा बढ्यो । खासगरी बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न तत्कालीन श्रममन्त्री शेख इद्रिसले खाडी मुलुकमा रोजगारीको बाटो खुलाए । यसलगत्तै नेपाली कामदारहरू तेल बेचेर मनग्य आम्दानी गर्दै आएका खाडी मुलुकमा कामका लागि जान थाले । त्यस बेलासम्म वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण थपिएको थिएन किनभने खाडीमा पानीसमेत पिउन पाइँदैन, मरुभूमिमा काम गर्न कठिन छ भन्ने आशंका थियो । तापनि केही सीमित व्यक्ति अवसरको खोजीमा गए । उनीहरूले चिट्ठीपत्रमार्फत त्यहाँको जानकारी दिइरहन्थे । संवाद सुचारू हुन कैयौं महीना लाग्थ्यो । यस्तो अवस्थामा अरब भनेको टाढै हो भन्ने भान हुनु, अरबका बारेमा विभिन्न भ्रान्ति जोडिनु पनि स्वाभाविक थियो । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सुनौला दिन त्यो बेला आयो, जब २०५४ सालमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, श्रममन्त्री बलबहादुर केसी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका तत्कालीन अध्यक्ष निर्मल गुरुङको पहलमा कामदारलाई विदेश पठाउँदा टीका र अबिर लगाएर बिदा गरेको दृश्य संसारभर प्रख्यात भयो । यसले वैदेशिक रोजगारीका बारेमा भएका नकारात्मक सोचलाई केही हदसम्म न्यून पार्न भूमिकासमेत खेल्यो । नेपालका प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रातो टीका, अबिर र पूmलमाला लगाएर गरेको बिदाइ आपैmमा रोचक मात्र नभई अनुकरणीय थियो । बीबीसीले यो कुरालाई निकै हल्लीखल्लीका साथ प्रचार ग¥यो । यही कुराको सिको पछि बंगलादेश, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकले पनि गरे । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको १२ वर्षअघिको अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकम देशका ५६ प्रतिशत घरधुरीसम्म पुग्ने गरेको छ । गाउँका फुसका घर टिनले छाइएको छ । छोराछोरी निजी स्कूलमा अध्ययन गर्छन् । शहरीकरण बढ्दो छ । अबको बाटो पक्कै पनि अन्य देशसँग तुलना गर्दा नेपालले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । खासगरी उत्पादन पक्षको विकास गर्नुपर्ने छ । तर, यति भनिरहँदा अहिले भएका उपलब्धि कम होइनन्् । यी परिवर्तनमा सरकारी, निजीक्षेत्र, आमसर्वसाधारण सबैको हात छ । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा समयले धेरै सिकाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले विप्रेषण मात्र पठाउने गरेका छैनन् । उनीहरूले विदेशमा सिकेको शीप, ज्ञान देश विकासमा महत्त्वपूर्ण सावित हुँदै छ । वैदेशिक रोजगारीको शुरुआत पनि खुला बजार अर्थनीति र उदारीकरणको नीतिले सम्भव भएको हो । देशमा उत्पादन वृद्धि हुन नसकेका बेला वैदेशिक रोजगारीको विकल्प नआएको भए समस्या अभैm गहिरिन सक्थ्यो । दीर्घकालीन रूपमा विप्रेषण अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हुन नसक्ने भएकाले आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गरी स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने अभियानमा सबैले हातेमालो गर्नु आवश्यकता भइसकेको छ । यतिखेर नेपालको प्रमुख समस्या भनेको आयातको तुलनामा निर्यात निकै कम हुनु हो । विदेशी विनियम सञ्चितिमा परेको दबाबले आयातमा कडाइ गर्दा समेत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको व्यापारघाटा साढे १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रह्यो । १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विभिन्न वस्तु निर्यात हुँदा १६ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात भयो । नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने दाल, चामल, प्याज, आलुलगायत अन्य कृषि उपजको पनि आयात गरियो । हो, पक्कै पनि अहिलेको समयमा जुनसुकै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बन्न कठिन हुन्छ । तर, आयात र निर्यातको अनुपात नमिलाउने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन । अहिले देशलाई विकासको मार्गमा अघि बढाउन जसरी सामूहिक हातेमालो हुँदै आएको छ, आगामी दिनमा झनै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादनले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले उत्पादन वृद्धिमा सबैको चासो र सरोकार हुनुपर्छ । के कारणले उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन भन्नेमा आत्मसमीक्षा गर्न ढिला हुँदै गएको छ । यसमा सामूहिक प्रतिबद्धता र मेहनतको जरूरी छ । इमान्दार प्रयासले लक्ष्य प्राप्तीमा अप्ठेरो अवस्था आउँदैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

कोरोनाका बालबच्चा अब हाँसेरै मर्ने भए !

कोरोनालाई रोक्न, छेक्न र खेद्न के के मात्र गरिएन ? ६÷६ महिना घरभित्र लुकियो । कहिले लकडाउन, कहिले सटडाउन, कहिले निषेधाज्ञा, कहिले कर्फ्यु, कहिले सिल, कहिले के नाम दिएर कोरोनालाई तर्साउन खोजियो । बेसारपानी, गुर्जो, हर्रो, बर्रो, तितेपानी देखाइयो । कहिले सेना तैनाथ गरियो, कहिले प्रहरी ! र, तिनले नसकेका बेला...

उज्यालो अनलाइन भाद्र २०७७