हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउँथ्यो, संसद्मा बजेट पनि प्रस्तुत हुन्थ्यो । जनताका लागि भनेर ल्याइने नीति र कार्यक्रममा उनीहरूका अपेक्षा के थिए र के चाहेका थिए भन्नेबारेमा कहिल्यै सरकारले सोधेन । आफ्ना लागि भनेर आउने कार्यक्रम र बजेटमा कहिल्यै प्रत्यक्षरूपमा नागरिक सहभागी हुन पाएनन् । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नागरिकका हरेक आवश्यकतालाई राज्यले अधिकतम …