‘संघीयता संस्थागत गर्न सोच बदलौं’

महिला हिंसा अन्त्यका लागि कानुनसंगै मानसिकता बदल्नु जरुरी छ : उपसभामुख रानामगर

उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले सोच र मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन नसकेसम्म कानुन बनाएर मात्रै महिला हिंसा अन्त्य नहुने बताउनुभएको छ । उपसभामुख रानामगरले महिला हिंसा अन्त्यका लागि कानुन मात्र होइन सोच, व्यवहार र मानसिकतामा परिवर्तन आउनुपर्ने पनि बताउनुभएको छ । ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता’ नाराका साथ ‘नीति तथा संस्थागत संरचनाको विश्लेषण’ विषयमा …

NepalJapan कार्तिक २०८०

जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रको प्रणाली भताभुंग बनाइदिए : रामेश्वर खनाल (भिडिओ)

प्रणाली हामीले ठीकै बनाएका छौं । खासगरी राजनीतिक नेतृत्वले त्यो प्रणालीलाई संस्थागत हुन दिएनन् । मै जान्ने छु भन्ने अर्थमन्त्री (जनार्दन शर्मा) को सोच भयो । उहाँले प्रणाली पूरै भत्काउनुभयो । अहिले राजस्व यो हदसम्म घट्ने होइन । अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा कम राजस्व हुनुपर्ने कारण छैन ।

Nepal Press बैशाख २०८०

केन्द्रले प्रदेशलाई आफ्नो एकाई सोच्न बन्द गर्नुपर्छ : चौधरी

कांग्रेस नेता डिल्ली चौधरीले संघीय सरकारले प्रदेशलाई आफ्नो एकाई सोचिरहेको भन्दै प्रदेशप्रति यस्तो सोच राख्न बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा शनिबार भैरहवामा आयोजित 'लुम्बिनीको सामर्थ्य' कार्यक्रममा 'संघीयता संस्थागत गर्ने समय' विषयमाथि बोल्दै उनले संविधान लागू गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला केन्द्रले संघीयताप्रतिको मानसिकतामा परिर्वतन गर्नुपर्ने बताए ।

कान्तिपुर पौष २०७९

केन्द्रले प्रदेशलाई आफ्नो एकाई सोच्न बन्द गर्नुपर्छ : चौधरी

कांग्रेस नेता डिल्ली चौधरीले संघीय सरकारले प्रदेशलाई आफ्नो एकाई सोचिरहेको भन्दै प्रदेशप्रति यस्तो सोच राख्न बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा शनिबार भैरहवामा आयोजित 'लुम्बिनीको सामर्थ्य' कार्यक्रममा 'संघीयता संस्थागत गर्ने समय' विषयमाथि बोल्दै उनले संविधान लागू गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला केन्द्रले संघीयताप्रतिको मानसिकतामा परिर्वतन गर्नुपर्ने बताए ।

कान्तिपुर पौष २०७९

केन्द्रले प्रदेशलाई आफ्नो एकाई सोच्न बन्द गर्नुपर्छ : चौधरी

कांग्रेस नेता डिल्ली चौधरीले संघीय सरकारले प्रदेशलाई आफ्नो एकाई सोचिरहेको भन्दै प्रदेशप्रति यस्तो सोच राख्न बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा शनिबार भैरहवामा आयोजित 'लुम्बिनीको सामर्थ्य' कार्यक्रममा 'संघीयता संस्थागत गर्ने समय' विषयमाथि बोल्दै उनले संविधान लागू गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला केन्द्रले संघीयताप्रतिको मानसिकतामा परिर्वतन गर्नुपर्ने बताए ।

कान्तिपुर पौष २०७९

संस्थागत रणनीतिक व्यवस्थापन भुत्ते बन्दै

व्यवस्थापकीय अवधारणा सांयोगिक हुने गर्छ । स्रोतसाधनको उच्चतम परिचालनद्वारा उद्देश्य प्राप्त गर्ने कला नै व्यवस्थापन हो । समग्र अवस्थाअनुसारको कार्यपद्धति, वातावरणअनुसारको रणनीति, लक्ष्यनिर्देशित कार्यहरूबाट तुलनात्मक लाभ लिन अधिकांश संस्थाहरू चुकेको देखिन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक लाभका लागि रणनीति जरुरी छ । रणनीति विना २० प्रतिशत खर्च गरेर ८० प्रतिशत उत्पादन गर्न सकिँदैन । यसका लागि व्यवस्थापकहरूमा दूरदर्शी सोच, पारदर्शी लक्ष्य र उद्देश्य हुनुपर्छ । त्यस्तै उद्देश्यको कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी उत्प्रेरणा जरुरी छ । कर्मचारी किन धेरै भर्ना गरियो, उचित व्यक्ति, उचित कार्य र उचित स्थान हुन सक्यो कि सकेन, कर्मचारीको कार्य विशिष्टीकरणको आधारमा कार्य विवरण तयार गरियो कि गरिएन, प्रतिकर्मचारी उत्पादकत्वको लेखाजोखा भयो कि भएन भन्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । अधिकांशको बुझाइमा संस्थागत रणनीति राजनीतिबाट प्रभावित भएको हुँदा रणनीतिक व्यवस्थापन भुत्ते खुकुरी सावित भएको छ । रणनीतिक व्यवस्थापन भनेको कुनै पनि संगठनको लक्ष्यप्राप्तिका लागि सबै मिलेर उपलब्ध स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा लिनु हो । संगठनात्मक विकासविना जनताको मुहारमा खुशी आउँदैन न त उत्पादकत्व र नाफा नै उच्च हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा चाहिँदोभन्दा बढी भिजन भयो तर मिशनमा चुक्यो । कार्यान्वयन पक्ष ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भन्ने उखान जस्तै अवस्थामा रह्यो । असम्भव कुरालाई भोलि नै सम्भव हुन्छ भने जस्तो गरियो । दूरदृष्टि कार्यान्वयन गर्न समय सुहाउँदो कार्यान्वयनको तालिका र विवरण पनि हुनुपर्नेमा सपना धेरै बाँडियो, काम कम भयो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनूँ वा एउटा संगठनभित्रको सुधार सबैमा नीति धेरै काम थोरै भएका कारण जनतामा चरम निराशा देखिएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र बजार व्यवस्थापनमा प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदै गएको कारण देशमा रणनीतिक व्यवस्थापनको महत्त्व दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । दीर्घकालीन उद्देश्य पूरा गर्न, वातावरणीय पक्षको सबल र दुर्बल अवस्थाको पहिचान गर्न, व्यवसायको अवसर र चुनौतीको विश्लेषण गर्दै दीर्घकालीन सोच बनाउन, उत्पादकत्व र नाफा बढाउन, शीघ्र निर्णयका लागि, जनस्तरमा गुणस्तरीय सेवा दिन, जनताको मुहारमा हाँसो र खुशी ल्याउन, भविष्यको व्यावसायिक अनिश्चितताको न्यूनीकरण गर्न, जोखिमलाई कम गर्दै पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्नसमेत रणनीतिक व्यवस्थापनको महत्त्व र उपादेयता दिनप्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएको छ । संस्थालाई दिगो, प्रतिस्पर्धी र वातावरणमैत्री बनाउन रणनीतिक व्यवस्थापनको अहम् भूमिका हुन्छ । निजीक्षेत्रका केही कम्पनीले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको सिको गर्दै रणनीतिक व्यवस्थापनलाई आत्मसात् गरेको भए तापनि सरकारको विभाग, मन्त्रालय र स्वामित्वमा रहेका संघसंस्थाहरूमा रणनीतिक व्यवस्थापनको शुरुआत कमजोर अवस्थामा देखिएको छ । त्यसैले सरकारको स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थाहरूले प्रतिस्पर्धी अवधारणालाई अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । संस्थागत, व्यावसायिक र कार्यान्वयन अर्थात् संगठनात्मक व्यवस्थापनको तिनओटै तहमा उच्च, मध्यम र तल्लो तहदेखि नै रणनीति बनाउन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियन्त्रण गर्न उत्तिकै जरुरी पर्छ । तर, केन्द्रीय तहबाट के निर्णय हुन्छ अथवा कार्यालय प्रमुखले के गर भन्छन् हामी त्यही गर्छौ भन्ने पर्ख र हेरको संस्कृति कर्मचारीतन्त्रमा मौलाएको छ । त्यसैले नेपालका अधिकांश सरकारी स्वामित्वको संघसंगठन वा देशको विभाग र मन्त्रालयमा समेतको सेवाप्रवाह न त चुस्तदुरुस्त छ न त उत्पादनमुखी नै छ । एक अनुसन्धानका अनुसार नेपालका केही सरकारी र अर्धसरकारी संगठनहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको दृष्टिकोणमा रणनीतिक व्यवस्थापन भनेको कम्पनीको उद्देश्य प्राप्तिको गेम प्लान हो, जसबाट सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो र गुणस्तरीय सेवा र वस्तु दिई संगठनको उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ । कर्मचारीसँग नियमित छलफल गर्नुपर्छ । कम्पनीको सबल, दुर्बल पक्ष तथा अवसर र चुनौतीको बारेमा हुने छलफलले भविष्यको नीतिनिर्माण र निर्णय प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्छ, स्रोतसाधनको उच्चतम परिचालन गर्न सकिन्छ । तर, यही प्रकारको अनुसन्धान ग्राहक वा सेवाग्राहीसँगको प्रत्यक्ष भेटघाटबाट प्राप्त सूचना र सम्बद्ध संगठनको वित्तीय विवरण र कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण हेर्ने हो भने पहिला गरिएका प्रतिबद्धता, बनाइएका रणनीतिले अपेक्षित सफलता प्राप्त गरेको देखिँदैन । तसर्थ रणनीतिक योजना र कुरालाई कागजी गफको पोको भन्नेहरू मनग्य छन् । नेपालको संगठनात्मक व्यवस्थापनको रणनीति क्रमशः उद्देश्य प्राप्त गर्न र जनअपेक्षा पूरा गर्न चुकेको छ । त्यसो त कतिपय निजी क्षेत्रका संस्थाहरू जसमा कुनै भिजन, मिशन, उद्देश्य र रणनीति छैन, नीतिगत विषयहरूको नियन्त्रण एकै व्यक्तिले गर्छ र जो पारिवारिक व्यावसायिक घरानाका रूपमा रहेको छ, त्यस्तो संस्थाको पनि केही समयको अन्तरालमा मनग्य नाफा र उत्पादकत्व बढिरहेको देखिन्छ तापनि अन्ततोगत्वा दीर्घकालीन सोच र रणनीतिक व्यवस्थापनविनाको कम्पनी कुनै पनि बेला कमजोर हुन सक्नेतर्फ समयमै सचेत हुन जरुरी छ । हामीले विश्वको सिको गरेर रणनीति र नीतिहरू उत्कृष्ट त बनाउँछौं । तर, हाम्रो शीप, ज्ञान, कला, धारणा, संस्कृति आदि कारणले त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन । प्रतिभा पलायन, राजनीतिक अस्थिरता एवं समयअनुकूल सोचको अभावले कार्यान्वयनको अवस्था पुछारमा रहेकोप्रति सम्बद्ध निकाय बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ । प्रतिस्पर्धात्मक, व्यावसायिक र समय सुहाउँदो रणनीतिले मात्र संस्थागत विकास हुन्छ र यो विनाआत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको परिकल्पना मिथ्या हुन्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पहिलो शर्त सुशासन हो । रणनीतिक व्यवस्थापनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चुस्तदुरुस्त कर्मचारीतन्त्र, मितव्ययी अर्थतन्त्र, सुशासन, हस्तक्षेपरहित सार्वजनिक प्रशासन, नियमित अनुगमन र नियन्त्रण, दण्डहीनताको अन्त्य, दूरदर्शी र व्यावसायिक नेतृत्व चाहिन्छ । यी सबै पक्षमा ध्यान दिनसकेमा संगठनात्मक विकास तथा रणनीतिक व्यवस्थापनद्वारा प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा लिन सकिन्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

गुणस्तरीय शिक्षामा अब्बल बन्दै सामुदायिक विद्यालय

काठमाडौँ,१ पुष । केही वर्षअघिसम्म सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई हेयको दृष्टिले हेर्ने गरिन्थ्यो । सामुदायिक विद्यालय गरिब, विपन्न र पिछडा वर्गका बालबालिकामात्र अध्ययन गर्ने थलो हो भन्ने आम सर्वसाधारणमा सोच थियो । तर अध्ययन–अध्यापनको क्षेत्रमा मेहेनत र परिश्रमका कारण कतिपय सामुदायिक विद्यालयले नाम चलेका संस्थागत विद्यालयलाई पनि गुणस्तरीय शिक्षाको सवालमा पछाडि धकेलेका छन् । विराटनगर–३ […]

Reporters Nepal कार्तिक २०७९

लगानी बोर्डको रणनीतिक योजना: पाँच वर्षमा १० अर्ब डलर लगानी स्वीकृतिको लक्ष्य

रणनीतिक योजनामा परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धन, संस्थागत विकास तथा समन्वय, सहकार्य र साझेदारी गरी चारखम्बे योजना सहित आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्य बनाउने सोच लिइएको छ।...

नागरिक दैनिक श्रावण २०७८

महानगरका स्कुलमा एउटै पाेशाक, एकैदिन विदा

काठमाडौं : महानगरपालिकाले महानगरभित्रका सबै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा एउटै पोशाक लागु गर्ने भएको छ। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ,‘महानगरीय शिक्षा रूपान्तरण अभियान सुधार सोच’ कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक र संस्थागत विद्यार्थीको पोशाकमा एकरूपता ल्याउन लागिएको महानगर शिक्षा विभागका अधिकारी सीतारा...

थाहा खबर कार्तिक २०७५

काठमाडाैं महानगरका सबै विद्यालयका विद्यार्थीको एउटै पोशाक

काठमाडाैं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरकाभित्रका सबै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थीका लागि एकै प्रकारको पोशाक लागू गर्ने तयारी गरेको छ । महानगरको शिक्षा विभागले ‘महानगरीय शिक्षा रुपान्तरण अभियान सुधार सोच’ कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक ...

नेपाल आज कार्तिक २०७५

‘संघीयता संस्थागत गर्न सोच बदलौं’

सम्बन्धित सामग्री