अर्थतन्त्र संकटतिर जाने त्रास फैलिरहेका बेला सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि छानविन शुरू गरेको छ । सरकारले आफ्ना कर्मचारीमाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भए पनि अहिलेको परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गर्न उठाइएको कदम नितान्त गलत छ । जुन कदमले अस्थिरता निम्त्याउने खतरा बढेको छ । जुनसुकै युद्ध त्यतिबेला जितिन्छ, जतिबेला कमान्डरले उच्च मनोबलका साथ लडाइँमा भाग लिएको हुन्छ । सरकारको उक्त कदमपछि कमान्डरविना नै अर्थतन्त्र सुधार गर्ने प्रयत्नमा सरकार रहेको देखिन्छ जुन निकै कठिन हुन्छ ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि गभर्नरलाई बाधक ठानेको सरकारले अब अर्थतन्त्र सुधार हुन नसके के गर्छ भन्नेबारे पनि सर्वसाधारणलाई स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।
नेकपा एमालेको तत्कालीन सरकारले नियुक्त गरेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तालमेल नमिलेको कुरा यसअघि नै सार्वजनिक भएको हो । तरलता संकट बढिरहेका बेला त्यसलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिहरूमा अर्थमन्त्रीको असन्तुष्टि देखिएको थियो । अझ नयाँ सरकार बनेसँगै राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याउने बेलामा पनि अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकबीच निकै किचलो भएको र नीति ल्याउन ढिला भएको थियो । एमाले सरकारमा आउनेबित्तिकै नेपाली कांग्रेसले नियुक्त गरेका चिरञ्जीवी नेपाल र तत्कालीन अर्थमन्त्रीबीच पनि यस्तै किचलो भएको थियो । त्यसअघि विजयनाथ भट्टराई र डा. तिलक रावल पनि निलम्बनमा परेका थिए ।
तर, यी सबै परिघटना हुँदा अर्थतन्त्र अहिलेको जस्तो कठिन मोडमा थिएन । त्यति बेला राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको कुरा बढी उठेको थियो । तर, अहिले अर्थतन्त्र असामान्य अवस्थामा छ । तरलता संकट लामो समयदेखि रहिआएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति निकै घटेको छ । जुन गतिमा अहिले आयात बढेको छ, त्यसलाई आधार मान्दा आत्तिनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ र विपक्षी दलको समान धारणा बन्नुपर्छ । तर, अहिलेको सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधबाट अभिप्रेरित भई गभर्नरविरुद्ध छानविन गर्न खोजेको देखिन्छ । विगतका सरकारले पनि यस्तै गतिविधि नगरेका होइनन् । त्यसैले त ती सरकारमाथि आलोचना हुने गरेको थियो । वर्तमान सरकारले पनि त्यही बाटो समात्ने हो भने यो कसरी अरूभन्दा फरक हुन सक्छ र ? कुनै न कुनै दलको सिफारिशबाट नियुक्ति पाउने शाषन पद्धति अँगालेका कारण गभर्नर अमूक पार्टीको कोटाबाट नियुक्त हुनु स्वाभाविक हो । तर, सरकार फेरिनेबित्तिकै त्यसरी नियुक्त भएका व्यक्तिलाई हटाउने हो भने त्यसले अन्तत: संस्थालाई हानि गर्छ र जसले गर्दा सरकारप्रति अविश्वास सृजना हुन्छ । अहिले देखिएका अर्थतन्त्रका सूचक हेर्दा अर्थतन्त्र सही बाटोमा नरहेको स्पष्ट छ । यस्तो बेला अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकजस्ता सरोकारवाला निकायहरू एकआपसमा मिलेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । हरेकको आआफ्नै भूमिका हुने भएकाले नै छुट्टाछुट्टै संस्था चाहिएका हुन् भन्ने कुरा कसैले पनि बिर्सन मिल्दैन ।
गभर्नर अधिकारीलाई अमेरिकाबाट आएको रकम रोक्का गरेको विषयसँग जोडेर छानविन गर्न खोजेको अनुमान लगाउनेको संख्या पनि ठूलो छ । छानविन समिति गठन गर्नुअघि अर्थमन्त्रीले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिले त्यस्तै छनक दिन्छ । आन्तरिक विषय जे भए पनि अहिलेको समयमा गभर्नरलाई निलम्बनमा पार्नु गलत कदम हो । पहिलो त गभर्नरमाथि छानविन गर्ने भनिएको छ । त्यो छानविन गरेर उनलाई हटाउन र नियुक्ति गर्न महीनौं लाग्ने निश्चित छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतका प्रुमुख न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगायो । तर, बीचैमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर प्रक्रिया अलमलमा पार्यो । गभर्नरको विषयमा पनि त्यस्तै हुन सक्छ । तर, संकटको यो घडीमा यस्तो निलम्बनले नेपाल श्रीलंकाभन्दा पनि खराब अवस्थामा नजाला भन्न सकिँदैन किनभने सरकार कुनै पनि क्षेत्रमा गम्भीर र जिम्मेवार बनेर काम गरिरहेको अनुभव सर्वसाधारणले गर्न सकेका छैनन् । यसले सरकारप्रति अविश्वास बढाएको छ भने राष्ट्र बैंकजस्तो निकायमा राजनीतिको त्रास देखाउने प्रयास भएको छ । प्रणालीको विकास हुन आवश्यक रहेको मुलुकका लागि सनकको भरमा यस्ता निर्णय हुने हो भने सुधारको अनुभूति गर्न वर्षौं लाग्छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि गभर्नरलाई बाधक ठानेको सरकारले अब अर्थतन्त्र सुधार हुन नसके के गर्छ भन्नेबारे पनि सर्वसाधारणलाई स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।
