Reporters Nepal

भाद्र २०८०

सांसद वाग्लेको टिप्पणी : यसपालि पनि आर्थिक वृद्धि साढे ३ प्रतिशत ननाघ्ने अवस्था छ (भिडिओसहित)

काठमाडौं, २१ असोज । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वृद्धि यसपालि पनि साढे ३ प्रतिशत ननाघ्ने अवस्था आएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आज (आइतबार) बसेको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने,‘सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्छु भनेपनि गत साल २ प्रतिशतभन्दा कम रहेको थियो र यसपालि पनि साढे ३ […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बजेटमा गरीबी निवारण

गठबन्धन सरकारको दोस्रो बजेट आएको छ । पहिलो, आर्थिक वर्षको बीचमा सरकार गठन भएकाले यसै आर्थिक वर्ष (आव) का लागि प्रतिस्थापन बजेटका रूपमा र दोस्रो, यसपालि स्थानीय निर्वाचनमा सुदृढ अवस्थासहित आगामी आवका लागि पूर्ण बजेटका रूपमा । बजेट सरकारको वार्षिक आयव्ययको अनुमान मात्र होइन, यसले थुप्रै नीतिगत सुधारलाई पनि मार्गदर्शन गर्छ । साधन विनियोजनको उद्देश्य र प्राथमिकता किटान गर्छ । ४३० बुँदामा लिपिबद्ध आगामी वर्षको बजेटले स्वाधीन, समुन्नत र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा केही ठोस प्रस्थान विन्दुहरू तय गरेको देखिन्छ । कृषिको विकास नै गरीबी निवारणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो । यो वस्तुतथ्य र विद्यमान घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई दृष्टिगत गरी बजेटले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘आत्मनिर्भरताका लागि उत्पादन वर्ष’ घोषणा गरेको छ । गठबन्धनको बजेट भएकाले यसमा पूँजीवाद र समाजवादका आदर्शहरूलाई मिसमास गरिएको छ । त्यसैले यसलाई मिश्रित अर्थतन्त्र निर्माणको साधनका रूपमा बुझ्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धि र वितरणका कार्यक्रमलाई सन्तुलन गरिएकाले बजेट संविधानमा उल्लिखित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ नै केन्द्रित गरिएको देखिन्छ । यस आलेखमा आगामी आव २०७९/८० को बजेटले मुलुकको गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको गरीबीलाई कसरी लिएको छ र यो समस्या सम्बोधनका लागि केकस्ता नीतिगत व्यवस्था गरेको छ भन्नेबारेमा समालोचनात्मक चर्चा गरिएको छ । बजेटको बुँदा नं. ३ मा ‘स्वाधीन, समुन्नत एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको आवश्यकता र संविधानले निर्देश गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थाको आधार निर्माण गर्नु जरुरी छ । गरीबीको रेखामुनि रहेका तथा विभेद र बहिष्करणमा परेका वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जात र समुदायलगायत सबै नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्न बजेट केन्द्रित गरेको’ कुरा उल्लेख छ । यसबाट बजेटले गरीबीमा रहेका नागरिकले पनि विकास चाहेको वा गरीबीको रेखामाथि आउन चाहेको स्पष्ट गरिएको छ र यसकै लागि बजेट तर्जुमा गरिएको भनिएकाले गरीबीको समस्या समाधान गर्न खोजिएको देखिन्छ । बजेटको बुँदा नं. १६ मा बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकतामा पनि गरीबीलाई स्थान प्रदान गरिएको छ । बजेटको एउटा उद्देश्य नै गरीबी निवारण रहेको छ । यसका लागि देशमा उपलब्ध प्राकृतिकलगायत सबै साधनस्रोत र प्रविधिको परिचालन गरिने र यसबाट रोजगारी सृजना गर्ने र गरीबी निवारण गरिने उद्घोष गरिएको छ । यसबाट गरीबी निवारणका लागि नवीकरणीय ऊर्जाजस्ता उन्नत प्रविधिको उपयोग गरिने स्पष्ट छ । यसका लागि उद्यम, पूँजी र प्रविधिमा गरीबको पहुँच सुनिश्चित गरिनु पर्नेछ । उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माण गरिनेलगायत बजेटका अन्य उद्देश्यहरूले पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले गरीबी निवारणमा योगदान गर्ने देखिन्छ । गरीबीका बहुआयाम हुने भएकाले यसको निवारणका लागि पनि बहुआयामिक हस्तक्षेप जरुरी हुन्छ । बजेटको बुँदा नं. १७ मा बजेटका प्राथमिकता उल्लेख गरिएको छ । गरीबी निवारणलाई दोस्रो प्राथमिकता क्रममा राखिएको छ । यसमा ‘सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण’ भनी उल्लेख छ । यसबाट गरीबी निवारणका लागि सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको योगदान रहनुपर्ने यथार्थलाई आत्मसात् गरेको छ । सरकारको नीतिगत हस्तक्षेप, निजीक्षेत्रले गर्ने रोजगारी सृजना र सहकारीका गरीबोन्मुख कार्यक्रम र क्रियाकलापहरूबाट नै विश्वव्यापी रूपमा गरीबी निवारणमा उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त भएका छन् । बजेटमा किटान गरिएका अन्य प्राथमिकताअन्तर्गतका कार्यक्रमहरूबाट पनि गरीबीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहायता मिल्ने स्पष्ट छ । बजेटको बुँदा नं. १८ मा शायद नेपालको बजेटको इतिहासमा नै पहिलोपटक एक आवमा ‘८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरीबीको रेखाबाट माथि ल्याउने’ परिमाणात्मक लक्ष्य तोकिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लिखित ‘सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा विनियोजन हुनुपर्ने बजेट कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खर्च गर्नु पर्दा यस क्षेत्रको बजेट कम हुन गई समग्र विकास प्रभावित हुन पुगेको छ, जसले गर्दा पन्ध्रौं योजनाको अन्त्यसम्ममा निरपेक्ष गरीबीलाई ९ दशमलव ५ प्रतिशत र बहुआयामिक गरीबी ११ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य प्राप्त गर्नु थप चुनौतीपूर्ण बनेको’ परिप्रेक्ष्यमा निरपेक्ष गरीबी घटाउन परिमाणात्मक लक्ष्य नै तोकिनुलाई महत्त्ववपूर्ण कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । बजेटमा गरिएको सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार, आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन एवम् निर्यात वृद्धि गरिने घोषणा, सामाजिक सुधार र अन्य गरीबोन्मुख कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा ८ लाख निरपेक्ष गरीबलाई सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्ने अवसर सुनिश्चित गर्न सकिने देखिन्छ । बजेटको बुँदा नं. २७ मा कृषिक्षेत्रको उत्पादनमा वृद्धि गरी निरपेक्ष गरीबी घटाउने उल्लेख छ । वास्तवमा नेपालका अधिकांश गरीब कृषिक्षेत्रमा नै आश्रित छन् । उनीहरूले कि त काम नै पाउँदैनन् या त कम मात्र पाउँछन् या त ज्याला कम छ या त उत्पादकत्व कम छ । कर्जा, सिँचाइको सुविधा, उन्नत बीउबिजन र बजारको कमी पनि कायमै छ । यसले खेतीपातीप्रति अनाकर्षण सृजना भई खेतीयोग्य जमीन पनि बाँझो रहन गएको छ । यी सबैको परिणाम किसानहरू गरीबीमा धकेलिएका छन्, परनिर्भर भएका छन् । त्यसैले कृषिको विकास नै गरीबी निवारणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो । यो वस्तुतथ्य र विद्यमान घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई दृष्टिगत गरी बजेटले आगामी आवलाई ‘आत्मनिर्भरताका लागि उत्पादन वर्ष’ घोषणा गरेको छ । घोषित प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय उत्पादन तथा उपभोग कार्यक्रमले अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्धमार्फत कृषि उत्पादनलाई समेत बढवा दिनेछ । यसबाट गरीबी निवारणलाई ठोस योगदान पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । बजेटको बुँदा नं. ३० मा ‘विभिन्न मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने तालीम तथा गरीबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध गरिने’ घोषणा गरिएको छ । आव २०७५/७६ देखि कार्यान्वयन गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम श्रम बजारमा हस्तक्षेपमार्फत सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने कार्यक्रम हो । यसले प्रतिवर्ष करीब २ लाख गरीब, बेरोजगार तथा विपन्न व्यक्तिलाई सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा अल्पकालको रोजगारी प्रदान गरेको छ । यसबाट एकातिर गरीबको घरमा पैसा पुगेको छ भने अर्कोतिर स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण भएको छ । यो कार्यक्रमका कमीकमजोरी छन् तर यसलाई निरपेक्ष रूपले विश्लेषण गर्नु न्यायोचित हुँदैन । यो मूलत: गरीबी निवारणकै कार्यक्रम हो र विगत ३–४ वर्षमा यसले गरेको योगदान गरीबको घरघरमा पुगेको छ । बजेटले यसलाई दायरा विस्तार गरी श्रम सहकारी, कृषि उत्पादनजस्ता अन्य कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्ने घोषणा गरी थप गरीबोन्मुख र उत्पादनमूलक बनाएको छ । बजेटको बुँदा नं. ११० मा ‘भूमिहीन घरवारविहीनलाई आवास सुविधा, शीपविहीनलाई शीप, बेरोजगारलाई रोजगारी र गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षासहित प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका माध्यमबाट दिगो रूपमा गरीबी कम गरिने’ उल्लेख छ । यसका लागि राज्य सुविधा परिचयपत्र (गरीब परिचयपत्र) प्रदान गरी गरीबलक्षित कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने घोषणालाई गरीबी निवारणको दिशामा गरिएको महत्त्ववपूर्ण घोषणाका रूपमा लिन सकिन्छ । राज्य सुविधा परिचयपत्रको नामबाट गरीबलाई दिइने परिचयपत्रले गरीबको आत्मसम्मान पनि गरेको छ । मैले १० वर्षअगाडि नै एउटा आलेखमार्फत यो विषयलाई मानवअधिकारको आँखाबाट पनि हेरी सकेसम्म गरीबलाई गरीबको ट्याग नलगाई धनी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थिएँ । यसै बुँदामा गरीब घरपरिवार एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गरिने, शहरी गरीबलाई शीपमूलक तालीम, रोजगारी, स्वरोजगारी र आवास सुविधा प्रदान गर्ने, दलित भनिएका परम्परागत शिल्पीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनेलगायत गरीबलक्षित नीति तथा कार्यक्रमहरू घोषणा गरी बजेटलाई मुलुकको गरीबीको समस्याप्रति संवेदनशील बनाइएको छ । बजेटको बुँदा नं. ४२२ मा गरीबी निवारणलाई आर्थिक वृद्धि, साधनस्रोत र अवसरको समन्यायिक वितरणको प्रतिफलको रूपमा स्वीकार गरी बजेटमा यी दुवै पक्षलाई सन्तुलन गरिएकाले मुलुकको बहुआयामिक गरीबीमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट गठबन्धनका दलहरूको आर्थिक–राजनीतिक दर्शन घुलमिल भएको आभाससमेत मिलेको छ । बजेटमा गरीबी निवारणका लागि टपडाउन र बटमअप दुवै प्रकारका रणनीतिहरू अवलम्बन गरेको देखिन्छ । गठबन्धनले दिन सक्ने यति नै हो र यो नेपाली समाजको यथार्थ पनि हो । कार्यान्वयन हुन नसक्ने धेरै क्रान्तिकारी र महत्त्ववाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेर शून्य हात लगाई जनतालाई निराश बनाउने र सरकारको विश्वसनीयता गुमाउने विगतका प्रवृत्तिलाई यो बजेटले केही हदसम्म भए पनि सुधार गरी यथार्थपरक हुन खोजेको छ । गरीबी निवारणका लागि बहुआयामिक उपायहरू अवलम्बन गरिएको छ । बजेटको इमानदार कार्यान्वयन भएमा गरीबले माथि (वृद्धि) र तल (वितरण) दुवैतिरबाट लाभ लिन सक्ने देखिन्छ । यसरी गरीबी घट्दा धनी पनि झन् धनी हुने स्पष्ट नै छ । यही अवस्था नै संविधान, चालू पन्ध्रौं योजना र दिगो विकास लक्ष्यले लिएको गरीबरहित र समुन्नत नेपाल बनाउने अपेक्षाको पूर्वशर्त हो । डा. भुसाल राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

संयमित भएर बजेट ल्याएका छौं, लक्ष्य पूरा हुन्छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संयमित भएर ल्याएको भन्दै यसको लक्ष्य प्राप्त हुने दाबी गरेका छन् । आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट सोमवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले चुनावमुखी नभई संयमित बजेट ल्याएको दाबी गरे । शर्माका अनुसार अघिल्लोको तुलनामा यसपालि बजेटको आकारदेखि ऋणसम्मको वृद्धिदर घटाइएको छ । बजेटमा प्रस्तुत विषयहरू कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने आशंका नगर्न उनले आग्रह गरे । ‘हामीले बजेटमा निश्चित लक्ष्य राखेर जाने भनेका छौं । ती लक्ष्य पूरा गर्न सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र परिचालन हुन्छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘गरीबी अन्त्य गर्ने लक्ष्य तोकिएको छ । मानवपूँजीको विकासलाई आधारभूत ढंगबाटै हेरिनुपर्छ भनेका छौं । शिक्षाक्षेत्रमा महत्त्व दिइएको छ । निजीक्षेत्रका माग सम्बोधन भएका छन् ।’ हरेक क्षेत्रमा पहिलोपटक लक्ष्य नै निर्धारण गरेर बजेट तयार पारिएकाले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन्छ । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्दै रोजगारी बढाउने, पूर्वाधार विकास गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । ‘आगामी आवको बजेटले देशलाई समृद्ध बनाउनेछ र जनताको विकासको चाहनालाई सम्बोधन गर्नेछ,’ उनले भने । सरकारको नीतिले आयात प्रतिस्थापन गर्ने दाबीका साथ अर्थमन्त्री शर्माले सिमेन्ट निकासी गरेर व्यापारघाटा घटाउने सरकारको सोच रहेको बताए । ‘निकासी प्रवद्र्धनका लागि हामीले उद्योगलाई नगद अनुदान र विद्युत् महसुलमा छूट दिने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने । हरेक क्षेत्रमा पहिलोपटक लक्ष्य नै निर्धारण गरेर बजेट तयार पारिएकाले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । शर्माले बजेट निर्माणमा सबैको सुझाव लिएको र उनीहरूका माग सम्बोधन गरेकाले सबैले अपनत्व महसूस गर्ने पनि बताए । उनका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा विकसित परिस्थितिलाई ख्याल गरेर कृषिक्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिइएको छ । आयात घटाउँदै निर्यात बढाउने र रोजगारी विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । अर्थमन्त्री शर्माले चुनावलाई लक्ष्य गरेर बजेट नल्याइएको दाबी पनि गरे । ‘यो चुनावी बजेट होइन । कतिपय भइरहेका सेवा, सुविधा दिइरहेका छौं,’ उनले भने । सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्यलाई अर्थशास्त्रीहरूले महत्त्वाकांक्षी भनेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेतको निर्देशन र नीति तथा कार्यक्रममा समावेश विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आएको बताए । ‘बजेट निर्माणमा सबैका सुझाव लिएका थियौं । सबैको सहकार्य र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका विषय सम्बोधन गर्ने कोसिस भएको छ,’ उनले भने । शर्माका अनुसार कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने कुरा ऐनमै उल्लेख छ । किसानलाई सम्मान गर्न पेन्सन कार्यक्रम ल्याएको उनको भनाइ छ । अघिल्लो सरकारका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको भन्दै चुनावलाई हेरेर बजेट नल्याएको अर्थमन्त्रीले जिकीर गरे । उनका अनुसार पूँजीगत खर्च बढाउन विकाससम्बन्धी कानून निर्माण गरिनेछ । ‘विकास गर्नै नपाउने, गर्नै नदिनेजस्ता प्रवृत्ति रोक्न विकाससम्बन्धी कानून निर्माण गर्नेतर्फ सरकार अगाडि बढेको छ,’ शर्माले भने । खर्च बढाउन विभिन्न मन्त्रालय जिम्मेवार हुने भनेका शर्माले यसका लागि तालमेल नमिलेको स्वीकारे । हालसम्म सरकारले पूँजीगत बजेटको ३२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका सम्भावनाहरू के हुन सक्छन् भनेर हेरिएको तथा उपलब्ध स्रोतसाधन, जनशक्ति र नवीनतम प्रविधिको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वासका बजेट ल्याएको शर्माको भनाइ छ । बजेटले गाउँको बाटो मात्र नभएर मानव विकासका बहुआयामिक पक्ष हेर्नुपर्ने उनले बताए । शर्माका अनुसार नेपालको चुनढुंगा र सिमेन्टलाई निर्यात गर्न सकिने क्षेत्रका रूपमा हेरिएको छ । शिक्षा सुधारमा बजेट केन्द्रित छ । ‘निजीक्षेत्रका उत्पादकलाई उत्साहित बनाउने गरी सम्बोधन गरेका छौं, अब उद्योगधन्दा विस्तार हुन्छ । सिमेन्ट निकासी गर्ने लक्ष्य लिएका छौं,’ अर्थमन्त्रीले भने । साना, मझौला उद्योगीलाई घरघरमा गएर पैसा दिने व्यवस्था गर्नुका साथै त्यसका लागि लघुवित्त कोष खडा गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । आर्थिक गतिविधि बढाउन २ घण्टामै सगरमाथा पुग्ने गरी सडक निर्माण गर्ने योजना ल्याएको उनको सुनाए । अर्थमन्त्री शर्माले निजगढमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने समेत बताए । गत साता सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल नबनाउन र अर्को उपयुक्त ठाउँ खोजेर बनाउन भनेको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा लगानी बोर्डमार्फत निजगढ विमानस्थल बनाउने घोषणा गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनले उक्त विमानस्थल बनाएरै छाड्ने बताए । अर्थमन्त्री शर्माले ट्रेडिङ र उद्योगमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर फरक पार्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई भनेको जानकारी दिए । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजेटको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी राष्ट्र बैंक अघि बढ्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले उद्योग, कृषि र विपन्नलाई उकास्ने गरी बजेट आएको बताए । बजेटको गल्ती सुधार उद्योगलाई विद्युत् महसुल छूट दिने सम्बन्धमा बजेटमा उल्लेख भएको गल्ती सरकारले सच्याएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले बजेट भाषण गर्दा मासिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिजुली प्रयोग गर्ने उद्योगलाई महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने भनेका थिए । बजेट पुस्तकमा पनि त्यही छापिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले विद्युत् खपत अवधि मासिक नभई वार्षिक भएको बताए । उनका अनुसार वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिजुली खपत गर्ने उद्योगले २ देखि १५ प्रतिशतसम्म महसुल छूट पाउनेछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

यसपालि आर्थिक वृद्धि : बजेटको प्रक्षेपण ७.२%, संशोधित प्रक्षेपण ६%, विश्व बैंक ४.६% - Naya Patrika

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७४

विश्व बैंकको प्रक्षेपणः यसपालि आर्थिक वृद्धिदर ४.६%, आगामी दुई वर्ष अझै घट्ने

३ वैशाख, काठमाडौं । विश्व बैंकले सन् २०१८ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.६ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारी लक्ष्य भएपनि विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक -एडीबी) दुवैले वृद्धिदर कम हुने प्रक्षेपण गरेको छ । एडीबीले यसअघिको ४.७ प्रतिशतको वृद्धि प्रक्षेपण संशोधन गर्दै ४.९ …

अनलाइनखबर चैत्र २०७४