काठमाडौं । स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेश गरिएकामध्ये इमेल ठेगानामा प्राप्त भएका परियोजनाका लागि उद्योग विभागले मौका दिने भएको छ । यस्तो उद्यम कर्जाका लागि आवेदन दिन भनिएको अवधिभित्रै इमेलमा प्रस्तावहरू प्राप्त भएका तर, प्राविधिक कारणले कागजात डाउनलोड हुन नसकेका १७३ ओटा कम्पनीलाई सात दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन समय दिइएको हो ।
२०७९ चैत १६ गतेदेखि वैशाख ६ गतेसम्म इमेल ठेगानामा प्राप्त भएका परियोजनालाई एकपटकका लागि मात्रै अवसर दिइएको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले वैशाख ६ गतेभित्र इमेलमा परियोजना प्रस्ताव पठाएका कम्पनीलाई इमेलको स्क्रिन सर्टसमेत गरी सम्पूर्ण कागजातसहित असार ५ गतेभित्र दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । विभागले इमेलमा प्राप्त भएका परियोजनाका निवेदन तथा स्टार्टअप परियोजनालाई प्रक्रियामै राखेको भन्दै उक्त संख्याका उद्योगलाई सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको हो ।
स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरिएको सो अवधिमा कुल ३८२ ओटा परियोजना प्रस्ताव भएका थिए । इमेलमा प्राप्त भएका उल्लिखित संख्याका स्टार्टअपलाई उक्त म्याद दिइएको हो । विभागले यसबीचमा मूल्यांकन गर्दा अधिकांश कम्पनी छनोटमै पर्न सकेका थिएनन् । ती कम्पनीले भने यो अवसर पाउनेछैनन् । यस्तो कर्जाका लागि उद्योग विभागमा ३८२ ओटा परियोजना प्रस्ताव भएकोमा प्रारम्भिक रुजु गर्दा २१३ ओटा कम्पनीका परियोजना छनोटमा पर्न सकेका थिएनन् ।
स्टार्टअप उद्यमको वातावरण बनाउन र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन विभागले गत चैत १६ गते परियोजना प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेको थियो । सरकारले ‘स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि–२०७९’ अनुसार छनोट भएका स्टार्टअपलाई कर्जा उपलब्ध गराउनेछ । विभागले विभिन्न क्षेत्रका स्टार्टअप उद्यमका लागि यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी, वन (जडीबुटी, वन पैदावार), पर्यटनप्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन, अतिथि सेवा, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र मानव स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका स्टार्टअप उद्यमका लागि कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । यस्तै, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, पूर्वाधार निर्माण, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन तथा सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित व्यवसायले पनि कर्जा पाउँछन् ।
कार्यविधिले परियोजना धितो राखेर अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । बढीमा १०० जनालाई यो कर्जा दुई किस्तामा उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं । स्टार्ट–अप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेश गरेकामध्ये अधिकांश कम्पनी पहिलो चरणबाटै बाहिरिएका छन् ।
यस्तो कर्जाका लागि उद्योग विभागमा ३८२ ओटा परियोजना प्रस्ताव पेश भएकोमा प्रारम्भिक रुजुबाटै २१३ ओटा कम्पनीका परियोजना फालिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
स्टार्टअप उद्यमको वातावरण बनाउन र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन विभागले गत चैत १६ गते परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको थियो । विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले ‘स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७९’ले तोकेका मापदण्ड पूरा नगरेका प्रस्ताव धेरै परेको बताए ।
‘स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयन समितिको सचिवालयमा परेका २१३ प्रस्ताव प्रारम्भिक रुजुबाटै अमान्य भएका छन्,’ गौतमले भने, ‘अब प्रस्ताव पेश गर्नेमध्ये आधाभन्दा बढीले सहुलियत कर्जा सुविधा नपाउने भएका छन् ।’ ती प्रस्तावकले कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार सबै डकुमेन्ट पेश गर्न नसकेकाले छनोटमा नपरेको उनको भनाइ छ । ‘एकल लगानी भएको कम्पनी तथा उद्यम, ७ वर्ष नाघेको र प्राइभेट फर्म भएको कैफियत पाइयो,’ उनले भने, ‘यस्ता कम्पनी तथा उद्यमले स्टार्टअप कर्जा नपाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।’
कार्यविधिले स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायका लागि सातओटा मापदण्ड तोकेको छ । कार्यविधिअनुसार यस्तो कर्जा पाउन उद्यम तथा व्यवसाय स्थापना वा सञ्चालन भएको ७ वर्ष ननाघेको र कम्तीमा पाँचओटा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ ।
यस्तै नगरपालिकामा एकल व्यवसाय दर्ता गरेको, स्टार्टअप कर्जाका लागि सूचना आ≈वान भएपछि साझेदारी भएका, उपभोक्ता समूह, कम्पनी दर्तामा अरूकै नाम/दोहोरिएको, सहलगानी नभएको, कम्पनी नै नभएको, कागजात नखुलाइएको जस्ता कैफियत पनि भेटिएको छ । २१३ कम्पनी/उद्यममध्ये धेरैजसको प्राइभेट फर्म, एकल लगानी भएका र नगरपालिकामा एकल दर्ता भएका छन् ।
प्राप्त भएका प्रस्ताव रुजु गर्ने काम भइरहेको छ । अब बाँकी रहेका १६९ ओटा परियोजनाको मूल्यांकन हुने गौतमले बताए । ती परियोजनाको मूल्यांकन तथा विश्लेषण गर्दा कार्यविधि तथा त्यसले तोकेका मापदण्ड पूरा नभएको भेटिए यो संख्या अझैं घट्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले स्टार्टअपलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन पहिलोपटक प्रस्ताव मागेको हो । पहिलो चरणमा स्टार्टअप उद्यम कर्जा १०० जनालाई उपलब्ध गराउने सरकारी योजना छ । रुजु चरणबाटै बाहिरिने कम्पनीमा धेरैजसो कृषि, पशु, मत्स्यपालन तथा खाद्य सप्लायर छन् । यस्तै होटेल, आयुर्वेद/हर्बल कम्पनी पनि रहेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
२१ दिने सूचनाको अन्तिम समयमा धेरै आवेदन परेका थिए । प्रस्तावित परियोजनामा अझैं काम गर्नुपर्ने भएकाले कर्जा प्रवाहका लागि अझैं समय लाग्ने गौतमले जानकारी दिए । विभागले विभिन्न १४ ओटा क्षेत्रका स्टार्टअप उद्यमका लागि सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी, वन (जडीबुटी, वन पैदावार), पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अथिति सत्कारसँग सम्बद्ध, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य सेवाक्षेत्रका स्टार्टअप उद्यमका लागि कर्जा उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।
यस्तै, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, पूर्वाधार निर्माण, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा सुधारसँग सम्बद्ध, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बद्ध, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज र सुरक्षित बनाउन सहयोग गर्ने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरणसँग सम्बद्ध क्षेत्रका परियोजनाले सहुलियत कर्जा पाउने छन् । कार्यविधिले परियोजना धितो राखेर अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । कर्जा दुई किस्तामा उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । पहिलो किस्तामा ५० प्रतिशत र दोस्रो किस्ता भुक्तानी लिएको ६ महीनापछि मात्रै उद्यमीले पाउनेछन् ।
