कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले नेपाललाई नराम्ररी असर पार्ने संकेत देखापर्न थालेको छ । बढ्दो हेलचेक्र्याइँ र सरकारको गलत क्रियाकलापका कारण दोस्रो लहर पहिलोभन्दा खराब हुन सक्ने संकेत बढ्दो संक्रमणले देखाएको छ । मंगलवारमात्रै स्वास्थ्यमन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार चौबीस घण्टामा १ हजार ७ सय २६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने ११ जनाको मृत्यु भएको छ ।
सरकारले बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा नलगाई संक्रमण रोक्ने नीति लिनुपर्छ । उसले गरेका निर्णयहरू कडाइका साथ पालना गर्ने मात्र हो भने पनि संक्रमण अहिलेको गतिमा फैलँदैन ।
गतवर्ष कोरोनाबारे खासै जानकारी नभएकाले सरकार र जनता दुवै आत्तिएको अवस्था थियो । त्यसो हुँदा सरकारले संक्रमणको शृंखला तोड्न लामो समय बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा लगाएको थियो । त्यस्तै नागरिकहरू पनि सतर्क नै देखिएका थिए । तर, अहिले परिस्थिति उल्टो देखिएको छ । सरकार संक्रमण फैलन नदिन विभिन्न निर्णय गर्छ तर आफै त्यसको उल्लंघन गर्दै हिँड्छ । साथै, आफूले गरेका निर्णयको पालना गर्न र गराउन पनि खासै सक्रिय भएको देखिँदैन । मंगलवारदेखि बढी संक्रमण देखिएका क्षेत्रमा विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरे पनि विभिन्न विद्यालयले पठनपाठन नियमित रूपमा गरेको देखियो । त्यस्तै, रात्रिकालीन व्यवसायमा प्रतिबन्ध लगाइए पनि बेलुकी ८ बजेपछि रेस्टुराँहरू बन्द गराउने निर्णय भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको देखिएन । सरकार आफैले राजनीतिक भेला र भीडभाडयुक्त कार्यक्रम आयोजना गर्नु, कोरोना त्रासकै बीच राजनीतिक दलहरूले जुलुस प्रदर्शन गर्नु तथा दिनहुँ ठूलाठूला कार्यक्रम आयोजना गर्नले आममानिसमा सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य सतर्कतासम्बन्धी निर्देशनहरू उल्लंघन गर्न प्रेरित गरेको देखिन्छ ।
बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा हटेसँगै कोरोना संक्रमण अन्त्य भएको जस्तो व्यवहार सरकारले गरेको देखिन्छ । गतवर्ष कोरोना संक्रमण शुरू हुन लाग्दा नेपालीलाई कोरोना लाग्दैन भन्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । अहिले पनि सरकारको सोचाइ त्यस्तै देखिन्छ । नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस फैलिँदै गर्दा नेपालमा आउँदैन जस्तो गरेर कुनै तयारी गरिएन । भारतमा महामारी फैलिइसकेको अवस्थामा समेत सिमानामा स्वास्थ्य जाँच र आइसोलेशन आदिको व्यवस्था गरिएन । सरकारले सीमामा जाँच गर्ने निर्णय गरे पनि अझै ती क्षेत्रमा नाममात्रको जाँच हुने गरेको छ । पर्याप्त जनशक्ति नभएका कारण ती क्षेत्र करीब करीब खुलासरह नै छन् । त्यही भएर अहिले बाँकेलगायत सीमाक्षेत्रका शहरमा संक्रमण उच्च दरमा फैलन थालेको देखिन्छ । बाँकेमा त स्थानीय बन्दाबन्दी लगाउने घोषणासमेत गरिसकिएको छ । तैपनि सरकारले पर्याप्त मात्रामा परीक्षण बढाउन सकेको छैन । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ शून्यसरह छ । आइसोलेशन केन्द्रहरू बनाउने भनिए पनि चर्चामा मात्रै सीमित छ । संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक शय्या, कक्ष, भेन्टिलेटर आदिको व्यवस्था गर्न सरकार चुकिसकेको छ । अहिले बन्दाबन्दीको धम्की दिने काम सरकारले गरिरहेको छ जुन त्यति सहज देखिँदैन । सरकारले जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्र दुवैलाई जोगाउने गरी काम गर्नुपर्ने हो जुन विगतमा गर्न सकेन जसले गर्दा मुलुक दशकौं पछि धकेलिएको छ ।
अहिले पनि सरकारी तयारीको गति हेर्दा अस्पतालहरू भरिभराउ हुन थाले र उपचार केन्द्रले धान्न सकेन भने बन्दाबन्दीकै सहारा लिने सोच रहेको आभास हुन्छ । यद्यपि सरकारले सकेसम्म त्यसो नगर्ने बताएको छ । त्यसो त नागरिकहरूमा पनि लापर्बाहीको मात्रा निकै बढेको छ । एकाथरी कोरोना केही होइन, साधारण रूघाखोकी हो भन्दै हिँडिरहेका भेटिन्छन् भने एकातिर अत्यन्त त्रस्त भएको पनि पाइन्छ । यही कारण अहिले मास्क लगाउने, बारम्बार हात धुने, सकेसम्म भीडभाडमा नजाने जस्ता स्वास्थ्य सतर्कता पालना गर्ने व्यक्ति निकै कम देखिएका छन् । यस्तो लापर्बाही गर्दै गए त्यसको मूल्य निकै नराम्रोसँग चुकाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ ।
सरकारले बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा नलगाई संक्रमण रोक्ने नीति लिनुपर्छ । उसले गरेका निर्णयहरू कडाइका साथ पालना गर्ने मात्र हो भने पनि संक्रमण अहिलेको गतिमा फैलँदैन । अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लाग्ने भएकाले सरकारले आफ्नो पूरै संयन्त्र र सामथ्र्य विनाबन्दाबन्दी संक्रमणको दर बढ्न नदिनमा लगाउनुपर्छ । बलियो प्रतिबद्धता भए त्यो सम्भव छ भन्ने कतिपय मुलुकको उदाहरणले पुष्टिसमेत गरेको छ ।
