महिला, दलित, जनजाती, अल्पसंख्यक, र पिछडा वर्ग वा समुदायलाई राज्यको नीति निर्माण, निर्याय प्रक्रिया एवं कार्यसम्पदान प्रक्रियामा अर्थपूण सहभागिता गराउन संविधान अनुसार मिश्रित (प्रत्यक्ष र समानुातिक) निर्वाचन प्रणली अवलम्वन गरिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणलीमा लक्षित समुदायहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कुल सदस्य संख्याको ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रणाली अनुसार प्रदेश सभा र प्रनिधिनि सभाको निर्वाचन हुदै […]
