ICT Samachar

जेष्ठ २०७९

नेपालमै पहिलोपटक ६ हजार निकायको विद्युतीय लेखा परीक्षण

नेपालमै पहिलो पटक सार्वजनिक निकायको विद्युतीय लेखा परीक्षण भएको छ । लेखा परीक्षणको सर्वोच्च संस्था महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देशभर एकै पटक विद्युतीय लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेको हो । आव २०७७-७८ को अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको कार्यालयले देशभरका करिब छ हजार निकायको विद्युतीय लेखा परीक्षण गरिएको जनाएको छ । खासगरी मध्यम र निम्न...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अझै शेयरको मूल्य घट्छ, बजार मूल्य र ब्याजदर बढ्छ : सभापति शाह

सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरतकुमार शाहले अझै शेयरको मूल्य घट्ने बताएका छन् । बुधवार महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६४ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै सभापति शाहले अझै शेयरको मूल्य घट्ने बताएका हुन्।उनले अझै शेयरको मूल्य घट्ने, अझै बजार मूल्य र ,ब्याजदर बढ्दै जाने बताए। उनले बाह्य कारणले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताए। शाहले मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरु नकारात्मक भएकाm् अफठ्यारो परिस्थिति रहेको बताए । सभापति शाहले अहिलेको यो परिस्थिति नेपालको मात्रै नभएको बताए । उनले कोरोना महामारीको बेला अमेरिकाले जथाभावि डलर छापेर बजारमा पठाएकाले विश्वभर समस्या भएको बताए । उनले भने ' वर्तमान परिस्थितीमा अर्थतन्त्र जटिल मोडमा छौं । अहिले अत्यन्तै बढी आयात भइरहको छ । विदेशी मुद्रा साढे ६ महिनालाई मात्रै छ । घरजग्गा,शेयरको मूल्य घटेको छ । बैंकको ब्याज बढेको छ । चारै तिरबाट हामीलाई अफठ्यारो परेको छ । हामी सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पालना गर्नुपर्छ । यो जटिल परिस्थिति नेपालको मात्रै होइन संसारको हो । यो जटिल परिस्थितिलाई हामी मिलेर सामना गर्नुपर्छ । हरेक नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी लिएर देशलाई बचाउनु पर्छ । हाम्रो देशमा अफ्ठ्यारो परेर श्रीलंका जस्तो अवस्था भोग्नुपरो भने सबैलाई राम्रो हुँदैन । यो अमेरिकाबाट आएको हो । यो युक्रेन र रसिया युद्धले होइन । अमेरिकामा कोभिड भएको समयमा मनपरि डलर छाप्यो । सबैलाई पैसा दियो । धेरै पैसा बजारमा फाल्यो । उनीहरुले पैसा पाए कोहीले शेयरमा लगानी गरे,भारत लगायतका देशमा शेयरमा लगानी गरे । नेपालमा पनि गरे । कोरोनापछि अत्यन्त महँगी बढ्यो । बैंकहरुले बजारबाट पैसा तान्नको लागि ब्याज बढाए । यसरी सबै समस्या आएको हो । यसका सरकारले राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्छ नत्र अफठ्यारो पर्छ । अझै शेयरको मूल्य घट्छ, अझै बजार मूल्य ,ब्याजदर बढ्दै जान्छ । यी सबै व्यवस्थापन नगर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको विश्म परिस्थितीबाट देशलाई जोगाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो । फजुल खर्च गर्न सक्नुपर्छ ।’शाहले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण हुने भएकाले नेपालमा पनि जोखिममा आधारित कारोबारको मात्रै लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने बताए । उनले महालेखा परीक्षकको ठूलो जिम्मेवारी भएकाले ऐन कानून परिर्वतन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । सभापति शाहले लेखापरीक्षक कार्यालयले ६ हजारदेखि १० हजार युनिटको लेखा परीक्षण गर्ने गरेको भन्दै अब जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने बताए । उनले अमेरिकामा ५ सय तथा भारतमा ७ सय युनिटको मात्रै लेखा परीक्षण गर्ने गरेको बताए । सभापति शाहले अब लेखापरीक्षक कार्यालयले जहाँ अर्बौंका ठेक्का र खर्बांैं कारोबार भएर बढी जोखिम भएका तथा बढी भ्रष्टाचार हुने युनिटहरुमा मात्रै लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने बताए । उनले अब लेखा परीक्षणमा २० वर्ष देखिको कम्प्युटर, ल्यापटप दिनुपर्ने देखाएर बेरुजु देखाउनु जरुरी नभएको बताए । उनले भने,‘महालेखा परिक्षकलाई ठूलो जिम्मेवारी छ । हाम्रा ऐन कानूनमा केही परिर्वतन गर्नु पर्नेछ । हाम्रो ऐनले सबै युनिटलाई लेखारीक्षण गर्नु भन्छ । ६ हजार युनिटलाई लेखापरीक्षण गर्नुपर्छ । यो महालेखापरीक्षक कार्यालयले गर्नै सक्दैन । त्यस कारण उहाँहरुलाई जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण गर्दा हुन्छ । संसारभरी जोखिममा आधारित मात्रै लेखापरीक्षण हुन्छ । भारतमा ७ सय युनिट भन्दा बढी गर्दैन । अमेरिकामा ५ सय भन्दा बढी गर्दैन । हामी हजार देखि १० हजार युनिटमा गर्छौं । जसमा हाम्रो परिणाम के हुन्छ ।त्यसकारण हाम्रो जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण गर्ने हो । जहाँ अर्ब–अर्बको कारोबार छ त्यही हेर्ने हो । कर्मचारीले ५ सय रुपैयाँमा लिएको हेर्नु कुनै अर्थ छैन। हामीले हेर्ने भनेको अर्बौंका ठेक्का खर्बांैं कारोबार अन्य कारोबार छन् त्यहा बढी जोखिम छ । त्यहाँ नै भढी भ्रष्टाचार हुन्छ । हेर्ने त्यही हो । अब जोखिममा आधारित मात्रै लेखापरीक्षण गर्ने हो । अरुलाई महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार गर्नु भनेर लेखिदिने हो । २० वर्ष देखिको कमप्युटर, ल्याप्टप दिनुपर्ने देखाएर बेरुजु देखाउनु जरुरी छैन । त्यसले हामीलाई कँही पु¥याउँदैन ।’

Bizpati जेष्ठ २०७९

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय : ५ वर्षको बेरुजू ५ करोड ७८ लाख

महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा बेरुजूको चाङ बढ्दै गएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा विश्वविद्यालयको बेरुजू ५ करोड ७८ लाख ६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ मा मात्रै विश्वविद्यालयको बेरुजू २ करोड ५२ लाख ६८ हजार देखिएको छ, जसमा असुल गर्नुपर्ने ६ लाख ४५ हजार, अनियमित भएको ३७ लाख ८१ हजार र कागजात नपुगेको २ करोड ८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । केन्द्रीय कार्यालय, सेवा आयोग, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, संकाय विभाग तथा आंगिक क्याम्पससहित ३१ ओटा निकायमा लेखापरीक्षण गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ८८ वडा शिक्षक÷कर्मचारी रहेको विश्वविद्यालयमा अघिल्लो आवमा ४४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । विश्वविद्यालय ऐनको दफा ३ मा विश्वविद्यालयले आफ्नो आयव्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली अनुसार राख्नुपर्ने र तोकिए बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर ऐन लागू भएको ९ वर्षसम्ममा पनि लेखाको ढाँचा नतोकेको, लेखाका नीतिहरू तयार नगरेको र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था नगरेको पाइएको महालेखाले औंल्याएको छ । विश्वविद्यालयले सार्वजनिक लेखामान अनुसार लेखा र वित्तीय विवरणको ढाँचा तोकी कार्यान्वयमा ल्याउन महालेखा सुझाएको छ । ५७औं प्रतिवेदन अनुसार आव २०७५/७६ मा विश्वविद्यालयको बेरुजू १ करोड १३ लाख ६ हजार रहेको छ, जसमा अनियमित २८ लाख ३५ हजार, प्रमाण नपुगेको ८४ लाख ७१ हजार र असुल उपर गर्नुपर्ने ८ लाख १३ हजार छ । यसैगरी आव २०७४/७५ मा विश्वविद्यालयको बेरुजू ९३ लाख ८४ हजार रहेको छ, जसमा अनियमित ९१ लाख ६८ हजार, प्रमाण नपुगेको १ लाख ८० हजार र अन्य असुल उपर गर्नुपर्ने रकम छ । यस्तै आव २०७३/७४ को बेरुजू ७४ लाख ७५ हजार रहेको महालेखाको ५५औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०७२/७३ मा २१ करोड २५ लाख ६५ हजार रकमको लेखा परीक्षण गरिएकोमा ४३ लाख ७३ हजार बेरुजू देखिएको छ । विश्वविद्यालयको ५६औं प्रतिवेदनअघिको बेरुजू मात्रै ३ करोड २३ लाख ३१ हजार छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय : पछिल्ला पाँच वर्षको बेरुजु ५ करोड ७८ लाख

असोज २, महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा बेरुजुको चाङ बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम विद्यालयको बेरुजु वर्षेनी बढ्दै गईरहेको पाइएको छ । महालेखाका पछिल्ला पाँच प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको बेरुजु पाँच करोड ७८ लाख ६ हजार रहेको छ । सार्वजनिक आय र व्ययको कार्य प्रचलित कानूनी विधि प्रक्रिया पूरा नगरी गर्दा देखा पर्ने अनियमित रकमलाई बेरुजुको रुपमा लिइन्छ । आर्थिक कारोबारको हिनामिना र आर्थिक अनुशासनहीनताको उपजका रूपमा लिईने बेरुजु विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायमा बढ्दै जान थालेपनि पारदर्शिता माथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्रै विश्वविद्यालयको बेरुजु २ करोड ५२ लाख ६८ हजार देखिएको छ । जसमा असुल गर्नुपर्ने ६ लाख ४५ हजार, अनियमित भएको ३७ लाख ८१ हजार र कागजात नपुगेको २ करोड ८ लाख ४२ हजार रुपयाँ रहेको छ । केन्द्रीय कार्यालय, सेवा आयोग, परीक्षा नियन्त्रण कार्यायल, संकाय विभाग तथा आंगिक क्याम्पस सहित ३१ ओटा निकायमा लेखा परीक्षण गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ८८ वडा शिक्षक/कर्मचारी रहेको विश्वविद्यालयमा अघिल्लो आवमा ४४ करोड ३३ लाख खर्च गरिएको छ । विश्वविद्यालय ऐनको दफा ३ मा विश्वविद्यालयले आफ्नो आयव्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणली अनुसार राख्नु पर्ने र ताकिए बमोजिम आन्तरिक नियतन्त्रण प्रणाली प्रणालीको व्यस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि ऐन लागू भएको नौ वर्षसम्म पनि लेखाको ढाँचा नतोकेको, लेखाका नीतिहरु तयार नगरेको र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था गरेका नगरे महालेखाले जानकारी दिएको छ । साथै, विश्वविद्यालयले सार्वजनिक लेखा अनुसार लेखा र वित्तीय विवरणको ढाँचा तोकि कार्यान्वयमा ल्याउन महालेखा सुझाएको छ । त्यस्तै महालेखाको ५७ औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको बेरुजु १ करोड १३ लाख ६ हजार रहेको छ । जससमा अनियमित २८ लाख ३५ हजार, प्रमाण नपुगेको ८४ लाख ७१ हजार र असुल उपर गर्नुपर्ने ८ लाख १३ हजार रहेको छ । महालेखाको ५६ औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा विश्वविद्यालयको बेरुजु ९३ लाख ८४ हजार रहेको उल्लेख छ । जसमा अनियमित ९१ लाख ६८ हजार, प्रमाण नपुगेकोमा १ लाख ८० हजार र अन्य असुल उपर गर्नुपर्ने रकम छ । भने अािर्थक वर्ष २०७३/७४ को बेरुजु ७४ लाख ७५ हजार रहेको महालेखाको ५५ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, आव २०७२/७३ मा २१ करोड २५ लाख ६५ हजार रकमको लेखा परीक्षण गरिएको ४३ लाख ७३ हजार बेरुजु देखिएको छ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको ५६औं प्रतिवेदन अघिको बेरुजु मात्रै ३ करोड २३ लाख ३१ हजार रहेको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

मनाङका स्थानीय तहमा पनि बेरुजू : विद्यार्थी नै नभएका विद्यालयमा शिक्षकलाई तलब

मनाङ । मनाङका स्थानीय तहमा पनि बेरुजू रकम देखिएको छ । यहाँका चारओटै पालिकामा बेरुजू रकम देखिएको छ । यो बेरुजू सबैभन्दा धेरै शिक्षा क्षेत्रमा रहेको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिसँगै भवन निर्माण भइरहेको भए पनि निर्माणका क्रममा अनियमितता बढ्दो देखिएको हो । नेपालको विकट जिल्ला मानिने मनाङको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र सामुदायिक भवन निर्माण तथा अनुदानमा अनियमितता रहेको पाइएको छ । आवश्यक कागजात तथा सकल बिल भरपाई पूरा नहुँदा यहाँ अनियमितता बढ्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको ५८औं लेखा परीक्षण प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सदरमुकाम चामे गाउँपालिकामा २ करोड २३ लाख ७५ हजार बेरुजू देखिएको छ । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने ७ लाख ४२ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने २१ लाख ९३ र नियमित गर्नुपर्ने १ करोड ९४ लाख ४० हजार बेरुजू रहेको छ । सो प्रतिवेदनमा गाउँपालिकाले लोकप्रिय माविको आवासीय भवन निर्माणका लागि ३९ लाख पेश्कीमा ६१ लाख ७५ हजार भुक्तानी गरेको पाइएको छ । माथिल्लो मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकामा २ करोड १० लाख १४ हजार बेरुजू देखिएको छ । यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने ३८ लाख ९४ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ४८ लाख ६८ हजार र नियमित गर्नुपर्ने १ करोड चार लाख ५२ हजार र पेश्की १८ लाख बेरुजू देखिएको छ । महालेखा परीक्षणका अनुसार ङिस्याङले पनि विद्यालय अनुदानमा बढी भुक्तान गरेको र पेश्की फछ्र्योट नभएको देखाएको छ । मनाङको प्रवेशद्वार नासो गाउँपालिकामा २ करोड ३५ लाख ७६ हजार अनियमितता भएको पाइएको छ । यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने १२ लाख ७१ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने १ करोड ४ लाख २४ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १ करोड १८ लाख ८१ हजार बेरुजू छ । गाउँपालिकाले विद्यालय अनुदानमा ३० लाख ३१ हजार ४३० खर्च गरेकोमा बिल भरपाई प्रतिवेदनमा पेश नभएको महालेखा परीक्षणमा देखिएको उल्लेख छ । नासोंको भ्रमण खर्चमा अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा देखिएको छ । त्यस्तै हालसम्म पनि सडक सञ्जालले छुन नसकेको गाउँपालिका नार्पा भूमिमा २ करोड ७३ लाख ६ हजार बेरुजू भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने २० लाख ३८ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने १ करोड २ लाख ३० हजार, नियमित गर्नुपर्ने १ करोड ५० लाख ८ हजार बेरुजू देखिएको छ । गाउँपालिकाले पेश्की फछ्र्योट तथा बेरुजू संपरीक्षण गर्नुपर्ने भए पनि नगरेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विद्यार्थी नै नभएको विद्यालयमा शिक्षक नियुक्त र तलबभत्ता वितरण गरिएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षणको ५८औं प्रतिवदेनका अनुसार विद्यार्थी नभएको विद्यालयमा करार दरबन्दीको शिक्षक नियुक्त गरिएको पाइएको छ । प्रतिवेदनमा विद्यार्थी नभएको विद्यालयमा करार दरबन्दीका शिक्षक नियुक्त गर्नुका साथै निकासा गरेको उल्लेख छ । मनाङको फु आधारभूत विद्यालयमा बालविकासबाहेक अन्य विद्यार्थी छैनन् तर गाउँपालिकाले विद्यालयका दुई स्थायी र एक करार गरी तीन शिक्षकको तलब, भत्तालगायत सुविधाका लागि वार्षिक १२ लाख ६५ हजार निकासा गर्दै आएको प्रतिवेदनमा पाइएको छ । यस्तै ङिस्याङ गाउँपालिकाअन्तर्गतको ङावल आधारभूत विद्यालयमा विद्यार्थी नै नभएको र विद्यालयका आठ स्थायी शिक्षकका लागि तलबभत्तालगायतका सुविधा दिइएको प्रतिवेदनमा पाइएको छ । शिक्षकको तलबभत्तासहितको सुविधाबापत गाउँपालिकाले वार्षिक ३५ लाख ८६ हजार निकासा गरेको प्रतिवेदनमा देखिएको छ । यी र यस्तै कार्यले गर्दा स्थानीय तहमा बेरुजू बढ्दो देखिएको हो । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८