फिल्म क्षेत्रको विकासमा राज्यले सहयोग नगरेको भुवनको गुनासो

चन्द्र भण्डारीको प्रश्न : हामी चुक्दै त छैनौं ?

काठमाडौं, २४ कार्तिक । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद डा. चन्द्रकान्त भण्डारीले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितहरुलाई राज्यले अभिभावक बनेर आफ्नो उपस्थिति देखाउन नसकेको गुनासो पोखेका छन् । उनले नेपालले विगतमा ठूला ठूला समस्याको समाधान गरेको इतिहास रहेको पनि स्मरण गराएका छन् । अहिले भूकम्प पीडित जनताले साथ र सहयोग खोजेको उल्लेख गर्दै तर […]

Reporters Nepal आश्विन २०८०

नेपाली उत्पादनलाई अध्यादेश ल्याएर दर्ता गर्नुपर्छ

भीम उपाध्यायले केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरेर सात वटा बुँदामा देश बनाउने र देशमा भएका समस्यालाई चिर्नको लागि सुझावहरू दिएका छन्। काम गर्ने युवालाई राज्यले नहेरेको भन्दै युवा आक्रोशित छन्। नेपाली युवाले बनाएको दुई पाग्रे सवारी मोटरसाइकल नेपालमै चलाउन सरकारको पक्षबाट केही सहयोग नभएको गुनासो युवाहरुले गरेपछि यो विषय सामाजिकल सञ्जालमा […]

Khabarhub चैत्र २०७९

राज्यले कुस्ती र खेलाडीलाई बेवास्ता गरेको गुनासो

दाङ : नेपाली कुस्ती खेलाडीहरूले राज्यले आफूहरूको बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन्।उनीहरूले अरु खेल र ती खेलका खेलाडीहरूलाई राज्यले जसरी सघाएको छ, त्यसरी नै कुस्ती र कुस्ती खेलाडीलाई सहयोग नगरेको र पक्षपात गरेको बताएका हुन्।रोल्पा त्रिवेणी गाउँपालिका-४ का रमेश गोतामेले कुस्ती खेल्न थालेको करिब १३ वर्ष भयो। उनले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगितामा गरी ८ पटक गोल्ड मेडल जितेका छन् तर राज्यले अन्य खेललाई जस्तै कुस्ती र यसका खेलाडीलाई कुनै चासो नदिएको उनको गुनासो छ।उनले भने

थाहा खबर माघ २०७९

द्वन्द्व पीडितको बिलौना : राज्यले पीडामाथि पीडा दियो

बागलुङ : बागलुङका द्वन्द्व पीडितहरूले आफूहरूले अझै न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन्। वर्षौँदेखि आफन्तको न्याय लागि लड्दा लड्दै भएको जायजेथासमेत सकिएको गुनासो गर्न थालेका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता परेका, मरेका तथा मारिएका आफन्तको अहिलेसम्म सरकारले कुनै पनि जानकारी दिन नसकेको भन्दै उनीहरू सरकारसँग असन्तुष्ट बनेका हुन्। द्वन्द्व पीडित सचिनान्द विकले लामो समयदेखि न्यायका लागि लडे पनि राज्यपक्षबाट आफूहरूलाई कुनै सहयोग नभएको बिलौना पोखे। उनले भने, ‘हामीले न्याय कहिले पाउन

थाहा खबर भाद्र २०७९

व्यवसायी र राजस्वबीच सम्बन्ध सुधारको प्रयास

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा व्यवसायीहरुले कोरोनापछि व्यवसाय धराशायी भएको अवस्थामा राज्यले अनेक बाहनामा दुःख दिइरहेको दुखेसो पोखे। उनीहरुले व्यवसायीलाई परेको असर कम गर्न राज्यका तर्फ...

नागरिक दैनिक श्रावण २०७९

औषधि उद्योगलाई आत्मनिर्भर हुने वातावरण बनोस्

औषधि उद्योगीले राज्यबाट आवश्यक सहयोग नपाएको गुनासो गर्नुभएकाे छ । उहाँहरुले नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने वातावरण बन्दै गए पनि सहयाेग नभएकाे बताउनुभयाे । नेपाल औषधि उत्पादन संघ (एपोन)ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा औषधि उत्पादकहरूले नेपाल औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि राज्यले प्रोत्साहन नगरेको बताउनुभयाे ।

गोरखापत्र चैत्र २०७८

पोखराका महिला उद्यमी भन्छन् : ‘सरकारको कमजोरीले व्यवसायमा सकस’

वैशाख ३, पोखरा । पोखराका महिला उद्यमीहरुले राज्यले व्यवसायी तथा उद्योगमैत्री वातारण बनाउन नसकेको बताएका छन् । शुक्रवार पोखरामा न्यू विजनेश एज प्रालि र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको ‘वित्तीय साक्षरता तथा महिला उद्यमशिलता’ विषयक कार्यक्रममा सहभागि उद्यमी महिलाहरुले उद्यमशितलाका लागि आवस्यक नीति निर्माण,प्रविधिको प्रयोग, बैकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा सहज पहुँच र बजार प्रबर्दनलगायतमा राज्यको तर्फबाट पर्याप्त सहयोग नपाएको गुनासो गरेका हुन् । कार्यक्रममा महिला उद्यमी गिता लामिछानेले राज्यको नीति र कार्यक्रम उस्साहित गर्ने खालको भएपनि वास्तविक उद्यमी महिलाहरुले राज्यको प्रक्रिया पूरा गरेर सहयोग पाउन नसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘राज्यले महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कार्य कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, ती कार्यक्रम पर्याप्त छैनन् । ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रममा पनि उद्यमी महिलाहरुको पहुँच पुगेको छैन । महिला उद्यमीलाई यस्ता नीति कार्यक्रमले सकारात्मक प्रभाब पार्न सकेको छैनन् । राज्यले लक्षित बर्गसम्म सहयोग पुग्ने गरी नीति निर्माण गर्न जरुरी छ ।’ उनले राज्यले महिलालाइ उद्योग ब्यवसायमा आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रमहरु नल्याएको बताइन । उनले भनिन,‘राज्यले महिलालाई उद्यम व्यवसायमा आकर्षित गर्न थप नीति कार्यक्रम ल्याउन आवस्यक छ । महिलालाई उद्यमी बनाएर स्वावलम्बि बनाउन राज्यने नीति निर्माणसंगै आर्थिक र प्रविधिक सहयोग गर्न आवस्यक छ ।’ लामिछानेले राज्यले महिला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको भएपनि सहजरुपमा नपाएको गुनासो गरिन् । उनले भनिन, ‘राज्यले महिला उद्यामीका लागि सहुलतपूर्ण कर्जा, व्यवसायीक पुनर्उत्थान कर्जाहरुको ब्यवस्था गरेको छ । तर,यसमा महिला उद्यमीको सहज पहुँच छैन । विभिन्न व्यवधानले कर्जा पाउने अवस्था छैन । राज्यले यसलाई सहज बनाउन आवस्यक छ ।’ राज्यले महिलालाई उद्यमशीलताका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने बताए पनि अहिले बैंकहरुमा कर्जा पाउन सक्ने अवस्था नरहेको पनि उनको भनाइ थियो । त्यसैगरी अर्का महिला उद्यमी रजनी कोइरालाले मुलूकमा उद्योग व्यवसायमैत्री वतावरण नभएको बताइन । उनले राज्यका तर्फबाट महिला उद्यमीहरुले आवस्यक पर्ने ज्ञान,सीप र प्रविधिलगायतका वारेमा आवस्यक असहयोग नपाएको गुनासो गरिन् । उनले भनिन, ‘हामी महिला उद्यमीहरुले राज्यबाट उद्यम व्यवसायका लागि आवस्यक पर्ने ज्ञान,सीप, प्रविधिलगायतका सहयोग पाउन सकेका छैनौं । उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि आवस्क कच्चा पदार्थ सहजरुपमा पाउन सक्ने अवस्था छैन । स्थानीयस्तरबाट कच्चा पदार्थ खरीद गर्दा लागत बढ्छ । बजारमा प्रतिष्पर्धा गरेर उत्पादीत वस्तु बेच्न सक्ने अवस्था छैन । छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन पुगेर कच्च पदार्थ ल्याउन सक्ने अवस्थामा महिला उद्यामी छैनन् । त्यहाँसम्म पुग्नका लागि उनीहरुको ज्ञान र पहुँच छैन । यसमा राज्यबाट सहजीकरण गरिदीने वातावरणसमेत छैन ।’ महिला उद्यमीहरुले जेन तेन उत्पादन गरेका विभिन्न वस्तुहरुको समेत निर्यात गर्न सरकारबाट आवस्यक सहयोग नपाएको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘उद्योगका लागि सहज र सरलरुपमा कच्चा पदार्थ पाउँने ठाउँसम्म महिला उद्यमीहरुको पहुँच छैन । स्थानीयस्तरबाट खरीद गरेको कच्चपदार्थले उत्पादन लागत महंगो पर्छ । बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तै अवस्थाका कारण मैले विगतमा उत्पादन गर्दै आएका केही उत्पादन नै बन्द गर्न बाध्य भएँ । राज्यबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसमेत नपाउँदा समस्या भएको छ ।’ विदेशी वस्तुसँग स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न गह्रो रहेको र स्वदेशमा उत्पादित सामग्रीको निर्यातका लागि समेत राज्यले सहजिकरण गरिदिनु पर्ने उनको भनाइ छ । अर्का उद्यमी बसन्त श्रेष्ठले महिला लक्षित उद्यमशीलता सम्बन्धी कार्यक्रमहरुले महिला उद्यमीको क्षमता अभिवृद्धिमा सकारात्मक प्रभाब पर्ने भएकाले राज्यले यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताइन् । उनले आआफू तनहुँको महिला उद्यमी रहेको बताउँदै महिलालाई उद्यमशीलता गर्न उत्प्रेरणा दिन यस्ता खालका कार्यक्रम तनहुँमा गर्न समेत आग्रह गरिन् । उनले सरकारले महिला उद्यमीका लागि सहुलियत पूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेपनि सहजरुपमा पाउन सक्ने वातावरण नभएको बताइन् । उनले भनिन, ‘सरकारले महिला उद्यमीका लागि सहुलियत ऋण कर्जा दिने व्यवस्था गरेपनि पहुँच नभएका महिलाले सहजरुपमा पाउने अवस्था छैन । कोभिडले थलिएका उद्यमी व्यवसायीलाई व्यवसायी .जीवन कर्जा सस्तो ब्याजमा दिने भनेपनि पाउने अवस्था छैन ।’ मुक्तिनाथ विकास बैकका क्षेत्रीय प्रबन्धक शंकर केसीले आर्थिक तरलताका कारण ऋण प्रबाहमा समस्या भएको बताए । उनले बैकहरुमा नियमित हुने निक्षेप घटेकाले व्यवसायीलाई ऋण दिन समस्या भएको बताए । बैकहरुमा निक्षेप वृद्धि हुन थालेपछि सवै किसिमका ऋण प्रबाह सहज हुने उनको भनाइ छ । महिला उद्यमी महासंघ नेपालका उपाध्यक्ष एवं स्रोत व्याक्ति बसन्ति प्रधानले महिलाले सफल उद्यमीको परिचय स्थापित गर्न आफूसँगै समाज रुपान्तरण गर्न सकेमात्र सार्थक हुने बताइन् । उनले भनिन, ‘महिला उद्यमी सफल व्यक्तित्वका रुपमा स्थापित हुन व्यवसायसँगै समाज रुपान्तरणमा योगदान गरेको हुनुपर्छ । समाज रुपान्तरणमा योजदान नभइ आफू मात्र सफल भएर सफल उद्यमीका रुपमा चित्रित भइदैन । सफल उद्यमी बन्न समाज रुपान्तरणसंगै आफू सफल बन्नुहोस ।’ उनले व्यसायमा सफल बन्नका लागि ग्राहकको रुची अनुसारको उत्पादन, बजार अनुकुलको मुल्य, उच्च गुणस्तरलगायतमा उद्यमीले विषेश ध्यान दिनु पर्ने बताइन् । उपाध्यक्ष प्रधानले आफूले उत्पादन गरका सामग्रीहरुका वारेमा ग्राहकलाई छोटो प्रक्रियाबाट आकर्षक बनाउने विभिन्न सामग्रीको प्रयोगबाट ध्यान खिच्न सकिने समेत उल्लेख गरिन् । उनले व्यसायमा सफलता हासिल गर्नका लागि उच्च गुणस्तर,बजार मूल्य,आकर्षक प्याकिङ, डेलिभरी सेवा, बजारको अवस्यकता अनुसारको प्रचारप्रसारलगायतका वारेमा ध्यान दिन सहभागिलाई अनुरोध गरिन् । पछिल्लो समयमा बढ्दो प्रविधिलाई पच्याएर डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत पनि उत्पादिन सामग्रीको विक्री बढाउन सकिने बताइन । न्य विजनेश एजका अध्यक्ष मदन लम्सालले नेपालमा व्यवसायीक क्षेत्रलाई सफल बनाउन र विशेष गरी महिला उद्यमीका उत्पादनलाई प्रबर्द्धन गर्ने खालका कायक्रमलाई सहयोग पुर्‍याउने उद्धेष्यले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको बताए । उनले नेपालको ब्यवसायीक इतिहासमा महिला उद्यमशीलता ६०/ ७० वर्षमात्र भएकाले यसको थप प्रबर्द्धनका लागि संस्थाले विभिन्न खालका उद्यमशीतलालाई प्रबर्द्धन गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको पनि बताए । अध्यक्ष लम्सालले महिला उद्यमीहरुलाई एउटा मात्र व्यवसायमा केन्द्रीत नभइ व्यवसायीक सफलताका लागि विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञसँग परामर्श गरेर थोरै भएपनि लगानी गर्दा राम्रो प्रतिफल पाउन सकिने बताए । उनले भने, ‘महिला उद्यमीहरुले समयसँगै प्रविधिको विकासलाई पच्याउदै आम्दानी गर्ने विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञसँग राम्रोसँग ज्ञान हिसिल गरेर उच्च मुनाफा हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नु हुन्छ ।अहिले आफ्नो उद्यमसंगै शेयर बजार, म्युचुअल फण्ड, इन्स्योरेन्स लगायत विभिन्न क्षेत्रहरुमा पनि विज्ञसँग तालिम लिएर सानो लगानी गर्न सक्नुहुन्छ । यसले तपाईंको व्यवसायी सफलतासँगै थप आर्थिक पक्षलाई बलियो बनाउँन सक्छ ।’ अध्यक्ष लम्सालले उद्यमी महिलाका लागि उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवस्यक पर्ने ज्ञान,सिपलगायत विभिन्न खालका समस्या रहेको बताउँदै बढ्दो प्रविधिको प्रयोगबाट आवस्यक ज्ञान हासिल गरेर अगाडी बढ्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘व्यवसायीक सफलताका लागि हामीलाई आवस्यक ज्ञानको आवस्यकता छ ।संसारमा प्रतिधिको विकास भएपनि हामी पछाडी छौं । सफलताका लागि मेहनतसँगै प्रविधिको प्रयोग गरेर अगाडी बढ्न आवस्यक छ । पूँजीसँगै बजार र प्रविधिको प्रयोगमा ध्यान दिन आवस्यक छ ।’ कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी निर्देशक विश्वमोहन अधिकारीले सरकारले सानो लगानी मार्फत रोजगारी सृजना गर्ने अभियान थालेको बताए । उनले सानो लगानीमा उद्यम ब्यवसाय गर्ने युवा तथा महिलाहरुलाइ प्रोसाहन गर्दै आर्थिक समृद्ध बताउनका लागि सरकारले सरल ब्याजदरमा ऋण कर्जा प्रदान गर्दै आएको बताए । निर्देशक अधिकारीले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम समाजवादी कार्यक्रम भएको बताउदै यसमा सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा पुर्‍याउने बताए । उनले यस कार्यक्रम अन्तरगत १२ हजार युवायुवतीलाई स्वरोजगार बनाउने सरकारले योजना रहेको बताए । यस कार्यक्रम अन्तरगत युवालाई २ देखि १५ लाख रुपैयाँ सम्मको ऋण प्रदान गरेर स्वारोजगार बनाउने रहेको उनले बताए । निर्देशक अधिकारीले नेपाल समावेशीताका हिसाबले विश्वकै अग्रणी देश भएपनि उद्यमशीलताका क्षेत्रमा महिला निकै पछाडी परेको बताए ।उनले भने, ‘समाजेशीताका हिसाबले नेपाल विश्वकै अग्रणी देशमा पर्छ ।तर,नेपालमा महिलाहरुको उपस्थिति उद्यामशीलताका क्षेत्रमा कमजोर छ । उद्यमशिलतामा लाग्ने महिलाको संख्या बढाउन राज्यले पनि विषेश ध्यान दिनु आवस्यक छ ।’ उनले राज्यको उच्च तहमा रहेको ब्यूरोक्रेट र नीति निर्माण तहमा रहेकाहरुले समेत उचित भूमिका निर्बाह गर्न नसक्दा देशमा समस्या बढेको बताए । राज्यको उच्च ओहोदामा बस्नेले विषेश अध्यायन विनानै पोलिसी बनाउने र बनाइएका पोलिसीहरुको समेत कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले समस्या देखिएको निर्देशक अधिकारीको भनाइ छ । उनले गलत पोलिसी र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेकाले विभिन्न क्षेत्रका उत्पादिन बस्तुहरुमा उत्पादक भन्दा बिचौलिया हाबी भएको बताए । निर्देशक अधिकारीले व्यवसायीक र कर्पोरेट क्षेत्रले गरेको योगदानका कारण देश चलिरहेको बताए । उनले भने,‘देशमा व्यवसायीक र कर्पोरेट क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ । यिनीहरुकै योगदानले देशलाई ठूलो टेवा पुगेको छ । कुनै पनि पोलिसीको कार्यान्वयनका चरणमा ब्यूरोक्रेटले फाइदा मात्र हेर्दा समस्या भएको छ । पोलिसीको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा रहेका ब्यूरोक्रेट र नीति निर्माण तहमा रहेका राजनीतिज्ञलाई आर्थिक साक्षरताका वारेमा आवस्यक ज्ञान नहुँदा समस्या भएको छ । उच्च तहमा भएकालाई पनि यस्ता आर्थिक साक्षरता सम्वन्धित कार्यक्रममा सहभागी गराउँदा केही परिवर्तन आउन सक्छ ।’ अहिले देश आर्थिक तरलतामा गुज्रीएकाले सरकार, बैंकर र नागरिक समेत सम्वेदनशिलत बन्नु पर्ने निर्देशक अधिकारीको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिले देशमा आर्थिक तरलता देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याज बढाएर फाइदामात्र लिन खोज्नु हुँदैन ।अहिले त सवै मिलेर एकले अर्कालाई सहयोग गर्नु पर्छ । बैंकले अहिलेकै ब्याज कायम गर्दा घाटानै हुने होइन । आखिर नाफा नै कम हुने हो ।विषेश अवस्थामा नाफा थोरै लिएर पनि योगदान गर्नु पर्छ । त्यस्तै जनताले पनि जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउन आवस्यक छ । आम नागरिकले अहिलेको अवस्थामा विदेशी वस्तुको प्रयोग रोकेर स्वादेशमा उत्पादीत बस्तुको प्रयोग गर्नु पर्छ ।’ पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण कोइरालाले संघले व्यवसायीका विभिन्न समस्यामा सहयोग गर्दै आएको बताए । उनले ब्यवसायीलाइ आवस्यक पर्ने विभिन्न तालिहरु सञ्चालन गर्दै आएको बताए । उनले भने, ‘हामीले व्यवसायीलाई आवस्यक पर्ने विभिन्न खालका तालिम सञ्चालन गर्दै आएका छौं । व्यवसायीसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै अगाडी बढ्दै आएका छौं।’ अध्यक्ष कोइरालाले सरकारलाई ट्रेड बिजनेश र उद्योगलाई फरक - फरक कर लगाउन आग्रह गरे । उनले देशमा अहिले आर्थिक तरलता देखिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत मात्र आर्थिक कारोबार गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे । अध्यक्ष कोइरालाले सरकारले स्वदेशमा उत्पादित विभिन्न वस्तुहरुलाई निर्यात गर्ने वातावरण निर्माण आग्रह समेत गरे ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

मोफसलका व्यापारी तीनै तहका सरकारबाट उपेक्षित

धरान । कोरोना महामारीले आहातमा परेका मोफसलका व्यापारी तथा उद्योगी तीनै तहका सरकारबाट उपेक्षामा परेका छन् । कोरोना जोखिम न्यून हुँदै गएपछि दुई महिनादेखि बजारमा चहलपहल बढ्दै गएको छ । तर, कोरोनाका बेला भएको क्षतिबारे अझै पनि सरकारले राहत दिन नसक्दा उनीहरु मर्कामा परेका हुन् । राजधानीमा रहेका उद्योगी, व्यापारीले सरकारले उपलब्ध गराएको सुविधा उपयोग गर्न पाए पनि मोफसलमा नगराइँदा राज्यले उपेक्षा गरेको गुनासो गर्न थालेका छन् । कोरोना कालमा भएको क्षति पूर्ति गर्न सरकारले राजस्वलगायत करमा छुट दिने घोषणा गरेको थियो । तर, मोफसलका उद्योगी, व्यापारी राहत पाउन नसकिएको गुनासो गर्छन् । कोरोना महामारी सुरु भएसँगै घोषणा भएको बन्दाबन्दीका कारण करोडौंको स्टक सामग्रीमा क्षति पुगेको छ । पछिल्लो दुई महिनायता कोरोना खुकुलो भएकाले व्यापार सुरु गर्न खोजिरहे पनि कुनै सरकारबाट राहत पाउन नसकिएको धरानका व्यापारी पितरुमल अग्रवाल बताउँछन् । कोरोनाकालमा दिने भनिएको कर तथा बैंक ब्याज छुट पनि नपाएको उनको गुनासो छ । ‘राजधानीमा पहुँच पुग्नेहरुले सुविधा लिए । बैंकबाट थप ऋण लिन सफल भए । तर, बाहिरका व्यापारीले कुनै राहत पाएका छैनन्,’ अग्रवाल भन्छन् । लामो समयदेखि बन्द रहेका व्यापार व्यवसाय सञ्चालनको तयारी गरिए पनि चालू वर्षमा राजस्व बढ्दा थप असर पुगेको उनको भनाइ छ । भन्सारका कर वृद्धि हुँदा बजार मूल्य बढ्दै गएको उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘राजस्व ठीकै छ तर भन्सारतिर मूल्यांकन बढेको छ, जसले सामानको मूल्य बढाएको छ । यसबाट उपभोक्तालाई मर्का परेको छ ।’ धरानका व्यावसायी तथा व्यापारीलाई घर भाडा र बैंकको किस्ता तिर्न समस्या हुँदै गएको उनले सुनाए । अग्रवालले भने, ‘व्यापारीलाई किस्ता तिर्न गाह्रो भएको छ । सोही कारण धेरै व्यापारी पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारले दिएको सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।’ सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका अनुसार धरानमा दैनिक २५ करोड रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको छ । तर, यस वर्षको दशैंमा पनि त्यति कारोबार हुन सकेन । बजारमा चहलपहल बढे पनि कारोबार भने ७ देखि ८ करोडसम्मको मात्रै भएको संघ अध्यक्ष गिरिधारी सापकोटाले बताए । व्यापारीले आफ्नै जिम्मेवारीमा बजार सञ्चालनमा ल्याउन थाले पनि सरकारले कुनै सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘राजधानी बाहिरका व्यापारीले स्थानीय, प्रदेश सरकार कतैबाट पनि सहयोग पाएका छैनन् । त्यसकारण अबको ६ महिनामा व्यापारी पलायन हुने वा अन्य विकल्प खोज्ने अवस्थामा पुग्ने अवस्था आएको छ ।’ कोरोनाकालमा थन्किएका सामान सस्तो मूल्यमा बिक्रीमा राख्नुपर्ने बाध्यताले पनि बजार कारोबार कम भएको उनको भनाइ छ । धरानका प्रायः व्यापारीले पुराना लत्ताकपडाको सेल लगाएका छन् । सेलमा सस्तो मूल्यमा कपडा बिक्री गरिने हुँदा कारोबारमा पनि कमी आएको उनको अनुमान छ । घर भाडादेखि लिएर करमा सरकार वा स्थानीय सरकार कसैले छुट दिएको पाइँदैन । सरकारले घर भाडा बहाल कर, राजस्व छुट दिने घोषणा गरे पनि यहाँका व्यवसायी तथा व्यापारीले हालसम्म पाएका छैनन् । । तीनै तहका सरकारसँग एक वर्षको छुटका लागि पहल गरे पनि सुनुवाइ नभएको संघ अध्यक्ष सापकोटाले बताए । धरान उपमहानगरले भने व्यवसाय करमा २५ प्रतिशत छुट घोषणा गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

निजी क्षेत्रका समस्या संवादबाटै हल हुन्छ : ऊर्जामन्त्री भुसाल

ऊर्जा, जलस्रो तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले निजी क्षेत्रका समस्या राज्यले द्विपक्षीय संवादद्वारा हल गर्ने विश्वास दिलाएकी छिन् । केवल टेलिभिजन व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेलाको आज उद्घाटन गर्दै मन्त्री भुसालले समग्र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर नै विकासका गतिविधि अगाडि बढाउने सरकारको नीति भएको बताएकी हुन्।“समग्र विकास राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारीको परिचालनबाट गर्ने भनेर हामीले संविधानमै उल्लेख गरेका छौँ । त्यसको भरपर्दोरूपमा राज्यले अख्तियार गर्छ”, मन्त्री भुसालले भनिन्, “यहाँहरूका पेशागत जीवनमा परेका समस्यालाई राज्यले सकारात्मक ढङ्गले ग्रहण गर्नेछ ।”विश्वका विकसित मुलुक कल्याणकारी राज्य भएको तर हामीले अधिकार स्थापित गर्ने राज्यका रूपमा विकास गरेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, खाद्यलगायत हकलाई मौलिक हका रूपपमा विकास गरेका छौँ ।” मन्त्री भुसालले सूचनासञ्चार क्षेत्रमा भएका विकास हामीले जीवन व्याहारमा अभ्यास गर्न पाएको अधिकारलाई कतै पनि न्यूनीकरण गर्न नहुने स्पष्ट पारिन् ।लामो सङ्घर्षपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक घणतन्त्रसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक आन्दोनलाई निस्कर्षमा पु¥याउनेमात्र हाईन कार्यान्वयनको अवसरमा पाएकाले सबै क्षेत्रले त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिईन्। मन्त्री भुसालले भनिन्, “आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको महत्वपूण हक सूचना र सञ्चारको हो । यो अधिकार स्थापित गर्न सञ्चारकर्मीमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।” सबै क्षेत्रका जनताको सहयोगबाट अहिलेको राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने दायित्व पनि सबैको भएको स्पष्ट पारेकी छिन्।कार्यक्रममा व्यावसायीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाएको र राज्यका नीतिगत विषयले आफ्नो व्यवसाय अप्ठ्यारोमा परेको गुनासो गरेका थिए ।

Bizpati भाद्र २०७८

कर्मचारी, गुनासो र समाधान

जनताको करबाट तलब भत्ता लिने गरी नियुक्त भएका कर्मचारीबाट जनताले स्वाभाविकरूपमा छिटो छरितो सेवा र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । सरकारी प्रतिबद्धता, घोषणा, नीति एवं कार्यक्रम साथै आश्वासनहरू निश्चित नियम, विधि र प्रक्रियाको आधारमा जनस्तरसम्म पु¥याउने सेतुको जिम्मेवारी निजामती कर्मचारीमा रहेको हुन्छ । राज्यले जनस्तरमा प्रवाह गर्ने सेवाको माध्यम नै निजामती कर्मचारी भएको हुनाले उनीहरूबाट सरल र सहज तरिकाले सेवा प्राप्तिको अपेक्षा जनस्तरमा रहेको हुन्छ । निजामती सेवा राज्यको इच्छा निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्ने र सरकारका तर्फबाट नागरिक सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्थित संस्थागत संयन्त्र हो । राज्यको स्थापनापछि यो विकल्पविहीन साधनको रूपमा रहँदै आएको छ । जनसन्तुष्टिको आधारमा सरकारको उपलब्धि र सफलता मापन गरिने भएकोले निजामती सेवामा समयसापेक्ष सुधार गरी जनअपेक्षा पूरा गर्न सरकारले पनि पहलकदमी लिनुपर्ने हुन्छ । निजामती सेवाप्रति सरकारी तबरबाट प्रवाह गरिने सेवा सुविधा सहज, सरल, पारदर्शी एवं छरितोरूपले सम्पादन होस् भन्ने जनअपेक्षा रहँदै आएको छ । निजामती सेवाले परिवर्तित सन्दर्भअनुसार विधि, प्रविधि र पद्धतिमा सुधार गर्दै सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि यसको स्वरूप र संरचनामा केही परिवर्तन देखापरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन भइसकेको छ । समायोजन हुँदा सङ्घमा साविककै श्रेणीगतरूपमा रहेका छन् भने प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगतरूपमा समायोजन गरिएको छ ।

गोरखापत्र पौष २०७७

फिल्म क्षेत्रको विकासमा राज्यले सहयोग नगरेको भुवनको गुनासो

सम्बन्धित सामग्री