काठमाडौं। नेपालमा २१ प्रतिशत जनता दैनिक निर्धारित न्यूनतम क्यालोरीको पहुँचबाहिर रहेका छन् । कृषि विभागका उपमहानिर्देशक जानुका पण्डितका अनुसार केही पर्याप्त क्यालोरी नपाउने समस्यामा अझै सुधार भएको छैन । उनले अहिले पनि २१ प्रतिशत सर्वसाधारण आवश्यक क्यालोरी पाउनबाट वञ्चित रहेको बताइन् । वयस्क व्यक्तिका लागि दैनिक न्यूनतम २२२० क्यालोरी आवश्यक पर्ने विश्व खाद्य संगठनको मापदण्ड छ । न्यूनतम क्यालोरीको पहुँचमा नभएका २१ प्रतिशत जनताले कति क्यालोरी उपभोग गर्छन् भन्ने तथ्यांक पनि सरकारसँग छैन ।
आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा नेपालको कुल खाद्यान्न उत्पादन १ करोड ७ लाख ७२ हजार मेट्रिक टन पुगेको सरकारी तथ्यांक छ । यसबाट बीउ, पशु आहार, भण्डारण तथा प्रशोधन नोक्सानीलगायतको परिमाण कटाएर झन्डै ७५ लाख ३० हजार मेट्रिक टन उपभोग्य खाद्यान्न प्राप्त हुन सक्ने बताइएको छ । राष्ट्रिय जनगणना तथा घरपरिवार सर्वेक्षण २०७८ को नतिजाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ७८ रहेको छ । उक्त जनसंख्याका लागि वार्षिक करीब ५८ लाख ६७ हजार मेट्रिक टन अप्रशोधित खाद्यान्न आवश्यक हुने बताइएको छ । यस अर्थमा खाद्यान्न उपलब्धता र आवश्यक परिमाणका हिसाबले नेपालमा झन्डै १६ लाख ६३ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत देखिए पनि पारिवारिक तहमा उत्पादन बढी भएर बचतको अवस्थामा हुँदा पनि सबै नेपाली निर्धारित क्यालोरीको पहुँचसम्म पुग्न नसक्नुमा सरकारी नीति–नियमहरूको कमजोरी भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
कृषि विभागका महानिर्देशक डा. हरिबहादुर केसीले खाद्यान्न उत्पादन हुनु र खाद्यान्नमा पहुँच पुग्नु फरक कुरा भएकाले सबै नेपालीलाई आवश्यक क्यालोरीको पहुँचमा पुर्याउन व्यक्तिको किन्ने क्षमता विकास गर्न जरुरी रहेको बताए ।
‘उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुमात्रै ठूलो कुरा होइन । सबै जनताले खान पाए कि पाएनन् भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो,’ उनले भने, ‘गरीब र कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाले आवश्यक क्यालोरी खान सक्दैनन् । त्यसका लागि रोजगारी वृद्धि, उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्नेजस्ता कुरामा जोड दिनु जरुरी छ ।’ भारतमा रासन कार्डको व्यवस्था छ । नेपालमा त्यस्तो छैन । खाद्य सम्प्रभुता ऐनले जनताको खाद्य सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने उल्लेख गरे पनि हामीकहाँ त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा उत्पादन बढी भए पनि सबैको पहुँचमा नपुगेको महानिर्देशक केसीले बताए ।
नेपाल जनसांख्यिक र स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा ५ वर्षमुनिका कम तौल भएका १९ प्रतिशत, पुड्कोपन भएका बालबालिका २५ प्रतिशत र सुकेनास भएका बालबालिका ८ प्रतिशत छन् । यसबाट बालबालिकाले आवश्यकताअनुरूप पर्याप्त स्वच्छ र पोषणयुक्त खानाको पहुँचबाट अझै पनि वञ्चित रहनुपरेको देखिएको छ ।
मुलुकको जनसंख्यालाई चाहिनेभन्दा बढी अनुपातमा खाद्यान्न उत्पादन भएर बचतको अवस्थामा रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाए पनि नेपालमा वार्षिक अर्बौं रकमको खाद्यान्न आयात हुने गरेको अनौठो सत्य पनि छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले उत्पादन भएजति सबै खाद्यान्न मान्छेको लागि मात्रै प्रयोग नहुने बताए । उनका अनुसार ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न पशुपन्छीका दानाको रूपमा प्रयोग हुने हुँदा उत्पादन बढी देखिए पनि बाहिरबाट आयात गर्नु परिरहेको हो ।