नयाँ पत्रिका

बैशाख २०८०

सीमावर्ति बजारबाट हुने खुला कारोबार निरुत्साहित गर्न भन्सारमा कडाइ, प्रज्ञापनपत्र अनिवार्य

रुपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीहरुको दवावपछि भैरहवा भन्सार कार्यालय रुपन्देहीले प्रज्ञापनपत्रमा कडाइ गरेको छ। सीमानाका सुनौली बजारसहित सीमा क्षेत्रमा संचालन हुने हाटबजारबाट खुलेआम मालसामान नेपाल भित्रिदा सरकारलाई राजश्व र नेपाली ब्यवसायीहरुको कारोवारमा समेत...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

करमा सधैं करकर

स्रोतमा दबाब परेपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट २ खर्बभन्दा बढी घटाएको छ । बजेटको आकार सानो बनाउँदा त्यसबाट लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन । त्यसो हुँदा जहाँजहाँ समस्या छ ती क्षेत्रमा सुधार गर्नुको विकल्प छैन । तर, सरकारले भने आकार घटाउने सजिलो बाटो छानेको देखिन्छ । खासमा कर प्रणालीमा विद्यमान समस्या समाधान गर्ने र छिद्रहरू टाल्ने हो भने राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न सक्छ । व्यवसायीहरूले सीमा क्षेत्रमा भइरहेको अवैध आयात रोक्न सरकारलाई बारम्बार आग्रह गर्दा पनि त्यसमा चासो दिइरहेको छैन । एकातिर सरकार व्यवसायीले कर तिरेनन्, छले भनेर करकर गरिरहेको छ भने अर्कातिर व्यवसायी पनि सरकारले करमा ज्यादती गरेको तर अवैध आयात रोक्न नखोजेको भनी करकर गरेको गर्‍यै छन् । यसले नेपालको कर प्रशासन र प्रणालीमा केही गम्भीर अप्ठ्यारा छन् भन्ने देखाइरहेको छ जसको निवारणका लागि इमानदार प्रयास आवश्यक देखिन्छ । नेपालको मुख्य व्यापारिक साझेदार भारत हो । सबैभन्दा बढी आयात त्यहीँबाट हुन्छ । वैध बाटोबाट जति आयात हुन्छ त्यसकै हाराहारीमा अवैध आयात हुने अनुमान छ । यो अवैध आयातले नेपालको व्यावसायिक चक्रलाई नै असर पारेको छ जसबाट निजीक्षेत्र र सरकार दुवै प्रभावित छन् । यो समस्या समाधान गर्न सरकार उदासीन हुनुको कारण उसले समाधानको उपाय नै नदेखेर हो कि भन्ने देखिन्छ । मुलुकमा भ्रष्टाचारको विकृति व्यापक छ । भन्सार प्रशासन पनि यसको अपवाद छैन । बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रमा भन्सार पनि पर्छ । सरकारले भन्सारका लागि स्पष्ट पारदर्शी व्यवस्था गर्नभन्दा कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार दिएको छ । भन्सार कति उठाउने भनेर लक्ष्य तोकिदिएको छ । त्यो लक्ष्य बराबरको भन्सार उठाउन वैध आयातमाथि नै कसिकसाउ गर्ने गरिन्छ । तर, अवैध आयातमाथि आँखा चिम्लिइन्छ । त्यही भएर सीमा नाकाबाट अवैध रूपमा भित्रिएको सामान राजधानीमा सजिलै पुग्छ जहाँ ठूलो बजार छ । वैध तरीकाले भित्रिएका सामानलाई भने विभिन्न ठाउँमा अनावश्यक चेकजाँचसमेत गरिन्छ भन्ने व्यवसायीको गुनासो रहेको छ । यसले गर्दा खर्च र झन्झट बढेको उनीहरूको भनाइ छ । यो अवस्था सुधार गर्न नसकिने होइन तर खुला सिमानाको बहाना गरेर सरकार यसमा उदासीन बनेको छ । यही कारण सीमामा भारतीय बजार नेपाली क्रेताले भरिभराउ हुन्छन् भने नेपाली बजार सुनसान हुन्छ । जिरादेखि कपडासम्म सस्तोमा पाइने भएपछि नेपालीहरू उता जानु अन्यथा पनि होइन । यस्तोमा कसरी वारि र पारिको मूल्य उस्तै बनाउने भनेर सरकारले अध्ययन गरी त्यसअनुसार नीति लिनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । नेपालले मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको निकै समय भइसक्यो । अहिले भारतले भ्याट जस्तै वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लगाएको छ । नेपालको भ्याट र भारतको जीएसटीको दरमा भएको अन्तरले गर्दा भारतका सामान सस्तो पर्छ जसले गर्दा चोरीको बाटोबाट नेपाल भित्रिने गरेको छ । सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका वस्तु बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पाइनु नै यसको प्रमाण हो । सवारीसाधन नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले यसको अवैध आयात हुँदैन । त्यसबाहेकका वस्तु भने सजिलै अवैध आयात हुन सक्छ । यो समस्या सम्बोधन गर्न नेपालले भ्याटमा सुधार गर्नुपर्छ । भारतमा जति प्रतिशत जीएसटी लगाइन्छ त्यसकै हाराहारीमा भ्याट लगाउँदा अवैध आयात घट्न सक्छ । अर्को भ्याटलाई बहुदर बनाउन निजीक्षेत्रले माग गरेको निकै समय भइसक्यो तर त्यसको समेत सुनुवाइ सरकारले गरेको छैन । कर प्रणाली सधैं एउटै हुँदैन । विश्वमा आएको अभ्यास र अवस्था हेरेर त्यसमा समयबद्ध सुधार गर्नैपर्छ । विडम्बना नेपालमा सरकारले यसमा रचनात्मक सुधारको उपाय अवलम्बन गर्न सकेको छैन । भन्सारमा सन्दर्भ मूल्य र खरीद मूल्यको विवाद पनि वर्षौंदेखि थाती रहेको छ । न्यून बीजकीकरण रोक्न सरकारले सन्दर्भ मूल्यअनुसार भन्सार लिने गरेको छ । तर न न्यून बीजकीकरण रोकिएको छ न अवैध आयात नै रोकिएको छ । त्यसैले नेपालमा यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न केही नयाँ सोचका साथ काम गर्न ढिला भइसकेको छ । कर्मचारी इमानदार हुने हो भने पनि यो समस्या निकै कम हुन्छ । तर, व्यक्तिको इमानदारीले होइन प्रणालीले मात्रै काम गर्ने भएकाले त्यस्तो प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ । अहिले प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने हो भने आयात भएका वस्तु, तिनको विक्री सबै ट्र्याक गर्न सकिन्छ । वैध बाटोबाट आएका सामान र अवैध बाटोबाट आएका सामान खोज्नै नसकिने होइन । त्यसैले सरकारले त्यस्तो प्रणाली विकास गरेर अवैध आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । त्यसो त विकसित अर्थतन्त्रमा समेत सामानको अवैध ओसारपसार नहुने होइन । तर, त्यो निकै सानो परिमाणमा हुन्छ । नेपालमा भने अवैध आयातको परिमाण निकै ठूलो भएकाले उद्योग व्यवसाय सर्वत्र समस्या परेको हो । त्यसैले सरकारले अब यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

सीमा नाकामा कडाइले जोगवनी जाने नेपाली ८० प्रतिशत घटे

विराटनगर। सीमावर्ती भारतीय बजार जोगवनीबाट सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने नियम साउन १ देखि कडाइका साथ लागू भएपछि किनमेल गर्न पारि जाने क्रम स्वाट्टै घटेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाको समन्वयमा जोगवनी नाकामा कडाइ शुरू भएको दोस्रो दिन सामान्न किन्न पारि जाने ग्राहक ८० प्रतिशतले घटेका छन् । भारतीय बजार जोगवनीमा ८० प्रतिशत विक्री घटेको स्थानीय पसलेले बताएका छन् । जोगवनीमा दैनिक १५ करोड रुपैयाँको किनमेल हुन्थ्यो । जोगवनी बजारका ग्राहक ९८ प्रतिशत नेपाली हुन्छन् । महानगरका मेयर नागेश कोइरालाको अनुरोधमा विराटनगर भन्सार कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान कार्यालयलगायत सुरक्षा निकाय प्रमुख, मोरङ व्यापार संघलगायत औद्योगिक व्यापारिक संघसंस्थाको छलफलले साउन १ गतेबाट सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान रोक्ने नीतिका साथ जोगवनीमा किनमेल गर्न जान सर्वसाधारण निरुत्साहित हुने गरी कडाइ गरिएको हो । यसअघि पश्चिमको सुनौली नाकामा पनि त्यस्तै कडाइ गरिएको थियो । विराटनगरका व्यापारीले जोगवनीका कारण आफूहरूको व्यापार नचलेको र महानगरपालिकालाई कर तिर्न नसक्ने अवस्था आएको गुनासो नगरप्रमुख कोइरालासमक्ष गरेपछि महानगरले समन्वय गरेर नाकामा कडाइ गरेको हो । भन्सार ऐनमा सीमापारिबाट सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको मालवस्तु ल्याएमा भन्सार महसुल बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । यसैमा टेकेर भन्सार कार्यालयले समेत नाकामा कडाइ गरिरहेको छ । भन्सारमा गरिएको कडाइलाई मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले स्वागत गरेका छन् । उनीहरूले उद्योगी व्यवसायीलाई अवैध रूपमा भित्रिएको सामान नकिन्न समेत आग्रह गरेका छन् । मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले जोगवनीमा दैनिक १५ करोड रुपैयाँ बराबरको किनमेल नेपालीले गर्ने गरेको बताए । तुलनात्मक रूपमा केही सस्तो छ भनेर पारि जानेहरू तौल र गुणस्तरमा ठगिने उनको दाबी छ । सीमामा गरिएको कडाइको स्वागत गर्दै उनले अझ कडा बनाइनुपर्ने र किनमेल गर्न पारि जाने संस्कार परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए । विराटनगर भन्सारका सूचना अधिकारी परशुराम दाहालका अनुसार सीमापारिबाट ल्याएका सामानमा कडाइका साथ चेकजाँच भइरहेको छ । दाल, चामल, चिनी, मसलालगायत सबै प्रकारका खाद्य र पेय पदार्थको झोलापोकामा हुने आयात बन्द गरिएको छ । सीमापारिबाट घरेलु प्रयोजनका लागि खाद्य र पेय पदार्थ ल्याउनेले पनि खाद्य परीक्षणको रिपोर्ट बुझाएर मात्र जाँचपास गर्न पाउने विराटनगर भन्सार कार्यालयले बताएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल मोरङका प्रमुख एसपी तीर्थ थापाले मुख्य नाका सहित छोटी नाकामा समेत कडाइ गर्दै लगिने बताए । सबैको सहयोग भयो भने अवैध रूपमा हुने आयात रोक्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले महानगरको समन्वयमा प्रशासन, व्यवसायी, सुरक्षाकर्मी, राजस्व प्रशासन र सामाजिक अभियन्तासमेतको बैठकले गरेको निर्णयलाई सुरक्षा निकायले कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए । मोरङको ६३ किलोमीटर सिमाना भारतसँग जोडिएको छ । नेपालमा स्वागत भारतमा विरोध यो कडाइको महानगरवासीले स्वागत गरेका छन् । सीमावर्ती भारतीय बजार जोगवनीका व्यापारीले त्यसको विरोध गरेका छन् । जोगवनीका व्यापारी मोहमद जावेदले साउन १ गतेबाट आफ्नो व्यापार ८० प्रतिशत घटेको बताए । उनले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई यस्तो कडाइले असर गर्ने बताए । अर्का व्यापारी मोहमद रहमानले भारतीयले पनि नेपालमा किनमेल गर्ने गरेको स्मरण गर्दै दुवैतिर खुला सिमाना हुन्जेल किनमेलमा रोकतोक गर्न नहुने बताए । विराटनगरका खुद्रा पसलेले पनि नाकामा गरिएको कडाइको स्वागत गरेका छन् । उनीहरूले संगठित रूपमा हुने अवैध आयात पनि बन्द गरिनुपर्ने बताए । अम्बिका वस्त्रालयका प्रदीप अग्रवालले सीमामा कडाइ शुरू भएपछि विराटनगर बजार गुल्जार हुने अपेक्षा गरे । कडाइले बजारको शाख फर्कने उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

प्रदेश २ को सीमावर्ती क्षेत्रमा व्यापार व्यवसायका समस्या समाधानबारे के भन्छन् सरोकारवाला ?

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८