वीरगञ्ज । भारतीय बजारलाई लक्ष्य गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा खुलेका खानेतेल उद्योग अहिले लागतभन्दा कम मूल्यमा उत्पादन बेच्न बाध्य भएका छन् । यही अवस्था केही समय कायम रहे तेल उद्योगमा भएको करीब १५ अर्ब रुपैयाँको लगानी धराशयी हुने चिन्ता उद्योगीहरूको छ ।
सरकारले तत्काल नीतिगत रूपमै संरक्षण नदिने हो भने करीब दुई दर्जन उद्योग सधैंका लागि बन्द हुने उद्यमीहरूले बताए । एक उद्योगीका अनुसार अहिले स्वदेशी उद्योगले एक लिटर तेल उत्पादन गर्दा १९० रुपैयाँ खर्च पर्छ । उद्योगीले कारखानाबाट १७० रुपैयाँ लिटरमा तेल बेचिरहेका छन् ।
विगतमा भारतले तेलको आयातमा उच्च दरको भन्सार महशुल (सीमा शुल्क) लगाउँदा भारत निकासीबाट राम्रै आर्जन गरेका उद्योग अहिले धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । त्यसबेला भारतले अन्य देशबाट भित्रिने तेलमा ४० प्रतिशतसम्म शुल्क लिने गरेको थियो । नेपालका उद्योगबाट निकासी हुने तेलको लागि साफ्टा सहुलियतमा शून्यदेखि ५ प्रतिशत मात्र
शुल्क लाग्थ्यो ।
निकासी गरेपछि स्वदेशी भन्सारमा तिरेको महशुल र मूल्य अभिवृद्धिकरसमेत फिर्ता पाउने भएपछि निकासी अझ लाभदायी थियो । भारतले आफ्नो आन्तरिक बजारमा तेलको भाउ नियन्त्रण गर्न आयातमा शून्य शुल्क नीति अपनाएपछि नेपालबाट निकासी करीब ठप्प भएको ओसीबी फुडका सञ्चालक सुरेश रुंगटाले बताए । उद्योगको अत्यावश्यकीय खर्च चलाउनकै लागि भए पनि घाटा खाएरै तेल बेच्नु परेको उनको भनाइ छ । भारत निकासी सहज हुँदा तेलको भाउ ३०० रुपैयाँ लिटरसम्म पुगेको उद्योगी बताउँछन् ।
अहिले सीमावर्ती भारतीय बजारमा खानेतेलको खुद्रा मूल्य नै लिटरको १७८ रुपैयाँ बराबर छ । कोलकाताबाट वीरगञ्जसम्म कच्चा पदार्थ ढुवानी खर्च लिटरमा ७ रुपैयाँ पर्ने उद्योगी बताउँछन् । प्रशोधन खर्च जोड्दा एक लिटर तेलको उत्पादन लागत १९० रुपैयाँ पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । नेपालका उद्योगहरूले युक्रेन, इन्डोनेशिया र मलेसियाबाट अर्धप्रशोधित तेल ल्याएर यहाँ प्रशोधन गर्दै आएका छन् । स्वदेशी उद्योगले सूर्यमुखी, भटमास, पाम आयल र तोरीको तेल उत्पादन गर्छन् ।
स्वदेशी उद्योगले प्रतिलिटर १९० रुपैयाँ लागतमा उत्पादन गरेको खानेतेल कारखानाबाट १७० रुपैयाँ लिटरमा बेचिरहेका छन् ।
भारत निकासी सम्भव नभएपछि दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योगबीच स्वदेशी बजारमै चर्को प्रतिस्पर्धा छ । विक्री नै हुन छोडेपछि ‘पुस सेल’ गर्नुपरेको अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रडक्ट्सका सञ्चालक प्रभुदयाल अग्रवाल बताउँछन् । ‘भारत जान छोडेपछि अहिले आन्तरिक बजारमै चर्को प्रतिस्पर्धा छ । लागतभन्दा पनि कम मूल्यमा विक्री गर्नु परेको छ । यस्तै अवस्था हो भने धेरै दिन धान्न सकिन्नँ,’ अग्रवालले आर्थिक अभियानसित भने ।
अहिले २२ ओटा उद्योगले तेल उत्पादन गर्छन् । भारतमा निकासी सहज भएको समयमा अधिकांश उद्योगले लगानी विस्तार गरे । केही नयाँ उद्योग पनि थपिए । तीमध्ये बारा–पर्सामा १४ ओटा र अन्य विराटनगर र भैरहवामा छन् । यस्ता उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता २५ लाख टन छ । आन्तरिक बजारको खपत भने ५ लाख टनमात्रै रहेको उद्योगी बताउँछन् । उत्पादन र बजारको यो फराकिलो अन्तरले चर्को प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको नारायणी आयल रिफाइनरीका सञ्चालक निखिल चाचान बताउँछन् ।
भारत सरकारले सन् २०२४ हुने लोकसभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर अहिले आम उपभोक्ताको हितलाई अग्रभागमा राखेको बताइएको छ ।
खाद्यान्नको आपूर्ति सहज र सस्तो बनाउन भारतले अनेक नीतिगत फेरबदल गरिरहेको छ । धान, चामल, गहुँ, चिनीजस्ता अत्यावश्यकीय अनाजको निकासीमा पनि नियन्त्रण छ । वर्ष २०२२/२३ र २०२३/२४ का लागि २०/२० लाख टन भटमास र सूर्यमुखीको अर्धप्रशोधित तेलमा आयात र कृषि पूर्वाधार विकास कर पूर्ण रूपमा हटाइएको छ ।
यी दुई आर्थिक वर्षमा भारतमा ८० लाख टन अर्धप्रशोधित तेल आयात शुल्क नतिरी भित्रिनेछ । यो परिमाणबाहेको आयातमा २ दशमलव ५ प्रतिशत शुल्क लिने नीति छ । यो नीतिका कारण भारत निकासीलाई लक्षित गरेर लगानी बढाएका स्वदेशी तेल उद्योग चौपट भएको अग्रवाल बताउँछन् ।
सम्भव छ संरक्षण : व्यवसायी सरकारले तेल उद्योगलाई संकटबाट जोगाउन गतवर्ष कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार महशुललाई १ प्रतिशतमा झारिदिएको थियो । चालू वर्षको बजेटले यो सहुलियत हटाएर पुन: १० प्रतिशत नै पुर्याइदिएपछि थप समस्यामा परेको चाचान बताउँछन् । स्वदेशी तेल उद्योगको लगानी डुब्न नदिन सरकारले नीतिगत रुपमै संरक्षण गर्नुपर्ने माग अग्रवालको छ । चाचान पनि यो मागमा सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने महशुललाई १ प्रतिशतमा झार्ने र निकासीमा कम्तीमा १० प्रतिशत अनुदान दिने नीति हुने हो भने तेल उद्योगको संकट टर्न सक्छ ।’
